नागपूर शहरातील भूखंड ‘फ्री होल्ड‘ करण्याबाबत शासन सकारात्मक – नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ
मुंबई, दि. १० : नागपूर शहरामध्ये नागपूर सुधार प्रन्यासच्या अंतर्गत असलेले ५५ हजार ७१९ भूखंड आहेत. या भूखंडांना ‘फ्री होल्ड’ करण्याबाबत प्रस्ताव प्राप्त असून त्यावर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरात दिली.
नागपूर शहरातील नागपूर सुधार प्रन्यासचे भूखंड ‘फ्री होल्ड’ करण्याबाबत सदस्य प्रवीण दटके यांनी अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती. या चर्चेत सदस्य कृष्णा खोपडे यांनी सहभाग घेतला.
उत्तरात अधिक माहिती देताना राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या, भूखंड ‘फ्री होल्ड’ करताना रेडी रेकनर दराने १ हजार फुटापर्यंत दोन टक्के आणि १००० फुटाच्या वर पाच टक्के शुल्क लावून हे भूखंड फ्री होल्ड करण्यात येतील. यामुळे शासनाला महसूल मिळणार आहे. तसेच याबाबत निर्णय घेण्यातही नागपूर महापालिका, नागपूर सुधार प्रन्यास व नागपूर प्रदेश महानगर विकास प्राधिकरण यांची संयुक्त बैठकही घेण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
0000
मुंबई शहर व लगत जमीन उपलब्धतेनुसार गिरणी कामगारांना घरे देणार – मंत्री उदय सामंत यांची निवेदनाद्वारे माहिती
शेलू येथील घरांबाबत सक्ती नाही; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या बैठकीतील निर्णय
मुंबई, दि. १० : मुंबईतील गिरणी कामगारांना त्यांच्या हक्काचे घर मिळवून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. कुठल्याही पात्र गिरणी कामगाराला घरापासून वंचित ठेवले जाणार नाही, याची काळजी शासन घेत आहे. मुंबई शहर व लगतच्या परिसरात जिथे जागा उपलब्ध असेल, अशा ठिकाणी गिरणी कामगारांना घरे बांधून देण्यात येतील असा निर्णय आज उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या बैठकीत झाल्याची माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.
मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, आझाद मैदानावर गिरणी कामगारांच्या आंदोलनाला भेट दिल्यानंतर दिलेल्या आश्वासनानुसार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज गिरणी कामगारांच्या संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत विधीमंडळात बैठक झाली. या बैठकीत कामगारांना घरे देण्याबाबत विविध निर्णय घेण्यात आले.
शेलू येथील घरे घेण्याबाबत गिरणी कामगारांना कुठलीही सक्ती करण्यात आली नाही. असा कुठलाही निर्णय झाला नसताना अपप्रचार करण्यात आल्याचे मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले. शेलू येथील घरे गिरणी कामगारांना घेणे सक्तीचे नसून ऐच्छिक आहे. तसेच २०२४ मध्ये घर न घेतलेल्या गिरणी कामगारांचा घराचा दावा संपुष्टात येईल, असे होणार नसून यासंदर्भातील शासन निर्णयातील मुद्दा क्रमांक १७ रद्द करण्याचा निर्णय देखील उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
गिरणी कामगारांना झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात घरे मिळवून देण्याबाबत कोटा निर्माण करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. त्याचप्रमाणे मुंबई शहरातील मिठागरांच्या जागांवर गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी मिळण्याबाबत केंद्र सरकारला विनंती करण्यात येत असून गिरणी कामगारांना न्याय देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. आज झालेल्या या बैठकीत गिरणी कामगारांच्या हितासाठी निर्णय घेतल्याचे मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.
