मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रश्नासंदर्भात नागपूर अधिवेशन संपल्यावर महिन्याभरात बैठक- देवेंद्र फडणवीस
नागपूर, दि. २६ : मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांच्या प्रश्नांच्या अनुषंगाने मुंबईतील लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित यंत्रणांची नागपूर विधिमंडळ अधिवेशन संपल्यानंतर एका महिन्याच्या आत बैठक घेतली जाईल तसेच केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील मुंबईतील इतर काही क्षेत्रावर झोपडपट्टया वसलेल्या आहेत. अशा झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य शासनाकडून केंद्र शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली.
विधानसभा सदस्य कॅप्टन आर. सेल्वन यांनी, मुंबईतील सायन-कोळीवाडा भागातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प रखडल्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना उप मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.
ते म्हणाले की, झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या मोठ्या प्रकल्पात विकासक काम करत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. त्वरित अशा विकासकांवर कारवाई करण्यात येईल. अशा प्रकल्पात नवीन विकासक नेमण्याची परवानगी देण्यात येईल. एखाद्या ठिकाणी पुनर्वसन प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा तिथे झोपडपट्टी निर्माण होऊ नये यासाठी धोरण तयार करण्याचे काम सुरू आहे, अशी माहिती श्री. फडणवीस यांनी दिली.
बृहन्मुंबईमधील एफ/उत्तर प्रभागामध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या एकूण १०५ योजना आहेत. रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना तसेच ज्या योजनांमधील झोपडीधारकांचे भाडे विकासकाने वेळेवर अदा केलेले नाहीत, अशा विकासकाविरुद्ध कारवाई करण्यात आली असून सदर योजनेतील झोपडीधारकांना नवीन विकासक नेमण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे. तर तीन योजनांमधील विकासकांना विक्री घटकातील इमारतीचे बांधकाम थांबविण्याचे आदेश दिलेले आहेत. तर पाच विकासकांनी भाडे अंशत: अदा केले असून उर्वरित भाडे कालबद्ध पद्धतीने अदा करण्याचे मान्य केले असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.
झोपडीधारक लाभार्थ्यास प्राप्त झालेली विनामूल्य सदनिका कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरित करण्यास दहा वर्षे कालावधी पर्यंत मनाई असून दहा वर्षानंतर देखील प्राधिकरणाच्या पूर्व परवानगीनेच अशा प्रकारचा विक्री/हस्तांतरण व्यवहार करण्याचे बंधन आहे. झोपडीधारक लाभार्थ्याने पुनर्वसन प्रक्रियेमध्ये अवाजवी फायदा घेऊ नये, लाभार्थ्यांवर विक्री/हस्तांतरण व्यवहार करण्याची जबरदस्ती होऊ नये, म्हणून सदर अधिनियमात तरतूद असणे आवश्यक असले तरी प्रचलित तरतूद झोपडपट्टीधारक लाभार्थी कुटुंबावर मोठ्या कालावधीसाठी बंधन घालणारी आहे, असे लक्षात आले. पुनर्वसन सदनिकाधारक लाभार्थ्यांना उद्भवणाऱ्या समस्यांमुळे सुस्पष्ट धोरण ठरविण्याबाबत लोकप्रतिनिर्धीकडून नियमितपणे पाठपुरावा होत आहे. या पार्श्वभूमीवर पुनर्वसन सदनिका विक्रीची १० वर्षाची कालमर्यादा कमी करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
सायन कोळीवाड्यामधील वन क्षेत्र आणि मिठागराच्या जमिनींना केंद्र शासनाचे कायदे लागू होतात. तसेच केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील मुंबईतील इतर काही क्षेत्रावर झोपडपट्टया वसलेल्या आहेत, अशा झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य शासनाकडून केंद्र शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
लक्षवेधी सूचनेवरील या चर्चेत सदस्य अस्लम शेख यांनी सहभाग घेतला.
000
दीपक चव्हाण/विसंअ/
कोरपना येथील घरकुल प्रकल्पाची पडताळणी करून निर्णय घेणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नागपूर, दि. 26 : “चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोरपना नगरपंचायत क्षेत्रात प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत तीन सविस्तर प्रकल्प अहवालास केंद्रीय मान्यता व सनियंत्रण समितीने मंजुरी दिलेली आहे. त्यापैकी 209 सदनिकांचे दोन सविस्तर प्रकल्प अहवाल प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत गट क्रमांक चार, आर्थिक दुर्बल घटकांतील लाभार्थींद्वारे वैयक्तिक स्वरूपातील घरकुल बांधण्यास बीएलसी अनुदान या घटकांतर्गत आहेत, तर 1050 सदनिकांचा एक प्रकल्प घटक क्रमांक तीन, खाजगी भागीदारीद्वारे परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करणे (ए एच पी-पीपीपी) या घटकांतर्गत आहे. या दोन्ही घटकांतर्गत देण्यात येणाऱ्या अनुदानामध्ये केंद्र सरकार दीड लाख रुपये, तर राज्य सरकारचा हिस्सा एक लाख रुपये एवढा आहे. या प्रकल्पाला देण्यात आलेल्या परवानगीची तपासणी करून पुढील निर्णय घेण्यात येईल”, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
विधानसभेत सदस्य सुभाष धोटे यांनी याबाबतचा मुद्दा लक्षवेधीद्वारे उपस्थित केला होता. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. श्री. फडणवीस यांनी सांगितले की, कोरपना नगरपंचायत अंतर्गत खसरा मौजे नांदा, तालुका कोरोपना, जिल्हा चंद्रपूर येथे प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत अत्यल्प उत्पन्न गटांतर्गत 1 हजार 50 घरांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल पीएम इन्फ्राव्हेंचर या विकासकामार्फत ‘म्हाडा’कडे सादर करण्यात आला होता. या प्रकल्पास राज्यस्तरीय छाननी समिती, राज्यस्तरीय मान्यता व सनियंत्रण समिती तसेच केंद्रीय मान्यता व सनियंत्रण समितीने मंजुरी दिली आहे.
