विधानपरिषद लक्षवेधी

राज्यासाठी लवकरच गौण खनिज धोरण आणि वाळू धोरण – महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील 

मुंबई, दि. १३ :- राज्यातील गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन व वाहतुकीस आळा घालण्याकरता लवकरच गौण खनिज धोरण आणि वाळू धोरण जाहीर करण्यात येणार असल्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव तालुक्यातील मौजे तडवळ येथे अवैध पद्धतीने स्टोन क्रशर सुरु असून या माध्यमातून शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्यासंदर्भात सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. यावेळी मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी ही माहिती दिली.

राज्यात अवैध गौण खनिज उत्खनन आणि वाळू उपशाला आळा घालण्यासाठी शासनामार्फत वेळोवेळी उपाययोजना करण्यात येत असतात. परंतु, असे असतानाही राज्यात नियमबाह्य उत्खनन होत असेल आणि त्यांच्यावर कारवाई होत नसेल, तर संबंधित यंत्रणेतील अधिकारी-कर्मचारी यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात येऊन कारवाई करण्यात येईल, असे मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.

पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन करुन स्टोन क्रशर चालविणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या असल्याचेही मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य सचिन अहिर यांनी सहभाग घेतला.

००००

मनीषा पिंगळे/विसंअ

नवीन शैक्षणिक धोरण येत्या शैक्षणिक वर्षापासून राबविण्यासाठी आराखडा अंतिम करण्याची प्रक्रिया सुरू – शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर

मुंबई, दि. १३ – नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० राज्यात येत्या शैक्षणिक वर्षापासून राबविण्यात येणार आहे. यासाठी अभ्यासक्रम आराखडा अंतिम करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत याबाबतच्या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

यासंदर्भात सदस्य निरंजन डावखरे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात पायाभूत स्तर, शालेय शिक्षण, शिक्षक शिक्षण आणि प्रौढ शिक्षण अशा चार टप्प्यांचा आराखडा आहे. हे धोरण राज्यात राबविताना त्यात अनुरूप बदल करण्यात येऊन राज्याचा आराखडा तयार झाल्यानंतर त्यावर आधारित अभ्यासक्रम तयार करण्यात येईल. यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात येत आहे. या समितीचे काम मे महिन्यापर्यंत पूर्ण करण्यात येऊन येत्या शैक्षणिक वर्षापासून हे धोरण राबविण्यात येईल. या अंतर्गत बोलीभाषा संवर्धनासाठी देखील प्रयत्न करण्यात येईल, असे मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले. हे काम पारदर्शकपणे करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य अभिजित वंजारी यांनी सहभाग घेतला.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ

नंदुरबारला पाच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसह ५० उपकेंद्रांचे काम लवकरच सुरु करणार – आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत

मुंबई, दि. १३ : दुर्गम व अतिदुर्गम भागात आरोग्य सेवा देणारी केंद्रे उभारण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. नंदूरबार जिल्ह्यात २०११ च्या लोकसंख्येच्या आधारे पाच प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व ५० उपकेंद्रे आदिवासी आरोग्य योजनेअंतर्गत मंजूर करण्यात आले आहे. या केंद्रांचे भौगोलिक माहिती प्रणालीद्वारे (जीआयएस) नकाशे तयार झाले असून, एका आठवड्यात पुढील कार्यवाही सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती, आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी विधानपरिषदेत दिली.

नंदुरबार जिल्ह्यात अतिदुर्गम भागात आरोग्य संस्थांची पुनर्बांधणी करणेबाबत सदस्य आमश्या पाडवी यांनी लक्षवेधी मांडली होती. यास उत्तर देताना मंत्री डॉ. सावंत बोलत होते.

