सततच्या पावसामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीसाठी १५०० कोटी रुपयांस मंजुरी
मुंबई, दि. १३ : गेल्या वर्षी सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना 1500 कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. सुमारे 15.96 लाख हेक्टर बाधित क्षेत्रातील 27.36 लाख शेतकऱ्यांना ही मदत देण्यात येईल.
सततचा पाऊस ही राज्य शासनामार्फत नवीन आपत्ती घोषित करुन मदत देण्याबाबत मंत्रिमंडळाच्या 5 एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला होता. त्याप्रमाणे शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या सुधारित दराने व निकषानुसार मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्र शासनाने राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे दर सुधारित केले आहेत. त्यानुसार जिरायत पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रतिहेक्टर 8500 रुपये, बागायत पिकांच्या नुकसानीसाठी 17 हजार रुपये प्रति हेक्टर आणि बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी 22500 रुपये प्रति हेक्टर अशी 2 हेक्टरच्या मर्यादेत ही मदत देण्यात येईल.
—–०—–
कंत्राटी ग्रामसेवकांच्या मानधनात वाढ
कंत्राटी ग्रामसेवकांच्या मानधनात १० हजार रुपये एवढी वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. सध्या या ग्रामसेवकास ६ हजार रुपये दरमहिना मिळतात, आता ते १६ हजार एवढे मिळतील.
राज्यात सध्या २७ हजार ९२१ ग्रामपंचायती असून १८ हजार ६७५ नियमित ग्रामसेवकांची पदे आहेत. त्यापैकी १७ हजार १०० पदे भरली असून १५७५ पदे रिक्त आहेत. वर्ष २००० पासून ग्रामसेवकांची पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येतात. कृषी सेवक, ग्राम सेवक, शिक्षण सेवक यांच्या मानधनात वाढ झाल्यामुळे कंत्राटी ग्राम सेवकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा प्रस्ताव होता. यापूर्वी वर्ष २०१२ मध्ये वाढ करण्यात आली होती. यासाठी १ कोटी ५७ लाख ५० हजार रुपये इतका आर्थिक भार पडेल.
—–०—–
मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींकरिता चार जिल्ह्यात १६ पुनर्वसनगृह होणार
मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींकरिता चार जिल्ह्यात स्वयंसेवी संस्थामार्फत 16 पुनर्वसनगृह स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
पहिल्या टप्प्यामध्ये नागपूर, पुणे, ठाणे व रत्नागिरी या ठिकाणी ही पुनवर्सनगृह स्थापन करण्यात येतील. या पुनर्वसनगृहांमध्ये 18 ते 55 वयोगटातील तसेच 55 वर्षांवरील वयोगटातील ज्येष्ठ अशा दोन्ही वयोगटातील पुरुष व महिलांसाठी प्रत्येकी 1 याप्रमाणे एकूण 16 पुनर्वसन गृहे सुरु करण्यात येतील. या पुनर्वसन गृहांच्या खर्चापोटी पाच कोटी 76 लाख रुपयांच्या तरतुदीस देखील बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच पुढील टप्यामध्ये प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या शिफारशीनुसार मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींची संख्या वाढल्यास, ती विचारात घेऊन आवश्यकतेनुसार पुनर्वसन गृहांच्या संख्येत वेळोवेळी वाढ करण्याच्या तरतुदीसही मान्यता देण्यात आली.
मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींना पुढील उपचाराची गरज नसते किंवा ज्या मानसिकमुक्त व्यक्ती बेघर आहेत किंवा त्यांचे कुटुंबिय स्वीकारत नाहीत अशांसाठी ही पुनर्वसनगृहे असतील. पुनर्वसनगृहाने प्रवेश देण्यात आलेल्या व्यक्तीस विविध प्रकारचे कौशल्यपूर्ण प्रशिक्षण द्यावयाचे आहे. त्याचप्रमाणे त्यांचे पुनर्वसन करणे, समुपदेशन करणे, त्यांच्यावर वैद्यकीय उपचार करणे, त्यांच्या निवास, भोजन, क्रीडा व मनोरंजन, स्वच्छता, संरक्षण आदी बाबींची जबाबदारी घ्यावयाची आहे. पुनर्वसनगृह चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेस 12 हजार रुपये प्रति व्यक्ती प्रति महिना सहायक अनुदान देण्यात येईल. अशा संस्थांची निवड करण्यासाठी राज्य स्तरावर निवड समिती असेल.
