सायबर गुन्ह्यात ‘फ्रीज‘ केलेल्या बँक खात्यांना पोलिस प्रमाणपत्रावर बँकांनी खुले करावे – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. १० : सायबर गुन्हे नियंत्रणात आणण्यासाठी महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आला आहे. या प्रकल्पांतर्गत सर्वोकृष्टता केंद्र असून या माध्यमातून सायबर गुन्ह्यात फसवणूक झालेल्या नागरिकांची रक्कम तातडीने परत करण्यात येत आहे. सायबर गुन्ह्यात बँकांनी ‘ फ्रीज’ केलेल्या बँक खात्यातून फसवणूक झालेली रक्कम संबंधिताना लवकर मिळण्यासाठी बँकांनी पोलिस प्रमाणपत्रावर बँक खाते खुले करावे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
सायबर गुन्हेबाबत सदस्य सिद्धार्थ शिरोळे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेत सदस्य राहुल कूल, अभिजीत पाटील यांनी उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, रिझर्व बँकेच्या परिपत्रकानुसार सायबर गुन्ह्यांमध्ये यापुढे बँकांना हात झटकता येणार नाही. बँक सबंधित फसवणुकीच्या गुन्ह्यात रक्कम बँकांना द्यावी लागणार आहे. सायबर फसवणूक लक्षात आल्यास नागरिकांनी तत्काळ तक्रार करावी. यासाठी १९४५ व १९३० हेल्पलाइन क्रमांक जारी करण्यात आले आहे. यावर तक्रार झाल्यास तातडीने फसवणूक होत असलेली रक्कम थांबवता येते. अशी यंत्रणा आहे. सायबर गुन्हेगारीतून फसवणूक टाळण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करण्यात येत आहे. सायबर गुन्हेगारीतील रक्कम विदेशातून परत आणण्यासाठी कायद्यात बदल करणे, कायदा अधिक सक्षम करणे, सबंधित देशांशी करार करणे आदीबाबत केंद्र शासनाला विनंती करण्यात येईल.
उत्तरात गृह राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले, VPN नेटवर्क वापरून फसवणूक झालेल्या गुन्ह्यात भारतातील VPN शोधता येते. मात्र विदेशातील VPN शोधणे अडचणीचे ठरते. पुणे शहरात पाच सायबर पोलिस स्टेशन निर्मितीचा प्रस्ताव आहे. यावर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून फसवणूक प्रकरणात दोन ते अडीच मिनिटात खाते फ्रीज करून रक्कम थांबविता येते. पुढील ५ वर्षात सायबर बाबत ५ हजार पोलिसांना प्रशिक्षणही देण्यात येत आहे, असेही गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले.
0000
नीलेश तायडे/विसंअ/
शालार्थ ‘आयडी’ प्रकरणात गैरव्यवहार करणाऱ्यांची ‘एसआयटी’ मार्फत चौकशी – शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे
मुंबई, दि. १० : राज्यातील शालार्थ ‘आयडी’ प्रकरणात झालेल्या गैरव्यवहाराची गंभीर दखल घेत ‘एसआयटी’ (विशेष तपास पथक) स्थापन करून सखोल चौकशी केली जाणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
सदस्य संजय उपाध्याय यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य रणधीर सावरकर, वरुण सरदेसाई, किशोर आप्पा पाटील, गोपीचंद पडळकर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी आयएएस, आयपीएस अधिकारी तसेच शिक्षणतज्ज्ञांचा समावेश असलेले विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात येणार आहे. संबधित शिक्षण उपसंचालक यांना निलंबित करण्यात येत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
****
आवास योजनेतील घरांसाठी ‘महाआवास‘ ॲप विकसित – मंत्री शंभूराज देसाई
मुंबई, दि. 10 : राज्यातील नागरिकांना आवास योजनेंतर्गत उपलब्ध असलेल्या घरांची माहिती एका ठिकाणी, सुलभतेने मिळावी यासाठी नगरविकास आणि गृहनिर्माण विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने ‘महाआवास’ हे विशेष ॲप विकसित केले जात असल्याची माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