००००
चंद्रपूर जिल्ह्यातील मूल – मारोडा येथील कृषी महाविद्यालयासाठी जागा लवकरच देणार – कृषिमंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे
मुंबई, दि. १० : चंद्रपूर जिल्ह्यातील मूल- मारोडा येथे डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला अंतर्गत शासकीय कृषी महाविद्यालय मंजूर करण्यात आले आहे. त्यासाठी 35 कोटी रुपयांचा निधीही देण्यात आला आहे. या इमारत बांधकामासाठी असलेली जागेची अडचण लवकरच सोडवण्यात येऊन येथे महाविद्यालयाचे बांधकाम करण्यात येईल, अशी माहिती कृषिमंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे यांनी विधानसभेत अर्धातास चर्चेच्या उत्तरात दिली
चंद्रपूर जिल्ह्यातील कृषी महाविद्यालयाबाबत सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती. या चर्चेमध्ये सदस्य नारायण कुचे यांनी सहभाग घेतला.
कृषिमंत्री ॲड. कोकाटे म्हणाले, कृषी विभागाच्या आकृतीबंध निर्मितीची प्रक्रिया सुरू आहे. या नवीन कृषी महाविद्यालयासाठी पदभरती दोन महिन्यात करण्यात येईल. महाविद्यालयाला देण्यात येणाऱ्या जमिनीबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
0000
नीलेश तायडे/विसंअ/
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसंदर्भात अभ्यास समिती गठित – सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांची विधानसभेत घोषणा
मुंबई, दि. १० : शेतकऱ्यांचे जीवन सुसह्य व्हावे, त्याच्या जीवनात आर्थिक उन्नती साधण्यासाठी राज्य शासन संवेदनशीलपणे काम करीत आहे. याच अनुषंगाने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा अभ्यास करण्यासाठी समिती गठित करण्यात आली असल्याची घोषणा सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत केली.
विधानसभेत विरोधी पक्षांनी नियम २९३ अन्वये मांडलेल्या प्रस्तावास उत्तर देताना सहकार मंत्री श्री. पाटील बोलत होते.
सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले की, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी आणि शेतीविषयक इतर मुद्द्यांचा आढावा घेण्यासाठी नुकतीच सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल, कृषी, पणन, वन आणि मत्स्य व्यवसाय मंत्री यांच्या उपस्थितीत उच्चस्तरीय बैठक झाली. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसंदर्भातील योजनांची अंमलबजावणी, वितरित निधी आणि प्रलंबित प्रकरणांचा सखोल आढावा घेण्यात आला.
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना – २०१७ यामध्ये कर्जमाफी, एकवेळ समझोता योजना, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येते. या योजनेअंतर्गत जुलै २०२० पर्यंत २६.१७ लाख शेतकऱ्यांसाठी १५,३४९ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. यापैकी २४.८८ लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात १३,७०५ कोटी रुपये थेट लाभ देण्यात आला आहे. तसेच प्रोत्साहनपर लाभासाठी १७.२२ लाख शेतकऱ्यांना २७७३ कोटी मंजूर करण्यात आले असून १४.८९ लाख शेतकऱ्यांना थेट बँक खात्यात २४२७ कोटी वितरित करण्यात आले.
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना – २०१९ अंतर्गत दोन लाखांपर्यंतचे पीककर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या योजनेमध्ये ३२.४४ लाख शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केले. यापैकी ३२.३३ लाख कर्जखात्यांना लाभ देण्यासाठी २०,५३७ कोटी रक्कम मंजूर करण्यात आली. यापैकी ३२.२७ लाख कर्जखात्यांवर २०,४९७.५३ कोटी जमा करण्यात आले आहेत. या योजनेची अंमलबजावणी ९९ टक्के पूर्ण झाले आहे उर्वरित प्रकरणांवरही लवकरच कार्यवाही पूर्ण केली जाणार आहे. सन २०१७-१८, सन २०१८-१९ आणि सन २०१९-२० या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करून नियमित परतफेड केलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत कमाल ५० हजार रुपये पर्यंतच्या रकमेचा प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येतो.
