विधानसभा लक्षवेधी

पर्यावरणाचा समतोल राखून त्र्यंबकेश्वरचा विकास

करणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

नागपूर, दि. २७ : “पर्यावरणाचा समतोल राखून त्र्यंबकेश्वरचा विकास केला जाईल,” असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत एका लक्षवेधीला उत्तर देताना सांगितले.

“नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर येथील पाण्याची मागणी वाढली आहे. या वाढीव पाण्याच्या मंजुरीसाठी तसेच इतर सोयी सुविधांसाठी लवकरच जिल्हाधिकारी आणि संबधित यंत्रणांच्या सोबत बैठक घेतली जाईल असे” उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी लक्षवेधीच्या एका उपप्रश्नाला उत्तर देतांना सांगितले.

सदस्य हिरामण खोसकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षावेधीवरील चर्चेत छगन भुजबळ यांनी सहभाग घेतला.

०००

 ‘वैनगंगा ते नळगंगा नदी जोड प्रकल्प’ कालबद्ध वेळेत

पूर्ण करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर दि. २७ : विदर्भातील ‘वैनगंगा ते नळगंगा महत्त्वाचा नदी जोड प्रकल्प’ असून याबाबतचे जवळपास सर्व आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. यासाठी 426 किमी चा बोगदा तयार करण्यात येत असून राज्यातील हा सर्वात मोठा हा बोगदा असेल. या प्रकल्पासाठी निधी उभारण्याबाबत  योजना तयार करण्यात येत आहे. विदर्भाचे भाग्य बदलणारा हा प्रकल्प कुठल्याही परिस्थितीत निश्चित वेळेत पूर्ण करणार असल्याची माहिती, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.

विदर्भातील वैनगंगा ते नळगंगा या एकमेव नदी जोड प्रकल्पाचा नॅशनल वॉटर डेव्हलपमेंट एजन्सीकडून प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला असल्याबाबत लक्षवेधी सूचना श्रीमती श्वेता महाले यांनी उपस्थित केली होती. यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, या प्रकल्पाबाबत राज्यस्तरीय समितीची मान्यता घेऊन मान्यता घेऊन निविदा काढण्यात येईल. हा प्रकल्प संपूर्ण विदर्भासाठी नवसंजीवनी देणारा ठरेल, असे उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी  यावेळी सांगितले.

यासाठी पाच लाख 72 हजार हेक्टर जमीन संपादित केली आहे. यासाठी सुधारित आराखडा तयार केला असून यासाठी महाराष्ट्र शासन 82 हजार कोटी खर्च करेल. या प्रकल्पामुळे विदर्भातील दुष्काळी भागातील प्रश्न सुटणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. या प्रकल्पात वाशीम जिल्ह्याचा समावेश केला आहे. हा प्रकल्प पुढे परभणी, हिंगोली पर्यंत नेण्यासाठी रचना करण्यात आली आहे. हे पाणी ग्रॅव्हिटीच्या माध्यमातून नेऊन दुष्काळी भागासाठी वरदान ठरणार आहे.

या आराखड्यात बुलढाणा जिल्ह्याचा समावेश आहे. या  जिल्ह्यावर कुठलाही अन्याय होणार नाही. बुलढाण्यातून वाशिमला पाणी जाऊ शकेल या दृष्टीने प्रयत्न केले जातील. यासाठी सर्व जागा अधिग्रहित करून हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

सदस्य सर्वश्री हरीश पिंपळे, दादाराव केचे, राजेंद्र शिंगणे यांनी या लक्षवेधी सुचनेवरील चर्चेत सहभाग घेतला होता.

000

महिलांसाठी राखीव जागेवर केवळ महिलांचीच नियुक्ती

– उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

शासकीय, निमशासकीय व शासन अनुदानित संस्थांमधील सेवांमध्ये भरतीसाठी महिलांकरिता राखिव ठेवण्यात आलेल्या जागांवर केवळ महिलांनाच नियुक्ती देण्यात येईल, तसा सुधारित शासन निर्णय लवकरच निर्गमित करण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. सदस्या डॉ. भारती लव्हेकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना ते बोलत होते.

