पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जीवन चरित्रावर मराठीसह बहुभाषिक चित्रपटाची निर्मिती
अहिल्यानगर, दि. ६ : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी जयंतीचे औचित्य साधून, त्यांच्या जीवन चरित्रावर आधारित मराठीसह बहुभाषिक व्यावसायिक चित्रपट निर्मिती करण्यास मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षाच्या निमित्ताने त्यांच्या कार्याचा गौरव व्हावा, त्यांच्या कार्याची दृष्य स्वरुपात जागतिक स्तरावर ओळख निर्माण व्हावी, यासाठी मराठीसह विविध भाषांमध्ये चित्रपट निर्मिती करण्यात येणार आहे. या चित्रपटाचे प्रदर्शन जागतिक स्तरावर करण्यात येणार आहे. तसेच चित्रपट दूरदर्शन आणि ओटीटी माध्यमावरुनही प्रदर्शित करण्यात येणार आहे.
चित्रपट निर्मितीसाठी कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून महाराष्ट्र चित्रपट रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ, गोरेगाव यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. चित्रपटाच्या निर्मितीसाठीची संस्था आणि दिग्दर्शक निवडीसाठी सात एप्रिल २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. यानुसार या शासन निर्णयांमध्ये तरतूद करण्यात आलेली छाननी आणि निवड समिती दिग्दर्शक आणि चित्रपट निर्मिती संस्था निवडक करेल.
चित्रपटाच्या निर्मितीसाठी ऐतिहासिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या जीवनावर आधारित चित्रपटांना अनुदान, सहाय्यक अनुदाने यामधील अर्थसंकल्पीय तरतुदी करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
000
महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी ‘आदिशक्ती अभियान’ व ‘आदिशक्ती पुरस्कार’
महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आदिशक्ती अभियान आणि आदिशक्ती पुरस्कार योजना सुरु करण्यास आज मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
राज्यातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आदिशक्ती अभियान राबविण्यात येत आहे. महिलांचे आरोग्याबाबत समस्यांचे संवेदनशीलपणे निवारण करणे, कुपोषण, बालमृत्यू, माता मृत्यूचे प्रमाण कमी करणे. मुलींमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण वाढवणे, लैंगिक आणि शारीरिक अत्याचाराला प्रतिबंध करणे, पंचायत राज पध्दतीत महिला नेतृत्वाचा सहभाग वाढविणे, महिलांना आर्थिक सक्षम करणे आदी या अभियानाची उद्दिष्टे आहेत.
आदिशक्ती अभियान राबविण्यासाठी सुमारे साडे दहा कोटी रुपयांच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली. आदिशक्ती अभियान आणि आदिशक्ती पुरस्कार वितरण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी काही बदल अथवा काही सुधारणा करणे अपेक्षित असेल तर महिला व बाल विकास मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समितीस अधिकार प्रदान करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
000
राहुरी येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय व त्यासाठीच्या पदांना मंजुरी
राहुरी येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास व त्यासाठीच्या आवश्यक पदांना आज झालेल्या मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
सध्या, राहुरी येथे चार दिवाणी न्यायालये कनिष्ठ स्तर कार्यरत आहेत. त्यापुढील स्तरावरील येथील प्रकरणे अहिल्यानगर येथील वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय येथे चालविली जातात. या न्यायालयातील चालू दिवाणी व फौजदारी प्रकरणाची संख्या अनुक्रमे ९ हजार २३५ व २१ हजार ८४२ इतकी आहेत. राहुरी ते अहिल्यानगर न्यायालयामधील अंतर ४५ किलोमीटर इतके आहे. राहुरी तालुक्याची सीमा संगमनेर तालुक्यापर्यंत लांब आहे. त्यामुळे पक्षकारांना दूर अंतरावर जावे लागते. या न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रातील प्रलंबित प्रकरणे, अहिल्यानगर न्यायालयापासूनचे अंतर, न्यायदान कक्षाची उपलब्धता या बाबींचा विचार करून, उच्च न्यायालयाच्या “न्यायालय स्थापना समितीने” राहुरी जि. अहिल्यानगर येथे दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर या न्यायालयाची स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. या न्यायालयासाठी आवश्यक न्यायीक अधिकाऱ्याचे एक पद, कर्मचाऱ्यांची २० पदे व चार मनुष्यबळांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मंत्रिपरिषदेने मंजुरी दिली.
