राज्यात विक्रमी सोयाबीन खरेदी – पणन मंत्री जयकुमार रावल
मुंबई, दि. १० : राज्यात यंदा 11.21 लाख मेट्रिक टन सोयाबीनची ऐतिहासिक खरेदी झाली असून ५.११ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट ५५०० कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. ही खरेदी पूर्णपणे डीबीटी प्रणालीद्वारे पारदर्शकपणे करण्यात आली असल्याची माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.
विधानपरिषदेत सदस्य विक्रम काळे यांनी अर्धातास चर्चे दरम्यान उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री श्री. रावल बोलत होते.
भोकरदन तालुक्यातील एका सहकारी संस्थेद्वारे झालेल्या खरेदीबाबत काही तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर राज्य शासनाने तत्काळ चौकशी सुरू केली असल्याचे सांगून मंत्री श्री. रावल म्हणाले की, काही अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये अनियमितता आढळून आली. संबंधित प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कटिबद्ध असून, अशा कोणत्याही गैरप्रकारांना क्षमा केली जाणार नाही. पारदर्शकतेसाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलली जात आहेत, असे मंत्री श्री. रावल यांनी यावेळी सांगितले.
०००००
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/
पुणे-नाशिक औद्योगिक महामार्ग प्रकल्प तीन वर्षात पूर्ण करणार – शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे
मुंबई, दि. १० : पुणे-नाशिक औद्योगिक महामार्ग प्रकल्पाचा अंतिम निर्णय लवकरच घेण्यात येणार असून, एकदा मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील तीन वर्षांच्या आत हा महामार्ग पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य सत्यजित तांबे यांनी उपस्थित केलेल्या अर्धातास चर्चेला उत्तर देताना मंत्री श्री.भुसे बोलत होते.
पुणे-नाशिक औद्योगिक द्रुतगती महामार्ग हा महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना देणारा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याचे सांगून मंत्री श्री.भुसे म्हणाले की, सध्या तो अंतिम टप्प्यात आहे. या महामार्गामुळे पुणे ते नाशिक अंतर २.५ ते ३ तासांमध्ये पूर्ण होणार आहे. परिणामी दोन्ही शहरांमधील उद्योग, वाहतूक आणि पर्यटन क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार आहे. या महामार्गाच्या माध्यमातून दोन्ही शहरांदरम्यान एक मजबूत औद्योगिक कॉरिडॉर निर्माण होणार आहे. अनेक लघु, मध्यम व मोठ्या उद्योगांना थेट जोडणी मिळणार असून, रोजगार निर्मितीला हातभार लागणार आहे. तसेच काही महत्त्वाची तीर्थक्षेत्रे व विकास पथावर असलेली गावेही या महामार्गाने जोडली जाणार असल्याचे मंत्री श्री.भुसे यांनी सांगितले.
मंत्री श्री.भुसे म्हणाले की, या प्रकल्पात जिराईत व बागायती जमिनींचे भूसंपादन होणार असून, शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही, यासाठी विशेष काळजी घेतली जात आहे. संपादन प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच प्रत्येक टप्पा पार पडणार असून, कायदेशीर नियमांचे पालन करून न्याय्य मोबदला देण्यात येणार आहे. महामार्गाच्या अलाइनमेंट दरम्यान काही तांत्रिक बाबींचा विचार करावा लागत आहे. नाशिक परिसरातील लष्करी विभाग, प्रस्तावित रिंग रोड, आणि सुरत-चेन्नई महामार्ग यांच्यासोबत समन्वय साधण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी अलाइनमेंटमध्ये फेरबदल आवश्यक ठरत आहे. यासाठी विशेष सल्लागार व तज्ज्ञांकडून अभ्यास करून निर्णय घेतले जात असल्याचेही मंत्री श्री.भुसे यांनी सांगितले.
०००००
पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षक भरतीमध्ये पारदर्शकता व गुणवत्तेचा विश्वास – शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे
मुंबई, दि. १० : राज्यातील शिक्षक भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता, गती आणि शिस्तबद्ध कार्यपद्धती यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने सुरु केलेल्या ‘पवित्र पोर्टल’ प्रणालीमुळे भरती प्रक्रियेत मोठा सकारात्मक बदल घडत आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून विविध शालेय व्यवस्थापनांतर्गत शिक्षक भरती अधिक नियमानुसार आणि सुसंगतपणे पार पडत असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
शिक्षक भरतीबाबत सदस्य जगन्नाथ अभ्यंकर यांनी उपस्थित केलेल्या अर्धातास चर्चेला उत्तर देताना मंत्री श्री.भुसे बोलत होते.
मंत्री भुसे म्हणाले की, पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षक भरती करताना लोकल बॉडीच्या शाळांसाठी इयत्ता पहिली ते १२ पर्यंत तसेच खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांसाठी इयत्ता पहिली ते आठवी पर्यंत वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. यासंदर्भात स्वतंत्र मार्गदर्शक पत्रक जारी करण्यात आले आहे. मात्र, प्रायव्हेट शाळांमधील नववी वी ते १२ वीसाठी सध्या कोणतीही वयोमर्यादा लागू नाही. पवित्र पोर्टलद्वारे आतापर्यंत झालेल्या भरती प्रक्रियेचा पहिला टप्पा यशस्वीपणे पार पडला असून, १८,०३४ शिक्षक पदांची भरती पूर्ण झाली आहे. दुसऱ्या टप्प्यात ९,००० पेक्षा जास्त पदांसाठी प्रक्रिया सुरू असून, त्यातील १,००० पेक्षा जास्त पदे विना-मुलाखतीच्या माध्यमातून भरली गेली आहेत. संस्थात्मक मुलाखतीच्या जागांसाठीही प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहे.
भरती प्रक्रियेच्या आगामी तिसऱ्या टप्प्यात विधान परिषदेतील सदस्यांनी मांडलेल्या सूचना विचारात घेऊन पोर्टल आणखी सुदृढ आणि सर्वसमावेशक करणार असल्याचेही मंत्री श्री.भुसे यांनी सांगितले.
शासनाने अल्पसंख्यांक संस्थांना ८० टक्के शिक्षक भरती करता येत असल्याचे सांगून मंत्री भुसे म्हणाले की, यामुळे उच्चशिक्षित शिक्षकांना संधी मिळत असून, त्यांना पसंतीच्या शाळांमध्ये नोकरी मिळवता येत आहे. पेसा कायद्याअंतर्गत आरक्षणाबाबत काही जिल्ह्यांमध्ये उपसमिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीच्या अहवालानंतर कॅबिनेट स्तरावर निर्णय घेऊन त्या-त्या भागांतील भरती आरक्षणाच्या अनुषंगाने पार पाडली जाईल. पवित्र पोर्टल ही प्रक्रिया MAPS (Maharashtra Education Service Rules) महाराष्ट्र शिक्षण सेवा नियमांतर्गत वैधानिक अधिष्ठानासह राबवण्यात आली असून, १००% शिक्षक भरतीसाठीचा प्रस्ताव शासनाने वित्त विभागाकडे सादर केला असल्याची माहिती ही मंत्री भुसे यांनी दिली.
०००
