येत्या एप्रिलमध्ये मच्छिमारांना प्रलंबित डिझेल परतावा देणार – मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार
मुंबई, दि. 20 : मच्छिमारांना डिझेल परतावा देण्याबाबत शासन सकारात्मक असून 120 हॉर्स पॉवर पर्यंतच्या बोटींना डिझेल परतावा दिला जाणार आहे. एप्रिल महिन्यात यासाठी निधी उपलब्ध होताच हा प्रलंबित डिझेल परतावा देण्यात येईल, असे मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
विधानसभा सदस्य राजन साळवी, भास्कर जाधव आणि नितेश राणे यांनी याबाबतचा प्रश्न प्रश्नोत्तराच्या तासात विचारला होता.
मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, मत्स्यव्यवसाय हा रोजगार देणारा व्यवसाय असून शासन मच्छिमारांच्या समस्या सोडविण्यासाठी ठामपणे पाठीशी उभे आहे. यापुढे मच्छिमारांना डिझेल परतावा नियमित देण्यासाठी विधी व न्याय विभागाची मदत घेण्यात येईल. बंदराची देखभाल आणि दुरुस्ती करण्यात येत असून पहिला अत्याधुनिक मच्छिबाजार सातपाडी येथे करण्यात येत आहे. मत्स्य व्यवसाय विभागातील विविध प्रश्न आणि 12 मैलांच्या सीमेबाहेर पर्सेसिन मासेमारी करणाऱ्यांच्या बाबत किनारपट्टीच्या सर्व राज्यात एकमत नाही. त्यामुळे किनारपट्टीच्या जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींना सोबत घेऊन एकत्रितपणे येत्या 5 एप्रिल 2023 रोजी विचारमंथन करण्यात येणार आहे.
काही दिवसांपूर्वी 10 लोकांच्या मच्छिजाळीचे नुकसान झाले होते. 10 मच्छिमारांची जाळी जळाल्याने त्यांना मत्स्यव्यवसाय करण्यास अडचण येत होती. त्यामुळे ही बाब लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री यांनी त्या 10 मच्छिमारांना जाळीसाठी 54 लाख रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीतून देण्यात आल्याचेही श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
राज्यातील विविध बांधकाम प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या मच्छिमारांसाठी राज्यस्तरीय नुकसान भरपाई धोरण आणण्यात आले आहे. यामध्ये मच्छिमारांना जवळपास 6 लाख रुपयांपर्यंत मदत मिळणार आहे. शासकीय मत्स्यबीज केंद्र पीपीपी तत्त्वावर भाडेपट्टीने देणे, प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेतून खाजगी मत्स्यबीज निर्मितीला चालना देणे, शासकीय आणि खासगी मत्स्यबीज संवर्धन क्षेत्र वाढविण्यावर भर देण्यात येत आहे. याशिवाय सागरी क्षेत्रात पिंजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धन करणे, सागरी मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थेबाबत सुधारित निर्णय घेणे, किसान क्रेडीट कार्डद्वारे मच्छिमार आणि मस्त्यशेतकरी यांना खेळते भांडवल उपलब्ध करुन देणे, असे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले असल्याचे मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले.
००००
राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील वर्ग ३ आणि ४ ची ६६७ पदे लवकरच भरणार – मंत्री शंभूराज देसाई
मुंबई, दि. 20 : राज्य उत्पादन शुल्क विभागात येत्या 5 महिन्यांत वर्ग 3 आणि 4 च्या पदांची भरती केली जाणार असून एकूण 667 पदे भरण्यात येणार असल्याचे राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.
विरोधी पक्ष नेते अजित पवार आणि विधानसभा सदस्य विजय वडेट्टीवार, भास्कर जाधव, छगन भुजबळ, जयकुमार रावल यांनी याबाबतचा प्रश्न प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता.
श्री. देसाई म्हणाले की, राज्य उत्पादन शुल्क विभागात प्रथमच इतकी मोठी पदभरती केली जात आहे. टीसीएस या कंपनीमार्फत ही पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. याशिवाय या विभागासाठी 290 पदांच्या भरतीची मागणी करण्यात आली असून यापैकी 114 पदांची मागणी मंजूर करण्यात आली आहे. तर उर्वरित 176 पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरली जाणार आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी गुन्हे नोंदविण्याच्या संख्येत 7.6 टक्क्यांवर वाढ झाली आहे. याशिवाय आरोपी पकडण्याचे प्रमाण 31.26 टक्के आहे तर मुद्देमाल जप्त करण्याचे प्रमाण 21.16 टक्के आहे. राज्यात सध्या 57 भरारी पथके कार्यरत आहे तर 12 तपासणी नाके असून येत्या काळात 13 तपासणी नाके वाढविण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
श्री. देसाई म्हणाले की, चंद्रपूर जिल्ह्यातील अनधिकृत मद्य कारखान्यांबाबतची माहिती घेऊन याबाबत कारवाई करण्याचे निर्देश तत्काळ देण्यात येतील. मोह फुलांपासून चांगल्या प्रतीची वाईन करता येईल का याबाबतचा अभ्यास 4 मद्यनिर्मिती कंपनी करीत आहे. याबाबतचा सूचना त्यांच्याकडून आल्यानंतर याबाबतचा विचार करण्यात येईल. मध्यप्रदेश, गुजरात आणि गोवा येथून महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर अवैध मद्याची वाहतूक होत असल्याचे निदर्शनास येते. त्यामुळे अवैध मद्याची वाहतूक करणाऱ्या चालक, मालक आणि सूत्रधार यांना अटक करुन त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येत आहे.
गुन्हेगारांची माहिती देण्यासाठी पोलिसांकडून खबरींसाठी बक्षीस योजना असते त्याच धर्तीवर राज्य उत्पादन शुल्कात अवैध दारु वाहतुकीबाबत माहिती देणाऱ्यांना बक्षीस देण्याबाबतची योजना आणण्याचे प्रस्तावित आहे. यापुढे क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांनाही अनधिकृत कारखान्यांबाबत कारवाई न केल्यास जबाबदार धरण्यात येईल. खारघर आणि नवी मुंबई येथील अवैध दारु वाहतुकीबाबत महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम, 1949 प्रकरणी जप्त केलेल्या मुद्देमालाची वाहनासह एकूण किंमत अंदाजे 76.77 लाख इतकी आहे. या प्रकरणी चार आरोपींना अटक करण्यात आली असून या गुन्ह्याचा अधिक तपास करण्यात येत असल्याचे श्री. देसाई यांनी सांगितले.
000
वर्षा आंधळे/ वि.सं.अ./