—–०—–
लातूर येथे पशुरोग निदान प्रयोगशाळा स्थापन करणार
लातूर येथे स्वतंत्र विभागीय पशुरोग निदान प्रयोगशाळा स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या प्रयोगशाळेसाठी 2 कोटी 51 लाख रुपये खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली. या प्रयोगशाळेसाठी 11 पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
सध्या राज्यामध्ये लातूर विभाग वगळता नागपूर, अकोला, औरंगाबाद (छत्रपती संभाजी नगर), नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, चिपळूण अशा 7 ठिकाणी विभागीय पशुरोग निदान प्रयोगशाळा आहेत. लातूर विभागामध्ये असलेल्या गाई, म्हशी, शेळ्या, मेंढ्या, कोंबड्या यांची मोठी संख्या विचारात घेता या विभागासाठी स्वतंत्र प्रयोगशाळा असणे गरजेचे होते. सध्या येथील पशुपक्षांमधील रोगांचे नमुने तपासणीसाठी औरंगाबाद किंवा पुणे येथे पाठविण्यात येतात. लातूर येथे ही प्रयोगशाळा स्थापन झाल्यास शेतकऱ्यांची गैरसोय दूर होऊन त्यांचे आर्थिक नुकसानही टळणार आहे.
—–०—–
स्वातंत्र्य सैनिकांना घरांसाठी जमिनीकरिता उत्पन्न मर्यादा वाढविली
स्वातंत्र्य सैनिकांना घरांसाठी म्हणून जमीन देण्याकरिता एकत्रित मासिक कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा 10 हजार रुपयांवरून 30 हजार रुपये इतकी वाढविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
राज्यातील किमान मासिक वेतनामध्ये मोठी वाढ झालेली आहे. त्यानुसार स्वातंत्र्य सैनिकांच्या कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादेत वाढ करणे आवश्यक होते. ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांकडे किंवा त्यांच्या कुटुंबियांकडे निवासी जागा नाही त्यांना 2500 चौ. फू. मर्यादेत जमीन देण्यात येईल. त्यासाठी त्यांना संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा लागेल. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत स्वातंत्र्य सैनिक कक्षाची सहमती घेऊन महसूल विभागाकडे तसा प्रस्ताव दाखल करण्यात येईल.
——०——
पुणे येथे ४ अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये; जलदगती न्यायालयांना देखील मुदतवाढ
पुणे येथे 4 अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्यास त्याचप्रमाणे 23 जलदगती न्यायालयांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
पुणे येथे 5 कौटुंबिक न्यायालये कार्यरत आहेत. या न्यायालयांमधून 9065 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. पुणे महापालिकेत नव्याने 34 गावांचा समावेश झाल्याने न्यायालयात दाखल झालेल्या प्रकरणांत 2520 एवढी वार्षिक वाढ झाली आहे. या बाबी विचारात घेऊन ही अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्यास आणि 52 पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी 4 कोटी 72 लाख खर्च येईल.
राज्यात सध्या कार्यान्वित 16 अतिरिक्त न्यायालयांना व 23 जलदगती न्यायालयांना त्यांचा कालावधी संपल्यामुळे 2 वर्षे आणखी मुदतवाढ देण्याचा निर्णयही आज घेण्यात आला. 14 व्या वित्त आयोगांतर्गत ही जलदगती न्यायालये व अतिरिक्त न्यायालये स्थापन करण्यात आली होती. जलदगती न्यायालयांमार्फत खून, बलात्कार, दरोडा, हुंडाबळी, अपहरण, अनैतिक मानवी वाहतूक, त्याचप्रमाणे वरिष्ठ नागरिक, महिला, बालके, दिव्यांग वगैरेंची दिवाणी प्रमाणे, भूसंपादन, संपतीचा वाद अशी प्रलंबित प्रकरणे चालविण्यात येतात. तर अतिरिक्त न्यायालयांमध्ये मोटार वाहन चलान, विमा दावे, चेक बाऊन्सिंग ही प्रकरणे चालविली जातात.
सध्या जलदगती न्यायालयात 35 हजार 688 प्रकरणे तर अतिरिक्त न्यायालयात 23010 प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
—–०—–
चिमूर, शिर्डी येथे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये
चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूर तसेच अहमदनगर जिल्ह्यातील शिर्डी येथे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या दोन्ही कार्यालयांसाठी प्रत्येकी 6 पदे निर्माण करण्यात येतील. चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूर, सिंदेवाही, नागभिड, ब्रम्हपुरी हे तालुके चंद्रपूर पासून दूर अंतरावर आहेत. त्याचप्रमाणे ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचा हरितपट्टा देखील असल्यामुळे चंद्रपूर जिल्हा दोन भागात विभागला गेला आहे. यामुळे जनतेची शासकीय कामासाठी पायपीट होते. तसेच विकास कामांनाही विलंब होतो. त्यामुळे चिमूर येथे हे कार्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
अहमदनगर हा जिल्हा राज्यातला क्षेत्रफळाने सगळ्यात मोठा जिल्हा असून नागरिकांना महसूलशी संबंधित सर्व कामांकरिता जिल्हा मुख्यालयी जावे लागते. त्यामुळे शिर्डी येथे देखील अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा निर्णय घेण्यात आला.
