विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे

मराठी चित्रपट अनुदान समिती पुनर्गठित करणार सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई, दि. 2 : मराठी चित्रपटांना प्रोत्साहन आणि अर्थसहाय्य मिळावे यासाठी अर्ज केल्यानंतर तीन महिन्यातच नियमानुसार अनुदान अदा करण्यात येईल. राज्य, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त चित्रपटांना अधिकचे अनुदान आणि प्रेरणादायी (थीमबेस) चित्रपटांना एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अनुदान देण्यात येईल. यासाठी मराठी चित्रपट अनुदान समिती पुनर्गठित करण्यात येणार असल्याची माहिती सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधान परिषदेत दिली.

मराठी चित्रपट अनुदान समिती पुनर्गठित करून चित्रपटांना अनुदान अदा करण्याबाबत सदस्य विलास पोतनीस यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना मंत्री श्री. मुनगंटीवार बोलत होते.

मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, मराठी चित्रपटांना प्रोत्साहन आणि अर्थसाहाय्य मिळावे यासाठी निर्मिती नंतर दोन वर्षाच्या आत अर्ज केलेल्या चित्रपटांना तीन महिन्यात नियमानुसार अनुदान अदा करण्यात येईल. चित्रपटगृहात जाणाऱ्यांची संख्या कमी होत आहे. तसेच ओटीटी प्लॅटफॉर्मसारखे माध्यम विकसित होत आहे. या संदर्भात समिती गठीत करण्यात आली असून या समितीच्या माध्यमातून नवीन चित्रपटगृहे बांधावित किंवा इतर प्लॅटफॉर्मचा वापर करावा किंवा नाट्यगृहाचे नाट्यचित्रगृहामध्ये रूपांतर करावे, याबाबतचा अहवाल मागविण्यात आला आहे. या अहवालानंतर कार्यवाही करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी सदस्य सचिन अहिर यांनीही चर्चेत सहभाग घेतला.

०००

श्रद्धा मेश्राम/ससं/

 

वैयक्तिक लाभाच्या योजनेमध्ये अनियमितता आढळल्यास कारवाई करणार – महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

 

मुंबई दि. 2 : राज्यात पशुसंवर्धन विभागामार्फत पशु वाटप वैयक्तिक लाभाच्या योजनेअंतर्गत लाभार्थींची निवड ऑनलाईन पद्धतीने केली जाते. नागपूर जिल्ह्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक आचारसंहितेमुळे ही प्रक्रिया ऑफलाईन पद्धतीने राबविण्यात आली होती. यामध्ये अनियमितता झाल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

नागपूर जिल्ह्यातील पशुसंवर्धन विभागाकडे वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविण्यासाठीचे अर्ज प्रलंबित असल्याबाबत सदस्य प्रवीण दटके यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना मंत्री श्री. विखे-पाटील बोलत होते.

मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले की, नागपूर, वर्धा, पुणे, सोलापूरमध्ये दुभत्या गायी, म्हशींचे गट वाटप करणे, शेळी, मेंढी गट वाटप करणे, एक हजार कुक्कुट मांसल पक्ष्यांच्या संगोपनासाठी निवारा शेड उभारण्यासाठी अर्थसाहाय्य देणे, १०० कुक्कुट पिलांच्या वाटपासाठी ऑनलाइन पद्धतीने लाभार्थींची निवड करण्यात येते. मात्र, ऑफलाईन पद्धतीने झालेल्या पशुवाटपाबाबत अनियमितता झाली असल्यास सविस्तर चौकशीअंती कारवाई करू, असे त्यांनी सांगितले.

सन 2022-23 मध्ये विविध वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमध्ये लाभार्थींची ऑनलाईन पद्धतीने निवड करण्याची कार्यवाही प्रगतीपथावर असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

००००

श्रद्धा मेश्राम/ससं/

 

आलापल्ली येथील मुरूम उत्खननाबाबत दोषींवर कठोर कारवाई – वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई, दि. 2 : गडचिरोली आलापल्ली  वन विभाग क्षेत्र परिसरातील मुरूम गैरव्यवहारात दोषी असलेल्या वनपाल आणि वनरक्षक यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येत असल्याची माहिती वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानपरिषदेत दिली.

