उद्योगांसाठी प्रक्रियायुक्त पाणी वापराचा विचार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नागपूर, दिनांक २७ : पाण्याचा पुनर्वापर केल्यास धरणांवरील अवलंबित्व कमी होईल. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळांना ५० किमी अंतरातील महापालिकांकडून प्रक्रियायुक्त पाणी मिळाल्यास त्याचा उपयोग उद्योगांसाठी करण्यात येईल. यामुळे आरक्षित पाणी पिण्यासाठी अधिक प्रमाणात उपलब्ध होईल. त्यामुळे प्रक्रियायुक्त पाण्याच्या पुनर्वापराबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली.
विधानसभा सदस्य कुमार आयलानी यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उल्हासनगर शहराला अतिरिक्त पाणीपुरवठा करण्यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, मुंबई महानगर क्षेत्रात लोकसंख्या वाढत आहे. त्या लोकसंख्येला पिण्याचे पाणी पुरविण्यासंदर्भात आपण निर्णय घेतो. मात्र, पाणी पुनर्वापर करण्यासंदर्भात आपण विचार केला पाहिजे. प्रकिया केलेले पाणी पुन्हा समुद्रात टाकले जाते. ते पाणी त्या क्षेत्रातील उद्योगांना दिले तर उद्योगांची पाण्याची गरज भागणार आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली. उद्योग विभाग आणि जलसंपदा विभाग यांची यासंदर्भात लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. काळू प्रकल्प पुढील पाणीपुरवठा नियोजनाच्या दृष्टीने महत्वाचा आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला चालना दिली जाईल, अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.
या प्रश्नावरील चर्चेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार, सदस्य बालाजी किणीकर, गणपत गायकवाड, डॉ. जितेंद्र आव्हाड आदींनी सहभाग घेतला.
000
दीपक चव्हाण/विसंअ
विधानसभा प्रश्नोत्तरे :
यवतमाळ पाणीपुरवठा योजनेच्या कार्यान्वयनासाठी
लवकरच बैठक – मंत्री उदय सामंत
नागपूर, दि. २७ : यवतमाळ शहराला पाणीपुरवठा करणारी ३०० कोटी रुपये खर्चाची योजना लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्यासाठी प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली महिनाभरात बैठकीचे आयोजन करून निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधान सभेत सांगितले.
सदस्य सुभाष धोटे यांनी तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला होता.
मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले की, यवतमाळ पाणीपुरवठा योजनेकरीता मुख्य जलकेंद्र बेंबळा व जलशुद्धीकरण केंद्र टाकळी येथील पंपिंग मशीनकरीता ३३ केव्ही एक्स्प्रेस फिडरच्या उभारणीसाठी प्रसिद्ध केलेल्या निविदेतील पूर्व अर्हतेच्या अटींच्या अधीन राहून तीन निविदा पात्र ठरल्या होत्या. त्यापैकी मे. कोमल इलेक्ट्रीक सर्व्हिसेस, यवतमाळ व मोरया इलेक्ट्रीक, पुसद यांनी सादर केलेले अनुभव प्रमाणपत्र बनावट व चुकीचे असल्याची तक्रार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे प्राप्त झाली होती. या निविदाधारकांनी सादर केलेले प्रमाणपत्र हे महावितरण कंपनीचे असल्याने त्यांच्याकडून याबाबत शहानिशा करण्यात आली असून महावितरणने सदरचे अनुभव प्रमाणपत्र योग्य असल्याचे स्पष्ट केले, असे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, यवतमाळ यांनी कळविले होते.
याबाबत आर्थिक गुन्हे शाखा, यवतमाळ यांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास सादर केलेल्या पत्रानुसार प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय, यवतमाळ यांच्या आदेशान्वये गुन्हा नोंद केला असून तपास सुरू आहे. तसेच प्रमाणपत्र दिल्याप्रकरणी अधीक्षक अभियंत्यांनी कार्यकारी अभियत्यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्त केली होती. मात्र, अधीक्षक अभियंत्यांनी हा अहवाल स्वीकारला नाही. त्यामुळे मुख्य अभियंत्यांनी हस्तक्षेप केला. या प्रमाणपत्र प्रकरणी वीज कंपनीच्या कार्यकारी अभियंत्यांची चौकशी सुरू असून त्यांची बदली करण्यात आली आहे. तसेच अधीक्षक अभियंत्यांचीही चौकशी करण्यात येत आहे. या प्रकरणी दोषी असलेल्या कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार, सदस्य सर्वश्री नाना पटोले, मदन येरावर आदींनी सहभाग घेतला.
०००
गोपाळ साळुंखे/ससं
