विधानसभा लक्षवेधी

 अमरावती जिल्ह्यातील भातकुली येथील जागेबाबत आराखडा तयार करण्याचे काम सुरु – महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

मुंबई, दि. १७ : भातकुली तहसील व संबंधित इतर शासकीय कार्यालय तथा कर्मचारी निवासस्थाने बांधण्यासाठीची जागा अंतिम करण्यात आली असून याबाबत आराखडा तयार करण्याचे काम सुरु असल्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

सदस्य रवी राणा यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये अमरावती जिल्ह्यातील भातकुली तहसिल आणि इतर शासकीय कार्यालय तथा कर्मचारी निवासस्थान एका ठिकाणी बांधण्याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. विखे- पाटील म्हणाले की, ही जागा अंतिम करण्यापूर्वी यासंदर्भात बैठका घेण्यात आल्या आहेत. भातकुली तहसील कार्यालय बांधकामासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. अमरावती तहसीलचे विभाजन करून नवी वस्ती बडनेरा तहसील कार्यालय आणि चिखलदरा तहसीलचे विभाजन करून चूर्नी तहसील कार्यालय व तिवसा तहसीलचे विभाजन करून वलगाव येथे नवीन तहसील कार्यालय निर्मितीसाठी मागणी करण्यात आली असून याबाबत लवकरच बैठक घेण्यात येईल.

0000

दूध भेसळ रोखण्यासाठी कडक कारवाई करणार – दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

मुंबई, दि. १७ : अन्न व औषध प्रशासनाकडे ‘आरे’कडील कर्मचारी वर्ग वळवून दूध भेसळ रोखण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

सदस्य हरिभाऊ बागडे, विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. विखे- पाटील म्हणाले की, येणाऱ्या काळात दूध भेसळ रोखण्यासाठी एक हेल्पलाईन तयार करण्यात येईल. जेणेकरुन या हेल्पलाईनवर ग्राहकांना दूध भेसळीबाबत तक्रार करता येईल. सध्या राज्यात 70 टक्के दूध संकलन हे खासगी क्षेत्राकडून, 30 टक्के दूध संकलन हे सहकारी क्षेत्राकडून केले जात आहे. जागतिकीकरण व खुली स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर दुधाचे दर हे बाजारातील मागणी व पुरवठ्यावर अवलंबून असतात. खासगी क्षेत्रातील दूध व्यावसायिक व त्यांच्या मार्फत खरेदी व विक्री करण्यात येणाऱ्या दुधाच्या दरावर शासनाचे कोणतेही नियंत्रण नाही. येणाऱ्या काळात एक विशेष अभ्यासगट तयार करुन यामध्ये ग्रामीण भागातील प्रतिनिधी आणि या क्षेत्रातील तज्ज्ञ घेऊन सहकारी दूध संघांना बळकटी देण्यासाठी काय करता येईल याबाबत अभ्यास करण्यात येईल.

दिवाळीच्या दरम्यान दूध संघातील कर्मचाऱ्यांना बोनस देणे हे आर्थिकदृष्ट्या शक्य नाही. अभ्यास गट तयार करुन सूचनांचा अभ्यास केला जाईल. दुधाच्या व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अतिरिक्त दूध उत्पादनाच्या काळात सहकारी संस्थांना दूध पावडर करुन निर्यात करण्याची परवानगी देण्याची मागणी करण्यात आली असून याबाबत अभ्यास केला जाईल, असेही मंत्री श्री. विखे- पाटील म्हणाले.