मंत्री डॉ. सावंत म्हणाले की, दुर्गम तसेच अतिदुर्गम भागात आरोग्य सेवांबाबत दौरा करण्यात येईल. वस्तुस्थितीनुसार तत्काळ कार्यवाही करण्यात येईल. सद्यस्थितीत नंदुरबार जिल्ह्यात एक जिल्हा रूग्णालय, एक स्त्री रूग्णालय, दोन उपजिल्हा रूग्णालये, १२ ग्रामीण रूग्णालये तसेच ६१ प्राथमिक आरोग्य केंद्र, सात आयुर्वेदीक दवाखाने, आठ प्राथमिक आरोग्य पथके, चार आश्रमशाळा पथके व २९० उपकेंद्रे कार्यरत असून यामार्फत ग्रामीण जनतेस आरोग्य सेवा पुरविण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी त्यांनी दिली.

सन २०१८ -२०२२ या कालावधीत नंदुरबार जिल्ह्यातील ९ प्राथमिक आरोग्य केंद्राची पुनर्बांधणी डीपीडीसी, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत उपलब्ध निधीतुन करण्यात आली आहे. तसेच, जिल्ह्यातील ७ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे इमारती व २ वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी निवासस्थान इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडीट जिल्हा परिषदेमार्फत करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. सन २०१५-२०२० या कालावधीत ग्रामपंचायतीच्या जागेत अथवा इतर ठिकाणी इमारतीमध्ये कार्यरत असलेले १३ प्राथमिक आरेाग्य केंद्रास शासकीय जागा प्राप्त करून नवीन इमारतीचे बांधकाम पूर्ण केले असल्याची माहिती, मंत्री डॉ. सावंत यांनी यावेळी दिली.

यावेळी सदस्य एकनाथ खडसे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

०००

श्रद्धा मेश्राम/विसंअ

आपत्कालीन कोविड प्रतिसाद कार्यक्रमांतर्गत कामे पारदर्शक पद्धतीने सुरू – आरोग्यमंत्री प्रा.तानाजी सावंत

मुंबई दि. 13 – आपत्कालीन कोविड प्रतिसाद कार्यक्रमाअंतर्गत बांधकामाची 75 टक्के कामे प्रगतीपथावर आहेत. या कामाच्या निविदा ई-टेंडर पद्धतीने करण्यात येत असून, पारदर्शक पद्धतीने कामे झाली असल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रा. तानाजी सावंत यांनी विधानपरिषदेत दिली.

आपत्कालीन कोविड प्रतिसाद कार्यक्रमाअंतर्गत होणाऱ्या कामांना विलंब झाला असल्याप्रकरणी लक्षवेधी सूचना सदस्य महादेव जानकर यांनी मांडली. यास उत्तर देताना आरोग्यमंत्री प्रा. सावंत बोलत होते.

मंत्री श्री. सावंत म्हणाले की, फिल्ड हॉस्पिटल बांधकामासाठी ई-निविदा काढण्यात आल्या असून, गुणवत्ता आणि संरचनात्मक डिझाईन करण्यासाठी व्हीजेटीआय व व्हीएनआयटी सारख्या त्रयस्थ शैक्षणिक संस्थांची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यांच्यामार्फत गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय पुढील कामाला मंजुरी दिली जात नसल्याने सर्व कामे पारदर्शक पद्धतीने होत असल्याची माहिती यांनी मंत्री प्रा.सामंत यांनी दिली. तसेच फिल्ड हॉस्पिटलसाठी जागेची उपलब्धता न झाल्यामुळे कामास विलंब झाला असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत 2020-21 मध्ये 13 (मदर ॲण्ड चाइल्ड हेल्थ केअर) एमसीएच विंग तयार करण्यात येणार असून, त्यांची किंमत 272 कोटी होती. या कामाचे नकाशे मंजूर झाले आहेत. ई- टेंडरिंग पूर्ण होऊन त्याचीही कामे सुरू झाली आहेत. सार्वजनिक आरोग्य संस्थांच्या बांधकामाकरिता सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा स्वतंत्र बांधकाम कक्ष स्थापन करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचेही मंत्री प्रा. सामंत यांनी सांगितले.

