राज्यात फेब्रुवारी महिन्यांच्या सुरुवातीस कांद्याच्या बाजारभावात झालेली घसरण आणि शेतकऱ्यांकडून होणारी अनुदानाची मागणी लक्षात घेता शासनाने कांद्याच्या बाबतीत अवघ्या काही दिवसात तातडीने निर्णय घेऊन ‘निर्णय वेगवान, महाराष्ट्र गतिमान’ असल्याची प्रचिती दिली आहे, या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील कांदा उत्पादकांना शासनाने मोठा दिलासाच दिला आहे.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याच्या दृष्टीने दिनांक 1 फेब्रुवारी 2023 ते दिनांक 31 मार्च 2023 या कालावधीत संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये खाजगी बाजार समितीमध्ये थेट पणन परवानाधारक अथवा नाफेडकडून लेट खरीप कांदा खरेदीकरीता उघडण्यात आलेल्या खरेदी केंद्रांमध्ये विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय अवघ्या 27 दिवसात शासन निर्णय पारीत केला आहे.
कांदा बाजारभावातील घसरण व उपाययोजनासाठी शासनाने माजी पणन संचालकाच्या अध्यक्षतेखाली 28 फेब्रुवारी,2023 रोजी समिती गठीत केली होती. या समितीने राज्यातील बाजार समित्यांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन शेतकरी, व्यापारी, अडते, विविध संघटनांचे प्रतिनिधी, निर्यातदार,तज्ञ, शास्त्रज्ञ यांच्याशी भेटी घेऊन तसेच विविध संस्थांकडून माहिती घेऊन 9 मार्च,2023 रोजी शासनाला अहवाल सादर केला होता. या अहवालात समितीने अल्पकालीन (तातडीच्या) व दीर्घकालीन उपाययोजनांच्या शिफारशी प्रस्तावित केल्या होत्या यांची शासनाने तातडीने दखल घेऊन कृषी उत्पन्न बाजार समित्यामध्ये, खाजगी बाजार समित्यांमध्ये, थेट पणन अनुज्ञप्तीधारकाकडे अथवा नाफेडकडे दिनांक 1 फेब्रुवारी 2023 ते दिनांक 31 मार्च 2023 या कालावधीत लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना रुपये 350 प्रति क्विंटल जास्तीत जास्त 200 क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदान मंजूर केले आहेत.
या आहेत अटी व शर्ती…
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना रुपये 350 प्रति क्विंटल व जास्तीत जास्त 200 क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदान मंजूर करण्यात येईल. जे शेतकरी लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा दिनांक 1 फेब्रुवारी 2023 ते दिनांक 31 मार्च 2023 या कालावधीत संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समिती, खाजगी बाजार समितीमध्ये थेट पणन अनुज्ञप्तीधारकाकडे अथवा नाफेडकडून लेट खरीप कांदा खरेदीकरीता उघडण्यात आलेल्या खरेदी केंद्रांमध्ये विक्री करतील त्यांचेसाठी ही योजना लागू राहील.मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई वगळता राज्यातील सर्व बाजार समित्यांसाठी ही योजना राबविण्यात यावी. परराज्यातून आवक झालेल्या व व्यापाऱ्यांच्या कांद्यासाठी ही योजना लागू राहणार नाही. सदर अनुदान थेट बँकक हस्तांतरण (डीबीटी) द्वारे शेतकऱ्यांच्या बचत बैंक खात्यात जमा केले जाईल.कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी या योजनेखाली अनुदान मिळण्यासाठी कांदा विक्री पट्टी, विक्री पावती, सातबारा उतारा, बँक बचत खाते क्रमांक यासह साध्या कागदावर ज्या बाजार समितीकडे कांद्याची विक्री केलेली आहे तेथे अर्ज करावा.
शेतकऱ्यांना अनुदान प्राप्त करुन देण्याचे प्रस्ताव हे संबंधित बाजार समितीने तयार करेल. प्रस्ताव तयार करण्याची संपूर्ण जबाबदारी बाजार समितीची राहील. सदरचे प्रस्ताव तालुका सहाय्यक निबंधक यांनी तपासून ते जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचेकडे सादर करावेत. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांनी योग्य प्रस्तावांना मंजुरी दिल्यानंतर, ती यादी पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना मान्यतेसाठी सादर करावी. त्यांनी तपासून अंतीम केलेल्या यादीस पणन विभागामार्फत थेट लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर निधी वितरीत करण्यात येईल. योजनेची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होण्यासाठी संबंधीत कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव, तालुका सहाय्यक , उपनिबंधक व जिल्हा उपनिबंधक हे या योजनेचे लाभार्थी अंतीम करण्यासाठी नियंत्रक म्हणून कामकाज पाहणार आहेत.
ज्या प्रकरणात सातबारा उतारा वडीलांच्या नावे व विक्रीपट्टी मुलाच्या व अन्य कुटूंबियाच्या नावे आहे व सातबारा उताऱ्यावर पिक पाहणीची नोंद आहे अशा प्रकरणात वडील व मुलगा वा अन्य कुटुंबीय यांनी सहमतीने कार्यवाही केल्यानंतर सातबारा उतारा ज्यांच्या नावे असेल त्यांच्या बँक बचत खात्यामध्ये अनुदान जमा केले जाईल. या योजनेंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या सर्व प्रस्तावांची छाननी करुन जिल्हानिहाय पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्याची कार्यवाही पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी त्वरीत करावी व बाजार समितीनिहाय लाभार्थी व अनुज्ञेय अनुदान यांची एकत्रित माहिती शासनास ३० दिवसांत सादर करावीत असे निर्देश शासनाने दिले आहेत.
