विधानसभा लक्षवेधी

काळू धरणाच्या कामाला गती देणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 21 : ठाणे जिल्ह्यातील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता पाण्याचे नवीन स्त्रोत निर्माण करणे आवश्यक आहे. पाणीसाठा क्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने आणि उल्हास खोऱ्यात भविष्यकालीन पाणी टंचाई कमी करण्यासाठी काळू धरणाच्या कामाला गती देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

याबाबत विधानसभा सदस्य प्रमोद पाटील, किसन कथोरे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, कल्याण -डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात नागरीकरण वाढत आहे. पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी अनेक प्रकल्प  प्रस्तावित आहेत. काळू आणि शाई धरणाच्या कामाला गती देऊन, काळू धरण प्रकल्पातील पुनर्वसन आणि अधिग्रहण प्रक्रियेचा प्रश्न तातडीने सोडविण्यात येईल.  नागरी भागातील सांडपाणी प्रक्रिया पुन:चक्रिकरण व पुन:वापराबाबतही धोरणात्मक निर्णय घेऊन अशा प्रकल्पांना चालना देण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

000

काशीबाई थोरात/विसंअ/21.03.2023.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रिया सचिव समितीच्या मान्यतेनेच – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 21 : मुंबईतील धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत जागतिक स्तरावर निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. या निविदा मागविण्याचा निर्णय सचिव समितीच्या मान्यतेने झालेला होता. अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने ही निविदा प्रक्रिया राबवली आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

याबाबत विधानसभा सदस्य वर्षा गायकवाड यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने रेल्वेची जागा दिली आहे. त्यामुळे या पुनर्विकास प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा प्रकल्प विकसित करण्यासाठी व्यक्ती म्हणून कोणाला दिला नाही तर नियमानुसार जी प्रक्रिया आहे ती राबवून तांत्रिक निकष पूर्ण करणाऱ्या कंपनीला दिले आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

000

काशीबाई थोरात/विसंअ/21.03.2023

खडकवासला धरणातील सांडपाणी रोखण्यासाठी तीन महिन्यात आराखडा तयार करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 21 : पुणे जिल्ह्यातील खडकवासला धरणात दोन्ही बाजूच्या जवळपास 25 गावाचे 2.20 एमएलडी सांडपाणी जात आहे. हे सांडपाणी रोखण्यासाठी पुढील तीन महिन्यात आराखडा तयार करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

याबाबत सदस्य भिमराव तापकीर, ॲड. राहुल कुल यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, या भागातील जुन्या गावठाणच्या सांडपाणी व्यवस्थापनाबाबत सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात येतील. तसेच जमिनीची मोजणी शेवटच्या घटकांपर्यंत करुन अतिक्रमणाबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

000 

महालक्ष्मी स्टोन क्रशर प्रकरणी कारवाई करणार – महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

मुंबई, दि. 21 : जळगाव जिल्ह्यातील बोदवड तालुक्यात महालक्ष्मी स्टोन क्रशर यांनी नियमभंग करुन उत्खनन केल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत कारवाई करण्यात येईल, असे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

याबाबत विधानसभा सदस्य चंद्रकांत पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

महसूल मंत्री विखे-पाटील म्हणाले, या प्रकरणात शासनाचा महसूल बुडविला आहे. या प्रकरणी विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत चौकशी करुन दोषी अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करण्यात येईल आणि क्रशर धारकांकडून दंडाची रक्कम वसूल करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी सांगितले.

000

काशीबाई थोरात/विसंअ/21.03.2023.

बोगस डॉक्टरप्रकरणी एक महिन्याच्या आत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून चौकशी – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 21 : सातारा जिल्ह्यातील खटाव तालुक्यातील रुरल इन्स्टिट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर अँड हॉस्पिटल मायणी येथील संस्थेत बोगस व्यवहार करून बोगस डॉक्टर तयार केल्याच्या गंभीर तक्रारींची दखल राज्य शासनाने घेतली असून या प्रकरणातील सर्वांची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून एक महिन्याच्या आत चौकशी करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य जयकुमार गोरे यांनी याबाबतची लक्षवेधी मांडली.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, हा तपास दडपण्याचा प्रकार करणाऱ्या संबंधित डीवायएसपी आणि तपास अधिकारी यांची अकार्यकारी पदावर बदली करून त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात येईल आणि त्यांची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात येतील.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ/

नाशिक येथील एकलहरे विद्युत केंद्रातील जुने संच बंद न करता पुनर्विकसित करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 21 : नवीन वीज धोरणातील नियमानुसार अधिक वीज दर असेल तर वीज खरेदी करणे शक्य होणार नाही आणि मग त्याचा बोजा ग्राहकांवर पडेल. त्यामुळे एकलहरे औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रातील जुने संच बंद न करता ते पुनर्विकसित करुन वीजेची क्षमता वाढविण्यासाठी ते सुरुच ठेवली जातील, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

