संविधान सगे व जनता सोयरे असल्याच्या भावनेतून सर्वोत्तम महाराष्ट्र निर्माण करणार-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• अमली पदार्थ नियंत्रणासाठी शाळा, महाविद्यालयात अँटी नार्कोटिक्स क्लबची स्थापना
• नक्षलवादाचा बीमोड अंतिम टप्प्यावर
• टेक्निकल टेक्सटाइल पार्क अभियान सुरू करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य
• निवासी व व्यावसायिक कारणासाठी वापरण्यात आलेल्या जमिनीवर अकृषिक कर माफ
• आग्रा, पानिपत येथे भव्य शिवस्मारक

मुंबई, दि. २५ : देशाला नव्हे, तर जगाला हेवा वाटावा, असा समृद्ध महाराष्ट्र निर्माण करण्यासाठी राज्य शासन काम करीत आहे. या राज्यात कुणावरही अन्याय होणार नाही, याठिकाणी केवळ प्रगती नांदेल, ही काळजी शासन घेत आहे. संविधान सगे आणि राज्याची १३ कोटी जनता सोयरे असल्याच्या भावनेतून सर्वोत्तम महाराष्ट्र निर्माण होणार असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत नियम २९३ अन्वये मांडलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना व्यक्त केला.

कृषी, उद्योग, पायाभूत सोयी सुविधा यासह सर्वच क्षेत्रात राज्याची नेत्रदीपक प्रगती सुरू आहे. राज्यकारभार करताना समाजाचा प्रत्येक प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र राज्याची कायदा व सुव्यवस्था बिघडविणाऱ्या कुणालाही सोडण्यात येणार नाही, असा इशाराही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिला.

प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यात गुन्हेगारी प्रवृत्तीवर कारवाई करीत गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण वाढवण्यासाठी शासन कार्य करीत आहे. सर्व गुन्हेगारी प्रकारांमध्ये राज्य देशात आठव्या क्रमांकावर आहे. शहरांमध्ये होणाऱ्या गुन्हेगारीत देशात पहिल्या दहा क्रमांकात राज्यातील एकही शहर नाही. देशाच्या तुलनेत शहरी भागातील गुन्हेगारी राज्यात तुलनेने कमी आहे. राज्यात 2024 मध्ये 3 लाख 83 हजार 37 गुन्हे घडले. ही संख्या 2023 च्या तुलनेत 586 ने कमी आहेत. राज्य शासनाने ‘झीरो टॉलरन्स’ नीतीचा अवलंब केल्यामुळे गुन्हे मोठ्या प्रमाणावर उघड होत आहे.

कोविड काळात न्यायालयाच्या आदेशानुसार 10 हजारावर कैद्यांना तुरुंगातून सोडण्यात आले. यापैकी 72 कैदी याबाबत कार्यवाही सुरू आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा अपमान करणाऱ्या प्रशांत कोरटकरला तेलंगणा राज्यातून अटक करण्यात आली आहे. अक्षय शिंदे चकमक प्रकरणात गुन्हेगाराबिषयी संवेदना तयार होणे, योग्य नाही. यासाठी मने तपासण्याची गरज असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

शाळा, महाविद्यालयात अँटी नार्कोटिक्स क्लबची स्थापना

प्रत्येक पोलीस स्टेशनला अमली पदार्थ विरोधी सेल सुरू करण्यात आलेला आहे. या माध्यमातून अमली पदार्थांची विक्री, वाहतूक आणि साठवणुकीवर कारवाई करण्यात येत आहे. तसेच शाळा, महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांच्या अँटी नार्कोटिक्स क्लबची स्थापना करण्यात येणार आहे. या क्लबच्या माध्यमातून विद्यार्थीच अंमली पदार्थ विक्री, साठा याची माहिती देतील. त्यानुसार कारवाई करण्यात येईल. अमली पदार्थांच्या विरोधात युवा शक्ती उभारण्यात येईल. अंमली पदार्थ विक्री, वाहतूक आणि साठा विरोधात मोहीम राबविण्यात येईल. 2023-24 मध्ये 10 हजार 467 कोटी रुपयांचे अंमली पदार्थ जप्त करण्यात आले आहे.