सदस्य देवयानी फरांदे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य प्रवीण दटके यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, या ॲपच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री आवास योजना आणि गृहनिर्माण योजनेंतर्गत राज्यभरात ज्या ठिकाणी घरे उपलब्ध आहेत, त्या सर्वांची माहिती नागरिकांना एकत्रित स्वरूपात उपलब्ध होणार आहे. यामुळे लाभार्थ्यांना स्वतःच्या पसंतीनुसार घर निवडून ऑनलाइन नोंदणी करता येणार आहे. तीन महिन्याच्या कालावधीत हे ॲप विकसित होऊन या सगळ्यात सुसूत्रता येईल. या ॲपद्वारे पारदर्शकतेसह घरांची लॉटरी प्रणाली कार्यान्वित केली जाईल. दर आठवड्याला नोंदणीकृत लाभार्थ्यांची लॉटरी म्हाडामार्फत काढून घरांचे वाटप करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
0000
शैलजा पाटील/विसंअ/
फळबागांच्या नुकसान भरपाईसाठी क्रॉप कव्हर योजना – कृषिमंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे
मुंबई, दि. १० :- वातावरणातील बदलामुळे फळबागांचे नुकसान होत असून फळबागांच्या नुकसान भरपाईसाठी क्रॉप कव्हर योजना राबविण्यात येणार असल्याची माहिती कृषिमंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
विधानसभा सदस्य रोहित पाटील यांनी अवकाळी पावसामुळे द्राक्ष पिकांवर होणारे परिणाम या विषयासंदर्भात लक्षवेधी मांडली. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य हेमंत ओगले, अभिजीत पाटील यांनी उपप्रश्न विचारून सहभाग घेतला.
कृषिमंत्री श्री. कोकाटे यांनी सांगितले, वातावरणातील बदलाचा फळबागांवर परिणाम होत असल्याने द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना संकटाचा सामना करावा लागतो. द्राक्ष बागांवर हवामान बदलाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्र, पुणे यांच्या माध्यमातून सातत्याने निरीक्षण व सल्ला देण्यात येत आहे. द्राक्ष बागायतदार शेतकऱ्यांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी लवकरच एक बैठक आयोजित केली जाईल आणि बैठकीमध्ये विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींनाही बोलवले जाईल.
राज्यात द्राक्ष पिकाखाली एक लाख २३ हजार ४२४ हेक्टर क्षेत्र असून सुमारे २४ लाख ८९ हजार २६८ मे. टन उत्पादन होते. नाशिक, सांगली, सोलापूर, अहिल्यानगर आणि धाराशिव या जिल्ह्यात द्राक्ष पिकाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या द्राक्ष बागांचे पंचनामे करण्यात आले असून शेतकऱ्यांना शासन निकषानुसार मदत करण्यात आली आहे. तसेच अवकाळी पावसामुळे ज्या द्राक्ष बागायतदार शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे व ज्यांचे पंचनामे झाले आहेत त्यांना शासन निकषानुसार मदत दिली जाईल, असेही कृषिमंत्री ॲड.कोकाटे यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांना हवामानाची माहिती जलदगतीने मिळावी यासाठी प्रत्येक गावात ‘वेदर स्टेशन’ उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
००००
जनावरांसाठी गोठा बांधणे अनुदानामध्ये नोंदणीकृत गोशाळांचा समावेश करण्यासंदर्भात बैठक घेणार – रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले
मुंबई दि. १० : रोजगार हमी योजनेंतर्गत जनावरांसाठी गोठा बांधण्याकरिता देण्यात येणाऱ्या अनुदानामध्ये राज्यातील नोंदणीकृत गोशाळांचा समावेश करण्यासंदर्भात रोजगार हमी योजना आणि पशुसंवर्धन विभाग यांची संयुक्त बैठक आयोजित करून निर्णय घेतला जाईल, असे रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
विधानसभा सदस्य श्वेता महाले यांनी या विषयीची लक्षवेधी मांडली. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य अभिमन्यू पवार, सत्यजित देशमुख यांनी सहभाग घेतला.