दि. 25 मे 2001 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयात आरक्षणाची व्याप्ती, अटी व शर्तीनुसार भरतीच्या वर्षात त्या त्या प्रवर्गातील महिला उमेदवार उपलब्ध झाल्या नाहीत तर सदर आरक्षण इतरत्र अदलाबदली न करता त्या त्या प्रवर्गातील पुरुष उमेदवारांमार्फत भरण्यात यावे अशी अट आहे. त्यामुळे महिला उमेदवारांवर अन्याय होत असून त्यांना हक्काच्या आरक्षणापासून वंचीत रहावे लागत होते, अशा आशयाची लक्षवेधी डॉ. लव्हेकर आणि श्रीमती मनीषा चौधरी यांनी उपस्थित केली होती.

या शासन निर्णयात बदल करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली होती. या प्रश्नी शासन सकारात्मक असून यासंदर्भातील सुधारित शासन निर्णय लवकरच निर्गमित करण्यात येईल अशी माहिती  महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी या लक्षवेधीला उत्तर देतांना दिली.

अर्चना शंभरकर/विसंअ/

000

सफाई कामगारांना मालकी हक्कानेच घरे – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

“ज्यांची 25 वर्षें सेवा झाली आहे त्या सर्व सफाई कामगारांना मालकी हक्कानेच घरे देण्यात येतील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणावीस यांनी आज विधानसभेत एका लक्षवेधीला उत्तर देताना सांगितले.

“सफाई कामगारांच्या बाबतीत मालकी हक्काने घरे देण्यासंदर्भात सन 2015 ला निर्णय घेण्यात आला होता. मध्यंतरी तो निर्णय बदलून सेवा निवासस्थाने देण्याचा निर्णय झाला, आता 12 जून 2015 चाच निर्णय कायम करण्यात यावा असे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता ज्यांची 25 वर्षें सेवा झाली आहे त्या सर्व सफाई कामगारांना मालकी हक्कानेच घरे देण्यात येतील”, असेही उपमुख्यमंत्र्यंनी सांगितले.

कामाठीपुरा परिसराचा समूहविकास पद्धतीने विकास

“कामाठीपुरा परिसराचा समूहविकास पद्धतीने विकास करु, म्हाडाला नोडल एजंसी नेमून यासंदर्भातील प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर ठेऊन त्यांच्या मान्यतेने हा विकास करण्यात येईल”, असे श्री फडणवीस यांनी सांगितले.

“लवकरच यासंदर्भात बैठक घेऊन स्थानिक प्रतिनिधींसोबत चर्चा करु. समूह विकासासाठी येथील लोक समोर येत आहेत, ही अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे. त्यांना अपेक्षित असलेला हा विकास लवकरच घडवून आणू”, असेही श्री. फडणवीस म्हणाले. “उमरखाडी प्रकल्पाबाबतही व्यवहार्यता तपासून बघण्यात येईल, इथे देखील समूहविकास अंतर्गत विकास करू”, असेही श्री फडणवीस यांनी लक्षवेधीला उत्तर देतांना सांगितले.

या संदर्भात सदस्य सर्वश्री अमिन पटेल, सुनिल राणे आदिंनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

अर्चना शंभरकर/विसंअ/

000

वन्य प्राण्यांमुळे नुकसान झाल्यास २६ दिवसांत नुकसानभरपाई

– वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

“कोणत्याही शेतकऱ्याचे वन्य प्राण्यांमुळे नुकसान होऊ नये ही शासनाची भूमिका आहे. असे झाल्यास २६ दिवसांच्या आत नुकसानभरपाई देण्यात येईल”, अशी माहिती वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधीला उत्तर देतांना दिली.

कोकणात वन्यप्राण्यांच्या उपद्रवामुळे पिकांच्या होत असलेल्या नासाडीसंदर्भात सदस्य योगेश कदम यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीवरील चर्चेत सदस्य सर्वश्री नितेश राणे, भास्कर जाधव, बच्चू कडू आदिंनी सहभाग घेतला.

