विधानसभा लक्षवेधी

गोदावरी नदी शुद्धीकरणासाठी कृती आराखडा तयार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. १६ : नाशिक महानगरपालिकेच्या एसटीपी प्लांटचे आधुनिकीकरण अमृत योजनेच्या माध्यमातून करण्यात येईल. नांदेड ते त्र्यंबकेश्वर पर्यंत गोदावरी नदी शुद्धीकरण करण्यासाठी शासनाने कृती आराखडा तयार केला असल्याची माहिती, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य हिरामण खोसकर यांनी त्र्यंबकेश्वर (जि. नाशिक) येथील गोदावरी नदीत सोडण्यात येणाऱ्या सांडपाण्याबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, त्र्यंबकेश्वर शहराची सन 2050 पर्यंतची लोकसंख्या गृहीत धरून संपूर्ण शहरासाठी 4.5 एम.एल.डी. क्षमतेच्या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रासह भुयारी गटार योजनेस शासनाच्या सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजनेअंतर्गत मंजुरी मिळाली आहे. या प्रकल्पाचे ३५ टक्के काम पूर्ण झाले असून डिसेंबर २०२३ पर्यंत काम पूर्ण होणार आहे.

उल्हास नदीवर हर्बल फवारणी केल्यामुळे जलपर्णी कायमस्वरूपी नष्ट झाल्या आहेत. याच पद्धतीने जलपर्णी नष्ट करण्यासाठी हर्बल फवारणी पद्धतीचा वापर याबाबतची योजना नगर विकास विभागामार्फत तयार करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य छगन भुजबळ, सरोज अहिरे यांनी सहभाग घेतला.

०००

पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट ३४ गावांच्या

पायाभूत सुविधांसाठी निधी कमी पडू देणार नाही – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

राज्य शासनाने पुण्याच्या हद्दीलगतची २३ गावे सन २०२१ मध्ये पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. त्यापूर्वी २०१७ मध्ये ११ गावे समाविष्ट झाली आहेत. पायाभूत सुविधा व नियोजनबद्ध विकास व्हावा, यासाठी या गावांचा महानगरपालिकेत समावेश केला आहे. या 34 गावांच्या पायाभूत सुविधांसाठी निधी कमी पडू देणार नाही, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य सुनील टिंगरे यांनी पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट 23 गावांच्या पायाभूत सोयी सुविधांच्या गैरसोयीबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट 34 गावांपैकी 11 गावांसाठीचा विकास आराखडा पुणे महानगरपालिकेमार्फत तयार करण्यात येत आहे. तसेच 23 गावांसाठीचा विकास आराखडा पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण मार्फत तयार करण्यात येत आहे. 1200 कोटींचा अंतिम आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या गावांसाठीच्या पाणीपुरवठा योजना, सांडपाणी व्यवस्थापन योजना व इतर सर्व योजनांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. या गावांना सर्व मूलभूत सोयी देण्यासाठी शासन सकारात्मक भूमिकेत आहे.

लोकसंख्येचा विचार करून नगरसेवकांची संख्या ठरवण्यात येते. फेररचनेमध्ये नगरसेवकांच्या संख्येबाबत सर्वंकष विचार करण्यात येईल असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्ष नेते अजित पवार, सदस्य संजय जगताप, अशोक पवार यांनी सहभाग घेतला.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ/

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या अडचणी सोडविण्यासाठी

समिती गठित करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पामध्ये शासनाला सकारात्मक सूचना मिळाव्यात आणि येणाऱ्या अडचणींवर मार्ग काढता यावा यासाठी विधिमंडळातील दोन्ही सभागृहातील निवडक सदस्यांची समिती गठित करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य अमित साटम यांनी अंधेरी पश्चिम येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण च्या पात्रतेबाबत परिशिष्ट दोन मधील यादी सात दिवसांच्या आत संकेतस्थळावर देण्यात येते. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण अंतर्गत झोपडपट्टी मध्ये बायोमेट्रिक सर्वेक्षणासाठी आधार पडताळणी सेवा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे, त्यामुळे अपात्र लोक यात येणार नाहीत, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

झोपडपट्टी पुनर्विकास तसेच पुनर्वसनाबाबत प्रधानमंत्री महोदयांच्या सल्लागार यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीत सुद्धा सक्तवसुली संचालनालयाकडून पुनर्वसन प्रकल्पांबाबत परवानगी मिळण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासनाच्या वतीने विनंती करण्यात आली असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी सांगितले.