गाईला राज मातेचा दर्जा दिला असल्याने तिचे संगोपन करणे हे सर्वांचेच कर्तव्य आहे. रोजगार हमी विभागामार्फत प्रत्येक तालुक्यात गोशाळा मंजूर करण्यात आल्या असून त्यासाठी अनुदानही देण्यात येते, या गोशाळांना वाढीव अनुदान देण्यासंदर्भातही विचार केला जाईल. ग्रामीण भागातील आजारी गाई, भाकड आणि इतर जनावरांच्या संगोपनासाठी अनुदान देणेबाबतही आयोजित बैठकीत चर्चा करण्यात येईल. या बैठकीसाठी संबंधित लोकप्रतिनिधींना आमंत्रित केले जाईल, असे मंत्री श्री. गोगावले यांनी सांगितले.
०००००
अंगणवाडी सेविका, मदतनीस भरती प्रक्रिया; बालविकास प्रकल्प अधिकारी निलंबित – महिला व बाल विकास राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर-साकोरे
मुंबई, दि. १० :- एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत जालना जिल्ह्यातील घनसागंवी प्रकल्प १ व २ मध्ये झालेल्या अंगणवाडी सेविका व अंगणवाडी मदतनीस भरती प्रक्रियेत दोषी आढळून आलेल्या बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्याचे निलंबन करण्यात येत असल्याचे महिला व बाल विकास राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर-साकोरे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
विधानसभा सदस्य हिकमत उढाण यांनी विधानसभेत याविषयीची लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर-साकोरे यांनी ही माहिती सांगितली.
महिला व बाल विकास राज्यमंत्री बोर्डीकर-साकोरे यांनी सांगितले, फेब्रुवारी २०२५ मध्ये भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. या भरती मधील याद्या एप्रिल-मे महिन्यात जाहीर करण्यात आल्या. जाहीर याद्यांवर काही नागरिकांनी तक्रारी दाखल केल्यानंतर या तक्रारींच्या अनुषंगाने सुनावणी घेण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जालना यांनी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महिला व बाल विकास यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली. या समितीने सखोल चौकशी करून आपला अहवाल सादर केला आहे. या अहवालानुसार संबधित बालविकास प्रकल्प अधिकारी दोषी असल्याचे स्पष्ट झाल्याने त्यांचे निलंबन करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची विभागीय चौकशीही करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
००००
पीक कापणी, काढणी पश्चात नुकसान भरपाईचे वाटप प्रगतीपथावर – कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे
मुंबई, दि. १० : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत परभणी जिल्ह्यात सन २०२४-२०२५ या पीक हंगामाकरिता मंजूर असलेल्या ४४३.५० कोटी रकमेपैकी ४१८.२५ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई वाटप करण्यात आली आहे. उर्वरित रक्कम वाटपाची कार्यवाही सुरू असून पीक कापणी व काढणी पश्चात नुकसान भरपाई वाटपाची कार्यवाही प्रगतीपथावर असल्याची माहिती कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनांच्या उत्तरात दिली.
सदस्य राजेश विटेकर यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य रोहित पवार यांनी उपप्रश्न विचारून सहभाग घेतला.
परभणी जिल्ह्यात स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित क्षेत्रासाठी मध्य हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीकरिता २९९.२४ कोटी नुकसान भरपाई निश्चित केली. यापैकी २९८.७८ कोटीचे वाटप करण्यात आल्याचे कृषिमंत्री श्री. कोकाटे यांनी सांगितले.
परभणी जिल्ह्यात आयसीआयसीआय लोंबार्ड या विमा कंपनीच्या माध्यमातून पीक विमा योजना राबविली जात आहे. सन २०२४-२०२५ मध्ये परभणी जिल्ह्यात काही बाधित शेतकऱ्यांना विमा रक्कम मिळाली नसल्याच्या लोकप्रतिनिधींकडून तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यानुसार लोकप्रतिनिधी, बाधित शेतकरी, विमा कंपनीचे प्रतिनिधी, कृषी विभागाचे अधिकारी यांची बैठक घेण्यात आली. परभणी जिल्ह्यात पीक विमा संदर्भात नाकारलेली ७ हजार ९६१ प्रकरणे नियमानुसार तपासून विमा कंपनीने ग्राह्य धरली असून या प्रकरणापोटी देय असलेली सुमारे १७ कोटीची नुकसान भरपाई रक्कम येत्या पंधरा दिवसात संबंधित शेतकऱ्यांना दिली जाईल, असेही कृषिमंत्री कोकाटे यांनी यावेळी सांगितले.
