मुंबई, दि. १८ :- दावोस येथील परिषदेत महाराष्ट्र शासनाने जगभरातील विविध कंपन्यांसोबत सुमारे १ लाख ४० हजार कोटी रुपयांचे गुंतवणूक करार केले आहेत. या माध्यमातून राज्यात एक लाख रोजगार निर्माण होतील. नव उद्योगांना ३० दिवसांत विविध परवानग्या मिळण्यासाठी तातडीने नवीन कायद्याअंतर्गत धोरण तयार करण्यात येईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.
दावोस (स्व‍ित्झर्लंड) येथे वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम आयोजित आंतरराष्ट्रीय परिषदेतून दूरदृश्य प्रणालीमार्फत उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला. यावेळी उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे उपस्थित होते.
मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, राज्यात सुरू होणाऱ्या नवीन प्रकल्पात ८० टक्के स्थानिकांना नोकरीमध्ये प्राधान्य देण्यासाठी विशेष सनियंत्रण पथक कार्यान्वित करण्यात येईल. नव उद्योगांना ३० दिवसांत परवानगी मिळावी म्हणून मंत्रिमंडळाच्या पुढील बैठकीत नवीन धोरण आणण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. राज्यातील ज्या जिल्ह्यांत उद्योग नाहीत तिथे उद्योग सुरू करण्यासाठी उद्योजकांना सवलती देत प्रत्येक जिल्ह्यात औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने शासन प्रयत्न करेल. थेट परकीय गुंतवणुकीच्या माध्यमातून शासनाने राज्य आणि युवा पिढीच्या दृष्टीने योग्य निर्णय घेतले असून, बेरोजगारी दूर करणे आणि औद्योगिकदृष्ट्या जगात विकसित राज्य होण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन स्टील प्रकल्पाचे उद्योजक लक्ष्मी मित्तल यांची भेट घेतली. याशिवाय बंदर विकासाचे प्रकल्प सुरू करण्याबाबत यावेळी निर्णय घेण्यात आला. स्टील उद्योगासह कोकणात मरिन पार्क आणि मँगो पार्क उभारणीसाठी प्रयत्न केले जातील. कोकणवासीयांना विश्वासात घेऊनच हे प्रकल्प सुरू करण्यात येतील, असे मंत्री श्री. सामंत यांनी स्पष्ट केले.
दावोसमध्ये भरलेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या चर्चेत जर्मनीने त्यांच्या कंपन्यांसोबत ३०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची ग्वाही दिली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रयत्नाने दोन दिवसांत सुमारे १ लाख ४० हजार कोटींचे सामंजस्य करार करण्यात आले. यातून राज्यात एक लाख रोजगार निर्माण होणार आहेत. या कराराअंतर्गत बर्कशायर हाथवे ही अमेरिकन कंपनी १६ हजार कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. बोकोरो इंडिया प्रा. लि. कंपनी पाच हजार कोटी रुपयांचे चार्जिंग स्टेशन उभारणार आहे. ग्रीनको सोलार आणि हायड्रो प्रकल्पात १२ हजार कोटी गुंतवणार आहे. आयसीडी मेडिकल टेक्निकल कॅपिटल पार्टनर्स १६ हजार कोटी रुपये, तर महिंद्रा इलेक्ट्रिक वेहीकल क्षेत्रांमध्ये दहा हजार कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. या प्रकल्पाचा विस्तार नाशिकमध्ये होणार असून त्यासाठी सहा हजार कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. न्यू एरा क्लीनटेक सोल्युशन या कोल गॅसिफिकेशन प्रकल्पासाठी विदर्भातील चंद्रपूरमध्ये २० हजार कोटी रुपये, निप्पॉन कंपनी २० हजार कोटी रुपये, लक्सेमबर्ग डेटा सेंटरमध्ये १२ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी लक्झमबर्गच्या पंतप्रधानांसह सिंगापूर, सौदी अरेबियाच्या मंत्र्यांची भेट घेतली. त्यांनी विविध शिष्टमंडळाबरोबर बैठकही घेतली. त्यांनी विविध क्षेत्रात गुंतवणुकीची तयारी दर्शवली. या बैठकीदरम्यान मेडिकल डिव्हाईस पार्क उभारण्यासंदर्भात सकारात्मक चर्चा झाली. बार्कलिन विद्यापीठासोबत कौशल्ये विकासासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला असल्याची माहिती यावेळी मंत्री श्री. सामंत यांनी दिली.
जे करार झाले आहेत, ते प्रत्यक्षात येतील. सेमी कंडक्टरचे इतर प्रकल्प महाराष्ट्रात येतील. त्या माध्यमातून राज्यात मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट असल्याचेही उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.
०००
श्रद्धा मेश्राम/ससं/