राज्यात सहकारी दूध संघांची शिखर संस्था म्हणून महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्या., (महानंद) ची स्थापना करण्यात आली असून, 25जिल्हा सहकारी दूध संघ व 60 तालुका सहकारी दूध संघ महासंघाचे सदस्य आहेत. महासंघाच्या उपविधीनुसार सदस्य संघांनी त्यांच्या एकूण संकलनाच्या 5 टक्के दूध पुरवठा महासंघास करणे आवश्यक होते. तथापि, बऱ्याच सदस्य संघांनी या तरतुदीचे पालन केले नाही, त्यामुळे महासंघांचे दूध संकलन कमी झाले. महासंघाची आर्थिक स्थिती ढासळण्यामागे असलेल्या कारणांपैकी हे एक मुख्य कारण आहे. दुग्धव्यवसायातील सहकार क्षेत्रातील शिखर संस्थेच्या आर्थिक स्थितीचा विपरीत परिणाम सदस्य संघ व त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या प्राथमिक सहकारी संघावरही झाला. महासंघाला आर्थिक सुस्थितीत आणण्यासाठी नवनिर्वाचित संचालक मंडळाच्या माध्यमातून पर्यायांचीही तपासणी करण्यात येत आहे. दूध व्यवसायात खासगी व्यावसायिकांच्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी शासनाकडून सहकारी जिल्हा व तालुका संघांना अर्थसाहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत आजपर्यंत 41 संघांना 295.96 कोटी रुपये इतके अनुदान स्वरुपात उपलब्ध करुन दिले आहे. राष्ट्रीय दुग्धविकास कार्यक्रमांतर्गत 43 सहकारी संघांना 31.91 कोटी रुपये इतके अनुदान उपलब्ध करुन दिले आहे. या बाबी ह्या राज्यातील सहकारी क्षेत्रातील जिल्हा/तालुका/ प्राथमिक सहकारी दूध संघांना पर्यायाने दूध उत्पादकांना सहाय्यभूत ठरणाऱ्या आहेत, असे मंत्री श्री. विखे पाटील यावेळी म्हणाले.

0000

अल्पसंख्याक, मुलींसाठीचे, डोंगराळ वस्तीत आणि आदिवासी भागात महाविद्यालयाबाबतचे निकष निश्चित करणार – उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

मुंबई दि. १७ : राज्यात आगामी काळात महाविद्यालयांना शासनाची परवानगी देताना काही निकष ठरविण्यात येत आहेत. अल्पसंख्याक, मुलींसाठीचे, डोंगराळ वस्तीत आणि आदिवासी भागात महाविद्यालयाबाबतचे निकष निश्चित करण्यात येतील, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य राजेश टोपे, हरिभाऊ बागडे यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये राज्यातील नवीन महाविद्यालयाच्या बाबतीतील कायम विनाअनुदानित धोरण तसेच महाविद्यालयांनी अनुदानाचे निकष पूर्ण केल्यावरही अनुदान न मिळणे याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, शैक्षणिक संस्थांना नॅक मूल्यांकन अनिवार्य करण्यात आले असून प्रत्येक महाविद्यालयाने 5 वर्षातून एकदा नॅक मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. सन 2010 पासून वारंवार शासन स्तरावरून सूचना देऊनही अनेक शैक्षणिक संस्था नॅकबाबत उदासीन दिसून येत आहेत. शासनाने पुढील सहा महिन्यांत नॅक मूल्यांकन करून घेण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. याशिवाय लोकप्रतिनिधींकडून तसेच संबंधित संस्था चालकांकडून महाविद्यालये अनुदानावर आणण्याबाबत वारंवार मागणी होत आहे याबाबत असलेल्या त्रुटींची पूर्तता 15 एप्रिलपूर्वी करण्यात येईल. येणाऱ्या काळात राज्यातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात तालुक्यात किती महाविद्यालये, कोणत्या शाखा असाव्यात याबाबत अभ्यास होणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

—

ऑनलाईन पद्धतीने घेतलेल्या परीक्षेच्या चौकशीसाठी उच्चपदस्थ समिती गठित – उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

मुंबई, दि. १७ : सोलापूरच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठात कोरोना काळात पदवी व पदव्युत्तर ऑनलाईन परीक्षा घेण्यात आल्या. या ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात आलेल्या परीक्षेच्या चौकशीसाठी उच्चपदस्थ समिती गठित करणार आली आहे. ही समिती येत्या 30 एप्रिलपर्यंत आपला अहवाल देईल, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य राम सातपुते यांनी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठातील ऑनलाईन परीक्षा तसेच क्रीडा महोत्सवातील अनियमितता याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, कोरोना काळात ऑफ लाईन परीक्षा घेणे शक्य नसल्यामुळे ऑनलाईन परीक्षा घेण्यात आल्या. या परीक्षा पद्धतीत नियमांचे पालन झाले की नाही यासाठी उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांची समिती गठित करण्यात आली या समितीकडून 30 एप्रिलपर्यंत अहवाल मागविण्यात येईल. या समितीच्या अहवालानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. या अहवालानुसार दोषी असल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल.

