बदल हा सृष्टीचा नियम आहे, मग तो स्वभावाचा असो की कामकाजाचा. बदलत्या काळानुसार चालणे आज अत्यावश्यक झाले आहे. पहिले ‘सरकारी काम…अनं सहा महिने थांब’ अशी म्हण प्रचलित होती. आता मात्र ती कालबाह्य ठरली आहे. माहिती आणि तत्रंज्ञान तसेच समाज माध्यमांमुळे प्रशासन लोकाभिमुख होत असल्याची प्रचिती येत आहे. त्यातच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवीन सरकार सत्तारुढ झाल्याबरोबर प्रशासनातर्फे नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी सर्व शासकीय विभागांना 100 दिवसांचा कृती कार्यक्रम आखून दिला. मग काय, राज्यातील संपूर्ण प्रशासन झपाट्याने कामाला लागले.
राज्य शासनाच्या सात कलमी कृती कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासकीय विभागांमध्ये एकप्रकारची स्पर्धाच या 100 दिवसांत अनुभवास आली. या स्पर्धेचा निकाल महाराष्ट्र दिनी जाहीर झाला आणि संपूर्ण राज्यातून बाजी मारली आपल्या चंद्रपूर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांनी. सात निकषांवर आधारीत उत्कृष्ट जिल्हाधिकारी कार्यालय श्रेणीत 84.29 गुण घेऊन चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालय राज्यात सर्वोत्कृष्ट ठरले. ही फलश्रृती आहे जिल्हाधिकारी श्री. गौडा यांच्या नियोजनाची आणि सुकर व गतीमान प्रशासनाची.
संकेतस्थळ : जिल्हा संकेतस्थळ हे वापरण्याकरिता सुलभ असून त्यावर विषयनिहाय माहिती अद्यावत करण्यात आली आहे. कार्यप्रणाली, शासन निर्णय, पर्यटन स्थळाची माहिती, 112 हेल्पलाइन क्रमांक, इत्यादीचे अद्यावतीकरण केले आहे. तसेच राज्य शासनातर्फे सुरू असलेल्या विविध शासकीय योजनांची /प्रकल्पांची माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. लोकसेवा हक्क अधिनियम – 2015 अंतर्गत नियम व अधिसूचित 17 सेवा स्वतंत्र टॅबद्वारे मुख्य पृष्ठावर उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
केंद्र शासनाची सुसंवाद : या अंतर्गत केंद्र शासनाकडे प्रलंबित प्रस्तावाचा पाठपुरावा करण्यात येतो. पीएम किसान योजनेचे एकूण 2 लक्ष 45 हजार 855 पैकी 2 लक्ष 29 हजार 280 असे 93.25 टक्के लाभार्थ्यांचे ॲग्रीस्टॅक शेतकरी आयडी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन योजनेअंतर्गत 100 टक्के निधी पी. एफ. एम. एस. प्रणालीद्वारे वितरित करण्यात आला आहे. केंद्रीय योजनांसाठी केंद्राचा हिस्सा प्राप्त करून घेणे तसेच राज्याचा निधी अर्थसंकल्पीत करून घेण्याची कारवाई वेळोवेळी होत आहे.
स्वच्छता : जिल्हाधिकारी कार्यालय अंतर्गत अभिलेखांचे निंदनीकरण करून 21,443 नसतींचे अ, ब, क, ड वर्गवारीत वर्गीकरण करण्यात आले आहे. निंदनीकरणानंतर मुदतबाह्य 2858 संचिका नष्ट करण्यात आल्या आहेत. जडवस्तू संग्रह नोंदवही 31 मार्च 2025 पर्यंत अद्ययावत झाल्या आहेत. जुन्या निर्लेखित व निरुपयोगी 197 वस्तू व साधन सामग्री यांची विल्हेवाट लावण्यात आली आहे. 10 जुने वाहनांचे निर्लेखन करून 2 लक्ष 55 हजार 218 इतका निधी प्राप्त झाला. सदर निधी शासन जमा करण्याची कार्यवाही सुरू आहे
जनतेच्या तक्रारीचे निवारण : ‘आपले सरकार पोर्टल’ व ‘पीजी पोर्टल’ अंतर्गत अंतर्गत 1 एप्रिल 2025 पूर्वीच्या 100 टक्के तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या आहेत. अभ्यागतांना भेटीकरिता सोमवार, बुधवार व शुक्रवार हे दिवस सकाळी 11 ते दुपारी 1 वाजेपर्यंतचा वेळ निश्चित करण्यात आला आहे. तसे फलक कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावण्यात आले आहे. लोकशाही दिनातील एकूण 17 तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या आहेत.
