महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरण-२०२५ जाहीर; पाच वर्षात १.२५ लाख उद्योजक घडवणार, ५० हजार स्टार्टअप्सचे उद्दिष्ट
महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरण, २०२५ ला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या धोरणामुळे राज्यात येत्या पाच वर्षात १.२५ लाख उद्योजक घडतील आणि ५० हजार स्टार्टअप्स् सुरू होतील असे नियोजन आहे. यामुळे देशातील सर्वाधिक यामुळे राज्यात स्टार्टअप आणि युनिकॉर्न्स राज्यात स्थापन होण्याबरोबरच रोजगार निर्मिती आणि नाविन्यता क्षेत्रात राज्याची जागतिक स्तरावर ओळख निर्माण होईल. यात शहरी व ग्रामीण भागांतील तसेच महिलांच्या आणि युवकांच्या नेतृत्वाखालील स्टार्टअप्सना विशेष प्रोत्साहन दिले जाईल.
महाराष्ट्रात देशातील सर्वाधिक स्टार्टअप उद्योग आहेत. ३१ मे, २०२५पर्यंत राज्यातील स्टार्टअप उद्योगांची संख्या २९ हजार १४७ आहे. देशाच्या एकूण स्टार्टअपच्या संख्येत १८ टक्के स्टार्टअप महाराष्ट्रात आहेत. स्टार्टअप उद्योगांना अधिक प्रभावी परिसंस्था तयार करण्यासाठी कालसुसंगत नवीन धोरण आखण्यात आले आहे. या धोरणात नवोपक्रम, उद्योजक, गुंतवणुकदार यांच्यासाठी प्रभावी इकोसिस्टम विकसित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. या धोरणातील एक महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे मुख्यमंत्र्यांचा “महा-फंड”, ज्यामध्ये ५०० कोटी रुपयांचा निधी असून, यामार्फत सुरुवातीच्या टप्प्यातील २५ हजार उद्योजकांना मार्गदर्शन, इन्क्युबेशन आणि आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
सुव्यवस्थित पायाभूत सुविधांसाठी राज्यभर ITI, पॉलिटेक्निक व शैक्षणिक संस्थांमध्ये मायक्रो इन्क्युबेटर उभारले जातील. तसेच, प्रत्येक प्रशासकीय विभागात प्रादेशिक नवप्रवर्तन आणि उद्योजकता हब्स स्थापन करण्यात येतील. हे हब AI, डीपटेक, फिनटेक, मेडटेक, सायबर सुरक्षा आणि शाश्वतता यांसारख्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रीत करतील. “महाराष्ट्र इनोव्हेशन सिटी’ या ३०० एकरावरील नगरीत स्टार्टअप्स, कॉर्पोरेट, शैक्षणिक संस्था आणि सरकार यांना एकत्र आणले जाईल. ही इनोव्हेशन सिटी संशोधन व नवप्रवर्तनाचा केंद्रबिंदू असेल.
महाराष्ट्र स्टार्टअप वीकअंतर्गत निवडलेले स्टार्टअप्स थेट शासन विभागांसोबत काम करू शकतील आणि त्यांना २५ लाखांपर्यंतच्या पायलट वर्क ऑर्डर्स दिल्या जातील. तसेच, पेटंट नोंदणी, उत्पादन गुणवत्ता प्रमाणपत्रे, देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांमध्ये सहभाग यासाठी आर्थिक भरपाई दिली जाईल. तसेच सार्वजनिक संस्था व इतर विश्वासार्ह ग्राहकांकडून वर्क ऑर्डर्स प्राप्त झालेल्या स्टार्टअप्सना कर्ज सहाय्यासाठी खास यंत्रणा निर्माण केली जाईल.
राज्यातील प्रत्येक विभागाने आपल्या वार्षिक निधीपैकी ०.५% रक्कम नवप्रवर्तन व उद्योजकता प्रोत्साहनासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक असेल. सर्व योजना महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी मार्फत राबविल्या जातील.
