मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या सर्वेक्षणाची चौकशी – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नागपूर, दि. २९ : मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या परिशिष्ट – २ च्या सर्वेक्षणात काही मृत तसेच अपात्र व्यक्तीची नावे समाविष्ट झाल्याचे आढळून आले असल्याने या प्रकरणाची पुढील दोन महिन्यात चौकशी केली जाईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
झोपडपट्टी पुनवर्सनात पात्रतेचे १३ निकष ठरविण्यात आले असून यासाठी सादर करण्यात आलेले आधार कार्ड चुकीच्या पद्धतीचे आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून आधार कार्डची नव्याने पडताळणी करण्यात येत असल्याची माहिती श्री.फडणवीस यांनी दिली.
विधानपरिषद सदस्य प्रवीण दरेकर, सचिन अहिर, जयंत पाटील, अनिल परब, सतेज पाटील, सुनील शिंदे यांनी विचालेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना अधिक गतिमान करण्यासाठी शासनाने नवीन धोरण हाती घेतले आहे. यात भोगवटा आणि एक रकमी रक्कम भरण्याबाबत सुधारणा करण्यात येईल. या योजनांना जलद गतीने मान्यता देणे त्याचबरोबर ऑटो डी.सी.आर. पद्धत अवलंबवण्यात येणार आहे. यामुळे मानवी हस्तक्षेप होणार नसल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी नमूद केले.
मुंबईतील कुर्ला येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात तक्रारी प्राप्त झाल्या आहे. त्यामुळे आय.आय.टी. पवई यांच्या स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्टमध्ये सुचविलेल्या दुरुस्त्या विकासकामार्फत सहा महिन्यात पूर्ण केल्या जातील. विकासकाने या दुरस्त्या केल्या नाही तर विकासकावर काम थांबविण्याची सूचना देण्यात येईल, असेही श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात काही रहिवासी काम करू देत नाहीत किंवा विकासक काम करत नाही. त्यामुळे “स्वयंपूर्ण विकास” करण्याबाबत शासन विचाराधीन असल्याचे श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
000
मनीषा पिंगळे/विसंअ/
मालाडमधील पोलीस हौसिंग फेडरेशनला दिलेला भूखंड परत घेणे विचाराधीन – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नागपूर, दि. २९ : मुंबईतील मालाड भागातील महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग फेडरेशनला दिलेला म्हाडाचा भूखंड परत घेणे राज्य शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
मालाड येथील म्हाडाच्या जागेवर झालेल्या अतिक्रमणाबाबतचा प्रश्न सदस्य सुनिल शिंदे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता . त्याला उत्तर देतांना श्री. फडणवीस बोलत होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले, “मालाड (प) भागातील दादासाहेब गायकवाड नगर, मालवणी येथील बेस्ट डेपोलगतचा भूखंड १९९९ साली महाराष्ट्र पोलीस को.ऑप.हौसिंग फेडरेशनला दिला होता. ज्या कारणासाठी हा भूखंड दिला होता, तसा त्याचा उपयोग झाला नाही. विनावापर असलेला हा भूखंड परत घ्यायचा का, याबाबत राज्य शासन विचाराधीन आहे. या भूखंडावर अनधिकृतपणे होत असलेले भराव टाकण्याचे काम थांबवण्यात आले आहे. या प्रकरणी स्वतंत्र चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्राप्त तक्रारीवर कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात येतील”, असेही उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकर, विलास पोतनीस यांनी उपप्रश्न उपस्थित करुन सहभाग घेतला.
००००
पवन राठोड/स.सं
पोलीस सेवा निवासस्थान प्रकल्पाच्या कालबद्ध कार्यक्रमाला गती देणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नागपूर, दि. 29 : राज्यातील पोलीस सेवा निवासस्थान प्रकल्प बांधकामाचा कालबद्ध कार्यक्रम राज्य शासनाने हाती घेतला आहे. यामध्ये प्राधान्यक्रम निश्चित करून प्रकल्पाला गती देणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत दिली.