000
नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा २०२५ साठी प्राधिकरणाचा अध्यादेश
नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीच्या अनुषंगाने नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरण स्थापन करण्याच्या अध्यादेशास आज झालेल्या मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
प्राचीन शास्त्रांनुसार नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे दर बारा वर्षांनी होणारा सिंहस्थ कुंभमेळा हा लाखो भाविकांना आकर्षित करणारा आध्यात्मिक सोहळा आहे. या पर्वात देशभरातून तसेच परदेशातून कोट्यवधी भाविक, साधू-संत, विविध अखाडे, यात्रेकरू, पर्यटक आणि अभ्यासक सहभागी होतात. सन २०१५ मध्ये झालेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यात सुमारे २.५ कोटी भाविकांनी सहभाग घेतला होता. येत्या कुंभमेळ्यासाठी भाविकांची संख्या चार ते पाच पट वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे या महाकाय धार्मिक उत्सवासाठी अत्यंत व्यापक व कार्यक्षम नियोजन, सुयोग्य समन्वय यांची आवश्यकता असल्याने त्यासाठी प्राधीकरणाची गरज होती. नुकताच प्रयागराज उत्तर प्रदेश येथे कुंभमेळा पार पडला. येथे नियंत्रण व समन्वयासाठी कुंभमेळा प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली होती. या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून सर्व भाविकांचे अतिशय उत्कृष्टरित्या नियोजन करणे शक्य झाले.त्याच धर्तीवर सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्राधिकरणाबाबतच्या अध्यादेशास तसेच प्राधिकरणासाठी नवीन पदे तसेच प्रतिनियुक्तीने पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
000
ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशन अंतर्गत ‘मिशन महाग्राम’ला २०२९ पर्यंत मुदतवाढ
ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाउंडेशनच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या मिशन महाग्राम कार्यक्रमाला २०२९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास आज मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाउंडेशनच्या ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियान टप्पा दोन म्हणजेच मिशन महाग्राम राबविण्यास सन २०२२ ते २०२५ या कालावधीसाठी मान्यता देण्यात आली होती. या मिशन महाग्रामला खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. हा प्रतिसाद पाहता कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी वाढविण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियान गावे सक्षम करण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी Village Social Transformation Foundation ही संस्था कंपनी स्थापन करण्यात आली आहे.
राज्यातील ग्रामीण भागातील अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, पाणी, शिक्षण आणि उपजिविका या मुलभूत गरजांवर लक्ष केंद्रीत करुन कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्व निधीच्या माध्यमातून शाश्वत विकास करण्याचा मिशन महाग्रामचा उद्देश आहे.
शासकीय योजनांची सांगड घालून व सीएसआर निधीचा संयुक्त वापर करणे, शासकीय योजना आणि कार्यक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मूल्यवर्धन करणे, बहुआयामी (Multidimensional) भागीदारी विकसित करणे, ग्राम पंचायतीत सामाजिक कृतज्ञता निधी उभारून निकडीच्या प्रसंगासाठी मदत उपलब्ध करणे व गावे स्वयंपूर्ण बनविणे यासाठी मिशन महाग्राम काम करते.