या धोरणात नागरिक, स्टार्टअप्स, शैक्षणिक संस्था, इन्क्युबेटर्स, गुंतवणूकदार व विषयतज्ज्ञांचा सक्रिय सहभाग घेण्यात आला आहे. त्यांच्या अभिप्रायावर आधारित प्रादेशिक इन्क्युबेशन समर्थन, सुलभ प्रोत्साहन प्रक्रिया, डिजिटल साक्षरता व उद्योजकीय कौशल्यविकास यासारख्या बाबी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरणांतर्गत कौशल्य, रोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता विभागास नोडल विभाग म्हणून मान्यता देण्यात आली. या धोरणाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीमार्फत करण्यासही मान्यता देण्यात आली. धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी नाविन्यता सोसायटीस प्रत्येक आर्थिक वर्षात निधी उपलब्ध करून देण्यासही मान्यता देण्यात आली. याचबरोबर सर्व विभागांना उपलब्ध होणाऱ्या एकूण निधीतील ०.५ टक्के निधी उद्योजकता व नाविन्यतेच्या प्रोत्साहनासाठी उपलब्ध करून देण्यासही मान्यता देण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीची २०१७ मध्ये स्थापना करण्यात आली आहे. नवीन धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सोसायटीचे बळकटीकरण केले जाईल. सोसायटीचे सर्वसाधारण सभा (जनरल बॉडी) आणि नियामक मंडळ (गव्हर्नर कौन्सिल) असे घटक असतील. सर्वसाधारण सभेचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असतील. या सभेच्या सदस्यपदी उद्योग, नियोजन, वित्त, कृषी, सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, माहिती व तंत्रज्ञान, नगर विकास, पर्यावरण, परिवहन, शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षण इत्यादी विभागांचे सचिव, प्रधान सचिव यांचा समावेश असेल. उद्योग संघटना, उद्योग आणि विविध क्षेत्रातील तज्ञांचा देखील सदस्य म्हणून समावेश केला जाईल. सर्वसाधारण सभेने घेतलेल्या विविध निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियामक मंडळ असेल.
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, फिनटेक, ॲग्रीटेक, मेडटेक, सेमीकंडक्टर्स, सायबर सुरक्षा, बायोटेक, स्पेसटेक, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर, मोबिलिटी, डीपटेक यासारख्या उच्च क्षमतेच्या क्षेत्रांना प्राधान्य देण्याचे उद्दिष्ट्ये या धोरणात आहे.
-००-
वाढवण बंदर ‘फ्रेट कॉरिडॉर’ ने हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाला जोडणार
१०४.८९८ किलोमीटरचा शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग, अंतर, वेळ, इंधनाची बचत
पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदर (तवा) आणि हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग यांना फ्रेट कॉरिडॉर या शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गाने भरवीर (ता. चांदवड, जि. नाशिक) येथे यांना जोडण्यात येणार आहे. या १०४. ८९८ किलोमीटरच्या शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
हा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून हाती घेण्यात येईल. प्रकल्पाकरिता हूडकोकडून १ हजार ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्यात येणार आहे. या कर्जासह २ हजार ५२८ कोटी ९० लाख रुपयांच्या तरतुदीस देखील मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. प्रकल्पाचे काम ३ वर्षांत पूर्ण करण्यात येणार आहे.
