विधानसभा कामकाज

गृह, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स्यव्यवसाय, उद्योग, ऊर्जा, कामगार, खनिकर्म, मराठी भाषा विभागाच्या पुरवणी मागण्या विधानसभेत मंजूर

मुंबई, दि. ७ : गृह, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स्य व्यवसाय,  उद्योग,  ऊर्जा,  कामगार, खनिकर्म, मराठी भाषा विभागाच्या सन २०२५- २६ च्या वर्षाच्या पुरवणी मागण्यांवर विधानसभेत चर्चा करण्यात आली. चर्चेअंती  विभागांच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात येऊन त्या मंजूर करण्यात आल्या.

गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम चर्चेला उत्तर देताना म्हणाले, पोलिसांच्या निवासा संदर्भात प्राधान्यक्रम यादी तयार करण्यात आली आहे. या यादीनुसार निवास बांधकाम, पुनर्विकासासाठी मान्यता देण्यात येत आहे. राज्यात सर्वात मोठी पोलिसांची भरती करण्यात आली आहे. सध्या एकूण पदांच्या केवळ 10 टक्के जागा रिक्त आहेत. या रिक्त जागांपैकी 13 हजार पदांची भरती यावर्षी करण्यात येणार आहे. मागील दोन ते तीन वर्षाच्या कालखंडात 2,46,752 पदांची भरती करण्यात आली आहे. पोलिसांच्या गृहनिर्माणासाठी डीजी लोन योजना पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. योजनेंतर्गत लवकरच निधीची उपलब्धता करून देण्यात येणार आहे.

अमली पदार्थांच्या नियंत्रणासाठी संघटित गुन्हेगारीवर आळा घालणारा मकोका कायदा लावण्यात येत आहे. अमली पदार्थांच्या नियंत्रणासाठी राज्य शासन झिरो टॉलरन्स नीती अंमलात आणत आहे. अमली पदार्थाच्या गुन्ह्यात पोलिसांचा समावेश आढळल्यास अशा पोलीस कर्मचाऱ्यांना भेट बडतर्फ करण्यात येत आहे. प्रत्येक पोलीस स्टेशनला अँटी नार्को टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली आहे. यामध्ये ३५० पदांना मान्यता देऊन ती पदभरती करण्यात आली आहे. ई-चलनबाबत सुधारणा करण्यात येत आहे, याबाबतीत आलेल्या तक्रारीचे निरसन करण्यात येऊन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. प्रत्येक जिल्ह्यात फॉरेन्सिक मोबाईल व्हॅन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. प्रयोगशाळांमधील पुराव्यांच्या तपासांचे असलेले प्रलंबित्व कमी करण्यात येत आहे. पुढील तीन महिन्यात संपूर्ण प्रकरणे निकाली काढण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, असेही गृहराज्यमंत्री यांनी सांगितले.

गृह विभागासाठी सन २०२५- २६ या आर्थिक वर्षाकरिता एकूण ४२१ कोटी ७२ लाख ६३ हजार  रुपये  रकमेच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत. उत्पादन शुल्क विभागासाठी 4 कोटी 78 लाख 49 हजार रुपये रकमेच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत.

कृषी विभागाच्या मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना कृषी राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल म्हणाले, शेतकऱ्यांना मागील दोन ते तीन वर्षाच्या काळात भरीव मदत करण्यात आली आहे. खताच्या लिंकेज बाबत तक्रारीनुसार कारवाई करण्यात येत आहे. शेतकरी सेंद्रिय शेतीकडे वळत असून राज्याचे रासायनिक खतावरचे अनुदान कमी होत आहे. यावर्षी 19 हजार कोटी रुपयांचे अनुदान आहे. ते मागील वर्षीपेक्षा कमी झाले आहे.

कृषी विभागाच्या सन २०२५- २६ या आर्थिक वर्षाकरिता  एकूण 132 कोटी 33 लाख 10 हजार   रुपये रक्कमेच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या. कामगार विभागासाठी सन २०२५ – २६ या आर्थिक वर्षाकरिता एकूण 2 कोटी 73 लाख 36 हजार रुपये रकमेच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या.

