स्वयंपुनर्विकास योजनेला नवी चालना – गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर
मुंबई, दि. 17 : राज्यातील नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या इमारतींचा स्वयंपुनर्विकास करता यावा, यासाठी शासनाकडून ठोस पावले उचलली जात असून योजनेला व्यवस्थात्मक बळकटी देण्याचा निर्धार गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत व्यक्त केला.
विधानपरिषद सदस्य हेमंत पाटील, ॲड.अनिल परब, ॲड.निरंजन डावखरे, प्रसाद लाड, प्रवीण दरेकर, सचिन अहिर आदी सदस्यांनी नियम 97 अन्वये अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केली होती. या अल्पकालीन चर्चेत बोलताना डॉ.भोयर यांनी स्पष्ट केले की, शासकीय आणि खाजगी जमिनीवरील नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना स्वयंपुनर्विकास करता यावा, यासाठी १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून योजना कार्यान्वित केली होती. या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी आमदार प्रविण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील दरेकर समितीने अहवाल शासनास सादर केला असून, तो पुढील अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे.
राज्यमंत्री म्हणाले की, नंदादीप, श्वेतांबर, नवरंग, चित्रा, अजितकुमार, अभिलाषा, राकेश अशा जवळपास १५ गृहनिर्माण संस्थांनी एकत्र येत स्वयंपुनर्विकास करून दाखवला. लोकांना 400 चौरस फुटाच्या ऐवजी 925 चौरस फुटाची सदनिका मिळाली, हे मोठे यश असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यमंत्री डॉ.भोयर यांनी सांगितले की, मुंबई महानगरपालिकाने १८ मे २०२३ रोजी एक खिडकी योजना लागू केली असून ३० दिवसांत परवानग्या मंजूर करण्याची प्रक्रिया आखली आहे. फक्त १०० रुपयांमध्ये करारनामा नोंदणीसाठी १४ जुलै २०२३ रोजी महसूल विभागाचा निर्णय लागू केला गेला आहे. याकरिता स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्याबाबतही प्रयत्न सुरू असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याबाबत सकारात्मक आहेत. यासाठी व्याजदरात कपात करत ४ टक्के सबसिडीचा प्रस्ताव दिला असून, त्यामुळे ११ ऐवजी ७ टक्के दराने कर्ज उपलब्ध होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
या योजनेसाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक राज्यातील नोडल एजन्सी म्हणून, तर मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही मुंबईसाठी कार्यरत राहील अशी माहिती देऊन राज्यमंत्री डॉ.भोयर म्हणाले की, एफएसआय अधिक आकर्षक करण्याची सूचना स्वीकारून त्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.
डॉ. भोयर यांनी स्वयंपुनर्विकासाची संकल्पना फक्त मुंबईपुरती न ठेवता संपूर्ण राज्यात राबवण्याचा संकल्पही यावेळी जाहीर केला. विशेष म्हणजे, केंद्र सरकारच्या मालकीच्या जमिनीवर पुनर्विकासासाठी राज्य सरकारकडून केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
स्वयंपुनर्विकास म्हणजे फक्त एक योजना नाही, ही सामान्य माणसाची घराच्या दिशेने उभारलेली स्वप्नपूर्ती आहे. सरकारचं काम हे संकल्पनांना मूर्त रूप देणे आहे आणि या दिशेने शासन वाटचाल करत असल्याचे राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी सांगितले.