वाढवण ट्रान्सशिपमेंट हे बंदर वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड च्या माध्यमातून बांधले जात आहे. वाढवण बंदराच्या माध्यमातून जलमार्गे होणारी आंतरराष्ट्रीय मालवाहतूक देशातील सर्व भागापर्यंत वेगाने व किफायतशीर किंमतीमध्ये पोहोचण्याच्या दृष्टीने हे बंदर हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाला जोडण्याचा हा प्रस्ताव आहे. केंद्र शासनाच्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाने सागरमाला प्रकल्पांतर्गत सध्या वाढवण बंदर ते तवा (रा.म.४८) पर्यंत ३२. कि.मी. महामार्गाचे काम हाती घेतले आहे. समृद्धी महामार्गावरुन वाढवण बंदराकडे जाण्याकरीता भरवीर-आमणे (समृद्धी महामार्ग) ते वडोदरा-मुंबई द्रुतगती मार्गावरून जावे लागते. त्यामुळे जवळजवळ ८२ कि.मी. लांबीचा अनावश्यक प्रवास करावा लागतो. वाढवण बंदराच्या भविष्यातील मोठ्या प्रमाणावरील वाहतूक वर्दळीचा विचार करता विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील वाहतूक वर्दळीस उपयुक्त अशा महामार्गाची निर्मिती अत्यंत आवश्यक आहे. हा शिघ्रसंचार द्रूतगती महामार्ग पालघर जिल्ह्यातील डहाणू, विक्रमगड, जव्हार आणि मोखाडा या आणि नाशिक जिल्ह्यातील त्रंबकेश्वर व इगतपुरी तालुक्यातून जाणार आहे. या महामार्गामुळे तवा भरवीर हे वडोदरा – मुंबई एक्सप्रेस मार्गे अंतर समृद्धी महामार्ग १८३.४८ किमी ऐवजी १०४.८९८ किमी होणार आहे. त्यामुळे वाहतुकीच्या अंतरात ७८.५८२ किमी बचत होणार आहे. वाढवण बंदर ते भरवीर हा प्रवास सद्याच्या ४ – ५ तासावरून साधारणतः १ ते १.५ तासावर येईल, यामुळे वाहतुकीच्या वेळेत मोठी बचत होणार आहे. दळणवळण गतिमान झाल्याने पालघर, नाशिक जिल्ह्यांमधील लघु, मध्यम व अवजड उद्योग कारखाने, कृषी-विषयक संस्था, शिक्षणसंस्था, आयटी कंपन्या, कृषी उद्योग केंद्रांना याचा लाभ होणार आहे. यातून स्थानिकांना उत्तम रोजगार व उत्तम बाजारपेठ उपलब्ध होईल.
-००-
शासन मालकीच्या चिंचोळ्या, अयोग्य आकाराच्या, लँड लॉक्ड भुखंडाच्या वितरणाचे धोरण
शासनाच्या मालकीच्या चिंचोळ्या, स्वतंत्ररीत्या बांधकामास अयोग्य, उपयुक्त आकार नसलेल्या (shape), सुलभ पोहोच मार्ग नसलेल्या किंवा लँड लॉक्ड स्वरूपातील शासकीय किंवा नझूल जमिनींच्या वाटपासाठी धोरणास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. अशा प्रकारच्या जमिनी भूखंडधारकांना त्यांच्या विद्यमान धारणाधिकाराच्या स्वरूपानुसारच देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे घराच्या मागील बाजूस असलेल्या बोळकांड्या, सफाई गल्ल्या (Conservancy Lane) किंवा अन्य उपयुक्ततेअभावी वापरात न आणलेल्या जमिनी अधिकृतपणे लागूपड धारकांच्या मालकीत येणार आहेत.
महसूल व वन विभागाच्या ९ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार हे धोरण स्पष्ट करण्यात आले असून, १९७१ मधील महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट) नियमांतर्गत नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या नियम ३७अ नुसार ही प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
कोणत्या जमिनींचा समावेश? : शासनाच्या नव्या निर्णयात पुढील स्वरूपाच्या जमिनींचा समावेश आहे: बांधकामास अयोग्य असलेल्या छोट्या किंवा चिंचोळ्या जागा. उपयुक्त आकार नसलेल्या किंवा विकृत shape असलेल्या भूखंड. सुलभ पोहोच मार्ग नसलेले भूखंड. चारही बाजूंनी घेरलेल्या (land-locked) शासकीय किंवा नझूल जमिनी.
जमिनी कोणत्या अटींवर मिळणार? : (१) एकच लगतचा भूखंडधारक असेल: जर संबंधित भूखंडधारकाने भूखंड भाडेपट्ट्याने घेतलेला असेल, तर नव्याने दिली जाणारी जमिनही त्याच दराने भाडेपट्ट्याने दिली जाईल. जर भूखंड कब्जेहक्काने (वर्ग-२) घेतलेला असेल, तर संबंधित जमीन प्रचलित बाजार दरानुसार पूर्ण किंमत घेऊन दिली जाईल. जर भूखंड भोगवटादार वर्ग-१ ने घेतलेला असेल, तर त्याला जमिनीची संपूर्ण किंमत + २५% अधिमूल्य (एकूण १२५%) आकारून जमीन दिली जाईल.
(२) एकाहून अधिक भूखंडधारकांची मागणी असेल तर? : एकाच्या नावे जमीन देण्यासाठी सर्व शेजारच्या भूखंडधारकांची लेखी सहमती आवश्यक असेल. सहमती नसल्यास लिलाव घेतला जाईल आणि सर्वोच्च बोली लावणाऱ्या धारकास जमीन देण्यात येईल. वर्ग-१ धारकाने लिलावात भाग घेतल्यास, लिलाव दर किंवा १२५% अधिमूल्य – यापैकी जो जास्त, त्या दराने जमीन मिळेल.
