पुणे, दि. ३१ : जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजनेच्या आढाव्यासाठी जिल्हास्तरावर शासनाची मंजुरी घेऊन स्वतंत्र समिती नेमण्यात येईल आणि समितीकडून दर तीन महिन्यांनी योजनेच्या प्रगतीबाबत आढावा घेण्यात येईल, असे प्रतिपादन राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केले.
जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमाच्या आढाव्याबाबत शासकीय विश्रामगृह येथे आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस आमदार दिलीप मोहिते पाटील, अतुल बेनके, माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर, प्रकल्प अधिकारी बळवंत गायकवाड, जिल्हा नियोजन समिती सदस्य आदी उपस्थित होते.
पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले, बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना, शेळ्या मेंढ्यांचे गट पुरविणे योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांशी संवाद साधून त्यांना वास्तविक मिळालेल्या लाभाबाबत माहिती घेण्यात यावी. पुढील बैठकीत वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी असलेल्या योजनेअंतर्गत नागरिकांना दिलेल्या लाभाची सविस्तर माहिती देण्यात यावी. लोकप्रतिनिधींकडून आदिवासी भागातील विकासकामांची माहिती घेऊन तेथील सुविधा निर्मितीकडे लक्ष देण्यात यावे. यासाठी निधी कमी पडल्यास सर्वसाधारण योजनेतून निधी देण्याबाबत विचार करू, असेही त्यांनी सांगितले.
प्रास्ताविकात जिल्हाधिकारी डॉ.देशमुख यांनी गतवर्षी झालेल्या खर्चाची आणि २०२३-२४ च्या नियोजनाची माहिती दिली. बैठकीला विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
000