बांगलादेशी घुसखोरांवर कारवाई

बंगलादेशी घुसखोरांच्या विरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येत असून सन 2024 मध्ये 1290 बांगलादेशी घुसखोरांना अटक करण्यात आली आहे. तसेच 2025 मध्ये 45 दिवसात 539 बांगलादेशी घुसखोरांना अटक केलेली आहे. तसेच 341 बांगलादेशी घुसखोरांना त्यांच्या देशात परत पाठविण्यात आले आहे.

नक्षलवादाचा बीमोड

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मार्च 2026 पर्यंत देशाला नक्षलवाद मुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रातही राज्य शासन नक्षलवादाचा बीमोड करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. सन 2024 मध्ये 28 नक्षलवाद्यांना ठार करण्यात यश आले असून 19 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे. यामध्ये 8 मोठे नक्षली आहेत. तर 40 वर्षापासून दलम चालवित असलेल्या नक्षलवाद्यांचाही समावेश आहे. नक्षलवादाविरुद्धची लढाई निर्णायक स्थितीत असून त्यामुळेच गडचिरोलीत उद्योग येत आहेत.

महिलांवरील अत्याचाराला प्रतिबंध

महिलांवरील गुन्हे उघडकीस येण्याचे प्रमाण 93.72 टक्के असून बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये ते 98.52 टक्के आहे. 2024 मध्ये 99.52 टक्के बलात्काराच्या घटनांमध्ये ओळखीच्या व्यक्ती आणि 0.42 टक्के घटनांमध्ये अनोळखी व्यक्तीचा संबंध असल्याचे निदर्शनास आले आहे. बलात्कार प्रकरणी 60 दिवसात आरोपपत्र दाखल करण्याचा राज्याचा दर 2020 ते 2024 पर्यंत 45 टक्के होता, तर 2024 मध्ये हा दर 94.01 टक्के आहे. भारतीय न्याय संहितेच्या नवीन कायद्यानुसार अशा घटनांमध्ये गुन्हे सिद्धता वाढवण्याची व्यवस्था उभी करण्यात आली आहे. बलात्काराच्या घटनांमध्ये दोषसिद्धी वेगाने होत आहे. महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना नियंत्रणात आणण्यासाठी उपयोजना करण्यात येत आहेत. पोलीस घटक स्तरावर महिला पोलिस कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. पोलीस आयुक्त अधीक्षक स्तरावर महिला सुरक्षा समिती स्थापन करण्यात आली आहे. दामिनी पथक, निर्भया कक्ष आणि भरोसा सेल सुरू करण्यात आला आहे.

डायल 112 चा प्रतिसाद वेळ व ऑपरेशन मुस्कान

डायल 112 मध्ये मदत मागितल्यास तातडीने महिलांना मदत देण्यात येत आहे. या क्रमांकाचा प्रतिसाद वेळ देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. पहिल्या क्रमांकावर जाण्यासाठी प्रयत्न करीत आहोत. राज्याचा प्रतिसाद वेळ हा 2024 मध्ये 6 मिनिटे 34 सेकंद आहे. लहान मुलांच्या शोधासाठी राज्यामध्ये ऑपरेशन मुस्कान उपक्रम राबविण्यात येत आहे. राज्यामध्ये 38 हजार 910 लहान मुलांचा या ऑपरेशनच्या माध्यमातून शोध घेऊन त्यांच्या पालकांपर्यंत त्यांना पोहोचविण्यात आले आहे.

सीसीटीएनएस व्यवस्था

सीसीटीएनएस व्यवस्था सुरू करणारे महाराष्ट्र देशात पहिले राज्य होते. केंद्र शासनाने महाराष्ट्राकडूनच सीसीटीएनएस पूर्ण देशभर लागू केले. आता राज्य सीसीटीएनएस 2 कडे वाटचाल करीत आहे. यामध्ये बँड विथ वाढविला जाणार आहे. राज्यातील सर्व गुन्हेविषयक रेकॉर्डचे डिजिटलायझेशन करण्यात येत आहे. गुन्हेगार यामुळे सापडणार असून रेकॉर्ड तपासणी सोयीचे होत आहे. 13.37 कोटी नोंदी डिजिटल करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच 49 लाख एफआयआर डिजिटल करण्यात आले आहेत. सिटीझन पोर्टलमध्ये 22 सेवा देण्यात आल्या असून एकूण 42 लाख 41 हजार नागरिकांनी यामधून सुविधा घेतली आहे.