स्थावर मालमत्ता नियमक कायदाअंतर्गत आठ सदनिका अथवा 500 चौरस मीटर जागेकरिता नोंदणी करणे आवश्यक असल्याने संबंधित विकसकाने या प्रकल्पाची स्थावर मालमत्ता नियम कायदा अंतर्गत नोंदणी केली आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत घटक क्रमांक चार, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लाभार्थींद्वारे वैयक्तिक स्वरूपातील घरकुल बांधण्यास अनुदान या घटकांतर्गत लाभार्थी निश्चित असतात. मात्र, घटक क्रमांक तीन खाजगी भागीदारीद्वारे परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करणे या घटकांतर्गत प्रकल्प मंजूर करताना लाभार्थींची नावे निश्चित करण्यात आलेली नसतात. त्यामुळे विचाराधीन प्रकल्प हा घटक क्रमांक तीन अंतर्गत असल्यामुळे, लाभार्थी निश्चित नव्हते. त्यामुळे या घटकांतर्गत घटक क्रमांक चार प्रमाणे लाभार्थींच्या नावे अनुदान वितरित केले जात नाही, तर प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत संबंधित विकासकास मंजूर अनुदान 40: 40: 20 या प्रमाणात वितरित केले जाते. सदनिकांच्या किमतीमधून अनुदानाची रक्कम वजा करून लाभार्थींना सदनिकांची विक्री विकसकामार्फत केली जात असल्यामुळे अनुदानाचा लाभ लाभार्थींना होतो.
या प्रकल्पाचे काम सन 2020 पासून सुरू करण्यात आले असून सद्य:स्थितीत 1050 घरांपैकी 848 घरांचे काम जोत्यापर्यंत, 114 घरांचे काम सज्जापर्यंत, तर 88 घरांचे काम स्लॅबपर्यंत पूर्ण झालेले आहे. या प्रकल्पास केंद्राच्या हिश्श्याचे रुपये 630 लक्ष व राज्याच्या हिश्श्याचे रुपये 420 लक्ष इतका निधी वितरित करण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पास केंद्र व राज्य हिश्श्याचा पहिला हप्ता देण्यात आला आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
०००००
गोपाळ साळुंखे स. सं
केईएमसह नायर रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांसाठी दोन वसतिगृह तयार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नागपूर, दि. 26 : मुंबईतील केईएम व नायर रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांच्या वास्तव्याचा प्रश्न तातडीने सोडविण्याबाबत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला सूचना केल्या आहेत. त्यासाठी दोन वसतिगृह तयार असून पुढील दोन महिन्यांत हस्तांतरणाची कार्यवाही सुरू होईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
मुंबईतील केईएम व नायर रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांच्या इमारतींबाबत ॲड. पराग अळवणी यांच्यासह अन्य सदस्यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्नाद्वारे मुद्दा उपस्थित केला होता.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले की, बॉम्बे डाईंग मिल वडाळा येथील संक्रमण शिबिराच्या इमारतीचा ताबा बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने एप्रिल 2020 मध्ये कोविड- 19 च्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे तात्पुरत्या निवास व्यवस्थेसाठी, विलगीकरण कक्ष म्हणून घेतला होता. सध्या या इमारतीचा वापर विलगीकरण कक्ष म्हणून न होता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांसाठी होत आहे. केईएम आणि नायर या दोन्ही रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांच्या निवासासाठी दोन वसतिगृह तयार आहेत. ते लवकरच तेथे स्थलांतरित होतील, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
०००००
एकच सदनिका परस्पर विक्री प्रकरणी तक्रारींचे स्वरूप पाहून
विशेष तपास पथक स्थापण्याचा निर्णय घेणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नागपूर, दि. 26 : मुंबईतील कांदिवली येथील राज शिवगंगा इमारतीतील सदनिका विक्री गैरव्यवहाराप्रमाणेच मुंबईमध्ये इतरत्र असेच प्रकार घडले असतील तर त्यांनी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तक्रारी दाखल कराव्यात. या प्रकरणाची व्याप्ती आणि आलेल्या तक्रारींचे स्वरूप लक्षात घेऊन आवश्यकता वाटल्यास विशेष तपास पथकामार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली.
