दावोस दि. १७: कन्झर्वेशन, कनेक्टिव्हिटी, क्लीन सिटीज या तत्वांना अनुसरून पर्यावरणपूरक विकास करणे या दृष्टीने आमची वाटचाल राहील असे ठोस प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज केले. ते दावोस येथील काँग्रेस सेंटर येथे बदलत्या पर्यावरणाचा विकासावर परिणाम आणि पर्यावरणपूरक विकास या विषयावरील चर्चेत सहभागी होऊन बोलत होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, आम्ही कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. यासाठी पवन आणि सौर ऊर्जेला प्रोत्साहन, वनाच्छादन वाढविणे, घनकचरा व्यवस्थापन आणि शाळांमध्ये हवामान शिक्षण यावर आमचा भर आहे. शाश्वत विकास हवा असेल तर सार्वजनिक- खासगी भागीदारी गरजेची आहे आणि महाराष्ट्र त्यात अग्रेसर आहे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी धारावी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचे उदाहरण दिले. ते म्हणाले की, मुंबईत सर्वात मोठे नैसर्गिक जंगल असले तरी जगातील मोठी झोपडपट्टी देखील इथेच आहे. त्यामुळे झोपडपट्टीमुक्त शहर करण्यासाठी सर्वात मोठा सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी रिअल इस्टेट कार्यक्रम राबवित आहोत. आम्ही प्रत्येक झोपडपट्टी रहिवाशाला ३०० चौरस फूट मोफत घर देत आहोत. मोकळ्या जागेसाठी क्रॉस सबसिडी दिली जात आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. या पुनर्विकास प्रकल्पातील काही जमिनीवर उद्याने आणि वनीकरण केले जात आहे. झोपडपट्टी पुनर्विकासाद्वारे आम्ही ८०० हेक्टरपेक्षा जास्त खारफुटीचे संरक्षण केले आहे. ५६ हजार कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्याचा हा सर्वात मोठा कार्यक्रम आम्ही राबवित आहोत असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, यातून आम्ही प्रदूषण कमी करीत आहोत.
लोकांचा सहभाग कशा पद्धतीने वाढवित आहोत ते सांगून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मुंबईत दररोज २४०० दशलक्ष लिटर सांडपाणी तयार होते. शहरातील सुमारे २५% कचरा झोपडपट्ट्यांमधून येतो आणि या सांडपाणी आणि जल प्रदूषणावर आम्ही ठोस पावले उचलत आहोत. समाजातील ८३४ संस्था पर्यावरण आणि लोकांमध्ये स्वच्छतेबद्दल जागरूकता निर्माण करीत असून या माध्यमातून सर्वसामान्यांमध्ये आम्ही जागरूकता आणली आहे. सार्वजनिक शौचालये स्वच्छ ठेवण्यातही या संस्था आणि स्थानिक रहिवाशांचा सहभाग असतो असेही ते म्हणाले. आमच्या या प्रयत्नांमुळे १.५ दशलक्ष कुटुंबांचे जीवनमान सुधारत आहोत अशीही माहिती त्यांनी दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य’ या संकल्पनेशी सुसंगत असे महाराष्ट्राचे प्रयत्न सुरु आहेत असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, विकसित देशांनी मदत केली तर एकत्रितपणे हवामान बदलाचा सामना करता येईल. भारताचे जी २० अध्यक्षपद ही महाराष्ट्रासाठी हवामान बदलाचा सामना करण्यासंदर्भात पुढील रोडमॅप तयार करण्याची संधी आहे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