श्री. मुनगंटीवार पुढे म्हणाले, “कोकणात माकडांची तसेच रानडुकरांची संख्या जास्त आहे. माकडांच्या उपद्रवामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. हिमाचल प्रदेश येथे वन्यजीव सुरक्षा अधिनियमानुसार माकडांची नसबंदी करण्यात येऊ शकते. या आधारावर केंद्र शासनाची विशेष अनुमती घेऊन माकडांची नसबंदी करता येईल.

वन विभागाचे अधिकारी आणि कृषी विद्यापिठाचे अधिकारी यांच्या सहकार्याने नुकसानीची मोजणी केली जाईल. तसेच वन विभागात तीन हजार पद भरती केली जाईल”, असे श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

000

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्य शासनाकडून भरीव मदत

– मंत्री शंभूराज देसाई

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्य शासनामार्फत विविध उपाययोजना करण्याबरोबरच आपत्तीच्या काळात त्यांना भरीव मदत करण्यात येत आहे, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य बळवंत वानखेडे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावेळी उत्तर देताना मंत्री श्री. देसाई बोलत होते.

मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी समुपदेशन आणि प्रबोधन करण्यात येत आहे. विशेष मदतीच्या कार्यक्रमांतर्गत शेतक-यांच्या विकासासाठी “कृषी समृद्धी” योजनेच्या अनुषंगाने विविध विभागांच्या योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना देण्यात येत आहे. शेतीपूरक उद्योग, महिला व शेतकरी समूह गट तयार करणे, लघु व सूक्ष्म उद्योग निर्मिती, मार्केट लिंकेज, कुक्कटपालन, मत्स्यबीज व कोळंबी संचयन कार्यक्रम, दुग्धव्यवसाय तसेच रोजगाराभिमुख कौशल्य विकास कार्यक्रम राबविणे आदींचा त्यात समावेश करण्यात आला असल्याचे मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.

कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन अंतर्गत विविध कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत. शेतमालाला हमीभाव, पीएम किसान सारख्या योजनांमार्फत शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी करण्याचा प्रयत्न राज्य शासन करत आहे. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबविण्यात आली, तसेच अल्पमुदत कर्जाची पूर्णतः परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना पीक  कर्जाच्या रकमेवर जास्तीत जास्त ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.

चालू हंगामातील शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी राज्य प्रतिसाद निधीच्या दुप्पट दराने व २ हेक्टर ऐवजी ३ हेक्टर मर्यादेपर्यंत मदत देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. आतापर्यंत ६ हजार ४१७ कोटी इतका निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आल्याचे ते म्हणाले.

अमरावती जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे एकूण २ लाख ९९ हजार  ९०१ बाधित शेतकऱ्यांना रू.५५१.२१ कोटी रुपये एवढे निविष्ठा अनुदान मंजूर झाले असून ५५१.२१ कोटी एवढा निधी वितरित करण्यात आला आहे. त्यापैकी रू.४७७ कोटी ६७ लाख निधी प्रत्यक्ष खातेदारांच्या खात्यात वर्ग करण्यात आल्याची माहितीही मंत्री श्री.देसाई यांनी दिली.

000

दीपक चव्हाण/विसंअ/

शेतीच्या नुकसानीची वस्तुनिष्ठ माहिती कळण्यासाठी लवकरच

ई पंचनामे – शंभूराज देसाई

अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, सततचा पाऊस आदी कारणांमुळे शेतीच्या झालेल्या नुकसानीची वस्तुनिष्ठ माहिती कळावी यासाठी यापुढे डिजिटल माध्यमाचा उपयोग करून ई पंचनामे करण्याचा विचार सुरू असल्याची माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज विधानसभेत दिली. गेल्या पाच महिन्यात शेतकऱ्यांना निकषापेक्षा अधिक मदत देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य दीपक चव्हाण यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. देसाई बोलत होते.

मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, शेतकऱ्यांना अधिकाधिक मदत करण्याची राज्य शासनाची भूमिका आहे.  विविध योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना एकत्रित लाभ देण्यासंदर्भात नियोजन करण्यात येईल. राज्यात आतापर्यंत अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई म्हणून सहा हजार ४१७ कोटी रुपये वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यापैकी चार हजार ५५० कोटी रुपये वितरित झाले असून उर्वरित रक्कम लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री श्री. देसाई यांनी दिली.

सातारा जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई पोटी पाच कोटी ५८ लाख रुपये निधी प्रशासनाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. उर्वरित १७ कोटी निधीही मिळणार असून तो तात्काळ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येईल, अशी माहितीही मंत्री श्री. देसाई यांनी दिली.

या लक्षवेधी सूचने वरील चर्चेत सदस्य नाना पटोले यांनी सहभाग घेतला.

दीपक चव्हाण/विसंअ/

000

पुणे शहराजवळून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गावर सेवा रस्ते तयार

करण्यास प्राधान्य – मंत्री शंभूराज देसाई

“पुणे शहराच्या हद्दीतून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४८ च्या शहरालगतच्या मार्गावर पुणे महापालिकेच्या ताब्यात असणाऱ्या जागेवर सेवा रस्ते तयार करण्यासंदर्भात महापालिकेला सूचना दिल्या जातील”, अशी माहिती परिवहन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य भीमराव तापकीर यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. देसाई बोलत होते.

ते म्हणाले की, दरीपूल ते सिंहगड रोड पर्यंत डाव्या बाजूचा सेवा रस्ता बांधण्यात आलेला आहे. उजव्या बाजूस सिंहगड रोड ते इंद्रयणी शाळेपर्यंत सेवा रस्ता असून नऱ्हे स्मशानभूमीजवळ महामार्गाच्या बाजूने समांतर नाला असल्यामुळे महामार्गाच्या हद्दीत सेवा रस्ता होऊ शकत नाही. त्यामुळे या ठिकाणी नाल्याच्या बाजूने सुमारे तीन मीटर रुंदीची भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची जागा आणि उर्वरित पुणे महानगर पालिकेच्या हद्दीतील महाराष्ट्र प्रांतिक अधिनियम १९४९ चे कलम २०५ नुसार आखावयाचा नियोजित ६ मीटर रूंदीचा रस्ता असे दोन्ही मिळून एक मीटर रुंदीच्या सेवा रस्त्याचे काम महानगरपालिकेमार्फत करण्याचे नियोजित केलेले आहे. या कामासाठी पथ विभागामार्फत रु. ४.१८ कोटी रकमेची निविदा मागविण्यात आली असून ती मान्यतेच्या प्रक्रियेत आहे. या मान्यतेनंतर राष्ट्रीय मार्ग रस्त्यालगत इंद्रायणी इंटरनॅशनल स्कूल ते नऱ्हे स्मशानभूमी दरम्यान नऊ मीटर रुंदीच्या सेवा रस्त्याचे काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. यापुढील नऱ्हे स्मशानभूमी ते भूमकर चौक व नवले पुल ते कात्रज दरम्यानच्या भागातील सेवा रस्ते भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणामार्फत करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती मंत्री श्री. देसाई यांनी दिली.

