केंद्र शासनाच्या मालकीच्या जमिनीवरील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी पाठपुरावा करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. २ :- राज्यातील महत्त्वाच्या शहरातील केंद्र शासनाच्या जमिनीवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा सुरु असून यासंदर्भात लवकरच एक बैठक घेण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाला जमिनीचा मोबदला तसेच पर्यायी जागा यासंदर्भात पुनर्विचार करण्याबाबत विनंती करण्यात आली असून जागेचे विविध पर्याय सुचविण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत दिली.
मौजे वांद्रे, ता.अंधेरी येथील खार सांताक्रुज येथील केंद्र सरकारच्या संरक्षण विभागाच्या अखत्यारीतील जागेवर झोपडपट्टी पुनर्विकास रखडलेला आहे. या अनुषंगाने सदस्य अनिल परब यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी ही माहिती दिली.
सांताक्रूझ गोळीबार येथील संरक्षण विभागाच्या मालकीच्या जमिनीवरील पुनर्वसन योजना राबविण्याबाबत सन 2018 मध्ये बैठक घेऊन त्याबाबत चर्चा झाली होती. या जागेवर नऊ हजार 483 झोपड्या आहेत. या पुनर्वसनासाठी एकूण 36 एकर जागेची आवश्यकता आहे. परंतु, या जागेचे एकूण क्षेत्र 42 एकर आहे. त्यामुळे 50 टक्के नुसार जागा देणे किंवा पर्यायी जागा देणे आवश्यक आहे. या अनुषंगाने सूत्रबद्ध कार्यक्रम निश्चित करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीची बैठक झाली असून संबंधित विभागाने ना हरकत प्रमाणपत्र दिल्यास किंवा केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत पुनर्विकास करणे शक्य आहे किंवा कसे याबाबत संरक्षण विभागास कळविण्यात आले आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिली.
राज्यातील प्रमुख शहरातील केंद्र शासनाच्या जमिनीवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यासाठी केंद्र शासनाचे ना – हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. खार सांताक्रूझ या जागेच्या संदर्भातील सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येईल, असेही संरक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
केंद्रीय आयुध डेपोच्या प्रश्नामुळे मुंबई मध्ये पुनर्विकास रखडला आहे. याबाबत लवकरच केंद्र स्तरावर बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
बीपीटी च्या जागेच्या विकासाचे नियोजन करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री यांच्या मान्यतेसाठी हे नियोजन सादर करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री यांच्या मान्यतेनंतर अंतिम आराखडा तयार करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
झोपडपट्टी पुनर्विकास जोमाने करण्यासाठी ना विकास क्षेत्र मधील क्षेत्राचा विचार केला तर आगामी पाच वर्षात राज्य या क्षेत्रात चांगली प्रगती करेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.
या चर्चेत सदस्य प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, सचिन अहिर यांनी सहभाग घेतला.
00000
मनीषा पिंगळे/विसंअ/
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना शासनामार्फत राबविण्याचा विचार – कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार
मुंबई, दि. २ :- शेती व्यवसाय करताना नैसर्गिक अपघातग्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंत लाभ दिला जातो. यासाठी शेतकऱ्यांच्या वतीने संपूर्ण विमा हप्ता राज्य शासनामार्फत विमा कंपनीला प्रदान केला जातो. या कंपनीमार्फत विमा प्रस्ताव मंजूर करण्यात दिरंगाई होत असल्याच्या तक्रारींमुळे यापुढे ही योजना शासनामार्फत राबविण्याचा विचार असल्याचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी विधान परिषदेत यासंदर्भातील लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले. या अनुषंगाने मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे विनंती करण्यात आली असल्याचे ते म्हणाले.
नैसर्गिक अपघातात शेतकरी बेपत्ता झाल्यास आणि त्याचा मृत्यू झाल्याचे सिद्ध होत असल्यास नियमानुसार सात वर्षे वाट न पाहता हा कालावधी कमी करून मदत देता येईल का ते पाहावे, अशी सूचना उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली.
सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.
मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले की, सन २०२१-२२ मध्ये या योजनेअंतर्गत युनिव्हर्सल सोंपो जनरल इन्शुरन्स कंपनी व ऑक्झ‍िलियम इन्शुरन्स ब्रोकिंग कंपनीमार्फत राबविण्यात आली. या कंपनीस ८८.३७ कोटी रुपयांचा विमा हप्ता अदा करण्यात आला आहे. याअंतर्गत एकूण प्राप्त ६ हजार ६१४ विमा प्रस्तावांपैकी ३ हजार ५१२ प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत. हे प्रस्ताव मंजूर होण्यातील विलंब टाळून प्रस्ताव लवकर मंजूर व्हावेत आणि अपघातग्रस्तांना अथवा त्यांच्या कुटुंबीयांना वेळेत लाभ मिळावा या अनुषंगाने शासनामार्फत ही योजना राबविण्याचा शासनाचा विचार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
यासंदर्भात झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य भाई जगताप आदींनी सहभाग घेतला.
