पुणे, दि. २४: जमीन मोजणी, सात-बारा संगणकीकरण, ई-फेरफार आदी महसूल तसेच भूमी अभिलेखांशी संबंधित बाबींमध्ये कालानुरूप सुधारणा करत राहणे आवश्यक असून सध्याच्या व्यवस्थेचा कालबद्धरित्या आढावा घेत नव्या सुधारणांचे प्रस्ताव सादर करावेत, असे असे निर्देश महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.
जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख कार्यालयाची आढावा बैठक मंत्री श्री. विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस राज्याचे जमाबंदी आयुक्त एन. के. सुधांशू, जमाबंदी अपर आयुक्त आनंद रायते, भूमी अभिलेखचे पुणे प्रदेश उपसंचालक किशोर तवरेज, नगर भूमापन उपसंचालक बाळासाहेब काळे, भूमी अभिलेख एकत्रीकरण वसंत निकम, ई- फेरफारच्या राज्य समन्वयक उपजिल्हाधिकारी सरिता नरके आदी उपस्थित होते.
महसूलविषयक सेवांचे अधिकाधिक संगणकीकरण केल्यास नागरिकांचा कार्यालयात येण्याचा त्रास वाचून विभागातील मनुष्यबळाची कार्यक्षमता वाढेल, असे सांगून श्री. विखे पाटील म्हणाले, सेवांच्या संगणकीकरणासाठी विभागाचा माहिती तंत्रज्ञान कक्ष अधिक बळकट करावा. त्यासाठी या क्षेत्रातील तज्ज्ञ मनुष्यबळाची सेवा घ्यावी. फेरफार नोंदी प्रलंबित राहण्याच्या कारणांचा आढावा घेऊन त्याअनुषंगाने महत्त्वपूर्ण उपाययोजनांचे प्रस्ताव द्यावेत.
महसूलमंत्री म्हणाले, विभागाच्या संकेतस्थळावरील डॅशबोर्डवर उपलब्ध माहितीच्या आधारे फेरफार नोंदींच्या सद्यस्थितीचा वेळोवेळी आढावा घेण्यात यावा. जास्त नोंदी प्रलंबित राहत असलेले जिल्हे, तालुके, गावे यांचा आढावा घेऊन जबाबदारीचे तत्व अंमलात आणण्यासाठी कार्यपद्धती तयार करावी, अशाही सूचना त्यांनी दिल्या.
भूमी अभिलेख तसेच मुद्रांक व नोंदणी विभागाची संयुक्त ‘सीएफसी’ केंद्रे सुरू करा
भूमी अभिलेख तसेच मुद्रांक व नोंदणी विभागाचे काम पूरक असून दोन्ही विभागांनी संयुक्तपणे तालुक्याच्या ठिकाणी सामान्य सुविधा केंद्रे केल्यास नागरिकांना या सेवा तत्परतेने मिळू शकतील. प्रलंबित फेरफार नोंदणी तसेच इतर कामांचा आढावा घेण्यासाठी तालुका स्तरावर संनियंत्रण समित्या स्थापन कराव्यात. विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांचे बळकटीकरण करावे, असेही श्री. विखे यावेळी म्हणाले.
अहमदनगर जिल्ह्यासह नाशिक विभागातील प्रलंबित मोजणी प्रकरणांचा आढावा
मोजणीची प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील प्रशिक्षित विद्यार्थी तसेच आवश्यक असल्यास बाह्यस्रोताद्वारे मनुष्यबळ उपलब्ध करुन घेऊन मोजणीच्या कामाला गती द्या, अशा सूचना श्री. विखे पाटील यांनी दिल्या. त्यांनी अहमदनगर जिल्ह्यासह नाशिक विभागातील जिल्ह्यांमधील प्रलंबित जमीन मोजणीच्या प्रकरणांचा आढावा घेतला. यावेळी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे नाशिकचे विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, अहमदनगरचे जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख सुनील इंदूरकर उपस्थित होते.
यावेळी जमाबंदी आयुक्त श्री. सुधांशू यांनी भूमी अभिलेख विभागात सुरू असलेल्या प्रकल्पांचे सादरीकरण केले. डिजिटल स्वाक्षरीत सात-बारा, आठ-अ आदी अभिलेख तसेच तलाठ्याकडून देण्यात येणाऱ्या अभिलेखातील नक्कल फी माध्यमातून विभागाकडे २०१९ पासून १०५ कोटी ३५ लाख रुपये रक्कम स्वीय प्रपंची खात्यामध्ये (पीएलए) जमा झाली आहे. यापैकी ४५ कोटी ७१ रुपये खर्च करुन लॅपटॉप, प्रिंटर तलाठी, मंडल अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत अशी माहिती त्यांनी दिली. ई-हक्क प्रणाली, ऑनलाईन फेरफार, ई- चावडी प्रकल्प, मालमत्ता पत्रक संगणकीकरण, मोजणीसाठी कोर्स आणि रोव्हर यंत्रांचा वापर आदींबाबत माहितीचे सादरीकरण श्री. सुधांशू यांनी केले.
बैठकीस भूमी अभिलेख विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