शांती डेव्हलपर्स आणि सर्वधर्मीय सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतर्फे पुनर्वसन होत असलेल्या सहा हजार धारकांना घर भाडे मिळवून देणार असून म्हाडाच्या धर्तीवर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातही स्वयंपुनर्विकास पथदर्शी स्तरावर प्रकल्प करण्यात येईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य अतुल भातखळकर, अस्लम शेख यांनी सहभाग घेतला.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/

मानव वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करीत व्यवस्था उभारणार – वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई, दि. 16 : वाघ आणि बिबट्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना जंगल कमी वेगाने वाढत आहे. मानव वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापर करून व्यवस्था उभी करणार असल्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

सदस्य जयंत पाटील यांनी सांगली जिल्ह्यातील वाळवा आणि शिराळा तालुक्यात बिबट्यांमुळे सर्वसामान्यांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, विभागीय, वनपरिक्षेत्र व परिमंडळ स्तरावर वन्यजीव बचाव पथकाची स्थापना करण्यात आली. बिबट्याचा वावर असलेल्या क्षेत्रात क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांकडून गस्ती पथकाद्वारे नियमित गस्त घालणे तसेच जनजागृतीद्वारे प्रबोधन करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य अनिल बाबर, संजय कुटे यांनी सहभाग घेतला.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ/

भोगवटादार रुपांतरणासाठीच्या अधिमूल्य आकारणीच्या कालावधीस

मुदतवाढ – महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

भोगवटादार वर्ग २ आणि भाडेपट्टयाने दिलेल्या शासकीय जमिनीच्या भोगवटादार वर्ग १ मधील रुपांतरणासाठी आकारावयाच्या अधिमूल्य आकारणीच्या कालावधीस मुदतवाढ देण्यात येणार आहे. ही मुदतवाढ ७ मार्च २०२४ पर्यंत असून लवकरच मुदतवाढीबाबतची अधिसूचना निर्गमित करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य मंगेश कुडाळकर यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम १०५ अन्वये भोगवटादार वर्ग २ आणि भाडेपट्ट‌याने प्रदान केलेल्या जमिनींना भोगवटादार वर्ग १ मध्ये रुपांतरित करण्याबाबतची  तसेच वर्गवारीनुसार बाजार मूल्याच्या १० ते १५ टक्के रक्कम आकारणे याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. याला महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी उत्तर दिले.

श्री. विखे- पाटील म्हणाले की, शासनाने यापूर्वी वेळोवेळी भोगवटादार वर्ग २ आणि भाडेपट्टयाने प्रदान केलेल्या जमिनींना भोगवटादार वर्ग १ मध्ये रुपांतरित करण्याबाबतचे नियम प्रसिध्द केले आहेत. शासनाने कब्जेहक्काने/भोगवटादार वर्ग २ च्या धारणाधिकारावर अथवा भाडेपट्टयाने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीच्या धारणाधिकाराचे सवलतीच्या दराने अधिमूल्याची रक्कम भरुन भोगवटादार वर्ग १ मध्ये रुपांतरण करण्याचा कालावधी ७ मार्च २०२२ रोजी संपला आहे. सन २०२० ते २०२२ पर्यंत कोविड पार्श्वभूमीवर सवलतीच्या दराने अधिमूल्य आकारणीच्या कालावधीस मुदतवाढ मिळण्यासाठी प्रारुप अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करुन हरकती  आणि सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. आता मात्र अधिमूल्यांच्या वरील सवलतीच्या दरांना 7 मार्च 2024 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून लवकरच याबाबत अधिसूचना काढण्यात येणार आहे. अधिमूल्याच्या दरामध्ये नियम प्रसिध्द केल्यापासून 3 वर्षांच्या कालावधीसाठी 7 मार्च 2022 पर्यंत सवलतीचे दर 10 ते 25 टक्क्यांपर्यत आकारण्याची तरतूद होती. आता हे सवलतीचे दर किती असतील याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येतील.

 

वर्षा आंधळे/वि.सं.अ

०००

नागपूर जिल्हा परिषदेंतर्गत कामांसंदर्भात बैठक घ्यावी-विधानसभा तालिका अध्यक्ष संजय शिरसाट

मुंबई, दि. १६ : ग्रामविकास विभागाने नागपूर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेंतर्गत करण्यात आलेल्या कामांबाबत लोक प्रतिनिधींसमवेत बैठक घ्यावी, अशा सूचना विधानसभा तालिका अध्यक्ष संजय शिरसाट यांनी दिल्या.

सुनील केदार यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम १०५ अन्वये नागपूर जिल्हापरिषदेतील कामांबाबतची  लक्षवेधी सूचना मांडली होती. याला ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन यांनी उत्तर दिले.