0000

श्रध्दा मेश्राम/स.सं

पंढरपूर तीर्थक्षेत्राचा सर्वसमावेशक विकास आराखडा तयार करण्यास प्राधान्य – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि.१३ : पंढरपूर तीर्थक्षेत्राचा बहुआयामी व सर्वंकष विकास करण्याकरिता कॉरिडॉरची निर्मिती प्रस्तावित आहे. कॉरिडॉरचा प्रारूप विकास आराखडा जाहीर करण्यात आला असून जनतेच्या सूचना, हरकती यांचा विचार करून या आराखड्यास अंतिम मान्यता देण्यात येईल, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

वारकऱ्यांचे श्रद्धास्थान असलेल्या पंढरपूरमध्ये कॉरिडॉर करण्यासंदर्भात सदस्य मनीषा कायंदे यांनी लक्षवेधी  सूचना मांडली होती. या लक्षवेधीस उत्तर देताना मंत्री श्री.सामंत बोलत होते.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा तयार करताना गर्दीचे व्यवस्थापन, मंदिर परिसराचा विकास आणि त्यास भव्य स्वरूप देण्यासाठी प्रमुख देवस्थानाचा अभ्यास प्रशासनाने केला आहे. या विकास आराखड्याचे स्वरूप भाविकांना , नागरिकांना अभिप्रेत असेच असेल. शहरातील पुरातन वास्तूंना धोका न पोहचवता हा विकास प्रस्तावित करण्यात येत आहे.  हा आराखडा सध्या प्राथमिक स्तरावर आहे.  अंतिम स्वरूप देताना येथील व्यावसायिक , दुकानदारांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागणार नाही, या दृष्टीने उपाययोजना करण्यात येतील, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

भाविकांना द्यावयाच्या सोयी सुविधा, मंदिर व मंदिर परिसर विकास, घाट बांधकाम, दर्शन रांग व आपत्ती व्यवस्थापन, विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर व परिसरात करावयाची पायाभूत कामे जतन व संवर्धन, स्काय वॉक, दर्शन मंडप ब. पंढरपूर शहरात करावयाची पायाभूत कामे , ९ वाहन तळांचा विकास, ३९ रस्त्यांची सुधारणा.  २८ एमएलडी क्षमतेची पाणीपुरवठा व १० एमएलडी क्षमतेची मलनिस्सारण योजना, ११ ठिकाणी शौचालये, ३ उद्यानांचा विकास,  दोन्ही तीरावरील घाटांचा विकास, विश्रामगृह, पूल इ., विद्युत व्यवस्थेतची पायाभूत कामे.  ९ पालखी तळांचे भूसंपादन व १८ पालखी तळांच्या ठिकाणी विकास कामे. वारकरी संप्रदायाच्या प्रचार प्रसिध्दीच्या अनुषंगाने संत विद्यापीठ उभारणे, संत चोखामेळा स्मारक, संत नामदेव स्मारक इ. प्रस्तावित कामे, सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारणे, मध्यवर्ती प्रशासकीय कार्यालय उभारणे इत्यादी बाबींचा समावेश या आराखड्यात असल्याचे मंत्री  श्री .सामंत यांनी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य महादेव जानकर, सचिन अहिर, अमोल मिटकरी, सतेज पाटील यांनी सहभाग घेतला.

०००००

श्रध्दा मेश्राम/स.सं

महानंदला उर्जितावस्था प्राप्त करून देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील – मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

मुंबई दि. 13 –  महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघाला (महानंद)उर्जितावस्था प्राप्त करून देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असून यासाठी आवश्यक ते सर्व सहकार्य राज्य शासन करेल,  असे पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्या. या शासकीय संस्थेतील अनियमितता, ढासळलेली स्थिती आणि कामगारांच्या समस्या या अनुषंगाने सदस्य विजय गिरकर यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देतांना ते बोलत होते.

दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री श्री.विखे पाटील यांनी सांगितले की महानंदच्या आर्थिक स्थितीची चौकशी करण्यासाठी दुग्ध व्यवसाय विकास आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली होती. समितीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येत आहेत. यानंतर संबंधितावर जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार आहे.

बिकट आर्थिक परिस्थितीमुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर परिणाम झाला आहे. यासाठी शासनाने अर्थ सहाय्य केले आहे. महासंघाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली असून उपाययोजना करण्यासंदर्भात चर्चा झाली. महासंघाचे व्यवस्थापन राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाकडे देण्यासदर्भात विचार विनिमय सुरु आहे. त्यांनी केलेल्या मागणी नुसार अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांबाबत धोरण स्वीकारले जाणार असल्याचेही मंत्री श्री.विखे पाटील यांनी सांगितले.

या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य सचिन अहिर, प्रवीण दरेकर यांनी सहभाग घेतला.

000

कोंढाणे धरण प्रकल्पासाठीच्या जमिनीबाबत आदिवासींचे हक्क अबाधित राखणार – महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

मुंबई, दि. 13 :- रायगड जिल्ह्यातील कोंढाणे धरण प्रकल्पासाठी मौजे कोंढाणे व चोची येथील खासगी जमीन थेट खरेदीबाबतचा प्रस्ताव सिडकोकडून जिल्हाधिकारी यांना सादर करण्यात आला आहे. या परिसरातील आदिवासींच्या जमिनी खरेदी करण्यासंदर्भात तक्रारी असून जिल्हाधिकारीस्तरावर याबाबत एका महिन्यात सविस्तर चौकशी करण्यात येऊन जो दोषी आढळेल त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानपरिषदेत यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य अनिकेत तटकरे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. सरकार आदिवासी बांधवांच्या पाठिशी आहे, हा संदेश जाणे गरजेचे असल्याचे उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी यावेळी झालेल्या चर्चेत सहभाग घेताना सांगितले.

मंत्री श्री.विखे पाटील म्हणाले, येथील आदिवासींच्या जमिनी खरेदी करण्यासंबंधीच्या तक्रारींसंदर्भात तहसीलदार स्तरावर सुनावण्या सुरू आहेत. अद्याप जमीन हस्तांतरणाची कार्यवाही झालेली नाही. तथापि, या सुनावण्या तहसीलदार दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी घेणे योग्य आहे किंवा कसे, याबाबतही चौकशी केली जाईल. आदिवासींचे हक्क अबाधित राखले जातील. त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यास शासन बांधिल असून कोणालाही बेदखल करणार नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पारदर्शकपणे चौकशी केली जाईल तसेच यात कुणालाही पाठिशी घातले जाणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

यासंदर्भात झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री एकनाथ खडसे, शशिकांत शिंदे, भाई जगताप यांनी सहभाग घेतला.

00000

श्रद्धा मेश्राम/स.सं

राज्यातील सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमधील पदे भरण्याची कार्यवाही सुरू – वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन

मुंबई, दि. 13 : पुण्यातील सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये अतिविशेषोपचार विषयात अध्यापकीय संवर्गात सहयोगी प्राध्यापक , सहायक प्राध्यापक तसेच क व ड संवर्गातील १२१ पदे भरण्यात आली आहेत. तसेच इतर सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमधील रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन यांनी विधानपरिषदेत दिली.

राज्यातील सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमधील सुविधांबाबत सदस्य डॉ. वजाहत मिर्ज़ा यांनी लक्षवेधी मांडली होती. यास उत्तर देताना मंत्री श्री. महाजन बोलत होते.

