सांगली – मीरज कुपवाड महानगरपालिकेतील वीज देयक गैरव्यवहाराची एसआयटीमार्फत चौकशी करणार – मंत्री उदय सामंत
सांगली, मीरज आणि कुपवाड महानगरपालिकेतील वीज देयक भरणा गैरव्यवहार आणि अनियमितता प्रकरणी 15 दिवसांत एसआयटी (विशेष चौकशी समिती) गठित करून चौकशी करण्यात येईल. या चौकशीअंती दोषींवर कारवाई केली जाईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
विधान परिषद सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.
मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, या अनियमिततेप्रकरणी सांगली शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. वीज देयके तयार करणाऱ्या महानगरपालिकेच्या तीन विभागातील जबाबदार एकूण ११ कर्मचाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. तसेच २०१० पासून त्रयस्थ पद्धतीने याप्रकरणी सांगली महानगरपालिकेचे लेखा परीक्षण केले जाणार आहे.
कोविड काळात तपासणी न करता वीज देयके देण्यात आली आहेत. या देयकांबाबत ही तपासणी करावी, अशी सूचना उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी चर्चेदरम्यान केली.
००००
विकासकामांमुळे बाधित नागरिकांच्या त्याच जागेत
पुनर्वसनाबाबत समिती स्थापन करणार – मंत्री उदय सामंत
राज्य शासनाच्यावतीने मुंबईमध्ये विविध विकासकामे सुरू आहेत. विकासकामांमुळे स्थानिक नागरिक बाधित होतात. पुनर्वसनाशिवाय पुनर्विकास नाही हे शासनाचे धोरण आहे. तथापि, बाधित होणाऱ्या नागरिकांचे पुनर्वसन त्याच ठिकाणी करण्याबाबत समिती स्थापन करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
वरळी येथील रस्ता रुंदीकरणामध्ये बाधित होणाऱ्या अनिवासी गाळेधारकांच्या पुनर्वसनासंदर्भात सदस्य सुनील शिंदे यांनी प्रश्न विचारला होता.
मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, बाधितांचे त्याच जागेवर पुनर्वसन करण्याबाबत नेमण्यात येणाऱ्या समितीमार्फत तेथे जागा उपलब्ध आहे किंवा नाही, असल्यास उपलब्ध जागेनुसार योग्य पुनर्वसन होऊ शकेल का, याबाबत अभ्यास केला जाईल. या समितीमध्ये स्थानिक आमदारांचा समावेश करावा, या मागणीविषयी माहिती देताना प्रत्येक पक्षनिहाय एक आमदाराचा यामध्ये समावेश करण्यात येईल, असे मंत्री श्री.सामंत यांनी सांगितले.
मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, वरळी भागातील डॉ. ई मोजेस मार्ग, गणपतराव कदम मार्ग व केशवराव खाडे मार्गावर रस्ता रूंदीकरण होत आहे. या रस्त्याचे रूंदीकरण करणे गरजेचे असून कमीत कमी लोक बाधित होतील असा प्रयत्न केला जाईल. त्याचप्रमाणे त्यांचे पूनर्वसन झाल्यानंतरच पुनर्विकासाचे काम केले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या अनुषंगाने पात्रता/ अपात्रता निश्चित करण्याकरिता गाळेधारकांमार्फत सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांची महानगरपालिकेमार्फत पडताळणी सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. रस्त्याचे रूंदीकरण करताना 100 फुटांच्या रस्त्याची आवश्यकता आहे का, किंवा तो कमी करता येईल का, ते तपासून पाहिले जाईल, असेही त्यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेदरम्यान सदस्य सर्वश्री सचिन अहीर, प्रवीण दरेकर यांनी उपप्रश्न विचारले.
000
परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांची संख्या वाढविण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होणार – मंत्री शंभूराज देसाई
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील एकूण 50 विद्यार्थ्यांना परदेश शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ देण्यात येतो. विद्यार्थ्यांची संख्या वाढविण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
सदस्य अभिजित वंजारी यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.
