छत्रपती संभाजीनगर, दि. ३ (विमाका) : विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि अपर आयुक्त विजयसिंह देशमुख यांच्या संकल्पनेतून अर्धन्यायीक व सेवा विषयक प्रकरणांची सुनावणी आता दृकश्राव्य (ऑनलाईन) प्रणालीद्वारे होणार आहे. छत्रपती संभाजीनगर विभागातील सबंधित यंत्रणेने 15 ऑगस्ट, 2025 पर्यंत सुनावण्यांची सर्व प्रकरणे ईक्युजे पोर्टलवर नोंदविण्याबाबतचे निर्देश विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी आज दिले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात आज छत्रपती संभाजीनगर विभागातील आठही जिल्हयातील अपर जिल्हाधिकारी, उपविभागीय प्रांत अधिकारी, तहसीलदार तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना याबाबत प्रशिक्षण देण्यात आले. यावेळी अपर आयुक्त विजयसिंह देशमुख, डॉ. अनंत गव्हाणे, खुशालसिंह परदेशी यांच्यासह सबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
विभागीय आयुक्त श्री. पापळकर म्हणाले, छत्रपती संभाजीनगर महसूली विभागातील आठ जिल्ह्यांतील प्रकरणांमध्ये पक्षकार व विधिज्ञांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहावे लागते, त्यामुळे वेळ व आर्थिक नुकसान होत होते. आता ही सुनावणी ऑनलाईन होणार असल्याने या दोन्ही गोष्टींची बचत होईल. जिल्हा पातळीवर अपर जिल्हाधिकारी याबाबतच्या कामकाजाचे नियंत्रण करतील. महसूल विभागाच्या न्यायव्यवस्थेमध्ये पारदर्शकता आणणयासाठी ऑनलाईन सुनावण्या महत्त्वाच्या ठरतील. अपर जिल्हाधिकारी, उपविभागीय प्रांत यांनी केसेसबाबतच्या डॅशबोर्डचे नियंत्रण अत्यंत नियोजनपूर्वक करावे. शेतकरी, नागरिक यांना वेळेत न्याय देण्यासाठी या प्रक्रियेत अपर जिल्हाधिकारी यांचे योगदान महत्त्वाचे ठरणार आहे, त्यादृष्टीने त्यांनी नियोजन करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.
अपर आयुक्त विजयसिंह देशमुख म्हणाले, विभागीय आयुक्त कार्यालयामार्फत प्रलंबित अर्धन्यायीक प्रकरणांचे ‘सुनावणी बोर्ड’ व ‘बजावणी बोर्ड’ असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. सुनावणी बोर्डासाठी सोमवार, मंगळवार व बुधवार हे दिवस निश्चित केले आहेत. बजावणी बोर्डासाठी गुरुवारचा दिवस राखीव आहे.
बजावणी बोर्डामध्ये नोटीस बजावणी न झालेली किंवा आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता न झालेली प्रकरणे घेतली जातात. या बोर्डाचे काम सहायक महसूल अधिकारी व महसूल सहाय्यक यांच्या स्तरावर पार पाडले जाते. सुनावणी बोर्डामध्ये परिपक्व (संपूर्ण) प्रकरणे घेतली जातात, जे ३ ते ४ सुनावण्यांमध्ये निकाली काढली जातात. निर्णय झाल्यानंतर EQJ Court वेबसाईटवर ते अपलोड केले जातात आणि प्रमाणित प्रती पक्षकारांना वितरित केल्या जातात. या प्रणालीमुळे पारदर्शकता वाढेल, तक्रारी कमी होतील आणि वेळेचा तसेच खर्चाचा मोठा बचाव होईल. नोंदविलेल्या केसेस, आपल्या कार्यालयातील स्थिती, व ताळमेळ, प्रत्येक प्रकरणनिहाय छाननी, स्थितीचा डॅशबोर्ड, कालावधीनुसार प्रलंबित केसेस याबाबतही श्री. देशमुख यांनी यावेळी माहिती दिली.
यावेळी श्री. देशमुख यांनी कामकाज प्रलंबित राहणार नाही, यादृष्टीने विशिष्ट निर्देश व काही प्रपत्रे घालून दिली आहेत.तसेच अर्धन्यायिक प्रकरणामध्ये कायदेशीरदृष्यटया निर्माण होणाऱ्या अडचणीबाबत मार्गदर्शन केले. प्रकरणे दाखल होताना त्याची काटेकोरपणे छानणी करण्याच्या सूनही त्यांनी दिल्या.
यावेळी अपर जिल्हाधिकारी, उपविभागीय प्रांत अधिकारी, तहसीलदार यांच्यासह सबंधित अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
*****