या योजनेअंतर्गत १५.४० लाख कर्जखात्यांना योजनेचा लाभ देण्याच्या अनुषंगाने ५२२२ कोटी इतकी रक्कम मंजूर करण्यात आली असून त्यापैकी १४.३८ लाख कर्जखात्यांवर ५२१६.७५ कोटी इतक्या रक्कमेचा लाभ प्रत्यक्ष वितरीत करण्यात आलेला आहे. उर्वरित कर्जखात्यांना लाभ देण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात असल्याचे श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमुळे लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. योजनेची अंमलबजावणी अधिक गतिमान व कार्यक्षम करण्यासाठी अभ्यास समिती गठीत करण्यात आली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
****
शैलजा पाटील/विसंअ/
कारखान्यांना फायर ऑडिट आणि सुरक्षेच्या उपाययोजना बंधनकारक – कामगार मंत्री आकाश फुंडकर
मुंबई, दि. १० : कामगारांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने राज्यातील सर्व कारखान्यांनी फायर ऑडिट करणे आणि इतर सुरक्षेच्या उपाययोजना करणे बंधनकारक आहे, असे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी विधानसभेत सांगितले.
नाशिक जिल्ह्यातील मुंडेगाव येथील जिंदाल पॉलिफिल्म्स या कारखान्यात लागलेल्या आगीच्या पार्श्वभूमीवर विधानसभा सदस्य नाना पटोले, सरोज अहिरे, राजेश बकाने, अमित देशमुख राम कदम यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना मंत्री श्री. फुंडकर बोलत होते.
मंत्री श्री. फुंडकर म्हणाले की, सदर घटनेच्या पार्श्वभूमीवर भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी एक अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला असून, त्याचा अहवाल आल्यानंतर आवश्यक ती कठोर कारवाई केली जाईल.
जिंदाल पॉलिफिल्म्स या कारखान्यात गेल्या अडीच वर्षांत दोनदा आग लागल्याच्या घटना घडल्या आहेत. मात्र कारखाना पूर्णपणे बंद केल्यास हजारो कामगारांवर उपासमारीची वेळ येईल, हे लक्षात घेऊन अपघात झालेला भाग तातडीने बंद करून आवश्यक सर्व दुरुस्ती आणि सुरक्षिततेच्या उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
प्रत्येक कारखान्यात नियमित फायर ड्रील (रंगीत तालिम), सीआयएस प्रणालीद्वारे तपासणी केली जाते. कोणत्याही कारखान्याला फायर ऑडिट शिवाय परवाना दिली जात नाही, कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांचे जीवन सुरक्षित राहावे यासाठी शासनाने सुरक्षेचे कठोर निकष लागू केले असून, त्याची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे केली जात आहे, असेही कामगार मंत्री श्री. फुंडकर यांनी विधानसभेत सांगितले.
0000
शेतमजुरांना सामाजिक सुरक्षा देणारी नवीन योजना आणणार – कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल
राज्यात शेतकरी आत्महत्या शून्यावर आणण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट; कृषी विकासासाठी सर्व योजनांमधून ६९ हजार ८८९ कोटींचा खर्च
मुंबई, दि. १० : शेतकरी आत्महत्या होऊच नये यासाठी शेतकरी हिताच्या विविध योजनांचे प्रभावी कार्यान्वयन करण्यात येत आहे. तसेच कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक करून कृषीला समृद्ध करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. शेतकरी आत्महत्या शून्यावर आणण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट असून त्यासाठी शासन सर्वतोपरी कार्य करीत आहे. याचबरोबर शेतमजुरांना सामाजिक सुरक्षा देणारी नवीन योजना लवकरच राज्यात लागू करण्यात येणार असल्याची घोषणा वित्त व नियोजन, मदत व पुनर्वसन, विधि व न्याय, कामगार आणि कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी विधानसभेत केली.