दोषसिद्धीचा दर

राज्यात गुन्ह्यांमधील दोषसिद्धीचा दर वाढवण्यासाठी शासन विविध पातळ्यांवर प्रयत्न करीत आहे. दोषसिद्धी दरात 2014 पासून सुधारणा होत आहे. 2024 मध्ये हा दर 50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. पुढच्या काळात किमान 75 टक्के पर्यंत दर नेण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहे.

सायबर क्राईमवर नियंत्रण आणणार

राज्यात सायबर गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहे. यासाठी 51 प्रयोगशाळा तयार करण्यात आल्या असून 50 पोलीस स्टेशन उभारण्यात आले आहे. सायबर गुन्हे सुरक्षा महामंडळाची निर्मिती करण्यात येत आहे. हे महामंडळ इतर राज्यात जाऊनही काम करणार आहे. 2024 मध्ये सायबर क्राईमचे फसवणुकीतील 440 कोटी रुपये संबंधितांना परत करण्यात आले आहेत. सायबर गुन्हे सुरक्षा महामंडळाला सायबर क्राईमची तक्रार दाखल करण्यासाठी 1945 टोल फ्री क्रमांक मिळाला आहे. राज्यातील नागरिकांनी सायबर क्राईमबाबत या हेल्पलाइनवर तक्रार करण्याचे आवाहनही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केले.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या उपयोगावर आधारित मार्वल यंत्रणा

गुन्हे सिद्ध करण्यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग करण्यात येणार आहे. यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित मार्वल यंत्रणा निर्माण करण्यात आलेली आहे. या यंत्रणेची मदत कायदा व सुव्यवस्थेचे संबंधित विभाग घेत आहे . ‘डेटा मायनिंग’ साठी या कंपनीची मदत होत आहे.

विक्रमी रिक्त जागांची भरती व पोलिसांची निवासस्थाने बांधकाम

पोलीस विभागात 10 हजार 500 रिक्त जागा आहेत. तसेच दरवर्षी 7 ते 8 हजार जागा रिक्त होत असतात. मागील तीन वर्षात राज्यांमध्ये विक्रमी 35 हजार 802 पदांची भरती करण्यात आलेली आहे. सध्या असलेल्या रिक्त पदांची भरतीदेखील लवकरच करण्यात येईल. पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या रिक्त जागा भरण्यात आलेल्या आहेत. राज्यात पोलिसांसाठी गृहनिर्माणाची कामे सुरू आहेत. त्यातून 11 हजार 259 घरांची निर्मिती करण्यात आली आहे. तसेच 83 हजार 530 निवासस्थाने सध्या उपलब्ध आहेत. गृहनिर्माणच्या 37 निविदा काढल्या असून एकूण 95 हजार निवासस्थाने उपलब्ध होणार आहे.

टेक्निकल वस्त्रोद्योग पार्क अभियान

देशात टेक्निकल वस्त्रोद्योग पार्क अभियान सुरू करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य आहे. यामधून टेक्निकल वस्त्रोद्योगात संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. तांत्रिक वस्त्रोद्योगाला मोठी मागणी आहे. भारत जगात तांत्रिक वस्त्रोद्योगात अग्रेसर असेल, तेव्हा राज्य सर्वात पुढे असणार आहे.

शेतमाल खरेदी

केंद्र शासनाने नुकतीच कांदा निर्यातवरील 20 टक्के निर्यात शुल्क रद्द केलेले आहे. राज्यात 4 लाख 46 हजार 967 मेट्रिक टन कांद्याची खरेदी करण्यात आलेली आहे. तसेच हमीभावाने कापसाची खरेदी करण्यात येत असून खरेदीसाठी आणखी 30 नवीन केंद्रही सुरू करण्यात येणार आहे. सोयाबीन खरेदीमध्ये केंद्र शासनाने राज्याला दोन वेळा मुदतवाढ दिली. देशाच्या एकूण खरेदीमध्ये सोयाबीनची राज्याने देशाच्या तुलनेत 126 टक्के खरेदी केली. राज्याची ही आतापर्यंतची विक्रमी सोयाबीन खरेदी ठरली आहे. हमीभावाने तूर व हरभऱ्याची खरेदी सुरू करण्यात आली आहे. राज्यात वाणिज्य, निवासी वापरासाठी असलेल्या जमिनीवर अकृषिक कर माफ करण्यात आला असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणार

राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहे. राज्यात 75 अपूर्ण प्रकल्प आहेत, तर 155 पूर्ण प्रकल्पांच्या वितरण व्यवस्थेची कामे करायची आहेत. यासाठी 15 हजार कोटी रुपयांची गरज असून निधीची व्यवस्था शासन करीत आहे. शासनाने 174 प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. सध्या 42 लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता तयार आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर ही क्षमता 67 लाख हेक्टर पर्यंत जाणार आहे. वैनगंगा ते नळगंगा नदीजोड प्रकल्पासह अन्य नदी जोड प्रकल्पामुळे राज्यातील सिंचन क्षमतेत भर पडणार आहे.

