कृषि विभागाची महत्त्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना

0
13

आत्मनिर्भर भारत मोहिमेंतर्गत केंद्र शासन सहाय्यित प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) ही कृषि विभागाची महत्वाकांक्षी योजना आहे. सन २०२०-२१ ते २०२४-२५ या पाच वर्षांसाठी संपूर्ण राज्यभर लागू करण्यात आली आहे. यामध्ये एक जिल्हा एक उत्पादन (ODOP) अंतर्गत सोलापूर जिल्ह्याचा पौष्टिक तृणधान्य उत्पादनांसाठी समावेश आहे. या योजनेची सविस्तर माहिती सांगणारा लेख…

या योजनेतून गत आर्थिक वर्षात 1 हजार 853 प्रस्ताव ऑनलाईन पद्धतीने प्राप्त झाले. पैकी 1 हजार 25 प्रस्ताव सादर करण्यात आले. जिल्हा संसाधन व्यक्तिकडून 1 हजार 14 प्रस्तावांवर कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली. जिल्हास्तरीय समितीकडून त्यापैकी 935 प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले व सर्व बँकेकडे कर्जमंजुरीसाठी सादर करण्यात आले. त्यापैकी 250 प्रस्ताव बँकेकडून मंजूर व 332 प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आले. मंजूर प्रस्तावासाठी बँकेकडून रक्कम रूपये 7 कोटी 37 लाख 30 हजार रूपये वितरीत करण्यात आले.

 सध्या कार्यरत असलेल्या व नवीन सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांचा विस्तार वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आणि नवे सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग सुरु करणे, हा प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेचा हेतू आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचा या योजनेत समावेश असून, सर्व प्रकारच्या नवीन व कार्यरत सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना बँक कर्जाशी निगडीत लाभ (Credit Linked Bank Subsidy) देण्यात येतो.

यामध्ये प्रगतशील शेतकरी, नव उद्योजक, बेरोजगार युवक, महिला, वैयक्तिक मालकी/ भागीदारी, शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसहायता गट, गैर सरकारी संस्था, सहकारी संस्था, खाजगी कंपनी इत्यादी. वैयक्तिक लाभार्थी आहेत. तर शेतकरी उत्पादक संस्था / शेतकरी उत्पादक कंपनी, सहकारी संस्था, स्वयंसहायता गट आणि त्यांचे फेडरेशन शासकीय संस्था या गट लाभार्थी आहेत.

योजनेमध्ये नाशवंत फळपिके, कोरडवाहू पिके, भाजीपाला, अन्नधान्ये, तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया, मसाला पिके, गुळ इत्यादीवर आधारित दुग्ध व पशु उत्पादने, सागरी उत्पादने, मांस उत्पादने, बन उत्पादने इत्यादी उत्पादनांचा समावेश असून, एक जिल्हा एक उत्पादन अंतर्गत सोलापूर जिल्ह्याचा पौष्टिक तृणधान्य उत्पादनांसाठी समावेश आहे. योजनेची सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन असून, संगणकांसोबत मोबाईलवरून देखील अर्ज सादर करता येतो. जागेचा पुरावा, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, आणि बँक पासबुकाची छायांकित प्रत आदि कागदपत्रे आवश्यक आहेत. एकाच लाभार्थ्याला योजनेंतर्गत सर्व घटकांचा लाभ घेता येईल.

योजनेंतर्गत घटक, लाभार्थी आणि आर्थिक मापदंड

प्रशिक्षण : योजनेअंतर्गत जिल्हास्तरीय समितीने कर्जमंजुरीसाठी बँकेकडे शिफारस केलेल्या वैयक्तिक लाभार्थींना तीन दिवसांचे तर बीज भांडवल लाभ मिळालेल्या स्वयं सहाय्यता गटांच्या लाभार्थींना एक दिवसाचे प्रशिक्षण दिले जाते.

वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग : वैयक्तिक मालकी/ भागीदारी, शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयं सहायता गट, अशासकीय संस्था, सहकारी संस्था, खाजगी कंपनी यांना प्रकल्प किंमतीच्या ३५ टक्के जास्तीत जास्त १० लाख रक्कम देय आहे.

सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया गट उद्योगांना लाभ (सामाईक पायाभूत सुविधा) : शेतकरी उत्पादक संस्था / शेतकरी उत्पादक कंपनी सहकारी संस्था, स्वयंसहायता गट आणि त्यांचे फेडरेशन शासकीय संस्था यांना प्रकल्प किंमतीच्या ३५ टक्के जास्तीत जास्त ३.०० कोटी रक्कम देय असते.

लाभार्थी निवडीचे निकष

वैयक्तिक लाभार्थी निवडीचे निकष – अर्जदाराचा उद्योगावर मालकी अधिकार प्रोपायटरी / भागीदारी / प्रायव्हेट लि.) असावा. अर्जदाराचे वय किमान १८ वर्षे असावे. एका कुटुंबातील एकच व्यक्ती पात्र असेल. सदर उद्योगाला औपचरिक दर्जा प्राप्त करून देण्याची तयारी असावी. प्रकल्प किंमतीच्या किमान १० टक्के लाभार्थी हिस्सा देण्याची व उर्वरित बँक कर्ज घेण्याची तयारी असावी.

गट लाभार्थी निवडीचे निकष – सर्व अन्न प्रक्रिया उद्योगांच्या प्रक्रियेमध्ये कार्यरत शेतकरी उत्पादक गट/कंपनी / स्वयं सहाय्यता गट / उत्पादक सहकारी संस्थांना लाभ देय आहे. प्रकल्प किंमतीच्या किमान १० टक्के लाभार्थी हिस्सा देण्याची व उर्वरित बँक कर्ज घेण्याची तयारी असावी.

अर्ज करण्याची पद्धत –

वैयक्तिक लाभार्थी ऑनलाईन प्रक्रिया –

www.pmfme.mofpi.gov.in MIS Portal वर नोंदणी व अर्ज सादर, जिल्हा संसाधन व्यक्तिंमार्फत कार्यवाही, जिल्हास्तरीय समितीची कार्यवाही, बँक कर्ज मंजुरी प्रक्रिया, बँकेद्वारे कर्ज वितरण, पात्र प्रकल्पांना अनुदान वितरण

गट लाभार्थी ऑनलाईन प्रक्रिया –

www.pmfme.mofpl.gov.in MIS Portal वर नोंदणी करून अर्ज सादर केल्यानंतर त्यावर जिल्हा संसाधन व्यक्तिंमार्फत कार्यवाही केली जाते. तद्‌नंतर जिल्हास्तरीय समितीमार्फत पात्र प्रकल्पांची शिफारस केली जाते. प्रस्ताव राज्य नोडल एजन्सी मार्फत बँकेकडे सादर केला जातो. त्यानंतर बँकेकडून कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया केली जाते. बँकेद्वारे कर्ज वितरण, पात्र प्रकल्पांना अनुदान वितरण केले जाते.

अधिक माहिती व संपर्क : जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, प्रकल्प संचालक (आत्मा), जिल्हा नोडल अधिकारी, उपविभागीय कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, जिल्हा संसाधन व्यक्ती

संकेतस्थळ – www.pmfme.mofpi.gov.in,

www.krishi.maharashtra.gov.in

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here