विधानसभेत विरोधी पक्षांनी नियम २९३ अन्वये मांडलेल्या प्रस्तावावर उत्तर देताना कृषी राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल बोलत होते.
राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल म्हणाले, राज्यामध्ये १ कोटी ७१ लाख शेतकरी आहेत. या शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. संकटकाळात त्यांच्या पाठीशी राज्य शासन खंबीरपणे उभे आहे. ‘नमो शेतकरी सन्मान योजना’, ‘पीक विमा योजना’, कृषी यांत्रिकीकरण, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सानुग्रह अनुदान योजनेसह राज्यात ६९ हजार ८८९ कोटींचा खर्च करण्यात आला आहे. नमो शेतकरी सन्मान योजनेतून गेल्या तीन वर्षात ५६ हजार २९३ कोटींची मदत करण्यात आली आहे. मागील तीन वर्षात मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजनेच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसह १९ हजार ३१० कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. पीक विमा योजनेतून १६ हजार ३८९ कोटी, नुकसान भरपाईपोटी १९ हजार ५९२ कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांना संपन्न करण्यासाठी निर्यातक्षम पीक लागवडीला शासन प्रोत्साहन देणारा आहे. पिकांची संपत्ती आणि दायित्व (liability) अशा दोन पद्धतीने विभागणी करण्यात येईल. पीक विमा योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मदत करण्यात आली आहे. राज्य आपत्ती आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या निकषांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना मदत दिली आहे. पीक विमा योजनेत मदत न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना शासन मदत करेल. शासनाने एक रुपयात पीक विमा योजनेत बदल केल्यामुळे यामधून वाचलेले ५ हजार कोटींची कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. कृषी विभागात लाभासाठी लॉटरी पद्धत बंद करण्यात आली असून प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या पद्धतीनुसार लाभ देण्यात येणार आहे. ज्या योजनेत जास्त मागणी आहे त्या योजनेत नियतव्यय वाढवून देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार आवश्यक असलेल्या बाबींसाठी सर्वेक्षण करून त्यानुसार साहित्य देण्यात येईल, असेही कृषी राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी सांगितले.
कृषी राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल म्हणाले, राज्यात सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. सेंद्रिय शेतीच्या लागवडीमुळे रासायनिक खतांवरील राज्याच्या अनुदान खर्चात घट होत आहे. वन्य जीवनापासून पिकांच्या संरक्षणासाठी नवीन धोरण आणण्यात येणार आहे. वन्य प्राण्यांच्या त्रासामुळे ज्या शेतकऱ्यांना शेती सोडावी लागली आहे, अशा शेतकऱ्यांसाठी पीक पद्धतीत बदल, कुंपणाची उभारणी, तसेच अनुदान देण्याबाबत योजना आणण्याचा राज्य शासनाचा विचार आहे. नैसर्गिक आपत्तीतून पिकांचे नुकसान होत असते. अशा सतत नुकसान होणाऱ्या पिकांऐवजी नवीन पिके घेण्याबाबत योजना आणण्यात येणार आहे. शेतीला पांदण रस्ते देण्याबाबत शासनाचा प्राधान्यक्रम राहणार आहे. राज्यात ४५ हजार किलोमीटर लांबीचे पांदण रस्ते पूर्ण करण्यात येणार आहेत. यासाठी मोठी तरतूद करण्यात येईल. पीक व्यवस्थापन, कीड रोग नियंत्रणासाठी ५०० कोटींची तरतूद असलेले कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित धोरण शासनाने आणले आहे. तसेच पंचनामे गतीने पूर्ण करण्यासाठी ‘एमआर सॅक’च्या सहकार्याने उपक्रम राबविण्यात येईल. खतांच्या लिंकेज तक्रारीचे निरसन करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात विशेष अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येईल, असेही राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी यावेळी सांगितले.
0000
नीलेश तायडे/विसंअ/