0000
संजय ओरके/विसंअ/
शास्त्रज्ञ जयंत नारळीकर यांच्या नावे विज्ञान व नाविन्यता उपक्रम केंद्र सुरू करणार – मंत्री ॲड. आशिष शेलार
मुंबई, दि. १७ : राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगामार्फत (RGSTC) २०१५ पासून राज्यात काही जिल्ह्यांमध्ये ‘विज्ञान व नाविन्यता उपक्रम केंद्र’ (SIAC) स्थापन केले आहेत. आता उर्वरित २३ जिल्ह्यांमध्ये एसआयएसी केंद्रे व २८ नवीन टेक्नॉलॉजी लॅब्स उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. एकूण ५ वर्षाच्या कालावधीत ही केंद्रे निर्माण करण्यात येणार आहेत, अशी घोषणा माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विधानपरिषदेत एका निवेदनाद्वारे केली. त्यासाठी राज्य शासनावर अंदाजे १९२ कोटी रुपयांचा आर्थिक भार अपेक्षित आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
भारतीय राज्यघटनेत नागरिकांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढविणे हे एक मूलभूत कर्तव्य मानले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, शालेय वयातील विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञानाची आवड व कुतूहल वाढविण्यासाठी राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगामार्फत (RGSTC) २०१५ पासून महाराष्ट्र राज्यात काही जिल्ह्यांमध्ये “विज्ञान व नाविन्यता उपक्रम केंद्र” (SIAC) स्थापन केले आहेत. ही योजना यापुढे आता थोर शास्त्रज्ञ जयंत नारळीकर यांच्या नावे चालविण्यात येणार आहे.
अशा प्रकारची सर्व केंद्र शालेय शिक्षणाशी संबंधित सक्षम शैक्षणिक संस्था यांच्या भागिदारीतून आणि राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषदेचे नेहरु सायन्स सेंटर, होमी भाभा सेंटर फॉर सायन्स एज्युकेशन, मुक्तांगण एक्सप्लोरेटरी आणि विज्ञान आश्रम यांच्या सहकार्यातून उभारण्यात आली आहेत. शालेय शिक्षण कार्यक्रमाला हा पूरक कार्यक्रम असून विज्ञान शिक्षणासाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्यास मदत करतो. महाराष्ट्र राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात, एक विज्ञान आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रम केंद्र उभारणे आवश्यक आहे. हे उद्दिष्ट येत्या पाच वर्षात साध्य करण्याचा शासनाचा मानस आहे, असे मंत्री ॲड.शेलार यांनी सांगितले.
एसआयएसी (SIAC) ही उपक्रम योजना ही महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजवण्यासाठी आणि NEP-२०२० ला पूरक ठरणारी एक महत्त्वपूर्ण संकल्पना आहे. ही केंद्रे केवळ शाळांसाठी नव्हे, तर संपूर्ण समाजासाठी ज्ञानवृद्धीचे केंद्र ठरणार आहेत, सर्व जिल्ह्यांमध्ये याचे विस्तार केल्यास भविष्यातील विज्ञानस्नेही महाराष्ट्र घडविणे शक्य आहे. याची अंमलबजावणी व नियंत्रणासाठी एक व्यावसायिक चमू तयार केला जाईल ज्यात क्यूरेटर, अभियंते, व निवृत्त अधिकारी यांचा समावेश असेल. यासाठी केंद्र शासन, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद व अन्य संस्थांचा सहभाग असेल, असे मंत्री ॲड.शेलार यांनी स्पष्ट केले
काय आहेत उद्दिष्टे
विज्ञान व नाविन्यता उपक्रम केंद्र (SIAC) केंद्रांमधून विद्यार्थ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रत्यक्ष अनुभव, प्रयोग, मॉडेल्स, रोबोटिक्स, ३० प्रिंटिंग, कोडिंग इत्यादींचा परिचय करून दिला जातो, यामधून वैज्ञानिक समज व कौशल्ये विकसित होतात. कुतूहल, सर्जनशीलता आणि संवाद कौशल्ये वाढतात. शिक्षकांना प्रशिक्षण व शैक्षणिक साधनसामग्रीचा उपयोग मिळतो.ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाही संधी उपलब्ध होतात.
