राज्यात अल्प व अत्यल्प भूधारकांची संख्या अधिक असल्याने त्यांना संघटित करून शेतकऱ्यांचे गट व कंपन्या स्थापन करणे, गट शेतीवर भर देणे आणि त्या माध्यमातून शेतमालाचे एकत्रिकरण करून शेतकऱ्यांचा बाजार संपर्क वाढविणे यासाठी शासनामार्फत विविध उपक्रम राबविण्यात येतात.
याअंतर्गंत महाराष्ट्र स्पर्धात्मक कृषी विकास प्रकल्प, महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती प्रकल्प इत्यादी प्रकल्प राज्यात राबविण्यात आले. या आणि अन्य माध्यमातून राज्यात सुमारे 1 हजार 700 शेतकऱ्यांच्या कंपन्या, महिलांचे 361 लोक संचलित साधन केंद्र व 1 हजार 482 प्रभाग संघ स्थापन करण्यात आले आहेत. या संघटित शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून बाजाराधिष्टित शेती करण्यावर भर देण्यात येत आहे. तथापि राज्यात पिकविल्या जाणाऱ्या विविध पिकांच्या कार्यक्षम मूल्यसाखळ्या विकसित करून त्यासाठी या संघटित शेतकऱ्यांचा सहभाग घेणे आवश्यक आहे. यासाठी जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन ( स्मार्ट )प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पांतर्गत पारंपरिक कृषि व्यवस्थेचे बळकटीकरण करून ती अधिकाधिक बाजाराभिमुख बनवणे आणि मुल्य साखळीतील खाजगी क्षेत्राचा सहभाग अधिक व्यापक करणे यावर भरदेण्यात येत आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी कृषि, पशूसंवर्धन, पणन, सहकार, महिला व बाल कल्याण, ग्राम विकास व नगर विकास या सात प्रशासकीय विभागांच्या अकरा यंत्रणा मिळून हा प्रकल्प राबवित आहेत .
लहान आणि सिमांत शेतकरी तसेच कृषी नवद्योजकांना केंद्रस्थानी ठेवून शेतमालाच्या सर्वसमावेशक आणि स्पर्धात्मक मूल्यसाखळ्यांच्या विकासासाठी मदत करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. राज्याच्या कृषी व ग्रामीण उपजिविका क्षेत्रामध्ये स्मार्ट उपाययोजना राबवून राज्यात परिवर्तन घडविण्यासाठी जागतिक बँक व केंद्र शासनाच्या सहकार्यांने ही योजना राबविण्यात येत आहे. यामध्ये जागतिक बँकेकडून ७०% , राज्य शासनाचा हिस्सा २७% तर खाजगी उद्योगक्षेत्राच्या माध्यमातून (सीएसआर) 3% रक्कम पुरविली जात आहे. प्रकल्पाची एकूण किंमत २ हजार १०० कोटी रुपये एवढी आहे.
लाभ कोणाला मिळेल ?
महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्प आणि कृषी विभागाचे अन्य उपक्रमाअंतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपनी, आत्मा नोंदणीकृत शेतकरी गट तसेच महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत महिला बचत गटांचे प्रभाग संघ, महिला आर्थिक विकास महामंडळांतर्गत लोक संचालित साधन केंद्र, सहकार विभागाच्या उपक्रमातर्गंत प्राथमिक कृषी पतसंस्था, उत्पादक संघ यांना या योजनेचा लाभ होईल. कृषि व्यवसाय सुधारणांसाठी संस्थात्मक व्यवस्थेचे बळकटीकरण, कृषि व्यवसाय विकास आणि बाजारपेठेत प्रवेश, जोखीम निवारणाची व्यवस्था उभी करणे हे या प्रकल्पाचे प्रमुख घटक आहेत.
मुल्यसाखळी विकासाच्या उपप्रकल्पाचे मुख्य घटक
मुल्यसाखळी म्हणजे शेतमालाच्या उत्पादनापासून उपभोगापर्यंत सर्व कार्याची व ती कार्ये करणाऱ्या सर्व घटकांची साखळी होय. या साखळीमुळे उत्पादित शेतमालाची मालकी एका घटकापासून दुसऱ्या घटकाकडे जाते आणि या प्रक्रियेत शेतामलाच्या किंमतीत वाढ (मुल्यवृद्धी) होत जाते. उत्पादक भागीदारी उपप्रकल्पात उत्पादक समुदाय संस्था आणि खरेदीदार संस्था हे दोघे एकत्र येवून उपप्रकल्प तयार करतील. बाजार संपर्क वाढ उपप्रकल्प पध्दतीत उत्पादक समुदाय आधारित संस्था निश्चित असेल तथापि खरेदीदार निश्चित केलेला नसेल. परंतु या समुदाय आधारित संस्थेने उत्पादित केलेला शेतमाल कोणत्या बाजारात विकायचा तो बाजार निश्चित केला गेलेला असेल.
गोदाम आधारीत उपप्रकल्प
विकेंद्रीत स्वरुपात गावपातळीवर शेतकऱ्यांसाठी शेतमाल साठवणुकीसाठी गोदाम आणि धान्य तारण सुविधा पुरविण्यासाठी हे उपप्रकल्प असतील.
कापूस मुल्यसाखळी
या घटकातंर्गत स्वच्छ व एकजिनसी कापूस उत्पादन करून कापसाच्या बेल (गठान)ची विक्री स्मार्ट कॉटन या ब्रँडखाली इलेक्ट्रॉनिक्स प्लॅटफार्मव्दारे करण्यात येणार आहे. तसेच कापूस मुल्यसाखळी विकसित करण्यात येणार आहे. सदर उपक्रम कृषि विभाग व महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. कॉटन ग्रोअर्स मार्केटींग फेडरेशन लि. यांच्यामार्फत राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाचे कार्यक्षेत्र नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, यवतमाळ, अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलढाणा, जळगाव, औरंगाबाद, बीड, परभणी या १२ जिल्ह्यांमध्ये आहे.
उपप्रकल्पातील उत्पादने
फळे, भाजीपाला, अन्नधान्य पिके, नगदी पिके या मध्ये राज्यातील ज्या पिकांना बाजारपेठेत मागणी आहे तसेच ज्यांच्या मूल्यवर्धनास वाव आहे, अशा निवडक पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच शेळीपालन व परसबागेतील कुक्कुट पालन या दोन घटकांचा समावेश या प्रकल्पामध्ये करण्यात आला आहे.
पीक काढणीनंतर लागणारी स्वच्छता, प्रतवारी इत्यादी यंत्र सामुग्री ,प्राथमिक व दुय्यम प्रक्रियेसाठी व पॅकिंगसाठी लागणारी यंत्र सामुग्री, शीत गृह, पिकवण गृह, पूर्व शीत गृह, गोदाम बळकटीकरण, नवीन गोदाम बांधकाम इत्यादी घटकांचा समावेश उपप्रकल्पामध्ये करण्यात येईल .
प्रकल्पाच्या अधिक माहितीसाठी smart-mh.org या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. प्रकल्प समन्वय व व्यवस्थापन कक्ष मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट) शेती महामंडळ भवन, २७०, भांबुर्डा, सेनापती बापट मार्ग, पुणे-४११०१६ दूरध्वनी – (०२०) २५६५६५७७/८ येथे अथवा जिल्हा कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा,असे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात आले आहे.
००००
श्रीमती अपर्णा प्रकाशराव यावलकर
माहिती अधिकारी,
जिल्हा माहिती कार्यालय, अमरावती