या फाऊंडेशनच्या माध्यमातून सन २०१७ ते २०२१ या चार वर्षात शाश्वत कृषी विकास पशुसंवर्धन, जल व मृदा संधारण, महिला व बाल विकास शिक्षण, आरोग्य, आवास योजना (प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई व शबरी), कौशल्य विकास व उपजीविका सार्वजनिक सुविधा (रस्ते), रोजगार हमी योजना, पर्यावरण व जैवविविधता, स्वच्छ व परवडण्याजोगी उर्जा सामाजिक परिवर्तन, पिण्याचे पाणी व स्वच्छता, विपणन व्यवस्था अशा एकूण १६ महत्वपूर्ण निर्देशांकावर सर्वसमावेशक ग्राम विकास आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे केली गेली आहे. या कालावधीत अभियानात समाविष्ट गावातील महत्वपूर्ण निर्देशांकावर शासकीय योजना आणि कार्यक्रम कृतिसंगम माध्यमातून १ हजार ६१ कोटी रुपयांची विविध विकास कामे करण्यात आली आहेत. या अभियानात जागतिक बँक अर्थ सहाय्यित माबाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट), बालभारती अर्थ सहाय्यित ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले गुणवत्तापूर्ण शिक्षण अभियान, स्टरलाईट टेक फाऊंडेशन अर्थ सहाय्यित समुदाय संस्था आधारीत जलसक्षम गाव, रिलायन्स अर्थ सहाय्यित पालघर उपजिवीका कार्यक्रम असे विशेष प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. सामाजिक दायित्व निधी (सीएसआर) उपलब्ध करणे.
000
अहिल्यानगरमध्ये नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व ४३० खाटांचे रुग्णालय स्थापन करणार
अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि या महाविद्यालयास संलग्न ४३० खाटांचे रुग्णालय सुरु करण्यास आज मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या महाविद्यालयास पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय असे नाव देण्याचाही निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालयासाठी आवश्यक तसेच अतिरिक्त बांधकाम करण्यास व त्यासाठी आवश्यक खर्च यासाठी सुमारे ४८५ कोटी ८ लाख रुपयांच्या अपेक्षित खर्चास बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या मानकांनुसार या महाविद्यालयाकरिता जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या पायाभूत सुविधा पुढील सात वर्षांसाठी वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागास उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.
तसेच महाविद्यालय व रुग्णालयाकरिता आवश्यक व सुयोग्य जमीन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्यानंतर या जागेत नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालय स्थलांतरीत करण्यास मंत्रिपरिषदेने मान्यता दिली.
या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयासाठी आवश्यक पदनिर्मिती करण्यास आणि पदे भरण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच यासाठी उच्चस्तरीय समितीच्या मान्यतेची अट शिथील करण्यात आली आहे.
000
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी यांनी बांधलेल्या तलाव, घाटांच्या जतनासाठी विशेष योजना, ७५ कोटी रुपयांचा निधी
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी महाराष्ट्रातील विविध ठिकाणी उभारलेल्या तलाव, बारव, कुंड, घाट विहिरी आणि पाणी वाटप प्रणालीच्या जतनासाठी विशेष योजना राबविण्यास आज मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
मृद व जलसंधारण विभागामार्फत सर्व्हेक्षण करण्यात आले. त्यानुसार राज्यातील ३४ योजनांची नावे निश्चित करण्यात आली आहेत. या व्यतिरिक्त सर्व्हेक्षणात आढळून येणाऱ्या पाणी वाटप प्रणालीचा समावेश केला जाणार आहे. यामध्ये जलाशयातील गाळ काढणे, जलसाठ्यांचे पुनरुज्जीवन आणि सुशोभीकरण करणे आदी कामे केली जाणार आहेत. या कामासाठी सुमारे ७५ कोटी रुपयांच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली. – राज्यात असे तीन ऐतिहासिक तलाव (चांदवड, त्र्यंबकेश्वर, मल्हार गौतमेश्वर, जेजुरी) आहेत. या योजनेत राज्यातील अशा १९ विहिरी, सहा घाट, सहा कुंड अशा एकूण ३४ जलाशयांची दुरुस्ती, गाळ काढणे, पुनरुज्जीवन, सुशोभिकरण इत्यादी कामे करण्यात येतील.
