मुंबई, दि. 16 : राज्य प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या निर्णय, आदेशांची अचूक आणि विश्वसनीय माहिती सहज उपलब्ध होण्यासाठी देशभरातील सर्व राज्य प्रशासकीय न्यायाधिकरणासाठी एकच संकेतस्थळ निर्माण करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी केले.
महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबईसह कर्नाटक, केरळ व पश्चिम बंगाल या राज्यांच्या प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या एकत्रित आंतरराज्यीय संकेतस्थळाचे उद्घाटन न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या हस्ते मुंबईतील राज्य प्रशासकीय न्यायाधिकरण कार्यालयात शुक्रवारी (दि. १६) करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.
या कार्यक्रमाला न्यायाधीश रेवती मोहिते-डेरे, न्या. गौरी गोडसे, राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव नीरज धोटे, पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर, एमपीएससीचे अध्यक्ष किशोरराजे निंबाळकर, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे, न्यायाधिकरणातील वकील आणि कर्नाटक, केरळ व पश्चिम बंगाल या प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे न्यायाधिश दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
उद्घाटनानंतर मनोगत व्यक्त करतांना न्यायमूर्ती अभय ओक म्हणाले की, “ महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ आणि पश्चिम बंगाल या चार राज्य प्रशासकीय न्यायाधिकरणासाठी आंतरराज्यीय संकेतस्थळ सुरु करणे हा चांगला उपक्रम आहे. राज्यातील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांसाठी कार्यरत प्रशासकीय न्यायाधिकरणांनी आता अधिक आधुनिक होण्याची गरज आहे. न्यायाधिकरणांच्या कार्यालयांमध्ये चांगल्या पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या पाहिजेत. कार्यालयातील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशिक्षणाचे आयोजन केले जावेत. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या इमारतीसाठी अधिकच्या जागेची आवश्यकता असून ती राज्य शासनाने उपलब्ध करुन देण्यास सहकार्य करावे”, अशा सूचना न्यायमूर्ती श्री ओक यांनी यावेळी केल्या.
न्यायाधिकरणातील सुनावण्यांसाठी हायब्रिड सुविधा अत्यावश्यक
राज्य प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या सुनावण्यांसाठी अधिकारी आणि वकीलांना हजर राहता यावे, यासाठी प्रत्यक्ष आणि दूरदृश्यप्रणालीसारखी हायब्रीड सुविधा निर्माण करणे अत्यावश्यक आहे. कोरोना महामारी आणि पावसाळ्यात यासारख्या सुविधा उपयुक्त ठरल्या. ही सुविधा राज्य प्रशासकीय न्यायाधिकरणांनी उपलब्ध करावी. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय, आदेश सर्वसामान्यांना आणि नवीन युवा वकिलांना उपलब्ध होण्यासाठी ईएससीआर (इलेक्ट्रॅानिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट) हे संकेतस्थळ सुरु केले आहे. हा क्रांतीकारी उपक्रम असून न्यायालयाचे सर्व निर्णय, आदेश उपलब्ध करण्यात आहेत. तसेच त्यांचे स्थानिक भाषेतील भाषांतर उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. त्यासाठी सुवास या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) सुविधेचा वापर केला जात आहे. राज्य प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने या सुविधेचा वापर करावा, असे न्यायमूर्ती श्री. ओक यांनी सांगितले.
न्यायालयीन कामकाजात अचूक माहिती (डाटा ॲक्यूरसी) असणे गरजेचे आहे. संकेतस्थळामुळे अनेक न्यायालय आणि संस्थाना अभ्यासासाठी/ संशोधनासाठी उपयुक्त माहिती मिळणे शक्य होत आहे. त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेत प्रभावी सुधारणा होत आहे. असे सांगुन देशभरातील सर्व राज्य प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या एकाच संकेतस्थळाची सुविधा लवकरात लवकर उपलब्ध होण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य सरन्यायाधिशांकडे प्रस्ताव सादर करण्यात येईल, असेही न्यायमूर्ती श्री ओक यांनी आश्वस्त केले.
प्रास्ताविकात मॅटचे विशेष कार्य अधिकारी सुरेश जोशी यांनी संकेतस्थळाविषयी माहिती दिली. ॲड. एमडी लोणकर यांनी संकेतस्थळाच्या उद्देशाबाबत माहिती विषद केली. सदस्य बिजय कुमार यांनी संकेतस्थळाच्या कार्यप्रणालीबाबत सादरीकरण केले.
0000
पवन राठोड/ससं/