गडचिरोली जिल्ह्यातील आलापल्ली येथे मुरूम उत्खननाबाबत दोषींवर कठोर कारवाई कधी करणार असा प्रश्न सदस्य रामदास आंबटकर यांनी उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, गडचिरोली जिल्ह्यातील आलापल्ली घोट वनपरिक्षेत्रातील जैवविविधता उद्यानातून मुरूम उत्खनन प्रकरणी प्राथमिक चौकशी करून  एक वनपाल व दोन वनरक्षक यांना निलंबित करण्यात आले आहे. याबाबतीत जे दोषी आढळतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही वनमंत्री म्हणाले. तसेच अशाप्रकारे अवैध वृक्षतोड, किंवा उत्खनन होत असल्यास वनविभागाच्या अनुषंगाने असलेल्या तक्रारीसाठी चांद्यापासून बांद्यापर्यंत वंदे मातरम् फॉरेस्ट टोल फ्री क्रमांक तक्रारदारांसाठी उपलब्ध आहे 1926 टोल फ्री क्रमांकावर नागरिकांना तक्रार करता येते, असे ही ते म्हणाले.

विधान परिषद सदस्य मनीषा कायंदे यांनीही यावेळी उपप्रश्न उपस्थित केला.

****

संध्या गरवारे/ससं/

 

अपर जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील रिक्त पदे पदोन्नतीने भरणार – महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

 

मुंबई, दि 2 : राज्यातील अपर जिल्हाधिकारी व उप जिल्हाधिकारी संवर्गाची सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करून या संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया पुढील तीन महिन्यांत सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली.

राज्यातील उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील रिक्त जागावर पदोन्नतीस विलंब होत असल्याप्रकरणी सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना मंत्री श्री. विखे-पाटील बोलत होते.

मंत्री श्री. विखे- पाटील म्हणाले की, विविध न्याय प्राधिकरणात यासंदर्भात खटले दाखल असल्याने या कार्यवाहीसाठी विलंब होत होता. मात्र मुंबई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार कालमर्यादेत अपर जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी संवर्गाची ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करून रिक्त पदे पदोन्नतीने भरण्यात येतील.

तसेच, ज्या अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी अथवा कारवाई सुरू असल्यास त्याबाबत नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यावेळी विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, जयंत पाटील, अमोल मिटकरी यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले होते.

००००

श्रद्धा मेश्राम,स.सं

अवैध उत्खननाबाबत लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेणार – महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

 

मुंबई, दि. २ : अवैध उत्खननाबाबत राज्य शासन लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेणार असून या संदर्भात १३ मार्च रोजी बैठक घेण्यात येईल अशी माहिती महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली.

नाशिक जिल्ह्यातील ब्रह्मगिरी पर्वत सह्याद्री पर्वत रांगामध्ये डोंगरावरील अवैध उत्खनन रोखण्याकरिता शासन कोणत्या उपाययोजना करत आहे, असा प्रश्न सदस्य सुनील शिंदे यांनी उपस्थित केला होता. या प्रश्नाचे उत्तर देताना महसूल मंत्री श्री. विखे पाटील बोलत होते.

महसूल मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले की, नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर तहसीलदारांनी अवैध उत्खनन केलेल्या जमीन मालकाविरुद्ध दंडात्मक कारवाई केली आहे. या कारवाईबाबत न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर सध्या हे प्रकरण अपर आयुक्त नाशिक यांच्याकडे दाखल आहे. या प्रकरणाबाबत १५ दिवसांत निर्णय घ्यावा, असे संबंधित यंत्रणेला आदेशित करण्यात येणार आहे. तसेच राज्यातील अवैध उत्खननाबाबत तत्काळ कारवाई केली जावी यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल. सदस्य अनिल परब यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नानुसार तुडाळ येथे सुरू असलेल्या अवैध उत्खननाबाबत माहिती घेऊन तिथे अवैध उत्खनन सुरू असेल, तर तत्काळ ते बंद करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे जिथे इको सेन्सिटिव्ह झोन आहेत तिथेही उत्खनन होऊ नये यासाठी कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल, असेही महसूल मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी सदस्य सर्वश्री राम शिंदे, भाई  जगताप, अनिल परब, एकनाथ खडसे यांनी  उपप्रश्न उपस्थित केले होते.

००००

संध्या गरवारे,विसंअ