सोलापूर, दि. 29 (जि. मा. का.) : सोलापूर जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी भरीव निधी देऊ, अशी ग्वाही राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा वित्त व नियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2023-24 चा प्रारूप आराखडा अंतिम करण्यासाठी सह्याद्री अतिथीगृह येथून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित राज्यस्तरीय बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून पुणे विभागाच्या आढाव्यांतर्गत सोलापूर जिल्ह्याच्या सादरीकरणावेळी ते बोलत होते.
या बैठकीस पालकमंत्री तथा जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील प्रवरा लोणी (जि. अहमदनगर) येथून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. तर जिल्हाधिकारी कार्यालय येथून खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामी, आमदार सर्वश्री सुभाष देशमुख, सचिन कल्याणशेट्टी, राजेंद्र राऊत, राम सातपुते यांच्यासह जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव मिलिंद शंभरकर, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी, पोलीस आयुक्त राजेंद्र माने, पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण) शिरीष सरदेशपांडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी पुंडलिक गोडसे, पालकमंत्री यांचे विशेष कार्य अधिकारी यशवंत माने आदिंसह प्रमुख विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2023-24 साठी शासनाने दिलेल्या कमाल आर्थिक मर्यादेनुसार जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत 502.95 कोटी रूपयांचा प्रारूप आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. तथापि सोलापूर जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली 166.76 कोटी रूपयांची अतिरीक्त मागणी आजच्या बैठकीत प्रस्तावित करण्यात आली.
प्रस्तावित प्रारूप आराखडा तयार करताना जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाचे ध्येय ठेवल्याचे सांगून पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अतिरिक्त मागणी करताना धार्मिक व पर्यटन स्थळांचा विकास, महिला व बालविकास, शैक्षणिक क्षेत्राचा विकास, जलसंधारण, उद्योगधंद्यांमध्ये वाढीसाठी उपयुक्त योजनांचा समावेश या बाबींच्या विकासावर भर देण्यात आला असल्याचे सांगितले. अतिरिक्त निधीच्या मागणीसह प्रारूप आराखडा मान्य झाल्यास जिल्ह्याच्या विकासाच्या कामांना गती देता येईल, असे ते म्हणाले.
या बैठकीत जिल्ह्याच्या विकासासाठी अतिरीक्त 166.76 कोटी रूपयांची मागणी प्रस्तावित करण्यात आली. यामध्ये कृषि व संलग्न सेवा, ग्रामविकास, लघुपाटबंधारे, ऊर्जा विकास, उद्योग व खाणकाम, सामाजिक व सामूहिक सेवा, नाविन्यपूर्ण योजना, पशुसंवर्धन, रस्ते व नगर विकास, शिक्षण विभाग, पर्यटन विकास आदिंसाठी प्रामुख्याने ही अतिरीक्त निधीची मागणी करण्यात आली आहे.
या बैठकीत जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव मिलिंद शंभरकर यांनी जिल्ह्याची माहिती सादर केली. यामध्ये त्यांनी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 2023-24 चा प्रारूप आराखडा व सन 2022-23 मधील यंत्रणास्तरावरील झालेल्या निधी खर्चाची, तसेच गत पाच वर्षात राज्यस्तरीय बैठकीत मिळालेल्या वाढीव निधीच्या खर्चाची टक्केवारी जवळपास 100 टक्के असल्याची माहिती दिली.