श्री. महाजन म्हणाले की, नागपूर जिल्हा परिषदेंतर्गत जलसंधारण विभाग, बांधकाम विभाग आणि लघुसिंचन विभागातील वर्ग केलेली सर्व कामे रितसर ई-निविदा प्रक्रियेचा अवलंब करुन देण्यात आलेली आहे. दरम्यान काम देण्यात आलेल्या कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याबाबतचा प्रस्ताव आल्यानंतर ग्रामविकास विभागाने या कंपनीविरोधात दंडात्मक कार्यवाही प्रस्तावित केली आहे. दरम्यान सदर कंपनी मा.उच्च न्यायालयात गेल्याने आणि या प्रकरणात स्थगिती मिळाल्याने सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.

00000

वीज बिल भरण्यासाठी ठराविक टप्पे देण्याचा विचार- पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

मुंबई, दि. १६ : पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागामार्फत गावात पाणी पुरवठ्यासाठी प्रादेशिक योजना सुरु केल्या जातात. योजनांचे काम पूर्ण झाल्यावर त्या संबंधित जिल्हा परिषद किंवा ग्रामपंचायतीकडे वर्ग होतात मात्र सदर पाणीपुरवठ्याचे विद्युत देयक अनेक ग्रामपंचायती भरत नसल्याने वीज खंडित केली जाते. येणाऱ्या काळात वीज बिल भरण्यासाठी ठराविक टप्पे देण्याबाबत विचार करण्यात येईल, असे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.

सदस्य समाधान आवताडे यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये पंढरपूर आणि मंगळवेढा तालुक्यातील प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. याला पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री श्री. पाटील यांनी उत्तर दिले.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, मंगळवेढा तालुक्यातील भोसे आणि 39 गावातील प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेस राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाअंतर्गत 11 जुलै 2014 रोजी प्रशासकीय मान्यता मिळाली. ही योजना जून 2017 मध्ये पूर्ण करण्यात येऊन जून 2017 ते फेब्रुवारी 2020 या काळात सर्व गावांना सुरळीत पाणी पुरवठा करीत होती. नंतरच्या काळात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून ही योजना जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यात आली.  ही योजना सुरळीत सुरु होती, मात्र विद्युत देयके अदा न केल्याने ही योजना बंद पडली. पाणीपुरवठा सुरळीत होण्यासाठी विद्युत देयक भरल्यास योजना सुरु करण्यात येणार आहे.

00000 

पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत १७ जुलैपासून सर्वोच्च न्यायालयात नियमित सुनावणी- मंत्री गुलाबराव पाटील

मुंबई, दि. १६ : आरक्षणासंदर्भातील नियम काय असावेत तसेच ते कोणत्या निकषाद्वारे देण्यात यावे याबाबत महाराष्ट्रासह 11 राज्ये न्यायालयात दाद मागत आहेत. राज्य शासनामार्फत आरक्षणाबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेबाबतची सुनावणी 17 जुलै 2023 पासून नियमित होणार असल्याचे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.

बळवंत वानखेडे यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये पदोन्नतीतील आरक्षण याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. याला मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी उत्तर दिले.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की,  महाराष्ट्रात देण्यात येणारे आरक्षण आणि त्याबाबतचे नेमके धोरण काय असेल याबाबतची विस्तृत मांडणी ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. कपिल सिब्बल, ॲड. अभिषेक मनू संघवी, ॲड. परमजितसिंह पटवालिया आणि ॲड. राकेश राठोड करणार आहेत. राज्य शासनाने त्यांची विशेष समुपदेशी म्हणून नियुक्ती केलेली आहे. पदोन्नतीतील आरक्षण प्रकरणी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतिम निकालानुसार राज्यामध्ये पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल.

00000

वर्षा आंधळे/विसंअ

पुणे महानगर प्राधिकरणातील बांधकामांमधील अनियमितता

तपासण्यासाठी लवकरच समिती – उद्योग मंत्री उदय सामंत

 

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण हद्दीतील जागांवर विकासक बांधकामांचे नियम धाब्यावर बसवून काम करीत आहे अशा तक्रारी येत आहे. त्यामुळे या कामांमध्ये अनियमितता तपासण्यासाठी विभागीय आयुक्त स्तरावर समिती स्थापन करण्यात येईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य सुनिल शेळके यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण हद्दीत होत असलेल्या अनियमित कामांबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. याला उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी उत्तर दिले.