याबाबत विधानसभा सदस्य सरोज अहिरे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील वीजेची क्षमता वाढविण्यासाठी हे संच सुरुच ठेवले जातील. मात्र शासनाने नवीन धोरण आखले आहे. त्यानुसार उत्पादन खर्च कमी करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. ज्या ठिकाणी वाहतुकीसाठी अधिक सुलभ व कमी खर्च, कोळशाची उपलब्धता तसेच आवश्यक त्या सुविधा सहज उपलब्ध असतील अशा ठिकाणी वीजेचे प्रकल्प विकसित करण्यात येत आहे. तसेच ग्रीड स्थिरतेसाठी पंपस्टोरेज  करण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

००००

काशीबाई थोरात/विसंअ/

शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवेबाबत अधिवेशन संपल्यानंतर बैठक – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 21 : शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करावे, असे प्रस्‍ताव आले होते. त्यापैकी 635 कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी सेवेत कायम केले आहे. अधिवेशन संपल्यानंतर उर्वरित कर्मचाऱ्यांबाबत बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेऊ, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

याबाबत विधानसभा सदस्य बाळासाहेब थोरात, पृथ्वीराज चव्हाण, योगेश सागर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, आस्थापना खर्च 10 टक्क्याच्या आत असेल तर आपण कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करु शकतो. परंतु आता आस्थापना खर्च जवळपास 21 टक्क्यांवर गेला आहे. त्यामुळे याबाबत कायदेशीर बाबी तपासण्यासाठी अधिवेशन संपल्यानंतर बैठक घेऊन यावर सकारात्मक निर्णय घेऊ, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

000

काशीबाई थोरात/विसंअ/21.03.2023

 

आर्वी मतदारसंघातील 20 कोल्हापूरी पद्धतीच्या बंधाऱ्यांना मान्यता देणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 21 : आर्वी विधानसभा मतदारसंघातील शेतकऱ्यांना पिण्याचे पाणी आणि सिंचनाची सोय उपलब्ध व्हावी, यासाठी 20 कोल्हापूरी पद्धतीच्या बंधाऱ्यांना (केटीवेयर) मान्यता देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

याबाबत विधानसभा सदस्य दादाराव केचे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, जामनाल्यावर बोरखेडी गावाच्या वरील बाजूस मानचित्र (Toposheet) अभ्यासावरुन धरणस्थळ निश्चित करुन प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासली असता हे पाणी नियमात बसत नाही. तसेच उर्ध्व वर्धा प्रकल्पाच्या पाणलोट क्षेत्रात नवीन योजनांना पाणी उपलब्धता नसल्याने अडचणी येत आहेत. पण या भागातील शेतकऱ्यांना पाणीसाठा उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. हा सिंचन तुटवडा दूर करण्यासाठी 20 केटीवेयरला मान्यता देण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

000

काशीबाई थोरात/विसंअ/21.03.2023

 

चासकमान कालव्याच्या कामासाठी लवकरच सुधारित प्रशासकीय मान्यता – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. 21 : पुणे जिल्ह्यातील शिरुर व खेड तालुक्याला वरदान ठरलेल्या चासकमान कालव्याच्या उर्वरित कामासाठीचा जवळपास 1356 कोटीं रुपयांचा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावाला येत्या  दोन महिन्यात सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

याबाबत विधानसभा सदस्य अशोक पवार, दिलीप मोहिते-पाटील, राजेश टोपे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, चासकमान प्रकल्पाचे काम पूर्ण होणे गरजेचे आहे. या कामाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवून लवकरच प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. तसेच अतिक्रमणाबाबतही काही तक्रारी आहेत,त्याची चौकशी करण्यात येईल. जायकवाडी धरणाच्या कालव्याच्या कामाचेही सर्वेक्षणाचे काम सुरु असून, त्यावरही लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

000

काशीबाई थोरात/विसंअ/21.03.2023

 

जिल्हा वार्षिक आणि राज्य योजनेच्या निधी वापराबाबत समिती गठित – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. 21 : जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत जिल्हा स्तरावर विविध योजना राबविण्यात येत असतात. याशिवाय आदिवासी उपयोजना आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गतही विविध योजना राबविण्यात येतात. जिल्हा योजना आणि राज्य योजनेतून खर्च होणाऱ्या निधीच्या वापराबाबत दिशा निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

याबाबत सदस्य ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, सदर समितीमध्ये विधानसभा सदस्य आशिष जयस्वाल,  उपमुख्यमंत्री कार्यालयातील सचिव श्रीकर परदेशी आणि नियोजन विभागाचे सचिव यांची एक समिती गठीत करण्यात येईल आणि दोन महिन्यात अहवाल मागवून याबाबतचे शासन आदेश निर्गमित करण्यात येतील. या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

000

काशीबाई थोरात/विसंअ/21.03.2023

 

