- जिल्हा नियोजन समिती आढावा बैठक
- अवैध रेती वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्याचे निर्देश
- पिककर्ज वाटपावर भर देण्याच्या सूचना
परभणी, दि.23 (जिमाका) : जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2025-26 अंतर्गंत जिल्ह्यातील 385 कोटी तर अनुसूचित जाती योजनेचा 63 कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर झाला असून, या अंतर्गंत विविध विकासकामांचे प्रस्ताव वेळेत तयार करून निधी वेळेत खर्च होईल, याचे योग्य नियोजन करण्याचे निर्देश पालकमंत्री श्रीमती मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या आढावा बैठकीत विभागप्रमुखांना दिले.
जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात आयोजित बैठकीस खासदार डॉ. फौजिया खान, आमदार विक्रम काळे, डॉ. राहुल पाटील, रत्नाकर गुट्टे, राजेश विटेकर, जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतिशा माथुर, मनपा आयुक्त धैर्यशील जाधव, अपर पोलीस अधीक्षक यशवंत काळे, तसेच प्रभारी जिल्हा नियोजन अधिकारी वि. मा. वाघमारे यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या कृषि निविष्ठांबाबत बोलताना पालकमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर यांनी मागणी व पुरवठ्याचे योग्य नियोजन करून कृषी विभागाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश देत जिल्ह्यात झालेल्या खरीप हंगामातील पेरणीची सद्यस्थिती जाणून घेतली. बैठकीदरम्यान जिल्ह्यातील विविध योजनांची अंमलबजावणी, निधी वितरण, व प्रशासकीय समन्वयावर चर्चा होऊन, विकासकामांना वेग देण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी एकत्रितपणे काम करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना कृषी निविष्ठांच्या अपुऱ्या पुरवठ्याबाबत लोकप्रतिनिधींनी चिंता व्यक्त केली. कृषि विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी भरारी पथकामार्फत जिल्ह्यातील 90 टक्के कृषी केंद्रांची तपासणी पूर्ण झाली असून, चार केंद्रांवर कार्यवाही करण्यात आली असल्याचे सांगितले.
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण व शहरी)च्या घरकुल लाभार्थींनी पाच ब्रास मोफत रेती मिळत नसल्याच्या लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारींवर पालकमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त करत, केंद्र व राज्य शासन घरकुलांची योजना प्राधान्याने राबवित असताना लाभार्थींना पाच ब्रास मोफत रेती मिळवून देण्याबाबतच्या सूचना केल्या. तसेच लोकप्रतिनिधींनी पोलीस कर्मचारी लाड आणि धस यांच्याबद्दल पालकमंत्र्यांकडे तक्रार करत कारवाई करण्याची मागणी केली. तसेच महसूल विभागाने रेतीचोरांवर कारवाई न केल्यास त्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असे सांगितले. पावसाळ्यात शेतकऱ्यांना वीज पुरवठ्याअभावी अंधारात राहावे लागू नये, यासाठी वीज वितरण कंपनीने याकडे लक्ष देण्याच्या सूचनाही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
जिल्ह्यातील तीर्थक्षेत्रांच्या दर्जा उन्नतीसाठी संबंधित विभागाने परिपूर्ण प्रस्ताव तात्काळ शासनाकडे पाठविण्याच्या सूचना करताना, सर्व शासकीय कार्यालये सौरऊर्जेवर सुरु करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले. 65 गावच्या पाणीपुरवठा योजनेचाही त्यांनी आढावा घेतला. मराठवाड्यातील माध्यमिक शाळांच्या इमारती मोडकळीस आल्या असून, त्यांचा शिक्षण विभागाने बृहद आराखडा तयार करून शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या.
तसेच जिल्ह्यात ‘स्मार्ट अंगणवाडी’ सुरू करण्याची संकल्पना असून, आतापर्यंत स्मार्ट अंगणवाड्यांसाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती त्यांनी जाणून घेतली. तसेच नवीन अंगणवाड्यांचे प्रस्ताव तात्काळ पाठविण्याचे निर्देशही पालकमंत्री श्रीमती मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी यावेळी दिले.
यावेळी खासदार श्रीमती फौजिया खान यांनी फुलकळस येथील तर आमदार राजेश विटेकर यांनी बाभळगाव येथील शाळा रस्त्याच्या पलिकडे असून, विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यासाठी जीव धोक्यात घालून रस्ता पार करावा लागतो, यावर जिल्ह्यातील अशा शाळा तपासून त्यावर लोखंडी पुलाच्या माध्यमातून कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्याच्या सूचना केल्या. आमदार राहुल पाटील यांनी वसमत रोड येथील पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी पूल बांधण्याची तसेच स्मार्ट अंगणवाडी बांधण्याची सूचना केली. तर आमदार रत्नाकर गुट्टे यांनी शेतकऱ्यांना पावसाळ्यात अखंड वीज पुरवठा आणि रेतीचोरांवर कार्यवाही करण्याची मागणी केली.
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून पिककर्जाचे प्रस्ताव न आल्यामुळे फक्त 23 टक्के कर्जवाटप झाले असल्याचे शिखर बँकेच्या व्यवस्थापकांनी सांगितले. यावर सर्व लोकप्रतिनिधींनी पिककर्ज वितरणातील अडचणी दूर करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. आमदार विक्रम काळे यांनी सर्व शासकीय कार्यालये सौरऊर्जेवर कार्यान्वित करण्याची सूचना केली. तसेच, बैठकीस अनुपस्थित अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात याव्यात, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याची मागणी केली.
यावेळी ऊर्जा, पाणीपुरवठा, शिक्षण आणि अंगणवाड्या, अवैध रेती आणि घरकुल, पुनर्नियोजन, अपघातप्रवण ठिकाणे आणि अतिक्रमण, अनुपस्थित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या मागणीसह या बैठकीत जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी तातडीचे निर्णय घेऊन अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या. विकासकामांना गती देण्यासाठी प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये प्रभावी समन्वय साधण्यावर भर देण्यात आला असल्याचे पालकमंत्री श्रीमती मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले.
यावेळी पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी वृक्ष लागवड नियोजन, पालकमंत्री टास्क फोर्स, जनता दरबार प्रलंबित कामांचा आढावा, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, सार्वजनिक बांधकामांचा आढावा, जलजीवन मिशनाच्या कामांचा आढावा तसेच वीज वितरण कंपनीचा आढावा घेतला.
सुरूवातीला जिल्हा नियोजन समितीच्या दि. 29 जानेवारी, 2025 रोजी झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तास व अनुपालन अहवालास आणि जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2024-25 च्या मार्च 2025 अखेर खर्चास मान्यता देण्यात आली.