पशुसंवर्धन विभागाच्या मागण्यांच्या चर्चेला उत्तर देताना पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, मत्स्यव्यवसाय याप्रमाणे पशुसंवर्धनालाही कृषीचा दर्जा देण्याबाबत शासनस्तरावर कार्यवाही सुरू आहे. पशुसंवर्धन विभागात पशुधन विकास अधिकाऱ्यांच्या 2 हजार 795 पदांची भरती करण्यात येत आहे. भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. पशुवधगृह, देवनार येथे 15 पदे रिक्त आहेत ही पदे पालिकेकडून भरण्यात येणार असल्यामुळे या पदांच्या भरतीबाबत बैठक घेऊन कार्यवाही करण्यात येईल. येथील अन्य प्रश्नांबाबतही लवकरच निर्णय घेण्यात येईल.

यशवंतराव होळकर महामेष योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे. चराई अनुदान देण्याबाबत शासन सकारात्मक असून त्याविषयी निर्णय घेण्यात येईल. राज्यात पशुवैद्यकीय दवाखान्यांचा आढावा घेऊन त्यांच्या विकासाचा कालबद्ध कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. याबाबत जिल्हा नियोजन समितीतून निधीची उपलब्धता करून देण्यात येईल. घरपोच पशुधन सेवा देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येत आहे. याबाबत ॲपची सेवा सुरू करण्यात आली आहे. केंद्र पुरस्कृत पशुधन विमा योजना राज्यात राबविण्यात येत आहे. यामध्ये केंद्राकडून निधी प्राप्त होतात विम्याची रक्कम देण्यात येईल. दुधाळ जनावरांना कर्ज देण्याबाबत विस्तृत कार्ययोजना तयार करावी लागणार आहे. याबाबत बैठक घेऊन कार्यवाही करण्यात येईल, असेही मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

पशुसंवर्धन विभागासाठी सन २०२५ – २६ या आर्थिक वर्षाकरिता एकूण 15 कोटी 2 हजार रुपये रकमेच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या. तसेच दुग्ध व्यवसाय विकास विभागासाठी सन २०२५ – २६ या आर्थिक वर्षाकरिता एकूण 66 कोटी 42 लाख रुपये रकमेच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत. मत्स्यव्यवसाय विभागासाठी सन २०२५ – २६ या आर्थिक वर्षाकरिता एकूण 15 कोटी 41 लाख 22 हजार रुपये रकमेच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या.

ऊर्जा विभागाच्या मागण्या ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी मांडल्या.  सन २०२५- २६ या आर्थिक वर्षाकरिता एकूण 47 कोटी 48 लाख 99 हजार रुपये रक्कमेच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत.

उद्योग विभागाच्या सन २०२५- २६ या आर्थिक वर्षाकरिता एकूण 88 कोटी 61 लाख 41 हजार रुपये रक्कमेच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत. मराठी भाषा विभागासाठी सन २०२५ – २६ या आर्थिक वर्षाकरिता एकूण 45 लाख 74 हजार रुपये रकमेच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या.

0000

नीलेश तायडे/विसंअ/

राज्यात तीन वर्षात ६२ हजार नवउद्योजकांची निर्मिती – उद्योगमंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. ७ : दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत झालेल्या करारांची अंमलबजावणी करण्यामध्ये देशात महाराष्ट्र पहिले राज्य आहे. राज्याची टक्केवारी ८५ ते ८७ असून गेली तीन वर्ष सातत्याने राज्यात परकीय गुंतवणुक येण्याचा ओघ वाढत आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात १ लाख कोटी गुंतवणूक असलेल्या स्टील उद्योग आल्यामुळे औद्योगिक जिल्हा म्हणून या जिल्ह्याची ओळख निर्माण होत आहे. या उद्योगस्नेही वातावरणामुळे राज्यात मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत मागील तीन वर्षात ६२ हजार नव उद्योजक निर्माण झाले आहेत, अशी माहिती उद्योग, मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी नियम २९३ अन्वये सत्ताधारी पक्षाच्यावतीने मांडलेल्या ठरावावर उत्तर देताना दिली.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, गडचिरोली जिल्ह्यात निर्माण होत असलेल्या स्टील हबमुळे चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा आदी जिल्ह्यात स्टील उद्योगाची परिसंस्था निर्माण होणार आहे.  छत्रपती संभाजीनगर येथे ६० हजार कोटी, रत्नागिरी जिल्ह्यात ३० हजार कोटींची गुंतवणूक आणली आहे. राज्यात सर्व विभागात समतोल औद्योगिक विकास करण्याची शासनाची भूमिका आहे. उद्योजकांना गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्ह्यात जिल्हा उद्योग परिषद उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या माध्यमातून यावर्षी १ लाख ४५ हजार कोटींची गुंतवणूक झाली आहे. विश्वकर्मा योजना अंमलबजावणी करण्यामध्ये राज्य देशात पहिल्या तीन राज्यांमध्ये आहे. मधाचे गाव योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.