चिपळूण – कराड रेल्वे मार्ग प्रकल्पासंदर्भातील बैठक येत्या महिन्याभरात घेणार – मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. 21 : कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रास जोडणाऱ्या चिपळूण – कराड रेल्वे मार्ग प्रकल्पासंदर्भातील बैठक येत्या महिन्याभरात घेण्यात येईल, असे मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य पृथ्वीराज चव्हाण, योगेश सागर, शेखर निकम, नाना पटोले, डॉ. देवराव होळी यांनी चिपळूण-कराड रेल्वे मार्गाचे कामाबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

श्री. भुसे म्हणाले की,  कराड- चिपळूण नवीन रेल्वे लाईन प्रकल्पासाठी राज्य आणि केंद्र शासनाचा प्रत्येकी 50 टक्के हिस्सा निश्चित करण्यात आला असून 7 मार्च 2012 रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यावेळी या प्रकल्पाची किंमत 928.10 कोटी रुपये होती, त्यानुसार राज्य शासनाची 50 टक्के हिश्श्याची रक्कम 464.05 कोटी इतकी होती तर केंद्र शासनाने त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम पुढील तीन वर्षात द्यावी, अशी विनंती करण्यात आली होती. या दरम्यान कोकण रेल्वे महामंडळाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार या प्रकल्पाची सुधारीत अंदाजित रक्कम 3 हजार 196 कोटी झाली.

रेल्वे मंत्रालयाने सहभाग धोरण 2012 अंतर्गत चिपळूण- कराड रेल्वेमार्गास संयुक्त उपक्रमाद्वारे राबविण्यास मंजुरी दिली. या उपक्रमात मेसर्स शापूरजी पालनजी यांची भागीदार म्हणून निवड करण्यात आली आणि भविष्यकालीन संयुक्त उपक्रम म्हणून कोकण रेल्वे आणि शापूरजी पालनजी यांचे दरम्यान प्रत्येकी 26 टक्के आणि 74 टक्के या प्रमाणात सहभाग निश्चितीचा करार करण्यात आला. दरम्यानच्या काळात या प्रकल्पामध्ये शापूरजी पालनजी कंपनी सहभागी होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले. यानंतरच्या काळात केंद्रीय रेल्वे मंत्री यांनी राज्य शासनाने या मार्गाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनीमार्फत करावी आणि राज्य शासनाने 80 टक्के भार उचलावा, असे राज्य शासनास कळविले. मात्र राज्यासमोरील परिस्थिती पाहता समप्रमाणात केंद्र आणि राज्याने आर्थिक सहभाग उचलावा, अशी विनंती रेल्वे मंत्रालयाला करण्यात आली, यावर केंद्राकडून अद्याप काही कळविण्यात आलेले नसल्याचे श्री. भुसे यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनीकडून कराड – चिपळूण आणि वैभववाडी – कोल्हापूर रेल्वेमार्गाचे सादरीकरण करण्यात आले. दरम्यान रेल्वे मंत्रालयाने वैभववाडी – कोल्हापूर या रेल्वे प्रकल्पास मान्यता दिली असून त्याचा समावेश पिंकबुक मध्ये करण्यात आला आहे. कराड – चिपळूण रेल्वेमार्गासाठी पुन्हा एकदा केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. भुसे यांनी यावेळी सांगितले.

००००

वर्षा आंधळे/विसंअ/

मे. डाऊ कंपनीसंदर्भात अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच याबाबत पुढील निर्णय घेण्यात येईल – मंत्री दीपक केसरकर

मुंबई, दि. 21 : मे. डाऊ कंपनीच्या लॅटेक्स पॉलिमर केकचा उत्पादित नमुना संकलित करुन तपासणीसाठी पुण्यातील राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा आणि नागपूरच्या राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेकडे पाठविण्यात आला आहे. याबाबतचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच बैठक घेऊन पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य नाना पटोले, योगेश सागर, पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तळोजा येथील मे. डाऊ केमिकल इंटरनॅशनल कंपनीने लॅटेक्स पॉलिमर केक अशास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट केल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

श्री. केसरकर म्हणाले की,  तळोजा येथे सदर कंपनीचा कारखाना कार्यरत असून सदर कंपनीने आपल्या उद्योगासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून 24 मार्च 2021 रोजी संमतीपत्र घेतले असून त्याची वैधता 31 जानेवारी 2026 पर्यंत आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे 4 मार्च 2021 रोजी सदर उद्योगामधून निर्माण होणाऱ्या घातक घनकचऱ्याची अनधिकृतपणे विल्हेवाट होत असल्याबाबतची तक्रार आली होती. त्यामुळे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत 8 मार्च 2021 रोजी पहाणी करण्यात आली. यानंतर पुन्हा मंडळाकडून 21 जुलै 2021 रोजी वैयक्तिक सुनावणी देण्यात आल्यानंतर 11 ऑगस्ट 2022 रोजी आदेश देण्यात आले. दरम्यान 10 फेब्रुवारी 2023 रोजी मंडळाच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत लॅटेक्स पॉलिमर केकचा नमुना संकलित करुन तपासणीसाठी पाठविण्यात आला आहे. याबाबतची पुढील कार्यवाही अहवाल आल्यानंतर करण्यात येणार आहे.

००००

वर्षा आंधळे/विसंअ/