00000
बी.सी.झंवर/विसंअ/
हिंगोली जिल्ह्यातील अवैध मद्य निर्मिती, विक्री आणि वाहतुकीला प्रतिबंधासाठी विशेष भरारी पथक – मंत्री शंभूराज देसाई
मुंबई, दि. 2 : हिंगोली जिल्ह्यातील अवैध मद्य निर्मिती, विक्री आणि वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून कठोर कारवाई करण्यात येत आहे. आगामी काळात विशेष भरारी पथक नेमून अधिक कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
विधान परिषद सदस्य डॉ. प्रज्ञा सातव यांनी हिंगोली जिल्ह्यातील अवैध देशी, विदेशी मद्यनिर्मिती, विक्री, वाहतूक अनुषंगाने लक्षवेधी उपस्थित केली होती. यावेळी ते बोलत होते.
मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले की, अवैध देशी, विदेशी मद्यनिर्मिती, विक्री, वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी विभागामार्फत प्रभावी उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. अधिवेशनानंतर या विभागाची स्वतंत्र बैठक घेऊन धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल. या व्यवसायात गुंतलेल्या व्यक्तीविरुद्ध बंधपत्र घेतले जाते, परंतु तिसऱ्यांदा जर या बंधपत्राचे संबंधित व्यक्तीने उल्लंघन केल्यास त्याच्यावर कठोर कारवाई निश्चित करण्यात येईल. तसेच गृह विभाग आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.
हिंगोली जिल्ह्यात यावर्षी आतापर्यंत 375 गुन्हे नोंदविण्यात येऊन 349 जणांवर कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच सुमारे 30 लाख रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. यापुढेही प्रभावी उपाययोजना करण्याचे निर्देश अधीक्षक यांना देण्यात आले आहेत, असेही मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील रिक्त पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि विभाग स्तरावर भरती प्रक्रिया राबवून तातडीने भरण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री अभिजित वंजारी, भाई जगताप, एकनाथ खडसे यांनी सहभाग घेतला.
00000
जळगाव येथील रेमंड कंपनीसंदर्भात कामगार हिताचा निर्णय घेणार – कामगार मंत्री सुरेश खाडे
मुंबई, दि. 2 – कामगारांचे हाल होऊ नयेत म्हणून जळगाव येथील एमआयडीसीमधील रेमंड लिमिटेड कंपनी पुन्हा सुरू झाली पाहिजे, ही शासनाची भूमिका आहे. या अनुषंगाने कायद्यातील तरतुदींचा अभ्यास करून कामगार हिताचा निर्णय घेतला जाईल, असे कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
सदस्य एकनाथ खडसे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.
मंत्री श्री. खाडे म्हणाले, रेमंड लिमिटेड एमआयडीसी जळगाव या आस्थापनेत व्यवस्थापनाने मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेसोबत ६ डिसेंबर २०२२ रोजी पगार वाढीचा करार केला. या कराराविरुद्ध १० कामगारांनी मान्यताप्राप्त संघटनेने केलेल्या कराराविरुद्ध घोषणा देऊन कंपनीत काम करणाऱ्या कामगारांना काम करण्यास मज्जाव केला. या कामगारांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या संदर्भात कामगार आयुक्त आणि संबंधित कामगार संघटनांची येत्या आठ दिवसांत एकत्रित बैठक घेऊन आणि कायद्यातील तरतुदींचा अभ्यास करून कामगार हिताचा निर्णय घेतला जाईल. तसेच कामगार हितासाठी जे प्रयत्न करणे आवश्यक असेल ते निश्चित करण्यात येतील, असे मंत्री श्री. खाडे यांनी यावेळी सांगितले.
यासंदर्भात झालेल्या चर्चेत मंत्री गिरीष महाजन, सदस्य सर्वश्री भाई जगताप, सचिन अहीर, शशिकांत शिंदे, अनिल परब, प्रवीण दरेकर आदींनी सहभाग घेतला.
00000
संध्या गरवारे/विसंअ/
अग्निशामक पदाची भरती प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीनेच – मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. 2 :- बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत मुंबई अग्निशमन दलातील अग्निशामक या पदासाठी सुरू असलेली भरती प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने सुरू असून निकाल अंतिम टप्प्यावर असल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य विलास पोतनीस यांनी या भरती प्रक्रियेबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.
मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, ९१० अग्निशामक पदांसाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. यामध्ये सेवा प्रवेश नियमानुसार महिलांसाठी उंचीची मर्यादा १६२ सेंटीमीटर एवढी ठेवण्यात आली होती. यानुसार १६२ सेंटीमीटर व त्यापेक्षा अधिक उंची असलेल्या पात्र एकूण ३३१८ महिला उमेदवारांची पुढील मैदानी भरती प्रक्रिया करण्यात आली.
ही भरती प्रक्रिया १४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी पूर्ण झाली असून अंतिम निकालाची कार्यवाही सुरू आहे. महिला उमेदवारांच्या उंचीच्या बाबतीत पुढील भरती प्रक्रियेत सुधारणा करण्यात येईल. तसेच मोबाईल ॲप विकसित करून प्रक्रिया अधिक पारदर्शक पद्धतीने करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.
00000
संध्या गरवारे/विसंअ/