००००००
शेतकऱ्यांच्या मदतीत गैरव्यवहार; दोषींवर फौजदारी कारवाई करणार – मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल
मुंबई, दि. १० : जालना जिल्ह्यातील अंबड व घनसावंगी तालुक्यातील नैसर्गिक आपत्तीत बाधित शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या मदतीतील गैरव्यवहारात दोषी आढळणाऱ्या सर्वच अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असे मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
सदस्य संतोष दानवे यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी मांडली. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य बबनराव लोणीकर, नारायण कुचे यांनी सहभाग घेतला.
राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी सांगितले, शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मदतीत गैरव्यवहार करणे हा गंभीर गुन्हा आहे. याची राज्य शासनाने दखल घेतली आहे. या प्रकरणात सहभागी असलेल्या दोषींवर कठोर कारवाई करून गैरव्यवहाराची रक्कम संबंधितांच्या वेतनातून वसूल करण्यात येईल. या प्रकरणातील दोषींना निलंबित ठेऊन त्यांची विभागीय चौकशी कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे निर्देशही देण्यात येतील.
या प्रकरणाची जिल्हास्तरीय समितीने चौकशी करून दोषी ठरविलेल्या २१ तलाठी व लिपीकांना निलंबित करण्यात आले आहे. ३६ तलाठी व लिपीक यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. तसेच ४५ ग्रामविकास अधिकारी व २४ कृषी सहाय्यक यांना नोटीस देण्यात आली असून त्यांचीही चौकशी संबंधित नियुक्ती प्राधिकारी यांच्यामार्फत सुरू आहे. या गैरव्यवहार प्रकरणाचा संबधित तालुक्यातील तत्कालीन तहसीलदारांची जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार आहे. याबाबतचा वस्तुनिष्ठ व सविस्तर अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मागवण्यात आला आहे, असे राज्यमंत्री ॲड.जयस्वाल यांनी सांगितले.
राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल म्हणाले, नैसर्सिक आपत्तीमुळे बाधित झालेला एकही पात्र शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही. शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मदतीमध्ये गैरव्यवहार होणारा नाही याची दक्षता घेतली जाईल. तसेच जालना जिल्ह्यासह अन्य जिल्ह्यातही यासंदर्भात संबंधित विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी करण्यात येईल.
००००
शासकीय योजनांमध्ये गैरव्यवहार; कठोर कारवाईसाठी नवीन कार्य प्रणाली – कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल
मुंबई, दि. १० :- शासकीय योजनांमध्ये गैरव्यवहार टाळण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहे. त्या अनुषंगानेच अशा गैरव्यहरांमध्ये सहभाग आढळणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी नवीन विशिष्ट कार्य प्रणाली तयार करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाला सूचित केले जाईल. या कार्यप्रणालीत दोषींचे केवळ निलंबन नव्हे तर शिक्षेची तरतूद करण्यात येईल, असे वित्त व नियोजन, कृषी, मदत व पुनर्वसन, विधी व न्याय आणि कामगार राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी सांगितले.
विधानसभा सदस्य राजेश पवार यांनी विधानसभेत मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात कृषी राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी ही माहिती दिली.
शेतकऱ्यांच्या शाश्वत विकासासाठी राज्य शासन अनेक योजना व उपक्रम राबवित आहे. नांदेड जिल्ह्यात प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना व नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचन योजना राबविण्यात आली. या योजनेत झालेल्या अनियमिततेची शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे. ही अनियमितता व शासकीय रकमेच्या अपहार प्रकरणी जबाबदार २२ अधिकारी कर्मचाऱ्यांपैकी आठ क वर्गातील कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले असून गट ब वर्गातील दोन अधिकाऱ्यांचे निलंबन येत्या आठ दिवसात केले जाईल, असेही राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी सांगितले,
००००
एकनाथ पोवार/विसंअ
