विधानपरिषद कामकाज

कंत्राटी पद्धतीने पोलीस भरती नाही – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. २६ – मुंबई पोलीस आयुक्तालयात पोलीस भरती प्रक्रिया सुरू आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होण्याकरिता आणखी किमान दीड ते दोन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. शासनामार्फत महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाकडून तीन हजार मनुष्यबळ उपलब्ध करुन घेण्यास मान्यता देण्यात आली असून ही मान्यता प्रत्यक्ष पदभरतीचा कालावधी किंवा ११ महिने यापैकी जो कमी असेल त्याच कालावधीसाठी असेल, असे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत निवेदनाद्वारे सांगितले. कंत्राटी पद्धतीने पोलीस भरती होत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

याबाबत अधिक माहिती देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, २४ जुलै २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मुंबई पोलीस आयुक्तालयाकरिता देण्यात आलेले बाह्ययंत्रणेवरील तीन हजार मनुष्यबळ हे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपातील असून, बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील नियमित पोलीस शिपाई पदे कर्तव्यावर उपलब्ध झाल्यानंतर या बाह्ययंत्रणेवरील मनुष्यबळाच्या सेवा संपुष्टात येतील. या तीन हजार कर्मचाऱ्यांकडून केवळ सुरक्षा विषयक कामकाज व गार्ड विषयक कर्तव्य, स्टॅटिक ड्यूटी करुन घेण्यात येणार असून कायदे विषयक अंमलबजावणी व तपासाचे कुठलेही काम देण्यात येणार नाही.

बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्त दलातील पोलीस शिपाई संवर्गाची सुमारे १०,००० पदे रिक्त आहेत. दरवर्षी नियत वयोमानानुसार निवृत्त होणे, आंतर जिल्हाबदली, दरवर्षी सुमारे १५०० पोलीस निवृत्त होणे तसेच सन २०१९ ते २०२१ मध्ये पोलीस भरती झालेली नसणे, अपघात/ आजार यामुळे मृत्यू / सुमारे ५०० पोलिसांचा कोविडमुळे मृत्यू झालेला आहे. ही पदे रिक्त असण्याची कारणे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील मोठ्या प्रमाणावरील रिक्त पदांचा विचार करून शासनाने संपूर्ण राज्यातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी १४,९५६ पोलीस शिपाई संवर्गातील पदे व २,१७४ पोलीस शिपाई चालक संवर्गातील पदे तसेच एस.आर.पी.एफ (SRPF) ची पदे भरण्यास मंजुरी दिलेली असून एकूण १८,३३१ पदांची पोलीस भरती प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

याप्रमाणे भरण्यात येणाऱ्या पदांमध्ये बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयासाठी ७,०७६ पोलीस शिपाई संवर्गातील पदे व पोलीस चालक संवर्गातील ९९४ पदे भरण्यात येणार आहेत. बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयासाठी नमूद ७,०७६ पदे भरल्यानंतर सुद्धा काही पदे रिक्त राहणार आहेत. बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयासाठी ७,०७६ पोलीस शिपाई पदे नियमित भरतीद्वारे भरण्याची कार्यवाही करण्यात येत असून, भरती प्रक्रिया आणि प्रशिक्षण पूर्ण होऊन प्रत्यक्ष कर्तव्यासाठी पोलीस शिपाई उपलब्ध होण्याकरिता आणखी किमान दीड ते दोन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे.

या सर्व कारणांमुळे मुंबई पोलीस आयुक्तालयाने १७ एप्रिल २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये तीन हजार मनुष्यबळ तूर्तास महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाकडून उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली आहे. त्यानुसार राज्य सरकारचेच महामंडळ असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळातर्फे उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या जवानांमार्फत विविध केंद्र व राज्य शासकीय कार्यालये, व्यावसायिक प्रतिष्ठाने, सार्वजनिक ठिकाणे इ. करिता यापूर्वीही सुरक्षा नियमितपणे वापरली गेली आहे व वापरली जात असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