आत्तापर्यंतची प्रगती
महाराष्ट्र राज्यात विज्ञान व नाविन्यता उपक्रम केंद्र आत्तापर्यंत ६ जिल्ह्यांमध्ये वारणानगर, प्रवरानगर, अमरावती, सातारा, बारामती, देवरुक या ठिकाणी सुरु केली असून नांदेड, अकोला व परभणी या ३ जिल्ह्यात केंद्र सुरु करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. यामध्ये लाखो विद्यार्थी, शिक्षक व नागरिक सहभागी झाले आहेत. याचे अनुभव सकारात्मक असून विद्यार्थी आणि शिक्षकांकडून विशेष प्रतिसाद लाभला आहे. सदर विद्यार्थी हिताचा उपक्रम संपुर्ण महाराष्ट्रभर पुढील पाच वर्षात प्रत्येक जिल्हास्तरावर राबविण्यात येणार असून तसेच विज्ञान क्षेत्रात अमूल्य योगदानाबद्दल थोर शास्त्रज्ञ जयंत नारळीकर यांचे नाव देऊन त्यांच्या कार्यास मानवंदना अर्पित करीत आहोत.
सध्या सुरु असलेल्या केंद्राची फलनिष्पत्ती
- केंद्राला भेट देणाऱ्यांची संख्या :- २,७६,८३८
- केंद्रात झालेल्या शिक्षक प्रशिक्षणाच्या लाभार्थ्यांची संख्या :- २,७२८
- विद्यार्थीकेंद्रीत कार्यक्रमाच्या लाभार्थ्यांची संख्या :- ६०,९८०
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मध्ये योगदान (NEP २०२०)
SIAC केंद्रे NEP-२०२० च्या विविध उद्दिष्टांशी सुसंगत आहेत, जसे कीः
- अनुभवाधिष्ठित व अन्वेषणाधारित शिक्षण
- वैज्ञानिक दृष्टिकोन व नवोपक्रमांना चालना
- STEM शिक्षणाची ओळख
- कारकीर्द मार्गदर्शन व कौशल्य विकास
- शाळा व समाजातील सशक्त नाते
000
संजय ओरके/विसंअ/
खाऱ्या पाण्यामुळे होणारे शेतीचे नुकसान टाळण्यासाठी ठोस निर्णय घेणार – खारभूमी विकासमंत्री भरत गोगावले
मुंबई, दि १७ : रायगड जिल्ह्यातील शहापूर परिसरातील खारभूमीमध्ये शेती व मच्छीपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या अडचणींवर राज्य सरकार गांभीर्याने विचार करीत असून, सर्व संबंधित खात्यांची संयुक्त बैठक घेऊन ठोस निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती खारभूमी विकासमंत्री भरत गोगावले यांनी विधानपरिषदेत आज दिली.
सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी अर्धातास चर्चेदरम्यान रायगड जिल्ह्यातील शहापूर येथील समस्येविषयी उपस्थित केलेल्या चर्चेला उत्तर देताना मंत्री गोगावले बोलत होते.
मोठा पाडा (शहापूर) योजनेचे एकूण क्षेत्र – ४२३ हेक्टर असल्याचे सांगून मंत्री गोगावले म्हणाले की, त्यापैकी ३८७.५१ हेक्टर जमीन एमआयडीसीने संपादित केलेली आहे. गेल्या पंधरा वर्षांपासून एमआयडीसीने या भागात जागा संपादित केली असून, त्याचा थेट परिणाम स्थानिक शेतकऱ्यांच्या शेती आणि उपजीविकेवर झाला आहे. खाड्यांमधून खारं पाणी शेतीमध्ये घुसल्याने भातशेतीसह मच्छीपालनही बाधित झाले आहे. ही समस्या केवळ शहापूरपुरती मर्यादित नाही, तर संपूर्ण रायगड जिल्ह्यातील खाडी किनाऱ्यावरील गावांमध्ये अशीच परिस्थिती आहे. शेतकरी उध्वस्त झाले आहेत. त्यामुळे हा प्रश्न अत्यंत गंभीर असून तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. हा विषय उद्योग, पर्यावरण, महसूल, वन आणि एमआयडीसी या चार विभागांशी संबंधित आहे. लवकरच या सर्व विभागांच्या अधिकाऱ्यांची, स्थानिक आमदारांची, शेतकरी प्रतिनिधींची बैठक घेऊन मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ठोस निर्णय घेतला जाईल असेही मंत्री गोगावले यांनी सांगितले.
