अमरावती, दि. 12 : ‘ई-पीक सर्वेक्षण’ मोबाईल ॲपच्या मदतीने शेतकऱ्यांच्या पीकाची नोंदणी ठेवायचे काम केले जाते. शेतकऱ्यांना देय असणाऱ्या कोणत्याही योजनेचा थेट लाभ ई-पीक पाहणी प्रकल्पातील माहितीद्वारे देता येतो. पीक पाहणीमुळे खातेदारांना पीक कर्ज देणे, पीक विमा भरणे तसेच पीक नुकसान भरपाई देणे आदी कार्यवाही सुलभरित्या पूर्ण करता येते. त्यामुळे ई पीक पाहणी उपक्रमाचा व्यापक प्रचार प्रसिध्दी करुन उक्त तंत्रज्ञानाचा उपयोग प्रत्येक शेतकऱ्यला करता येईल, त्यादृष्टीने प्रयत्न करावे, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांनी आज येथे दिले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित बैठकीत ई पीक पाहणी व पिक विमा योजनेचा श्रीमती पाण्डेय यांनी आढावा घेतला. महसूल उपायुक्त संजय पवार, सहायक आयुक्त (भूसुधार) श्यामकांत मस्के, प्र. उपजिल्हाधिकारी आशिष बिजवल, विभागीय कृषी सहसंचालक किसन मुळे, विभागीय सह निबंधक विनायक कहाळेकर, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी राहूल सातपुते, अग्रणी बँक जिल्हा प्रबंधक पंकज कुमार, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे विभागीय व्यवस्थापक अभिलाष नरोडे, रिलाएन्स जनरल इन्सुरन्स कंपनीचे प्रतिनिधी अमोल टेंभरे आदी यावेळी उपस्थित होते.
डॉ. पाण्डेय म्हणाल्या की, ई पीक पाहणी हे मोबाईल ॲप मोबाईलच्या माध्यमातून शेतातील पिकाची अचूक नोंद करण्यासाठी विकसित करण्यात आले आहे. राज्य शासनाचा हा महत्वाकांक्षी उपक्रम असून शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतातील पिकांची नोंद या ॲपच्या माध्यमातून सातबारावर स्वत: करता येते. शेतकऱ्यांच्या सातबारावर पिकांची नोंद घेण्यास होणारा विलंब किंवा चुकीच्या पिकाची नोंद झाल्यामूळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान टाळण्यास हे अॅप उपयुक्त ठरणार आहे. शेतातील विविध पिकांची नोंद यात करणे सोईचे असून शेतातील सिंचन सुविधेची सुध्दा नोंद अॅपमध्ये करता येते. ‘ई- पीक’पाहणी उपक्रमामुळे वस्तुनिष्ठ व अचूक माहिती मिळत असल्याने धोरणात्मक बाबींमध्येही अचूकता येईल. त्यामुळे या उपक्रमात विभागातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर पुढाकार घेऊन नोंदणी करावी, असे आवाहन डॉ. पाण्डेय यांनी केले.
पीक विमा योजनेचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला. मागीलवर्षी अमरावती विभागातील 8 लाख 14 हजार शेतकऱ्यांना 650 कोटी रुपये पिक विम्याचा लाभ देण्यात आला, अशी माहिती कृषी विभागाने दिली. यावर्षी फक्त एक रुपयात पिक विमा काढता येणार असल्याने अधिकाधिक जमीनधारक शेतकऱ्यांनी पिक विमा काढून घ्यावा, असे आवाहन विभागीय आयुक्तांनी यावेळी केले. सर्व कार्यान्वयन यंत्रणांनी पिक विमा योजनेची व्यापक प्रसिध्दी करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
0000