सांगलीसह कोल्हापूर जिल्ह्यातील पूर नियंत्रणासाठी उपाययोजना करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. २६ : सन २०१९ च्या पावसाळ्यात जुलै व ऑगस्ट महिन्यामध्ये कृष्णा खोऱ्यात अति पर्जन्यमानामुळे पूर परिस्थिती उद्भवली होती. सांगली व कोल्हापूर जिल्हे मोठ्या प्रमाणात बाधित झाले. या भागातील पूर नियंत्रणासाठी शासनाने सुचवलेल्या उपाययोजना कामांसाठी जागतिक बँक अर्थसहाय्य करणार आहे. जागतिक बँकेमार्फत तयार करण्यात आलेला प्राथमिक प्रकल्प अहवाल व उपाययोजना कामांचा प्रस्ताव केंद्रीय आर्थिक व्यवहार विभाग यांच्या संकेतस्थळावर अपलोड केला आहे, असे निवेदन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सादर केले.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, कृष्णा ही आंतरराज्य नदी असून ती महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेशातून वाहते. ही नदी महाबळेश्वरजवळ उगम पावते. आंध्र प्रदेशातील राजमहेंद्री येथे बंगालच्या उपसागराला मिळते. कृष्णा नदीच्या एकूण १४०० किमी लांबीपैकी राज्यातील कृष्णा नदीचा प्रवास २८२ कि.मी.चा आहे. महाराष्ट्र हद्दीत कृष्णा नदीस कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा व वारणा या महत्त्वाच्या उपनद्या मिळतात. महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यांच्या हद्दीपासून २३५ कि.मी. अंतरावर कृष्णा नदीवर कर्नाटकने अलमट्टी धरण बांधलेले आहे. या धरणाची पूर्ण संचय पातळी ५१९.६० मीटर असून प्रकल्पीय साठा १२३.०० अघफू आहे. अलमट्टी धरणात २००५ मध्ये प्रथमच पूर्ण संचय पातळीपर्यत पाणी साठवण्यात आले होते. कर्नाटक शासनाने उर्ध्व कृष्णा प्रकल्पांतर्गत अलमट्टी व नारायणपूर धरणाचे नियोजन सन १९६३ पासून सुरू केले होते. पहिल्या कृष्णा पाणी तंटा लवादासमोर या प्रकल्पासाठी पाणी उपलब्ध होण्यासाठी मागणी करण्यात आली होती. तथापि, लवादाने वाढीव पाणी उपलब्ध होत नसल्याने अलमट्टी धरणाचा पाणीसाठा ५१९.६० मीटरपर्यंत करण्याचे सांगितले.

कृष्णा पाणी तंटा लवाद-२ समोर कर्नाटक शासनाने अलमट्टी धरणाची उंची ५२४.२५६ मीटरपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. सन २००५-२००६ मध्ये आलेल्या महापुराच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने या प्रस्तावास विरोध केला होता. याबाबत लवादाने नेमलेल्या संस्थेने अभ्यासाअंती सादर केलेल्या अहवालानुसार, अलमट्टी धरणाची उंची वाढविल्यास त्याचा महाराष्ट्राच्या हद्दीमध्ये परिणाम होणार नाही असा अहवाल सादर केला. यामुळे दुसऱ्या कृष्णा पाणी तंटा लवादाने कर्नाटक शासनास अलमट्टी धरणाची उंची ५२४.६० मीटरपर्यंत वाढविण्यास परवानगी दिली आहे. आंध्रप्रदेश शासनाने सन १९९७ मध्ये अलमट्टी धरणाच्या उंची वाढी विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्रप्रदेश शासनास दुसऱ्या कृष्णा पाणी तटा लवादा समोर म्हणणे सादर करण्यास सांगितले. आंध्र प्रदेश शासनाने दुसऱ्या कृष्णा पाणी तंटा लवादासमोर म्हणणे सादर केले. तथापि दुसऱ्या कृष्णा पाणी तंटा लवादाने कर्नाटक शासनास अलमट्टी धरणाची उंची ५२४.६० मीटरपर्यंत वाढविण्यास परवानगी दिली.

आंध्र प्रदेश शासनाने या विरोधात सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्यामुळे आंध्र प्रदेशासाठी कमी पाणी उपलब्ध होईल, असे मत मांडले आहे. सन २०१९ पावसाळ्यात जुलै व ऑगस्ट महिन्यामध्ये कृष्णा खोऱ्यात अतिपर्जन्यमानामुळे अभूतपूर्व पूर परिस्थिती उद्भवली होती. विशेषतः सांगली व कोल्हापूर जिल्हे मोठ्या प्रमाणात बाधित झाले. मोठ्या प्रमाणामध्ये जीवित व वित्त हानी झाली, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.