राज्यात मागणीनुसार आवश्यकतेप्रमाणे औद्योगिक वसाहती स्थापन करण्यासाठी हजारो एकर जमिनीचे संपादन करण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्यात नवीन औद्योगिक वसाहती सुरू करण्यात येतील. छत्रपती संभाजीनगर येथील ऑरिक सिटी,  म्हसवड कॉरिडॉर,  दिघी पोर्ट कॉरिडर राज्याच्या उद्योग समृद्धीत भर घालणार आहे. उद्योजकांना ताकद व उद्योगांच्या विकासासाठी  राज्य शासन तत्पर आहे, अशी ग्वाही उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी दिली.

सप्टेंबर २०२५ पर्यंत नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा पहिला टप्पा पूर्ण होणार – मंत्री उदय सामंत

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे ९५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. या विमानतळाच्या विकासाचा पहिला टप्पा सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण होणार आहे. या विमानतळाचे सप्टेंबरपर्यंत उद्घाटन करण्याचे नियोजन आहे, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी नियम २९३ अन्वये उपस्थित केलेल्या सत्ताधारी पक्षाच्या ठरावावरील  उत्तर देताना दिली.

मंत्री उदय सामंत म्हणाले,  मुंबई शहरातील रस्ते खड्डे मुक्त करण्यासाठी सिमेंट काँक्रिटीकरण रस्ते योजना दोन टप्प्यात राबविण्यात येत आहे.  या अंतर्गत बरीच रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली आहेत. पुढील दोन वर्षांनी मुंबईकरांना खड्डे मुक्त प्रवासाचा अनुभव येईल. या कामामुळे पर्यावरणावर परिणाम होणार नसून याबाबत महापालिकेने काळजी घेतली आहे. ‘बेस्ट’ या उपक्रमाला यावर्षी १ हजार कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली असून आवश्यकतेनुसार आर्थिक मदत महापालिकेच्यावतीने देण्यात येते. महापालिकेने आतापर्यंत बेस्ट उपक्रमाला ११ हजार ४०५ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. अंधेरी पूर्व भागामध्ये आवश्यकता आणि गरजेनुसार नवीन रुग्णालयाची निर्मिती महापालिकेच्या माध्यमातून करण्यात येईल.

मुंबई शहराच्या २०३४ च्या विकास नियोजनात (डिपी) मध्ये कोळीवाड्यांचे सीमांकन करण्यात येईल. तसेच म्हाडा यंत्रणेच्या मुंबई शहरातील पुनर्विकासाची पद्धत उपनगरातील आणण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकासासाठी आठ विविध एजन्सी कार्यरत आहेत. या एजन्सीच्या प्रभावी कार्यासाठी त्यांचा समन्वय करण्याबाबत मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. सामंत म्हणाले.

मंत्री उदय सामंत म्हणाले, मुंबई बाहेर गेलेल्या मुंबईकरांना हक्काचे घर घेण्यासाठी शासन कार्य करीत आहे.  गिरणी कामगारांची घरे बांधण्यात येत असून बीडीडी चाळींचा प्रश्नही सोडविण्यात येत आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन करताना नवीन नियमांचा अंमल करण्यात येत आहे. यामध्ये आशिया खंडातील गृहनिर्माणातील सर्वात मोठ्या ‘समूह विकास’ या उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली आहे. यामधून घरांची निर्मिती करण्यात येत आहे.

काश्मीरमध्ये मराठी कविता व पुस्तकांच्या गावाची निर्मिती करणार – मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत

राज्य शासन मराठी भाषेच्या विकास आणि संवर्धनासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न करीत आहे. केंद्र शासनाने नुकताच मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे. शासनाने मराठीच्या प्रचार व प्रसारासाठी दिल्ली येथील जवाहर नेहरू विद्यापीठामध्ये मराठी अध्यासन केंद्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावाने अध्यासन केंद्रही या विद्यापीठात सुरू करण्यात येत आहे. तसेच काश्मीरमध्ये मराठी कविता व पुस्तकांचे गावाची निर्मिती करण्यात येणार आहे, असे मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत नियम २९३ अन्वये उपस्थित केलेल्या सत्ताधारी पक्षाच्या ठरावावर उत्तर देताना सांगितले.

मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत म्हणाले, मराठी भाषा भावनासाठी १०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.  या भवनाचे काम सुरू करण्यात आले असून ऐरोलीमध्ये उपकेंद्रही सुरू करण्यात येत आहे.  केवळ देशातच नाही, तर जगभरात मराठीच्या प्रचार – प्रसारासाठी राज्य शासन काम करीत आहे.  त्या अंतर्गत विश्व मराठी संमेलनाचे आयोजनही करण्यात आले आहे. तसेच जगभरात मराठी भाषा बोलणाऱ्या सर्व ७४ देशांमध्ये बृहन्मराठी मंडळाची स्थापना करण्यात येत आहे. आतापर्यंत केवळ १७ ठिकाणी ही मंडळे कार्यरत आहेत. मराठी भाषेच्या उन्नतीसाठी मराठी अनुदान मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मराठी भाषेप्रमाणे प्राकृत भाषेलाही अभिजात भाषेचा दर्जा केंद्र शासनाने दिला आहे.  प्राकृत भाषेच्या संवर्धन व विकासासाठीही केंद्र शासन मराठी भाषेप्रमाणे निधीची तरतूद करणार आहे. मराठी भाषा विकास विभागाच्या निधीमध्ये दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे.

0000

नीलेश तायडे/विसंअ/

मराठ्यांच्या पराक्रमाची साक्ष ऐतिहासिक भोसले तलवार लवकरच महाराष्ट्रात – सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार

मुंबई, दि. 7 :- मराठ्यांच्या पराक्रमाची साक्ष असलेली नागपूरच्या भोसले घराण्याशी संबंधित असली ऐतिहासिक तलवार  महाराष्ट्रात परत आणली जात असून ही संपूर्ण राज्यासाठी अभिमानास्पद बाब असल्याचे सांस्कृतिक कार्य व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार यांनी विधानसभेत महाराष्ट्र विधानसभा नियम 293 अन्वये मांडलेल्या सत्ताधारी पक्षाच्या प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.

मंत्री श्री. शेलार यांनी सांगितले, इतिहासातील अत्यंत मोलाच्या वस्तूची पुनर्प्राप्ती करून मराठ्यांच्या पराक्रमाची आठवण जागवली जात आहे. लंडनमध्ये लिलावात नागपूरच्या भोसले राज घराण्याशी संबंधित ऐतिहासिक तलवार महाराष्ट्रात परत आणण्याचा उपक्रम यशस्वी ठरला आहे. ही तलवार छत्रपती शाहू महाराजांच्या काळात रघुजी भोसले (प्रथम) यांनी बंगाल व ओडिशापर्यंत लढलेल्या लष्करी मोहिमांमध्ये वापरलेली होती.

सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री. शेलार यांनी सांगितले, लंडनमधील एका कंपनीच्या लिलावात ही तलवार विक्रीसाठी ठेवण्यात आली होती. राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक विभागाच्या प्रयत्नातून आणि विशेष पुढाकारातून जवळपास ६९ लाख ९४ हजार ४३७ रुपयांना ही तलवार विकत घेण्यात आली.  या तलवारीची मुठ सोन्याची आहे. या तलवारीवर रघुजी भोसले यांचे नाव कोरलेले आहे. या ऐतिहासिक तलवारीचे कस्टम क्लिअरन्स व पॅकिंगचे काम पूर्ण होऊन १५ ऑगस्टपूर्वी ही तलवार महाराष्ट्रात आणली जाईल,असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

हरिश्चंद्रगड येथे असणारे मंदिर केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत ते संरक्षित असल्याचे सांगून मंत्री श्री. शेलार यांनी सांगितले. विश्रामगड हा असंरक्षित किल्ला असून या किल्ल्याच्या डागडुजीसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी राखीव ठेवला जाईल असे त्यांनी सांगितले.

मंत्री श्री. शेलार यांनी सांगितले, राज्य शासनाकडून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करत कृत्रिम बुद्धिमत्ताक्षेत्रातही (AI) भरीव पावले उचलली जात आहेत. Google सोबत करार करून विद्यार्थ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जात आहे.  राज शासनाने मेटा सोबतही सामंजस्य करार केला असून त्याद्वारे शासकीय सेवा WhatsApp वर उपलब्ध करून देण्याचा उपक्रमही राबवण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/