प्रमुख अटी व निकष : ही योजना फक्त महानगरपालिका व नगरपरिषद क्षेत्रात लागू होणार आहे. मुंबईत जिल्हाधिकाऱ्यांना शासनाची पूर्वमान्यता घ्यावी लागणार. भूखंडाचे क्षेत्र मूळ भूखंडाच्या १०% पेक्षा जास्त नसावे. भूखंडावरील FSI इतरत्र वापरलेला नसावा. जमिनीखाली किंवा वरून जात असलेल्या दूरध्वनी केबल्स, विद्युत तारा इ. बाबत स्पष्टता आवश्यक.
भूखंडाचा विकास स्थानिक प्राधिकरणाच्या विकास नियमानुसारच करावा लागेल.
महत्व काय? : हा निर्णय घेतल्यामुळे अनेक वर्षे दुर्लक्षित राहिलेल्या लहानशा, उपयोगात न येणाऱ्या शासकीय जमिनी अधिकृतपणे लागूपड धारकांच्या मालकीत येणार असून, यामुळे अतिक्रमण, तक्रारी आणि कायदेशीर वादांनाही आळा बसेल. शिवाय शहरी विकासाला अधिक शिस्तबद्ध आणि नियोजनबद्ध दिशा मिळणार आहे.
-००-
राज्य परिवहन महामंडळाच्या जमिनींच्या भाडेपट्टा कराराच्या कालावधीत वाढ; ६० वर्षांऐवजी ४९ वर्षांच्या दोन टप्प्यात मिळून ९८ वर्षांचा करार
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनींचा व्यापारी तत्वावर वापर करण्याच्या सुधारित धोरणास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या धोरणानुसार महामंडळाच्या जमिनींच्या भाडेपट्टा कराराचा कालावधी आता ६० वर्षांऐवजी ४९ वर्षांच्या दोन टप्प्यात मिळून ९८ वर्षे करण्यास मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या कालावधी वाढीमुळे महामंडळाच्या प्रस्तावित प्रकल्पांच्या विकासाला गती लाभणार आहे. बसस्थानके, बस आगार, तसेच महानगरांसह, अन्य नागरी भागात प्रवाशांसह, विविध घटकांना चांगल्या सुविधा पुरविता येणार आहेत.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या ताब्यातील अतिरिक्त जमिनींचा व्यापारी तत्वावर उपयोग करण्याकरिता यापुर्वी २००१ मध्ये भाडेकराराचा कालावधी ३० वर्षे होता. त्यानुसार महामंडळाने २०१६ पर्यंत राज्यात असे ४५ प्रकल्प बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा या धोरणानुसार राबविले. याच धोरणानुसार राज्यात १३ ठिकाणी आधुनिक बसतळ उभारणे प्रस्तावित होते. पण त्याला अल्प प्रतिसाद मिळाला. केवळ पनवेल व छत्रपती संभाजीनगर येथील प्रकल्पांना प्रतिसाद लाभला. त्यामुळे २०२४ मध्ये नवे धोरण आखण्यात आले. या धोरणात भाडेपट्टा कराराचा कालावधी ३० वर्षांवरून ६० वर्षे करण्यात आला. हे धोरण तयार करतानाच विविध महामंडळ आणि प्राधिकरणांकडील भाडेपट्टा करारांचा कालावधी ९९ वर्षे असल्याचे तज्ज्ञांच्या समितीने लक्षात आणून दिले होते. हा कालावधी वाढविल्यास प्रकल्पांची व्यवहार्यता वाढते, तसेच महामंडळास अपेक्षित आगाऊ प्रिमीयम म्हणून दीड ते दोनपट अधिक मिळत असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले. त्यानुसार महामंडळाच्या संचालक मंडळाने आपल्याकडील विविध जागांवर सार्वजनिक-खासगी सहभागाअंतर्गत (पीपीपी) प्रकल्प राबविण्यासाठी भाडेकराराचा कालावधी ६० वर्षांऐवजी ९९ वर्ष करण्यास मान्यता दिली. त्यानुसार महामंडळाच्या जमिनींचा व्यापारी तत्वावर वापर व्यवहार्य व्हावा यासाठी भाडेपट्टा कराराचा कालावधी ६० वर्षांऐवजी आता ४९ वर्ष अधिक ४९ वर्षे असे एकूण ९८ वर्ष करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. यात कराराचे नुतनीकरण हे प्रचलित धोरण, व नियमांनुसार करण्यात येणार आहे.