मंत्री श्री.देसाई म्हणाले की, परदेश शिष्यवृत्तीसाठी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांची संख्या पूर्वी 10 होती. 11 ऑक्टोबर 2022 रोजीच्या निर्णयानुसार ही संख्या 50 इतकी वाढविण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे इतर मागास वर्ग विद्यार्थ्यांची संख्या 50 इतकी करण्यात आली आहे. अनुसूचित जातीमधील विद्यार्थ्यांकरीता उत्पन्नाची मर्यादा नाही. तथापि, इतर मागास वर्ग विद्यार्थ्यांसाठी क्रिमीलेअरची अट ठेवण्यात आली आहे. ही अट शिथील करण्याबाबत विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेतला जाईल, त्याचप्रमाणे अभ्यासक्रमांची संख्या वाढविण्याबाबत केंद्र सरकारच्या सूचना लक्षात घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. शासनाच्या विविध संस्थांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तींमध्ये समानता असावी यासाठी मुख्यमंत्री निर्णय घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री अशोक उर्फ भाई जगताप, कपिल पाटील, महादेव जानकर यांनी सहभाग घेतला.
00000
बी.सी.झंवर/विसंअ/
नुकसानग्रस्त कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना
१५ ऑगस्टपर्यंत अनुदान – पणन मंत्री अब्दुल सत्तार
राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठिशी असून मार्च-एप्रिल 2023 मध्ये झालेल्या अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे नुकसान झालेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना 15 ऑगस्टपूर्वी अनुदान दिले जाईल, असे पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
सदस्य अमोल मिटकरी यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.
मंत्री श्री.सत्तार म्हणाले की, २७ मार्च, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार जे शेतकरी लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा १ फेब्रुवारी, २०२३ ते ३१ मार्च, २०२३ या कालावधीत मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती वगळता राज्यात सर्व संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समितीत, खासगी बाजार समितीमध्ये, थेट पणन अनुज्ञप्ती धारकाकडे अथवा नाफेडकडे विक्री करतील, त्यांना या योजनेद्वारे रुपये ३५० प्रती क्विंटल व जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रती शेतकरी याप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. तसेच ७/१२ उताऱ्यावर खरीप / रब्बी अशी नोंद असली तरी दिनांक १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च, २०२३ या कालावधीतील कांदा खरेदी ग्राह्य धरण्यात यावी तसेच लेट खरीप कांद्याला जरी अनुदानाची घोषणा झाली असली तरी लाल कांदा अशी नोंद खरेदी पट्टीमध्ये नसल्यामुळे शासन निर्णयातील लाल कांदा च्या शर्तीवर आग्रह धरू नये, असे पणन संचालक, पुणे यांना कळविण्यात आले आहे.
आतापर्यंत तीन लाख शेतकरी या अनुदानासाठी पात्र ठरले असल्याचे तसेच यापुढे कांद्याच्या बियाण्यांची कमतरता भासल्यास कृषी विभागामार्फत ते उपलब्ध करून दिले जाईल, असेही मंत्री श्री.सत्तार यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
याअनुषंगाने झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य सर्वश्री राम शिंदे, नरेंद्र दराडे, सतेज पाटील आदींनी सहभाग घेतला.
000
निलेश तायडे/विसंअ/
मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यातील नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीकरिता ५१३ कोटी रूपयांचा निधी वितरणास मान्यता – मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील
राज्यात मार्च, एप्रिल आणि मे 2023 मधील नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेती पिके व मालमत्तेच्या नुकसानीकरीता द्यावयाच्या मदतीसाठी एकूण 513.79 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
सदस्य प्रवीण दटके यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.
मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, राज्यात मार्च ते मे 2023 या कालावधीमध्ये झालेल्या अवेळी पाऊस व गारपीट यामुळे एकूण तीन लाख दोन हजार 706 हेक्टर शेतीपिकांचे नुकसान झाले आहे. तसेच या कालावधीत नैसर्गिक आपत्तीमुळे 95 व्यक्तींचा, तर 946 जनावरांचा मृत्यू झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. याव्यतिरिक्त आणखी नुकसान झाल्याचे निदर्शनास आल्यास तपासून त्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री एकनाथ खडसे, जयंत पाटील, सुरेश धस यांनी सहभाग घेतला.
000
