त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात सांगोपांग अभ्यास करुन विद्यार्थी हिताचा निर्णय घेण्यासाठी डॉ.नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• तृतीय भाषेसंदर्भातील दोन्ही शासन निर्णय रद्द

• पावसाळी अधिवेशनात १२ विधेयके

• अधिवेशनात सविस्तर चर्चा करुन जनतेचे प्रश्न सोडविणार

• लाडकी बहीण योजनेच्या पुढील हप्त्यासाठी ३६०० कोटी मंजूर

मुंबई, दि. 29 – राज्यात सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिलीपासून मराठी भाषा सक्तीची आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाप्रमाणे त्रिभाषा सूत्राबाबत सांगोपांग अभ्यास करुन तसेच भविष्यात महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या अकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिटचे महत्त्व विचारात घेऊन विद्यार्थी हिताचा निर्णय घेण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. या समितीचा अहवाल येईपर्यंत तृतीय भाषा संदर्भातील काढण्यात आलेले राज्य सरकारचे 16 एप्रिल 2025 आणि 17 जून 2025 रोजीचे दोन्ही शासन निर्णय रद्द करण्यात येत असल्याचेही ते म्हणाले.

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनास उद्या दिनांक 30 जून पासून मुंबई येथे सुरुवात होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. यावेळी मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्याला विकासाकडे नेण्याच्या दिशेने राज्य सरकार काम करीत आहे. या अधिवेशनामध्ये सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न मार्गी लागावेत यासाठी सविस्तर चर्चा करण्याच्या उद्देशाने शासनाने तीन आठवड्यांचे अधिवेशन प्रस्तावित केले आहे. या अधिवेशनात एकूण 12 विधेयके सादर होणार असून प्रलंबित असलेले एक विधेयक आणि संयुक्त समितीकडील एक विधेयकावर देखील चर्चा होईल. त्याचबरोबर सहा अध्यादेश पटलावर ठेवले जातील. राज्यात जून महिन्यातील पावसाची स्थिती समाधानकारक असून पेरण्या देखील चांगल्या झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. शेतकऱ्यांसाठी मुबलक प्रमाणात बियाणे आणि खतांच्या उपलब्धतेसाठी यंत्रणा काम करीत असून काही ठिकाणी असलेल्या तक्रारी दूर करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यावर शासनाचा भर – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

राज्य शासन जनभावनेचा आदर करणारे असून सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडविण्यावर राज्य शासनाचा भर असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. महाराष्ट्र राज्य हे स्टार्टअप, जीडीपी, विदेशी गुंतवणूक आदी बाबींमध्ये अग्रेसर आहे. आतापर्यंत डावोस मध्ये 20 लाख कोटींचे सामंजस्य करार झाले असून त्यापैकी 70 ते 80 टक्क्यांची प्रत्यक्ष प्रक्रिया सुरू झाली असल्याचे ते म्हणाले. विकसित भारताच्या उद्देश पूर्तीमध्ये महाराष्ट्र पुढे असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

राज्यात पहिलीपासून मराठी भाषा सक्तीची असल्याचे सांगून हिंदी भाषेची सक्ती नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. डॉ.नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती विद्यार्थी हित लक्षात घेऊन निर्णय घेईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याला शासनाने मान्यता दिल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

लाडकी बहीण योजनेच्या पुढील हप्त्यासाठी 3600 कोटी

महिला सक्षमीकरणासाठी राज्य शासनामार्फत लाडकी बहीण योजना राबविली जात आहे. या लाडक्या बहिणींकरिता पुढील हप्त्यासाठी 3600 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला असून उद्यापासून त्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा होईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले.

उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले, राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन उद्यापासून सुरू होत आहे.  अधिवेशनात सादर होणाऱ्या  प्रत्येक विधेयकावर सखोल चर्चा व्हावी, कोणतेही विधेयक चर्चेशिवाय मंजूर होऊ नये, अशी शासनाची भूमिका राहील. विधिमंडळ सदस्यांना त्यांच्या मतदारसंघांतील प्रश्न मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला जाईल आणि सभागृहाचा एकही मिनिट वाया जाणार नाही याचीही दक्षता घेतली जाईल. उद्यापासून तीन आठवड्यांच्या पावसाळी अधिवेशनात सादर होणाऱ्या पुरवणी मागण्यांना मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून उद्या त्या सभागृहात सादर केल्या जातील, अशी माहिती त्यांनी दिली.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, यंदा प्रथमच जून महिन्यात चांगला पाऊस झाल्याने राज्यातील धरणाच्या पाणीसाठ्याची स्थिती चांगली आहे. तर राज्यात काही ठिकाणी पावसामुळे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश  देण्यात आले असून राज्य शासन बळीराजाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.