-००-
नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणीच्या १ हजार १२४ कामगारांना ५० कोटींचे सानुग्रह अनुदान
नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणी या बंद पडलेल्या सूतगिरणीतील कामगारांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या मागण्यांवर शासनाने मानवी दृष्टीकोनातून मोठा निर्णय घेतला आहे. सूतगिरणीच्या जमिनीच्या विक्रीतून मिळालेल्या निधीतून १ हजार १२४ कामगारांना ५० कोटी रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
सूतगिरणी बंद झाल्यामुळे कामगारांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने त्यांच्या मदतीसाठी जमिनीच्या विक्रीतून विशेष सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय ९ जुलै २०२४ रोजी उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला होता.
त्याअनुषंगाने सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावावर आज निर्णय घेण्यात आला. सूतगिरणीची २०.२० एकर जमीन म्हाडाला रेडी रेकनर दराने विकण्यात आली असून त्यातून अनुदानाचा निधी उभारण्यात येणार आहे. वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूरमार्फत या निधीचे वाटप करण्यात येणार आहे.
-००-
पाचोरा येथील भुखंडावरील क्रींडागणाचे आरक्षण वगळून, त्याचा रहिवास क्षेत्रात समावेश
पाचोरा (जि. जळगाव) नगरपरिषदेच्या विकास योजनेतील मौजे पाचोरा येथील सर्व्हे क्र. ४४/१ मधील आरक्षण क्रमांक ४९ – ‘क्रीडांगण’ हे आरक्षण वगळून त्याऐवजी त्या जागेचा वापर रहिवासी विभागासाठी करण्याचा प्रस्ताव आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
हा प्रस्ताव पाचोरा नगरपरिषदेकडून ५ एप्रिल २०२१ रोजी शासनाकडे सादर करण्यात आला होता. आरक्षण काढून टाकण्यात येत असलेल्या क्षेत्राचा विचार करता, या प्रभागात खेळाच्या मैदानासाठी आवश्यक असलेल्या जागेपेक्षा सध्या उपलब्ध आरक्षण क्षेत्र पुरेसे असल्याचा अहवाल नगर रचना विभागाने दिला. त्याशिवाय लगतच्या प्रभाग १ मध्येसुद्धा १३ हेक्टरहून अधिक क्षेत्र खेळाच्या गरजांसाठी आरक्षित असल्याने विभागाच्या या फेरबदलाच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
-००-
कुष्ठरुग्णांसाठी कार्यरत स्वयंसेवी सस्थांच्या अनुदानात वाढ
कृष्ठरुग्णांसाठी रुग्णालयीन तत्त्वावर तसेच पुनर्वसन तत्त्वावर कार्यरत स्वयंसेवी संस्थांच्या अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या निर्णयानुसार कुष्ठरुग्णांसाठी रुग्णालय तत्वावर कार्य करणाऱ्या परिशिष्ट-अ मधील १३ खासगी स्वयंसेवी संस्थांना २ हजार २०० ऐवजी ६ हजार ६०० रुपये एवढे अनुदान देण्यात येणार आहे. या रुग्णालयात कुष्ठरुग्णांच्या खाटांच्या परिरक्षणाचे अनुदान, परिरक्षणार्थ खर्चाच्या ८०% अथवा जास्तीत जास्त दरमहा प्रतिरुग्ण ६ हजार ६०० रुपये याप्रमाणे यापैकी कमी असेल ती रक्कम अनुदान म्हणून देण्यात येणार आहे. यामध्ये एकूण २ हजार ८ खाटांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर कुष्ठरुग्णांचे पुनर्वसन तत्त्वावर कार्य करणाऱ्या परिशिष्ट-ब मधील १६ स्वयंसेवी संस्थांना प्रतिरुग्ण दरमहा २ हजारांवरून आता ६ हजार रुपये एवढे अनुदान देण्यात येणार आहे. यामध्ये एकूण १ हजार ९७५ खाटांचा समावेश आहे.
०००