मंत्री गोगावले म्हणाले की, खारभूमीतील पाण्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर मंग्रोव्ह (खारफुटी) उगवू लागले असून, त्यामुळे शेती अडचणीत आली आहे. मंग्रोव्ह संरक्षित असल्याने वनखात्याचे निर्बंध लागू होतात आणि शेतकऱ्यांना स्वतःच्या जमिनीवरही शेती करता येत नाही. याविषयीही बैठक घेऊन तोडगा काढण्यात येईल असे मंत्री गोगावले यांनी सांगितले.
०००००
हेमंतकुमार चव्हाण/वि.सं.अ/
शालेय इमारतींच्या सुरक्षेसाठी शासनाचा पुढाकार – राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर
मुंबई, दि. १७ : राज्य सरकारने शाळा इमारतींच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर पावले उचलली आहेत, अशी माहिती शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत दिली.
विधानपरिषदेत अर्धा तास चर्चेला उत्तर देताना शालेय शिक्षण विभागाचे राज्यमंत्री डॉ.भोयर बोलत होते. यावेळी सदस्य सर्वश्री ज्ञानेश्वर म्हात्रे, अमोल मिटकरी, इद्रिस नायकवडी, जगन्नाथ अभ्यंकर, धीरज लिंगाडे, अरुण लाड, किशोर दराडे या सदस्यांनी सहभाग घेतला.
राज्यमंत्री डॉ.भोयर यांनी सांगितले की, अहमदनगर जिल्ह्यातील शाळेच्या वर्गखोलीचे छत कोसळून तीन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला होता. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील सर्व जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आले. आजपर्यंत २,५३८ वर्गखोल्यांचे निर्लेखन करण्यात आले असून, १,४६२ नवीन वर्गखोल्यांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. तसेच ३,४३५ वर्गखोल्यांची दुरुस्ती देखील करण्यात आली आहे.
पुणे जिल्ह्यातील शाळांबाबत माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, ३६८ मोडकळीस आलेल्या वर्गखोल्यांपैकी २३४ वर्गखोल्यांचे बांधकाम सुरू असून, ₹३.५ कोटी खर्च करण्यात आला आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात महानगरपालिकेच्या शाळांसाठी एकूण ₹९ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी स्पष्ट केले की, स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये धोकादायक ठरलेल्या इमारतींमध्ये वर्ग न भरविण्याचे निर्देश देण्यात येतील. अशा इमारती पाडून नवीन बांधकाम करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून इमारतींसाठी घेतलेली परवानगी तपासली जाईल. राज्यातील सर्व शाळांना मान्यताप्राप्त नकाशे मिळवण्याची सूचना देण्यात येणार आहे.
आदिवासी पाड्यांतील शाळांमध्ये अद्याप पुरेशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याचे सदस्य श्री. मिटकरी यांनी लक्षात आणून दिले. या पार्श्वभूमीवर डॉ.भोयर यांनी सर्व शिक्षण अधिकाऱ्यांना पाहणी करून अहवाल लोकप्रतिनिधींकडेही सादर करण्याचे निर्देश देण्याचे आश्वासन दिले.
शाळांच्या इमारती जिल्हा परिषद, महापालिका किंवा नगरपालिका यांच्या मालकीच्या असतात. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीही शाळा बांधकामासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन राज्यमंत्री डॉ .भोयर यांनी केले.
000
संजय ओरके/वि.सं.अ/