कार्यालयीन सोयी सुविधा : कायमस्वरूपी कर्मचारी व अभ्यागतांकरिता स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था तसेच पुरुष व महिलांसाठी स्वतंत्र व स्वच्छ प्रसाधनगृहाची सुविधा करण्यात आली आहे. अभ्यागतांसाठी सुसज्ज प्रतीक्षालय, बसण्यासाठी सोफा, पंखा, कुलर तसेच वाचनासाठी वर्तमानपत्र व मासिके ठेवण्यात आली आहे. कार्यालयाच्या आतमध्ये झाडांच्या कुंड्याद्वारे सुशोभिकरण तसेच प्रवेशद्वारावर व्हर्टीकल गार्डन व सुसज्ज पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. स्तनमाता व महिला यांच्याकरिता हिरकणी कक्षाची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
कामकाजातील सुधारणा : जिल्हाधिकारी कार्यालय, सर्व उपविभागीय कार्यालय तसेच तहसील कार्यालय येथे 100 टक्के ई -ऑफिस प्रणालीचा वापर सुरू आहे. या प्रणाली द्वारे 100 टक्के नस्ती निकाली काढण्यात आली आहे. वृत्तपत्रातील शासनाविरुद्ध प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्यांबाबत जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्यामार्फत संबंधित विभागातर्फे तात्काळ खुलासा मागून स्पष्टीकरण खुलासा नियमित प्रसिद्ध करण्यात येतो.
अधिकारी कर्मचारी प्रशिक्षण, सेवाविषयक बाबी व कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर : नव्याने सेवेत प्रविष्ट झालेले एकूण 106 ग्राम महसूल अधिका-यांना विविध विषयांबाबत प्रशिक्षित करण्यात आले. जिल्ह्यातील शिपाई, ग्राम महसूल अधिकारी, महसूल सहाय्यक व सहाय्यक महसूल अधिकारी, मंडळ अधिकारी महसूल सेवक, वाहन चालक या संवर्गाच्या दिनांक 1 जानेवारी 2025 या अहर्ता दिनांकावर आधारित सेवाजेष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. कार्यालयीन कामकाज अचूक होण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना चॅटजीपीटी, ग्रोक व इतर ए.आय. ॲप्स विषयी तज्ज्ञांकडून प्रशिक्षण देण्यात आले.
आर्थिक व औद्योगिक गुंतवणुकीस प्रोत्साहन : उद्योजकांना गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण तयार करण्याकरिता इंडस्ट्रियल इन्व्हेस्टमेंट फॅसिलिटेशन कमिटीची स्थापना करण्यात आली आहे. 11 एप्रिल 2025 रोजीच्या जिल्हा गुंतवणूक परिषदेमध्ये 17431 कोटींचे सामंजस्य करार करण्यात आले. त्यातून 14 हजार 100 रोजगार निर्मिती होईल. गतवर्षीच्या इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल समीटमध्ये झालेल्या 76,410 कोटीचे सामंजस्य करार अंमलबजावणीसाठी कृती समिती स्थापन करण्यात आली आहे. उद्योगांना आवश्यक परवानगीबाबत मानद कार्यप्रणाली (एसओपी) तयार करण्यात असून जमिनीचा वापर व हस्तांतरणबाबत आवश्यक शासन निर्णय, आदेश, परिपत्रकासह या कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर तसेच मोबाईल चॅटबोटवर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
नाविन्यपूर्ण उपक्रम : लोकसेवा हक्क अधिनियम -2015 अंतर्गत अधिसूचित 57 सेवा ऑनलाईन व ऑल-इन-वन मोबाईल ॲपद्वारे नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. मालमत्ता कर, पाणीपट्टी कर, जन्ममृत्यू व विवाह प्रमाणपत्रासह विविध सेवा आणि करभरणा करण्यासाठी ऑनलाईन पध्दतीने 24 बाय 7 व्हाट्सअप चॅटबोटची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. शस्त्र परवाना व्यवस्थापन प्रणाली अंतर्गत अर्ज करण्यापासून परवाना मिळेपर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन झाली आहे.
बळीराजा समृद्धी मार्ग /पाणंद रस्ता अंतर्गत जिल्ह्यात 5001 कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. मोरवा (चंद्रपूर) येथे फ्लाईंग क्लब कार्यान्वित करण्यात आले आहे. त्यामुळे दुर्गम, आदिवासी विद्यार्थ्यांना सहज शक्य नसलेले वैमानिक प्रशिक्षण कमी खर्चात उपलब्ध झाले असून चांगल्या पगारावर नोकरीची संधी उपलब्ध होईल. ‘महसूल मित्र’ अंतर्गत नागरिकांना महसूल विभागातील 68 सेवांची माहिती तात्काळ उपलब्ध होईल. प्रत्येक सेवेकरिता आवश्यक अर्ज, कार्यपद्धती, आवश्यक कागदपत्रबाबत माहिती तसेच प्रत्येक प्रमाणपत्रासाठी हायपर लिंक उपलब्ध करून दिल्याने अर्ज करण्यापासून प्रमाणपत्र मिळेपर्यंतची प्रक्रिया सुलभ झाली आहे.
राजेश का. येसनकर
जिल्हा माहिती अधिकारी, चंद्रपूर
