अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची भरती प्रक्रिया कालबद्ध पद्धतीने राबविणार – मंत्री दीपक केसरकर यांची विधानपरिषदेत माहिती
नागपूर, दि.22: अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या आणि त्यानंतर जातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या उमेदवारांना अधिसंख्य पदावर कायम ठेवले आहे. यामध्ये आदिवासी उमेदवारावर कोणताही अन्याय होणार नाही याची खबरदारी घेऊन त्यांना त्वरित न्याय मिळावा म्हणून रिक्तपदे भरतीसाठी कालबद्ध पद्धतीने भरतीप्रक्रिया तातडीने राबवणार असल्याची माहिती मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत दिली.
अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या उमेदवारांना अधिसंख्य पदावर घेतल्याबाबत सदस्य आमश्या पाडवी यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती, लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री. केसरकर बोलत होते.
मंत्री श्री.केसरकर यांनी सांगितले की, जात पडताळणीत अवैध ठरलेल्या अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील 3 हजार 898 उमेदवारांना राज्य शासनाने अधिसंख्य पदावर घेतले आहे. त्यांना पदोन्नती देण्यात येत नसल्याने बिंदूनामावलीत त्यांचा समावेश करता येत नाही. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग केल्याने रिक्त होणाऱ्या पदांसाठी विशेष भरती मोहीम राबविण्यात येणार आहे. ही अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची भरती प्रक्रिया कालबद्ध कार्यक्रम आखून सेवा प्रवेश नियमानुसार राबविण्यात येणार आहे.
राज्य शासनाने 75 हजार पदभरतीची कार्यवाही सुरू केली असून यामध्येही अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना सामावून घेतले जाणार आहे. यामुळे आदिवासी समाजातील उमेदवारांची मोठ्या प्रमाणात संधी मिळणार आहे.सध्या रिक्त असलेल्या पदांमधील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अखत्यारीतल पदे भरण्याची कार्यवाही 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत आणि गट क व गट ड मधील पदे भरण्याची प्रक्रिया 31 जुलै 2023 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. या भरतीमध्ये आदिवासी समाजावर अन्याय होणार नाही याची ग्वाही श्री. केसरकर यांनी यावेळी दिली.
अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे ज्या शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग केले आहे अशा अधिकारी व कर्मचारी यांना सेवाविषयक तसेच सेवा निवृत्तीचे लाभ देण्याचाही निर्णय घेतला आहे. यामध्ये पदोन्नती व अनुकंपा धोरण याचा त्यांना लाभ मिळणार नाही. तसेच, अधिसंख्य पदावर कार्यरत शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना मानवतावादी दृष्टीकोनातून व त्यांनी केलेल्या सेवेचा विचार करुन एक दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन पुन्हा 11 महिन्यांच्या कालावधीसाठी त्यांच्या सेवा निवृत्तीपर्यंत सुरु ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती श्री केसरकर यांनी दिली.
जात पडताळणी कुटुंबातील एकाची किंवा वडिलांची असेल तर कुटुंबातील इतर सदस्यांना जात पडताळणीबाबत योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना श्री केसरकर यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत सर्वश्री सदस्य सचिन अहिर, महादेव जानकर, रमेश पाटील, जयंत पाटील, गोपीचंद पडळकर, अभिजित वंजारी, प्रवीण दटके यांनी सहभाग घेतला.
0000
मनिषा पिंगळे/विसंअ
विदर्भातील शेती आणि फळपिकांसाठी ३ हजार १०३ कोटींची नुकसान भरपाई वितरित
विदर्भातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना ७५० कोटींची मदत – मंत्री उदय सामंत
नागपूर, दि. २२ : विदर्भातील सतत पडणाऱ्या पावसामुळे बाधित शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने पहिल्यांदाच ७५० कोटी रुपयांची मदत दिल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली.
विदर्भातील अतिवृष्टीबाधित संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत सदस्य अमोल मिटकरी यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले होते. त्याला उत्तर देतांना मंत्री श्री. सामंत बोलत होते.
मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, अमरावती विभागात संत्री फळपिकाचे कोळशी या रोगामुळे नुकसान झाल्याचे निदर्शनास आले नाही. तथापि, नागपूर जिल्ह्यात संत्री पिकावर २ हजार ८८२ हेक्टर आणि मोसंबी पिकावर २७० हेक्टर क्षेत्र अशा एकूण ३ हजार १५२ हेक्टर क्षेत्रावर कोळशी रोग्याचा प्रादुर्भाव आढळून आला आहे. हा प्रादुर्भाव नुकसान पातळीच्या खाली आहे. हॅार्टसॅप योजनेंतर्गत कीड सर्वेक्षण व कीड नियंत्रक यांच्यामार्फत सर्वेक्षण व जनजागृती केली. या सर्वेक्षणामध्ये काही त्रुटी राहिल्या असतील किंवा सर्वेक्षणापासून वंचित राहिलेल्या ठिकाणी पुन्हा सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना संबंधित विभागाला दिल्या जातील. विदर्भातील शेती आणि फळपीकांच्या बाधितक्षेत्रासाठी ३ हजार १०३ कोटी रूपयांची नुकसान भरपाई राज्य शासनाकडून वितरित करण्यात आली असल्याची माहितीही मंत्री श्री. सामंत यांनी उत्तरात दिली.
विदर्भातील अमरावती व नागपूर विभागातील संत्रा व मोसंबी उत्पादकांमध्ये जणजागृती करण्यासाठी मोहीमेला गती देण्यात येईल. फळपिकांवरील औषध फवारणीबाबत शेतकऱ्यांमध्ये प्रचार- प्रसार करण्याबाबत संबंधित विभागाला सूचना दिल्या जातील, असे मंत्री श्री. सामंत यांनी उत्तरात सांगितले.
पीक विम्याबाबत उपप्रश्नाला उत्तर देतांना मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, अमरावतीमध्ये एकूण शेतकऱ्यांची संख्या ९ हजार २७६ असून क्षेत्र ९ हजार २५७ हेक्टर आहे. देय रक्कम ही १८६१. ३४ लाख रुपये आहे. त्यापैकी ४ हजार ६९७ शेतकऱ्यांना १८५१.३१ कोटी रुपये पीक विम्याचा लाभ मिळाला असल्याची माहिती मंत्री श्री. सामंत यांनी दिली.
या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रविण दरेकर, अनिकेत तटकरे, डॉ. रणजित पाटील, प्रविण लटके यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले होते.
००००
पवन राठोड/ससं