000
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या कार्याला अभिवादन, राज्यातील तीर्थस्थळांच्या विकासासाठी ५ हजार ५०३ कोटी
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षाचे औचित्य आणि त्यांच्या मंदिर पुनर्निमाणाच्या कामाला अभिवादन म्हणून राज्यातील विविध सात तीर्थस्थळांच्या विकासासाठी ५ हजार ५०३ कोटी रुपयांच्या आराखड्यांना आज झालेल्या मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या तीर्थस्थळांमध्ये चोंडी येथे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्मृतिस्थळाचे जतन आणि संवर्धन : 681.32 कोटी, – अष्टविनायक गणपती मंदिरांचा जिर्णोद्धार (लेण्याद्री वगळता) – 147.81 कोटी, – श्री क्षेत्र तुळजाभवानी देवी मंदिर विकास आराखडा : 1 हजार 865 कोटी, श्री क्षेत्र जोतीबा मंदिर विकास आराखडा : 259.59 कोटी, नाशिकमधील श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर विकास आराखडा – २७५ कोटी, कोल्हापूर श्री क्षेत्र महालक्ष्मी विकास आराखडा – १ हजार ४४५ कोटी रुपये, नांदेड जि्ह्यातील श्री क्षेत्र माहूरगड विकास आराखडा – ८२९ कोटी रुपये, या आराखड्यांचा समावेश आहे.
000
इंग्रजी निवासी शाळेत प्रवेश योजनेस ‘राजे यशवंतराव होळकर’ यांचे नाव
धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित निवासी शाळेत शिक्षण देण्याच्या योजनेला राजे यशवंतराव होळकर यांचे नाव देण्याच्या निर्णयाला आज राज्य मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
राजे यशवंतराव होळकर यांनी १७९७ ते १८११ या काळात शैक्षणिक प्रगतीसाठी अनेक कामे केली. गुरुकुलसारख्या पारंपारिक शिक्षणाला चालना दिली. लष्करी शिक्षणात शिस्त, नीती आणि नेतृत्त्वगुणांचा समावेश केला. शिक्षण सर्वांसाठी खुले केले. राजवाड्यात मुलींसाठी शिक्षणाच्या सुविधा उभारल्या. आता त्यांच्या नावे धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित शाळांमध्ये शिक्षण देणे या योजनेचे नाव राजे यशवंतराव होळकर इंग्रजी माध्यम निवासी शिक्षण योजना असे करण्यात आले. या योजनेतून २०२१ -२२ ते २०२४-२५ अखेर १६२ शाळांची निवड करण्यात आली असून या शाळांत धनगर समाजातील ३१३०० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला. यासाठी २८८ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.
000
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे वसतिगृह योजनेस नाव
धनगर समाजातील मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांसाठी महसूल विभागाच्या मुख्यालयांच्या ठिकाणी वसतिगृह बांधण्याच्या योजनेला पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर वसतिगृह योजना असे नाव देण्यास राज्य मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत आज मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
राज्यातील महसूल विभागाच्या मुख्यालयी धनगर समाजातील मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांसाठी नवी मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजी नगर, नाशिक, नागपूर, अमरावती येथे वसतिगृह उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
प्रत्येकी 200 विद्यार्थी क्षमतेची ही वसतिगृह असणार आहेत. यात मुलांसाठी 100 क्षमतेचे तर, मुलींसाठी 100 क्षमता आहे. नाशिक येथे काम सुरु, पुणे, नागपूर येथे लवकरच सुरु होणार आहे.
000
मुलींसाठी अहिल्यानगरला उभारणार शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था
अहिल्यानगर येथे मुलींसाठी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुरू करण्यास आज मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेसाठी लागणारे आवश्यक २७ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी आणि बाह्य यंत्रणेद्वारे भरावयाची १२ अशा एकूण ३९ पदांना मान्यता देण्यात आली. या पदासाठी आवश्यक वेतनासाठी दरवर्षी २३२.०१ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या खर्चासाठीही मान्यता देण्यात आली. या पदांचा प्रस्ताव उच्चस्तरीय सचिव समितीसमोर सादर करण्यासही आज मंजुरी देण्यात आली. संस्थेकरिता आवश्यक यंत्रसामग्री, हत्यारे आणि इतर खर्च यासाठी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात अकरा कोटी ऐंशी लाख एकोणीस हजार रुपयांच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली.
००००