000

विकास हक्क प्रमाणपत्रात बदल प्रकरणी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी करण्यात येईल – उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. १७ : नाशिक महानगरपालिकेतील अधिकाऱ्यांनी परस्पर संगनमत करुन शासनाची आणि नाशिक महानगरपालिकेची फसवणूक केल्याबाबतच्या तक्रारीसंदर्भात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी करण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

सीमा हिरे यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये विकास हक्क प्रमाणपत्रात बदल करुन अतिरिक्त क्षेत्राचे वाटप बिल्डरांना करणे, नाशिक महानगरपालिकेतील अधिकाऱ्यांनी केलेली फसवणूक याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, नाशिक शहरासाठी मंजूर सुधारित विकास योजनेत मौजे म्हसरुळ येथील सर्व्हे क्रमांक 205 पै. मधील जागा आरक्षण क्रमांक 34 अ क्रीडांगण आणि 36 मीटर विकास योजना रस्ता या विकास योजना प्रस्तावाने बाधित असून उर्वरित क्षेत्र रहिवास वापर विभागात समाविष्ट आहे. या प्रकरणात विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली 2017 मधील विनियम क्र. 22.1 नुसार वार्षिक बाजार मूल्यदर तक्त्यातील नमूद दरानुसार विकास हक्क प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात कोणत्याही प्रकारे अतिरिक्त बिल्डअप क्षेत्राचे टीडीआर नाशिक महानगरपालिकेकडून देण्यात आलेला नाही. तरीही याबाबत निवासी आणि हरित क्षेत्र संदर्भातील आरक्षण संदर्भातील अभ्यास करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांची समिती करण्यात येईल.

0000

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत समायोजनाबाबत अभ्यासगट नेमून अहवालानंतर धोरणात्मक निर्णय – मंत्री डॉ.तानाजी सावंत

मुंबई, दि. 17 : राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमित शासन सेवेतील समायोजन कसे करता येईल याबाबतचा एक अभ्यासगट 31 मार्चपूर्वी तयार करण्यात येईल. या अभ्यासगटाने दिलेल्या अहवालानंतर याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य प्रतिभा धानोरकर, बळवंत वानखेडे यांनी राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना समायोजित करण्याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री डॉ. सावंत म्हणाले, कोविड महामारीच्या कालावधीमध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी मोठे योगदान दिले आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवाप्रवेश नियमात विहित पद्धतीने बदल करुन या कर्मचाऱ्यांना नियमित शासन सेवेत तातडीने समायोजित करण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. गेल्या काही दिवसांपासून याबाबत अभियानातील काही कंत्राटी कर्मचारी आंदोलन करीत असून त्यांच्याशी आज समक्ष भेटून आंदोलन मागे घेण्याबाबत विनंती करण्यात येईल.

००००

कुडाळ येथील महिला व बाल रुग्णालयातील पदभरती येत्या १५ दिवसांमध्ये पूर्ण करणार – सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत

मुंबई, दि. 17 : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ तालुक्यातील 100 खाटांचा महिला व बाल रुग्णालयातील पदभरती येत्या 15 दिवसांमध्ये पूर्ण करण्यात येईल, असे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ.तानाजी सावंत यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य वैभव नाईक यांनी कुडाळ येथील महिला व बाल रुग्णालयातील प्रलंबित समस्यांबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री डॉ. सावंत म्हणाले, या रुग्णालयाकरीता 97 नवीन पदे निर्माण केली असून त्यापैकी 68 पदे भरली असून उर्वरित 29 पदे भरण्याची कार्यवाही सुरू आहे. या रुग्णालयाकरिता आवश्यक यंत्रसामुग्रीचा पुरवठा तसेच इतर सोयी सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी तत्काळ कार्यवाही करण्यात येईल.

००००

‘हायब्रीड ॲन्युटी’ प्रकल्पासंदर्भात लवकरच बैठक – सार्वजनिक‍ बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण

मुंबई, दि. 17 : पालघर जिल्ह्यातील टेंभा खर्डी जव्हार जामसर बोपदरी रुईघर हे काम हायब्रीड ॲन्युटी योजनेअंतर्गत मंजूर करण्यात आले आहे. या कामाबाबत काही तक्रारी असल्याने याबाबत लवकरच सविस्तर बैठक घेण्यात येईल, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य सुनिल भुसारा यांनी या प्रकल्पाबाबत आणि प्रकल्पासाठी काढण्यात आलेल्या निविदेबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले की, या कामासाठी 2016 मध्ये 146.16 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. मात्र या प्रकल्पाकरिता निविदा प्रक्रिया पूर्ण करुन 23 ऑक्टोबर 2018 रोजी कार्यारंभ आदेश देण्यात आला तेव्हा या प्रकल्पाची किंमत 180.86 कोटी रुपये इतकी झाली. या करारनाम्याच्या तरतुदीनुसार सदर कामाचा बांधकाम कालावधी 2 वर्षे असून देखभाल व दुरुस्ती कालावधी काम पूर्ण केल्यानंतर पुढील 10 वर्षे इतका आहे. गेल्या महिन्यात या प्रकल्पासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

