विधानपरिषद लक्षवेधी

उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या परीक्षांसाठी निवड केलेल्या संस्थेची

सेवा रद्द करण्याचा निर्णय – उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

मुंबई, दि. २६ : जळगाव येथील कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या अंतर्गत सुरू असलेल्या व्यवस्थापनशास्त्र विभागाच्या परीक्षेत जुन्याच प्रश्नपत्रिका विद्यार्थ्यांना देण्यात आल्याची घटना गंभीर आहे. याबाबत चौकशी करण्यासाठी विद्यापीठाकडून तज्ज्ञ समिती गठित करण्यात आली आहे.या समितीचा निकाल आला असून COEMPT Eduteck Pvt. Ltd. Hydrbad  या संस्थेकडून प्रायोगिक तत्त्वावर घेतलेल्या सेवा रद्द करण्यात  याव्यात असा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे उत्तर उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधान परिषदेत दिले.

याबाबत सदस्य सत्यजित तांबे यांनी लक्षवेधी मांडली होती.त्याला उत्तर देताना उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री. पाटील बोलत होते.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातंर्गत विविध अभ्यासक्रमाच्या उन्हाळी २०२३ च्या परीक्षा एप्रिल २०२३ पासून विद्यापीठाने निश्चित केलेल्या परीक्षा केंद्रावर आयोजित करण्यात आल्या होत्या. ऑक्टोबर, २०२२ च्या परीक्षेपासून प्रथमच Online System द्वारे प्रश्नपत्रिका मागविणे(Question Paper Submission), प्रश्न संचांची निवड करणे (Selection) आणि प्रश्नपत्रिका वितरित करणे (Distribution) ही कार्यप्रणाली कोविड- २०१९ नंतर प्रथमच वापरण्यात आली होती.

व्यवस्थापनशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या उन्हाळी- २०२३ च्या परीक्षेत काही विषयांच्या प्रश्नपत्रिका मागील परीक्षेच्याच पाठविण्यात आल्याबाबत विद्यार्थी संघटनेकडून तक्रारवजा निवेदन विद्यापीठास प्राप्त झाले. यामध्ये झालेली चूक लक्षात आल्यानंतर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हीत विचारात घेऊन, व्यवस्थापनशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या ज्या पाच विषयांच्या प्रश्नपत्रिका मागील परीक्षेच्याच पाठविल्या गेल्या होत्या, त्या पाच विषयांच्या परीक्षांचे विद्यापीठामार्फत पुन्हा आयोजन करण्यात आले व ही परीक्षा सुरळीतरित्या पार पडलेली आहे. या परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात आला आहे. या संदर्भात चौकशीसाठी विद्यापीठाकडून तज्ज्ञ समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीने  दिलेल्या अहवालानुसार परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाच्या  झालेल्या तातडीच्या बैठकीत  COEMPT Eduteck Pvt. Ltd. Hydrabad  यांच्याकडील Online Question Paper submission and Question Paper Selection प्रायोगिक तत्वावर घेण्यात आलेल्या सेवा त्वरित रद्द करण्यात याव्यात, असा निर्णय घेण्यात आला आहे असे  उच्च व तंत्र शिक्षण श्री. पाटील यांनी सांगितले.

000

राज्यातील पॅथॉलॉजी लॅब नोंदणीबाबत धोरण

ठरवणार – आरोग्यमंत्री प्रा. डॉ.तानाजी सावंत

मुंबई, दि. २६ : राज्यातील पॅथॉलॉजी लॅब नोंदणीबाबत धोरण ठरवण्यासाठी आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येणार आहे, असे आरोग्यमंत्री प्रा.डॉ.तानाजी सावंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

“सांगली येथील वैदय योगेश माहिमकर यांनी केलेल्या एका प्रयोगात त्यांच्याकडे येत असलेल्या मधुमेहग्रस्त रुग्णांचे रक्त सांगलीमधील वेगवेगळ्या ४ नामांकित लॅबमध्ये तपासणीसाठी पाठविले, त्यानंतर या चारही लॅबचे रिपोर्ट हे वेगवेगळे असल्याचे धक्कादायक प्रकार निदर्शनास आले आहेत. अशा लॅबवर शासन काय कारवाई करणार ? अशी लक्षवेधी विधानपरिषद सदस्य अनिकेत तटकरे यांनी मांडली होती.त्याला उत्तर देताना आरोग्यमंत्री प्रा. डॉ.तानाजी सावंत बोलत होते.