श्री. सामंत म्हणाले की, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची स्थापना 2015 मध्ये झाली. प्राधिकरणामार्फत विकासकांना बांधकाम करण्यासाठी परवानगी देण्यात येते, मात्र या कामात अनियमितता असेल तर ही गंभीर बाब आहे. त्यामुळे ही अनियमितता तपासण्यासाठी विभागीय आयुक्त यांच्या स्तरावर अधिवेशन संपल्यानंतर आठ दिवसांच्या आता समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीमध्ये विभागीय आयुक्तांसह पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि महानगरपालिकेचे आयुक्त यांच्यासह स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांचा समावेश असेल. याशिवाय समिती स्थापन झाल्यानंतर पुढील दोन महिन्यात याबाबतचा अहवाल घेण्यात येईल.

 

वर्षा आंधळे/वि.सं.अ/

000

 

मुंबईतील हवा प्रदूषणावर येत्या रविवारी तातडीची बैठक –  मंत्री दीपक केसरकर

राज्यातील विशेषत: मुंबईतील हवाप्रदूषण नियंत्रणासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात आला असून या आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. याशिवाय ज्येष्ठ सनदी अधिकारी संजीवकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आल्याचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.

सदस्य मिहीर कोटेचा, सुनील राणे यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये मुंबईतील वाढते प्रदूषण आणि यामुळे हवेतील गुणवत्ता कमी होत असल्याबाबतची  लक्षवेधी सूचना मांडली होती. याला मंत्री दीपक केसरकर यांनी उत्तर दिले.

श्री. केसरकर म्हणाले की, सध्या मुंबई आणि मुंबई परिसरात पायाभूत सुविधांची अनेक कामे सुरु असल्याने हवेतील प्रदूषण वाढत आहे. मुंबईतील हवेचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून यासाठी नेमके काय करता येईल याबाबत एक बैठक तातडीने येत्या रविवारी म्हणजेच 19 मार्च रेाजी घेण्यात येणार आहे. या बैठकीला या विषयातील तज्ज्ञांबरोबरच सर्व समिती सदस्य तसेच मुंबईच्या सर्व आमदारांना बोलविण्यात येणार आहे. हवेतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी पायाभूत प्रकल्पांमध्ये नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर, बांधकामाच्या ठिकाणी धुळीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सभोवताली बॅरिअर्स, पत्रे लावणे असे काही उपाय सुचविण्यात आले आहेत.

राज्यातील जनतेला शुद्ध हवा देण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. त्यामुळे ठाणे, चंद्रपूर येथील हवेचे प्रदूषण कमी करण्याबरोबरच राज्यातील हवेची गुणवत्ता चांगली राहावी यासाठी उपाययोजना करण्यात येतील, असेही श्री. केसरकर यांनी सांगितले.

०००

वर्षा आंधळे/विसंअ/

 

जलजीवन मिशन अंतर्गत ३८ हजार गावांमध्ये

दरडोई ५५ लिटर पाणीपुरवठ्याच्या योजना मंजूर

 

जलजीवन मिशनमध्ये पूर्वीचा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम समाविष्ट करण्यात आला आहे. या मिशनअंतर्गत ३८ हजार गावांमध्ये प्रत्येक कुटुंबाला प्रत्येक घरात वैयक्तिक नळजोडणीद्वारे दरडोई ५५ लिटर पाणी पुरवठ्याच्या योजना मंजूर करण्यात आल्या आहेत. यापैकी २२ हजार गावांमध्ये कामे सुरू असल्याची माहिती पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली.

सदस्य अभिजित वंजारी यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, या योजना ३० वर्षांसाठीच्या कालावधीसाठी असून जेथे शक्य आहे तेथे या योजना सौर ऊर्जेवर सुरू करण्यात येत आहेत. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार योजनेच्या पायाभूत सुविधांच्या भांडवली किंमतीच्या १० टक्के एवढी लोकवर्गणी गोळा करण्यात येते व ती ग्रामपंचायतीच्या खात्यात राहते. तर डोंगराळ / वन भागामध्ये व अनुसूचित जाती/ जमातीची लोकसंख्या असलेल्या क्षेत्रासाठी किमान पाच टक्के लोकवर्गणी गोळा करण्यात येते. या लोकवर्गणीची रक्कम आर्थिक, वस्तुरूपात किंवा श्रमदानाच्या स्वरूपात अदा करायची आहे. तथापि लोकवर्गणी न भरल्यामुळे कोणतेही काम थांबवले नाही, असे त्यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

या संदर्भातील चर्चेत सदस्य सर्वश्री शशिकांत शिंदे, अनिकेत तटकरे, विक्रम काळे, जयंत पाटील, नरेंद्र दराडे यांनी सहभाग घेतला.

000

बी.सी.झंवर/विसंअ/