सौर कृषी पंप योजना

राज्यात विक्रमी सौर कृषी पंप लावण्यात आलेले आहेत. या योजनेतून अडीच लाख पंप लागलेले आहेत. तसेच गरजेनुसार सौरऊर्जेवर आधारित बूस्टर पंपही शेतकऱ्यांना देण्यात येत आहे. पाणी पातळी खाली असलेल्या ठिकाणी 10 एचपी क्षमता असलेले पंप लावण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. मात्र अनुदान 7.5 एचपीच्या पंपांनाच देण्यात येणार आहे. राज्यातील नागरिकांना वीजबिलमुक्त करण्याचा संकल्प करत, शासन सौरऊर्जेला गती देत आहे. महाराष्ट्र सरकारने बहुवार्षिक वीजदर याचिका (Multi-Year Tariff Petition) महाराष्ट्र वीज नियमक आयोगात दाखल केली आहे. पुढील पाच वर्षात दरवर्षी विजेचे दर कमी होणार आहेत.

विकासाच्या नव्या वाटा :-

* अमरावती येथील बेलोरा विमातळासाठी आवश्यक त्या सर्व परवानग्या मिळालेल्या आहेत. या महिन्याच्या शेवटी अमरावती विमानतळावरून विमानसेवा सुरू होणार आहे.

* उत्तर प्रदेशातील आग्रा येथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांना कैद केलेल्या ठिकाणी भव्य स्मारक उभारण्यात येणार आहे. हे स्मारक महाराष्ट्र शासनाला उभारू देण्याची विनंती उत्तर प्रदेश सरकारकडे केलेली आहे.

* हरियाणा येथील पानिपत येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भव्य पुतळा, संग्रहालय उभारण्यात येणार आहे.

* जर्मनीसोबत पॅरामेडिकल मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याबाबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. यातही महाराष्ट्राने पुढाकार घेतला असून एकट्या जर्मनीला दरवर्षी 3 हजार नर्सिंग क्षेत्रातील मनुष्यबळ लागेल.

* सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या जमीन भोगवटादार वर्ग दोनवरून एक करण्यासाठी अधिमूल्य भार पाच टक्के ठेवण्यात आलेला आहे. ही अधिमुल्य भाराची सवलत 31 मार्च 2025 पर्यंत असणार आहे.

* धारावी पुनर्वसन प्रकल्पात अपात्र लोकांनाही रेंटल हाऊसिंग मध्ये सहभागी करून घेतले जाणार आहे.

* राज्यात 36 जात पडताळणी वैधता समिती आहे. नवीन 19 अध्यक्ष देण्यात आले असून आता 22 अध्यक्ष समित्यांना मिळाले आहेत. त्यामुळे प्रमाणपत्र देण्याचा वेग वाढणार आहे.

* राज्यात नवीन शैक्षणिक संस्थांना मान्यता देण्यात आलेली नसून केवळ गरजेनुसार नर्सिंग महाविद्यालयांना मान्यता देण्यात आलेली आहे.

* सोमनाथ सूर्यवंशी, संतोष शिंदे प्रकरणांमध्ये दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल.

* वाळू चोरी रोखण्यासाठी लवकरच राज्याचे नवीन वाळू धोरण आणण्यात येणार आहे

* दादासाहेब फाळके आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवातील घोटाळ्यामध्ये दोन आरोपींना पकडण्यात आले.

* मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील अंगणवाडी सेविकांचा 31 कोटी रुपयांचा प्रोत्साहन निधी दिला.

* टोलचे नव्याने टेंडर काढण्यात येणार असून ही निविदा प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शकपणे पार पाडण्यात येईल.

* राज्यात 12 ठिकाणी नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू, वर्धा व पालघर येथे नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय प्रस्तावित आहे.

0000

निलेश तायडे/विसंअ/