मुंबई, दि. 10 : राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) मधील कायमस्वरूपी प्रतीक्षा यादी (PWL) मध्ये 94 हजार 251 व आवास प्लस (ड यादी) मध्ये 41 हजार 191 असे एकूण 1 लाख 35 हजार 442 भूमिहीन लाभार्थी असून आतापर्यंत 66 हजार भूमिहीन लाभार्थ्यांना विविध योजनांतर्गत जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तसेच 69 हजार 442 भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देण्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य देशात प्रथम क्रमांकावर असल्याची माहिती ग्राम विकास व पंचायत राज मंत्री गिरीष महाजन यांनी दिली.
कोणताही भूमिहीन लाभार्थी गृहनिर्माण योजनांपासून वंचित राहू नये याकरिता राज्य शासनाने विविध उपाययोजना अंमलात आणल्या आहेत. यामध्ये पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना, या योजनेअंतर्गत भूमिहीन लाभार्थ्यांना 500 चौरस फुटापर्यंत जागा खरेदी करण्यासाठी रक्कम रू 50,000 इतके अर्थसहाय्य पुरविण्यात येत असून आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत 3,308 इतक्या लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला आहे. शासकीय जागा विनामूल्य उपलब्ध करून देणे या योजनेंतर्गत 23,530 लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला आहे. निवासी जागेवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करणे या योजनेंतर्गत 12,142 लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला आहे. इतर मार्ग जसे – बक्षीसपत्र, भाडेपट्टा इ. द्वारे 27,020 लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला आहे. तसेच राज्यात ज्या ठिकाणी जागांची उपलब्धता कमी आहे वा किमती जास्त आहेत, अशा ठिकाणी भूमिहीन लाभार्थींच्या जागेच्या समस्या सोडविण्यासाठी त्यांना एकत्रित करून त्यांच्या 1,782 बहुमजली इमारती व 1,010 हाऊसिंग कॉलनी उभारण्यात आल्या असून, 45 हाऊसिंग अपार्टमेंटची नव्याने उभारणी करण्यात येत आहे. त्या बरोबरच ग्रामपंचायतस्तरावर 5,579 लँड बँकची निर्मिती करण्यात आली असून उर्वरित ग्रामपंचायतींमध्येही काम सुरू असून त्याद्वारे मोठ्या प्रमाणात जागेचा प्रश्न मार्गी लागत असल्याचे मंत्री श्री.महाजन यांनी सांगितले.
त्याचबरोबर शासन स्तरावरून सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू असून मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य स्तरावर व विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागस्तरावर टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली आहे. भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा खरेदी करतानाची मुद्रांक शुल्क एक हजार रुपये, मोजणी शुल्कामध्ये 50 टक्के सवलत, 500 चौरस फूट जागा खरेदी करताना तुकडे बंदी कायद्यातील अट शिथिल, महसूल विभागाव्यतिरिक्त इतर विभागांच्या जागांवरील अतिक्रमणे नियमित करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना, मागासवर्गीय लाभार्थींचे अतिक्रमण विनामूल्य नियमानुकूल करून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यात अमृत महाआवास अभियान 2022-23 मधून भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा देण्याच्या कामात गतिमानता आणणेसाठी हा उपक्रम अग्रक्रमावर ठेवण्यात आला असून या अभियानात 100 टक्के भूमिहीन लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामासाठी जागा उपलब्ध होणार असल्याचा विश्वास मंत्री श्री.महाजन यांनी दर्शविला आहे.
राज्यातील ग्रामीण भागात वास्तव्यास असणाऱ्या बेघर तसेच कच्च्या घरात राहणाऱ्या कुटुंबांना स्वत:चा हक्काचा निवारा मिळावा, याकरिता राज्यात केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, आदिम आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना व अटल बांधकाम कामगार आवास योजना इ. योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांतर्गत राज्यास 20,20,243 इतके उद्दिष्ट प्राप्त असून 19,24,999 घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली व 13,19,470 इतके घरकुले पूर्ण व 6,05,529 इतकी घरकुले प्रगतीपथावर आहेत. यापैकी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मधील 14,22,935 उद्दिष्टांपैकी 14,08,573 मंजूर असून त्यौपकी 9,51,600 घरकुले पूर्ण व उर्वरीत 4,56,973 प्रगतीपथावर आहेत. राज्य पुरस्कृत आवास योजनेतील 5,97,308 उद्दिष्टांपैकी 5,16,426 मंजूर असून त्यापैकी 3,67,870 घरकुले पूर्ण व उर्वरित 1,48,556 प्रगतीपथावर असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री श्री.महाजन यांनी दिली आहे.
0000
संजय ओरके/वि.स.अ/१०.१.२०२३
