मुंबई, दि. 17 :आधुनिक काळानुरूप महाराष्ट्र मासेमारीबाबत अधिनियम, 1960 मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. या सुधारणांच्या शिफारशी शासनास सादर करण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी तज्ज्ञ समिती गठित केली आहे. मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील अनेक तज्ज्ञ व्यक्ती या समितीचे सदस्य असतील.
आजवरच्या पारंपरिक मासेमारीचा भर सागरी मासेमारीवर राहिला आहे. मात्र देशांतर्गत विविध जलाशयात मत्स्यपालन, मत्स्योत्पादन हा विषय दुर्लक्षित राहिला होता. केंद्र सरकारसोबतच राज्य शासनाने देखील गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालनावर भर देण्याचे ठरवले आहे. या क्षेत्रात रोजगार, व्यवसाय आणि मत्स्योत्पादनाच्या निर्यातीस मोठा वाव असून त्याबाबत नवीन धोरण बनविणे आवश्यक आहे. तसेच मासेमारी अधिनियम 1960 मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मत्स्यव्यवसाय मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी तातडीने याविषयी धोरण निर्मितीसाठी आणि अधिनियमात सुधारणा सुचविण्याकरिता तज्ज्ञ समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला.
मत्स्यव्यवसाय आयुक्त हे या समितीचे अध्यक्ष असतील. तसेच मत्स्यव्यवसाय विभागाचे उपसचिव, केंद्रीय मत्स्यकी शिक्षण संस्थेचे वरिष्ठ वैज्ञानिक, नागपूरच्या म्हापसू मत्स्यविज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरु, रत्नागिरीच्या मत्स्यमहाविद्यालयाचे वरिष्ठ वैज्ञानिक/प्राध्यापक, लातूरच्या उदगीर येथील मत्स्यमहाविद्यालयाचे वरिष्ठ वैज्ञानिक, भंडाऱ्याचे डॉ. उल्हास फडके, महाराष्ट्र मत्स्यव्यवसाय राज्यस्तरीय संघाचे प्रतिनिधी यामध्ये सदस्य असतील. याशिवाय वासुदेवराव सुरजुसे, रविकिरण तोरसकर, रणजीत रासकर, शहाजी पाटील, शंकर वाघ, दिलीप परसने, डॉ. केतन चौधरी या समितीमध्ये सदस्य असतील. मत्स्यव्यवसाय सहआयुक्त हे या समितीत सदस्य सचिव असतील.
ही समिती वेळोवेळी बैठका घेऊन सहा महिन्याच्या आत भूजलाशयीन मत्स्यव्यवसाय धोरणातर्गंत नियमित शासन निर्णय आणि परिपत्रक तसेच भूजलाशयीन मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था नोंदणी संबंधातील शासन निर्णय आणि परिपत्रक यांचा अभ्यास करुन महाराष्ट्र मासेमारीबाबत अधिनियम, 1960 मध्ये आवश्यक ते बदल आणि सुधारित धोरण मसुदा शासनास सादर करणार आहे.
०००
वर्षा आंधळे/विसंअ