पुणे महानगर पालिकेच्या हद्दीमध्ये ६० मीटर रुंदीचा राष्ट्रीय महामार्ग सोडून त्याच्या लगत मंजूर विकास आराखड्यामध्ये दोन्ही बाजूस प्रत्येकी १२ मीटर रुंदीचे डी.पी. रस्ते वारजे ते वडगाव बु. ते आंबेगाव या भागापर्यंत दर्शविण्यात आलेले आहे. पुणे महानगर पालिकेच्या हद्दीमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग लगतचे १२ मीटर रूंदीचे डी. पी. रस्ते संपूर्णतः विकसित झालेले नाही. तथापि, वारजे भागामध्ये ज्या ठिकाणी चटई क्षेत्र मोबदल्यामध्ये रस्त्याची जागा पुणे महानगर पालिकेच्या ताब्यात आलेली आहे,  त्या ठिकाणी १२ मीटर रुंदीच्या राष्ट्रीय महामार्गा लगतचे सुमारे ३.५ कि.मी. लांबीच्या डी. पी. रस्त्याचे बांधकाम करण्यात आलेले आहे. त्याचप्रमाणे वडगाव बु. मध्ये सुमारे १ कि.मी. लांबीचे १२ मीटर रूंदीच्या डी. पी. रस्त्याचे काम करण्यात आलेले आहे. आंबेगाव बु. या भागामध्ये १२ मीटर डी.पी. रस्त्याची जागा पुणे महानगर पालिकेच्या ताब्यात आली नसल्याने तेथे रस्ता विकसनाचे काम अद्याप झालेले नाही. मात्र या भागामध्ये राष्ट्रीय महामार्गाच्या रस्त्याच्या ६० मीटर रूंदी अंतर्गत स्वंतत्र सेवा रस्त्याचे काम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणामार्फत सुरू असल्याची माहिती मंत्री श्री. देसाई यांनी दिली.

या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत सदस्य राहुल कुल यांनी सहभाग घेतला.

000

बँक अपहार प्रकरणी संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल – कामगार मंत्री सुरेश खाडे

माथाडी/ सुरक्षा रक्षक मंडळाच्या कार्यालयीन कामकाजाची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने ‘दी रेल्वे गुडस क्लिअरिंग अँड फॉरवर्डींग एस्टॅब्लिशमेंट बोर्ड, मुंबई’  या मंडळात २५.७० कोटी रुपयांचा बँक अपहार झाल्याचे नमूद केले होते. याप्रकरणी संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी आज विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य यामिनी जाधव यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. खाडे यांनी ही माहिती दिली.मंत्री श्री. खाडे म्हणाले की, विविध माथाडी मंडळांमार्फत त्यांच्याकडे जमा होणाऱ्या लेव्हीच्या रक्कमा राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये मुदत ठेवींच्या स्वरुपात ठेवण्यात येतात. त्याचप्रमाणे दी. रेल्वे गुड्स क्लिअरिंग अँड फॉरवर्डींग एस्टॅब्लिशमेंटस् बोर्ड, मुंबई या मंडळाने त्यांच्या लेव्हीची रक्कम रु. २५.७० कोटी स्टेट बँक ऑफ इंडिया,अंधेरी व कोपरखैरणे या बँकेमध्ये मुदतठेवीच्या स्वरुपात गुंतवणूक केली होती. त्यापैकी स्टेट बँक ऑफ इंडिया, कोपरखैरणे या बँकेमध्ये सदर गुंतवणुकीसाठी दिलेल्या धनादेशापैकी रु.१.७० कोटी रुपयाचे धनादेश बँकेचे व्यवस्थापक यांनी परस्पर त्रयस्थ व्यक्तींना देऊन अपहार केल्याचे निदर्शनास आले. याबाबत  गुन्हा नोंदविण्यात आला असून तत्कालिन बँक व्यवस्थापक यांना अटक करण्यात आली होती. तसेच स्टेट बँक ऑफ इंडिया, अंधेरी येथील मंडळाच्या २४ कोटी रुपयांच्या मुदतठेवीच्या गुंतवणुकीवर बँकेचे व्यवस्थापक व इतर त्रयस्थ व्यक्तींनी रु. २१.६० कोटीची अधिकर्ष सवलत घेऊन अपहार केला आहे. ही बाब मंडळाच्या निदर्शनास आल्यानंतर मंडळाच्या अध्यक्षांनी पोलिसात गुन्हा नोंदविला. हा गुन्हा आर्थिक गुन्हे शाखा, मुंबई येथे वर्ग करण्यात आला असून सदर गुन्ह्यामध्ये तत्कालिन बँक व्यवस्थापकासह चार आरोपींना अटक करण्यात आल्याची माहिती मंत्री श्री. खाडे यांनी दिली. याप्रकरणी  बँकेने मंडळास २ कोटी २९ लाख रुपये परत केले असून उर्वरित रक्कम मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयात पाठपुरावा सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

000

दीपक चव्हाण/विसंअ