औरंगाबाद येथील क्रांती चौक पोलीस वसाहतीची दुरवस्थेबाबतचा प्रश्न सदस्य सतिश चव्हाण यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देतांना श्री. फडणवीस बोलत होते.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पोलीस सेवा निवासस्थान प्रकल्पाचा बृहत आराखडा यापूर्वी तयार करण्यात आला आहे. त्यासाठी दोन हजार कोटी रुपये उपलब्ध केले होते. कोरोनामुळे हे प्राधान्यक्रम ठरविता आले नाहीत. मात्र, आता प्राधान्यक्रम ठरविण्याचे काम हाती घेतले आहे. या प्राधान्यक्रमात औरंगाबाद येथील पोलीस वसाहतींचाही समावेश केला जाईल. या प्रकल्पाला मोठा निधी लागणार असून राज्य शासन या प्रकल्पाला गती देणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
या चर्चेत सदस्य विक्रम काळे यांनी उपप्रश्न उपस्थित करुन सहभाग घेतला होता.
००००
शेतकऱ्यांना कृषिपंप व विद्युत जोडणी देण्याचे काम प्राधान्याने – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नागपूर, दि. 29 : विदर्भातील शेतकऱ्यांना नवीन कृषिपंप आणि विद्युत जोडणी देण्याचे काम प्राधान्याने सुरु आहे. यात पहिल्या टप्प्यात पैसे भरून प्रलंबित असलेल्या जोडण्या मार्च २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
विदर्भातील शेतकऱ्यांना कृषिपंप मिळण्यास विलंब होत असल्याबाबत सदस्य प्रवीण दटके यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस बोलत होते.
उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, ग्राहकांना अखंडित, दर्जेदार, विश्वसनीय व परवडणारा वीज पुरवठा करण्यासाठी केंद्र शासनाने “सुधारित वितरण क्षेत्र योजना- सुधारणा अधिष्ठित आणि निष्पत्ती आधारित योजना (RDSS) हा कालबध्द कार्यक्रम राबविण्याचे जाहीर केले आहे. या योजनेची महाराष्ट्रात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने ३९ हजार कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. यामुळे संपूर्ण राज्यात मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा निर्माण होणार आहेत. राज्यात शेतकऱ्यांना वीज जोडण्या देण्याच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याचेही श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.
प्रधानमंत्री ‘कुसुम’ योजनेच्या अ, ब, क मध्ये काम सुरु असून ५ लाख शेतकऱ्यांना सौरपंप देण्याचे नियोजन राज्य शासनाने केले आहे. राज्यात फिडर सोलरायझेशनला गती देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना नवसंजीवनी देणारी ही योजना आहे. सौर प्रकल्पासाठी जमीन भाडेपट्टीवर देऊन उत्पन्न मिळवून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार असल्याचे ही श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.
000
मनीषा पिंगळे/विसंअ/
इंदू मिलच्या जागेवर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाचे काम
अपेक्षित वेळेच्या आत पूर्ण केले जाईल – मंत्री उदय सामंत
नागपूर, दि. २९ : इंदू मिल येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे काम अपेक्षित वेळेपेक्षा कमी कालावधीत झाले पाहिजे, यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १६ नोव्हेंबर २०२२ रोजी प्रत्यक्ष भेट देऊन एक कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित केला आहे. त्यामुळे हे स्मारक अपेक्षित वेळेपेक्षा कमी कालावधीत पूर्ण केले जाईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी आज प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
विधानपरिषद सदस्य विक्रम काळे यांनी यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता. यावेळी मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, इंदूमिल येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ४५० फूट उंचीच्या पुतळ्याचे १८ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. पुतळ्याचे बेसमेंट वाढवायचे असल्याने काम थांबले होते. पण आता सविस्तर बैठक घेण्यात आली असल्याने स्मारकाचे काम लवकर पूर्ण केले जाईल.
या स्मारकाबाबत मुख्यमंत्री आढावा घेत असल्याने निधीची कोणतीही कमतरता भासणार नाही. या स्मारकाकरिता २६६ कोटी खर्च झाले असून समाजकल्याण विभागाने यासाठी ३६६ कोटी रुपये म्हणजे १०० कोटी रुपये आगाऊ दिले आहेत. या स्मारकासाठी युद्ध पातळीवर तयारी सुरू झाली असल्याचे मंत्री श्री.सामंत यांनी उत्तरात सांगितले.
000
संजय ओरके/वि.सं.अ.