विधानसभेत आज सदस्य किसन कथोरे यांनी या संदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस उत्तर देत होते.
ते म्हणाले की, कांदिवली येथील राज शिवगंगा इमारतीतील एकाच सदनिकांची परस्पर दोनपेक्षा अधिक जणांना विक्री करून फसवणूक झाल्याचा प्रकार घडला आहे. या प्रकरणी पोलिसात गुन्हा दाखल आहे. पोलिसांची आर्थिक गुन्हे शाखा तपास करत असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.
विधानसभा सदस्य योगेश सागर, संजय केळकर यांनीही मुंबईत इतर ठिकाणीही असे प्रकार घडल्याचे या चर्चेदरम्यान सांगितले. त्यावर, उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेकडून नागरिकांना आवाहन करण्यात येईल. याप्रकरणी त्यांच्याकडे आलेल्या तक्रारींचे स्वरूप बघून आवश्यकता वाटल्यास विशेष तपास पथकामार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य शासन घेईल.
000
दीपक चव्हाण/विसंअ
मुंबईतील अतिधोकादायक इमारतींना स्वयंपुनर्विकास करण्याची परवानगी देणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नागपूर दि. २६ : मुंबईतील अतिधोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी विकासकांना कालमर्यादा देण्यात येईल. मात्र दिलेल्या कालमर्यादेत काम पूर्ण न झाल्यास इमारतींचा स्वयंपुनर्विकास करण्याची परवानगी देण्यात येईल अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
मुंबईतील अतिधोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत सदस्य सर्वश्री अमिन पटेल, योगेश सागर, अतुल भातखळकर, पराग अळवणी, सदा सरवणकर, श्रीमती यामिनी जाधव यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले की, मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळाने उपकरप्राप्त इमारतींच्या सन २०२२ च्या पावसाळ्यापूर्वी केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये २१ इमारती अतिधोकादायक घोषित केल्या असून यापैकी ८ इमारतींची दुरूस्ती प्रगती पथावर आहे. उर्वरित १३ इमारतींची दुरूस्ती करता येणे शक्य नसल्याने या इमारती रिक्त करणे, रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात हलविणे, रिक्त इमारतींचे पाडकाम करणे आदी कार्य सुरू केले आहे. काही प्रकल्प न्यायप्रविष्ट असल्याने विलंब होत असल्याचे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
मुंबई शहर भागात पुनर्विकास करताना संक्रमण रहिवास उपलब्ध होत नाही, ज्यांना संक्रमण शिबिरात जागा दिली जाते, ते प्रकल्प पूर्ण झाला तरी जागा रिकामी करत नाहीत, यासारख्या अडचणी पुनर्विकास करताना येतात, असे श्री. फडणवीस यांनी एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.
संरक्षण दल, नौदल तसेच सीआरझेड यांची परवानगी घेताना त्यात सुसूत्रता यावी यासाठी केंद्रासोबत चर्चा करावी, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहूल नार्वेकर यांनी प्रश्नावर होत असलेल्या चर्चेदरम्यान शासनाला दिले.
संरक्षण दलाची दोनशे मीटरची मर्यादा शिथील करावी ,झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांना सीआरझेड मधून वगळावे अशी विनंती केंद्राला करणार असून मुंबईतील अतिधोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास जलद गतीने व्हावा, यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
००००
अर्चना शंभरकर/विसंअ
वीज मीटर तपासणी प्रकरणी दोषी एजन्सीवर कारवाईमुळे तक्रारींच्या प्रमाणात घट – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नागपूर, दि. 26 : वाढीव वीज देयके प्रकरणी तक्रारी येत आहेत. त्या प्रकरणी राज्यातील मीटर तपासणी करणाऱ्या 76 एजन्सीना बडतर्फ करण्यात आले आहे. तीन एजन्सीना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे आता कामकाजात सुधारणा झाली असून तक्रारींचे प्रमाण कमी झाले आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली.
विधानसभेत सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस उत्तर देत होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, मीटर तपासणी करणाऱ्या एजन्सीच्या कर्मचाऱ्यांनी मीटरचे फोटो अस्पष्ट काढल्याने अनेक ठिकाणी तक्रारी होत्या. अशा प्रकरणी जानेवारी २०२२ मध्ये ४५ टक्के इतके तक्रारींचे प्रमाण होते. ते नोव्हेंबर, २०२२ मध्ये १.९ टक्के इतके कमी आले आहे. कामकाजात आता गुणात्मक सुधारणा होत आहेत. मीटरचे चुकीचे फोटो काढल्याप्रकरणी एजन्सीवर कारवाई करण्याबरोबरच एकूण ६ लाख ५९ हजार रुपये दंडाची आकारणी करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
000
दीपक चव्हाण/विसंअ