००००

पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रासंदर्भात बैठक घेणार – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. 17: केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाने 20 जून 1991 रोजी काढलेल्या अधिसूचनेद्वारे डहाणू तालुका पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित केले आहे. डहाणू पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील असल्याने नगर परिषद क्षेत्रामधील विकास योजना अंमलबजावणीसंदर्भात तालुका प्रादेशिक पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाचे अभिप्राय घेण्यात येतील. तसेच यासंदर्भात लवकरच बैठक घेण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

सदस्य मनीषा चौधरी यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, राज्य शासनाने 2 डिसेंबर 2020 रोजी काढलेल्या अधिसूचनेद्वारे बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि त्यामधील अन्य नियोजन प्राधिकरणे, विशेष नियोजन प्राधिकरणे, पर्यावरण व वन विभागाने घोषित केलेले पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र, हिल स्टेशन क्षेत्रातील नगरपरिषदा आणि इतर काही विशेष नियोजन प्राधिकरणे वगळता राज्यातील उर्वरित सर्व नियोजन प्राधिकरणाच्या क्षेत्रासाठी तसेच प्रादेशिक योजना क्षेत्रासाठी एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली लागू केली आहे.

डहाणू तालुका हा केंद्र सरकारच्या पर्यावरण व वन विभागाने पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित केल्याने एकत्रीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली डहाणू नगर परिषदेच्या विकास योजना क्षेत्रासाठी आणि प्रादेशक योजनेसाठी लागू नाही. त्यामुळे एकत्रीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमधील सर्वसमावेशक आरक्षणाच्या माध्यमातून आरक्षण विकसित करण्याबाबतची तरतूद तसेच हस्तांतरणीय विकास हक्क याबाबतची तरतूद सध्या लागू होत नाही, त्यामुळे लवकरच याबाबत बैठक घेऊन कायदेशीर बाबींची पडताळणी करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

००००

वर्षा आंधळे/विसंअ

गोंदिया शहरातील पाणीपुरवठा प्रकल्पाची लवकरच बैठक – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. 17 : गोंदिया शहराची वाढती लोकसंख्या विचारात घेऊन गोंदिया शहर पाणीपुरवठा प्रकल्पाचा 208.33 कोटी किंमतीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. हा प्रस्ताव मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित राज्यस्तरीय उच्चाधिकार सुकाणू समितीसमोर सादर करण्याचे प्रस्तावित आहे. या समितीची लवकरच बैठक घेण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

याबाबत सदस्य विनोद अग्रवाल, विजय रहांगडाले यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, गोंदिया शहराच्या मलनि:सारण प्रकल्पात केंद्र शासन पुरस्कृत ‘अमृत अभियान टप्पा-1’ योजनेंतर्गत 134.07 कोटीच्या आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाचे जवळपास 70 टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत. या योजनेचे काम जलदगतीने व्हावे यासाठी खोदलेले रस्ते पूर्ववत करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.

000

बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव येथील डंपिंग ग्राऊंडबाबत जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत चौकशी – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. 17 : खामगाव नगरपरिषदेचा घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प रावण टेकडीजवळ असून या ठिकाणी शहरातील दैनंदिन संकलन करण्यात आलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात येते. या ठिकाणी आग लागण्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य संजय रायमुलकर यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, या नगरपरिषदेकडे रोज 3 हजार 206 टन इतका कचरा संकलन होतो आणि नगरपरिषदेकडे 1 हजार 314 टन क्षमता असलेला खत निर्मिती प्रकल्प आहे. या व्यतिरिक्त ‘स्वच्छ भारत अभियान (नागरी)’ (SBM 2.0) मध्ये नगरपरिषदेने 10 टन क्षमतेचा खत निर्मिती प्रकल्प प्रस्तावित केला आहे. नगरपरिषदेने 10 हजार टन कचऱ्यावर बायोमायनिंग प्रक्रिया केली आहे. उर्वरित 18 हजार 241 टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करुन त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी नगरपरिषदेत ‘स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) 2.0’ अंतर्गत केंद्र शासनाची मान्यता मिळण्याकरीता 1 कोटी रक्कमेचा कृती आराखडा सादर केला आहे, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

000

काशीबाई थोरात/विसंअ/17.03.2023