सांगली शहराजवळ आयर्विन पूल येथे कृष्णा नदीची धोका पातळी ४५ फूट असून सांगली शहराच्या वरील धरण व मुक्त क्षेत्रात दिनांक २७/०७/२०१९ ते १३/०८/२०१९ या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे आलेल्या विसर्गामुळे नदीपात्रात पाण्याची पातळी वाढत जाऊन ५५ फूट ७ इंचापर्यंत पोहोचली. कोल्हापूर शहराजवळ राजाराम बंधारा येथे पंचगंगा नदीची धोका पातळी ४३ फूट असून  कोल्हापूर शहराच्या वरील धरण व मुक्त पाणलोट क्षेत्रात दिनांक २४/०७/२०१९ ते  १३/०८/२०१९ या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे आलेल्या विसर्गामुळे नदी पात्रात पाण्याची टप्प्याटप्प्याने वाढत जावून ५०.५ फूट  पर्यंत पोहोचली. त्याअनुषंगाने भिमा व कृष्णा खोऱ्यात सन २०१९ मध्ये उद्भवलेल्या पूर परिस्थितीची कारणे शोधणे व भविष्यकालीन उपाययोजनात्मक अहवाल तयार करण्यासाठी शासन जलसंपदा विभागाने दि.२३ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये नंदकुमार वडनेरे, निवृत्त प्रधान सचिव, जलसंपदा विभाग, यांच्या अध्यक्षतेखाली जलक्षेत्रातील विश्लेषक गांधी तज्ञ समिती स्थापन केली. या कृष्णा पूर अभ्यास समितीने कृष्णा उपखोऱ्याचा अभ्यास अहवाल २७ मे २०२० रोजी शासनास सादर केलेला आहे. या समितीने सादर केलेल्या अहवालामध्ये अलमट्टी व हिप्परगी धरण हे सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील पूर परिस्थिती निर्माण होण्यासाठी अलमट्टी धरणाची उंची वाढविल्यानंतरही कारणीभूत ठरत नसल्याचे नमूद केले आहे. तसेच अलमट्टी धरणातील पाणीसाठा उंची वाढविल्यानंतरही पाण्याचा फुगवटा कर्नाटक हद्दीत राहतो, असे नमूद केले आहे. शासनाच्या जलसंपदा विभागाने १२ ऑक्टोबर २०२१ रोजी कृष्णा पूर अभ्यास समितीने (वडनेरे समिती) २७ मे २०२० रोजी सादर केलेल्या अहवालातील १८ शिफारशींपैकी १० स्वीकृत ५ अंशतः स्वीकृत [१] सुधारणेसह स्वीकृत व २ अस्वीकृत केल्या आहेत.

या समितीच्या स्वीकृत व अंशतः स्वीकृत शिफारशीच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक कार्यवाही सुरु आहे. धरणांचे जलाशय परिचालन आराखडे सुधारित करण्यात येत आहेत. तसेच पूर पूर्वानुमान प्रणाली अद्ययावत करण्याची कार्यवाही हाती घेण्यात आली आहे. पूर नियंत्रणासाठी शासनाने सुचविलेल्या उपाययोजनाच्या अनुषंगाने सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील पूर विषयक उपाययोजनांच्या कामांचा प्राथमिक प्रकल्प अहवाल तयार करून शासनास सादर केला आहे.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, या प्रस्तावामध्ये संपूर्ण खोऱ्यामध्ये जलाशय परिचालन आराखडे सुधारित करणे, मुख्य नदीच्या लांबीतील सर्व भागात पूर रेषा आखणी करणे, नदी व मोठे नाले रुंदीकरण करणे, खोलीकरण करणे व त्यातील गाळ काढणे, नदीला पूरसंरक्षक बांध घालणे इत्यादी पूर नियंत्रण विषयक उपाययोजना कामांचा समावेश आहे. या उपाययोजना कामांसाठी जागतिक बँक अर्थसहाय्य करणार असून, जागतिक बँकेमार्फत तयार करण्यात आलेला प्राथमिक प्रकल्प अहवाल व उपाययोजना कामांचा प्रस्ताव केंद्रीय आर्थिक व्यवहार विभाग यांच्या संकेतस्थळावर अपलोड केला आहे. त्यावरील निती आयोग यांच्या अभिप्रायांची पूर्तता केली आहे.