—–०—–
अनुसूचित जाती विद्यार्थ्यांसाठीच्या निर्वाह भत्त्यात केंद्राप्रमाणे सुधारणा; सर्व अभिमत विद्यापीठे, खाजगी महाविद्यालयांना लागू
अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी निर्वाह भत्त्यात केंद्राप्रमाणे सुधारणा करण्याचा तसेच त्याचा लाभ सर्व अभिमत विद्यापीठे, खाजगी महाविद्यालयांना देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना केंद्राने दिल्या असून त्या देखील राज्यात लागू करण्यात येतील.
अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींना उच्च शिक्षण घेणे, त्यांच्या गुणवत्तेत वाढ करणे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा आदर्श घेऊन उच्च विद्या विभूषित होणे, हा उद्देश ठेवून अनुसूचित जाती (नवबौद्धासह) विद्यार्थ्यांकरीता भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना 1959-60 पासून राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत आहे. मार्च 2021 पासून या योजनेंतर्गत 2020-21 ते 2025-26 या वर्षांकरीता दिलेल्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना राज्यात लागू करण्यात येतील.
निर्वाह भत्त्यात सुधारणा करण्यात आली असून यासाठी 6 कोटी 50 लाख इतक्या वाढीव खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली. ही योजना केंद्र आणि राज्यामध्ये 60:40 अशी राबविण्यात येते. सुधारित निर्वाह भत्त्याचे दर पुढील प्रमाणे आहेत :-
वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी गटांप्रमाणे 4 हजार रुपये ते 13 हजार 500 रुपये तर वसतिगृहात न राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी गटांप्रमाणे 2 हजार 500 ते 7 हजार रुपये असे सुधारित दर असतील. शिष्यवृत्तीचा लाभ थेट विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा होईल.
—–०—–
पाचवी, आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्ती रकमेत वाढ
पाचवी तसेच आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ करून त्यांना अधिक प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
उच्च प्राथमिक शाळा व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा योजनेत आता पाचवीसाठी ५ हजार रुपये प्रति वर्ष आणि आठवीसाठी ७ हजार ५०० प्रति वर्ष अशी शिष्यवृत्ती राहील. ही शिष्यवृत्ती २०२३-२४ पासून लागू राहील. संच एच आणि संच आय करिता २० हजार पेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे. पाचवी नंतर ३ वर्षांकरिता आणि आठवी नंतर २ वर्षांकरिता शिष्यवृत्ती देण्यात येते. मात्र, गेल्या १३ वर्षात यात वाढ झाली नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे पाचवीच्या विद्यार्थ्यांस दर महिन्याला ५०० रुपये आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांस दरमहिन्याला ७५० अशी शिष्यवृत्ती मिळेल. ही शिष्यवृत्ती १० महिन्यांसाठी असते.
सध्या उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्तीकरिता किमान २५० रुपये ते कमाल १००० रुपये प्रति वर्ष तर माध्यमिक शिष्यवृत्तीसाठी किमान ३०० ते कमाल १५०० प्रति वर्ष एवढी संचनिहाय शिष्यवृत्ती देण्यात येते.
—–०—–
प्रारुप विकास योजनांसाठी विविध शहरांतील प्राधिकरणांना मुदतवाढ
प्रारुप विकास योजनांसाठी प्राधिकरणांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या संदर्भात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम-१९६६ च्या कलम २६ (१) मध्ये महानगरपालिका किंवा नियोजन प्राधिकरण असा मजकूर टाकण्यात येईल व अध्यादेश प्रसिद्ध करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.
सध्या पुणे महानगर प्रदेशाची विकास योजना तयार करण्याची कार्यवाही पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून सुरु आहे. महानगर प्रदेशाची लोकसंख्या १७ लाख १२ हजार एवढी असून ६ हजार ९०० चौ. कि.मी. क्षेत्र आहे. इतर नगर परिषदांप्रमाणे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास प्रारुप विकास योजनेस मुदतवाढ देण्यासाठी ६ महिन्याचा कालावधी अपुरा पडतो. राज्यातील नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नागपूर या शहरांकरिता देखील विकास प्राधिकरणे असून महानगरांची विकास योजना तयार करताना त्यांना देखील कालावधी कमी पडू शकतो ही बाब विचारात घेऊन विकास योजना तयार करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
—–०—–