मंत्री श्री.महाजन म्हणाले की, पुण्यातील ससून रूग्णालयात वाढती रुग्णसंख्या लक्षात घेता विविध आजारांच्या उपचारासाठी मोठ्या प्रमाणात रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करण्यात आलेले आहे. अतिविशेषोपचार विषयात अध्यापकीय संवर्गातील सहयोगी प्राध्यापक पदांच्या २ व सहायक प्राध्यापक पदांची ७ पदे मंजूर आहेत. त्याचप्रमाणे गट-क व गट-ड संवर्गात १२१ पदे भरण्यात आली आहेत.

अतिविशेषोपचार विषयातील रुग्णसेवेची निकड तसेच पदव्यत्तर विद्यार्थी संख्या वाढविण्याच्या दृष्टीने मंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, कोल्हापूर येथील विशेषोपचार विषयातील काही अध्यापकीय पदांचे स्थानांतरण व रुपांतरण तसेच काही पदे समर्पित करून ही पदे नव्याने निर्माण करण्यात येणार आहेत.

त्याचप्रमाणे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अतिविशेषोपचार रुग्णालय, नागपूर या संस्थेकरिता गट-अ ते गट-ड मधील एकूण १३५ पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. तसेच केंद्र शासनाच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागामार्फत प्रधानमंत्री स्वास्थ सुरक्षा योजनांतर्गत राज्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अकोला, यवतमाळ, लातूर व औरंगाबाद येथे अतिविशेषोपचार रुग्णालये सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर ४ अतिविशेषोपचार रुग्णालयांकरिता एकूण १८४७ पदे आवश्यक असून प्रथम टप्याकरिता आवश्यक असलेली गट-अ ते गट-ड संवर्गात एकूण ८८८ पदे निर्माण करण्यात आली आहे. उर्वरित द्वितीय व तृतीय टप्प्यासाठी आवश्यक असलेली अनुक्रमे ५५३ व ४०६ तसेच तांत्रिक संवर्गातील गट-क व गट-ड मधील अतिरिक्त २४८ अशी एकूण १२०७ पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत.

अतिविशेषोपचार विषयातील अध्यापकीय वर्गातील प्राध्यापक-९, सहयोगी प्राध्यापक- १३ व सहायक प्राध्यापक-५९ इतक्या उमेदवारांना विविध अतिविशेषोपचार रुग्णालयात नियुक्ती आदेश निर्गमित करण्यात आले असल्याची माहितीही मंत्री श्री.महाजन यांनी यावेळी दिली.

यावेळी सदस्य सचिन अहिर, अभिजित वंजारी, जयंत पाटील, किरण सरनाईक, भाई जगताप यांनी यावेळी चर्चेत सहभाग  घेतला.

000

श्रद्धा मेश्राम/स.सं

घाटन देवी सहकारी औद्योगिक वसाहत प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्याची चौकशी करून कारवाई करणार – सहकारमंत्री अतुल सावे

मुंबई, दि. 13 :- नाशिक जिल्ह्यातील घाटन देवी सहकारी औद्योगिक वसाहतीचे गृहनिर्माण सहकारी संस्थेत बेकायदेशीर रूपांतर करण्यात आले आहे. तसेच 8 मजूर बांधकाम सहकारी संस्थांच्या कार्यक्षेत्रात बदल आणि अन्य अनुषंगाने संबंधित तत्कालीन सहाय्यक निबंधकांना सक्तीच्या रजेवर पाठवून सात दिवसांच्या आत चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल, असे सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले.

सदस्य नरेंद्र दराडे यांनी विधानपरिषदेत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देतांना मंत्री श्री.सावे बोलत होते.

मंत्री श्री.सावे यांनी सांगितले की, संबंधित अधिकाऱ्याची सहकार आयुक्तामार्फत चौकशी सुरु आहे. याबाबत सात दिवसांच्या आत अहवाल प्राप्त करून पुढील कारवाई केली जाईल. सदर अधिकाऱ्यास सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात येत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य अभिजित वंजारी, भाई जगताप, जयंत पाटील, सतेज पाटील यांनी सहभाग घेतला.

००००

मनीषा पिंगळे/विसंअ