या अहवालास केंद्रीय आर्थिक व्यवहार विभाग यांची मान्यता झाल्यानंतर पूर नियंत्रण उपाययोजना कामांचे जागतिक बँकेच्या सहाय्याने सविस्तर सर्वेक्षण व अन्वयेष करून सविस्तर प्रस्ताव प्रकल्प अहवाल सादर करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. अलमट्टी धरणाच्या साठ्याचा महाराष्ट्रावर होणारा परिणाम फेर अभ्यासण्यासाठीची कार्यवाही :- अलमट्टी धरणाच्या साठ्याचा महाराष्ट्रावर होणारा परिणाम फेर अभ्यासण्यासाठीची कार्यवाही : वडनेरे समितीने अहवाल सादर केल्यावर समिती सदस्यांना, असे निदर्शनास आले की, कर्नाटक लवादाला व समिताला अलमट्टी संदर्भात दिलेली माहिती परिपूर्ण नाही. अलमट्टी जलाशयातील हिप्परगी बॅरेज, राष्ट्रीय महामार्गाचे भराव, साखळी बंधाऱ्यांची माहिती अपूर्ण आहे. त्यामुळे ह्या माहितीचा अंतर्भाव करुन पुनश्च सखोल तांत्रिक विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. तसे पत्र समिती सदस्यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना दिनांक १६/०९/२०२२ रोजी दिले. या पत्राच्या अनुषंगाने व नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात (डिसेंबर २०२२) अलमट्टी धरणामुळे महाराष्ट्राचा भूभागात पूर येते किंवा कसे हा संभ्रम दूर करण्यासाठी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रॉलॉजी, रुरकी यांच्यामार्फत अभ्यास  करण्याचे आश्वासन विधानसभा सभागृहात दिले होते.

या आश्वासनानुसार नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रॉलॉजी, रुरकी यांनी जून २०२३ मध्ये पूरग्रस्त भाग व अलमट्टी धरणाला भेट दिली. महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्यातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. तद्नंतर नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रॉलॉजी, रुरकी यांनी नुकताच १४ जुलै २०२३ रोजी त्यांचा अंतरिम अहवाल कृष्णा खोरे विकास महामंडळास सादर केला आहे. त्यांचा अहवाल डिसेंबर २०२३ अखेर प्राप्त होईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.

****

संध्या गरवारे/विसंअ/

पीएम किसान योजनेतील लाभार्थींना १४ व्या हप्त्याचे

गुरुवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते वितरण

मुंबई दि. २७ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दि. २७ जुलै रोजी सकाळी ११ वाजता राजस्थानमधील सिकर येथे केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्यावतीने आयोजित ‘पीएम किसान संमेलन‘ कार्यक्रमाच्या निमित्ताने पीएम किसान सन्मान योजनेतील ८.५ कोटी लाभार्थींच्या खात्यावर पीएम किसान योजनेच्या १४ व्या हप्त्याची रक्कम एका क्लिकद्वारे वितरित करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाला राज्यातील जास्तीत जास्त शेतकरी बांधवांनी वेबलिंकच्या माध्यमातून सहभागी व्हावे, असे आवाहन कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानपरिषदेत केले.

प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांच्या संकल्पनेतून सन २०१९ मध्ये शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक सहाय्य देण्याच्या उद्देशाने पीएम किसान सन्मान योजना सुरू करण्यात आली. याद्वारे देशातील पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांना, त्यांच्या बँक खात्यात दरवर्षी 6 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य तीन हप्त्यात देण्यात येते.

या योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येकी २ हजार रुपयांचे एकूण १३ हप्ते ११ कोटी शेतकऱ्यांना अशी एकूण २ लाख ४२ हजार कोटी रुपये रक्कम आतापर्यंत वितरित करण्यात आली असून, गुरुवारी 14 व्या हप्त्यापोटी साडे आठ कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर १८ हजार कोटी रुपये निधी वितरित करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर या किसान संमेलनाच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री श्री. मोदी हे देशातील शेतकऱ्यांशी संवाद साधणार आहेत.

या कार्यक्रमात राज्यातील जास्तीत जास्त शेतकरी बांधवांनी वेबलिंकच्या माध्यमातून सहभागी व्हावे, असे आवाहन कृषी मंत्री श्री. मुंडे यांनी केले आहे.

किसान संमेलनाची वेबलिंक – http://pmevents.ncog.gov.in/ अशी आहे.

००००

संध्या गरवारे/विसंअ/