आरोग्यमंत्री प्रा.डॉ.तानाजी सावंत म्हणाले की, सांगली मिरज कुपवाड शहर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील वैद्य योगेश माहिमकर हे मागील १८  ते १९ वर्षांपासून बाहयरुग्ण विभागांतर्गत आयुर्वेदिक प्रॅक्टीस करीत आहेत. त्यांनी एकाच मधुमेही रुग्णाचे रक्तनमुने सांगलीतील चार वेगवेगळ्या नामांकित लॅबमध्ये पाठवले आणि त्या चारही लॅबमधील रिपोर्टमध्ये खूप मोठी तफावत दिसून येत असल्याची व्हिडिओ क्लिप व्हायरल केली आहे, परंतु त्यासंबंधी त्या कोणत्याही आस्थापनांकडे उदाहरणार्थ सिविल सर्जन किंवा महानगरपालिका यांच्याकडे कोणत्याही प्रकारची लेखी तक्रार केली नाही. त्यामुळे या विषयाबाबत चौकशी करण्यात आलेली नव्हती. मात्र हे प्रकरण नागरिकांच्या जीविताशी निगडित असल्याने संबंधित विषयाची चौकशी करण्यासाठी एक समिती नेमून यामध्ये दोषी असणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याबाबत सूचना देण्यात येतील.

आरोग्यमंत्री प्रा.डॉ.तानाजी सावंत म्हणाले की, सद्यस्थितीत पॅथॉलॉजी लॅब रजिस्ट्रेशनचा कोणताही कायदा राज्यामध्ये लागू नाही. त्यामुळे प्रयोगशाळांची नोंदणी राज्यातील कोणत्याही आस्थापनेमध्ये होत नाही.राज्यातील सर्व पॅथॉलॉजी लॅब नोंदणीबाबत धोरण ठरवण्यासाठी आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येणार आहे. त्यानुसार त्याबाबत एक निश्चित नियमावली तयार करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

या लक्षवेधीच्या चर्चेत विधान परिषद सदस्य प्रवीण दरेकर, भाई गिरकर, भाई जगताप,अॅड अनिल परब यांनी सहभाग घेतला.

संध्या गरवारे/‍विसंअ/

000

बी- बियाणे, खत, कीटकनाशक खरेदी करताना

शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये म्हणून नवीन कायदा आणणार  – कृषीमंत्री धनजंय मुंडे

शेतकऱ्यांची बोगस बि-बियाणे, खत, कीटकनाशक खरेदी करताना फसवणूक होऊ नये यासाठी नवीन कायदा लवकरच आणणार आहोत, असे कृषीमंत्री धनजंय मुंडे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सांगली जिल्ह्यात बनावट भेसळयुक्त कृषी औषधांची विक्री होत असल्याबाबत सदस्य अरुण लाड यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. त्याला उत्तर देताना कृषीमंत्री श्री. मुंडे बोलत होते.

मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले, कृषी निविष्ठा विक्री केंद्राची तपासणी करून कीटकनाशनांचे नमुने काढण्यात आले. कीटकनाशके खरेदी करताना घ्यावयाची काळजी याबाबत प्रचार व प्रसिद्धी करण्यात आलेली आहे. तसेच राज्यात भेसळयुक्त बोगस बि बियाणे, खत आणि कीटकनाशके यापासून शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये यासाठी कृषीमंत्री, महसूल मंत्री, ग्राम विकास मंत्री, आणि पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती नेमण्यात आली असून अशाप्रकारे शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई नवीन कायद्याअंतर्गत करण्यात येईल. त्याचा प्रारूप आराखडा अंतिम टप्प्यात आहे, असेही कृषीमंत्री श्री. मुंडे यांनी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य शशिकांत शिंदे, अनिकेत तटकरे यांनी सहभाग घेतला.

***

संध्या गरवारे/विसंअ/

०००

शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या

थकबाकीच्या प्रदानासाठी एनपीएस खाते अनिवार्य –  मंत्री दीपक केसरकर

राज्यातील अशासकीय अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा तसेच अध्यापक विद्यालयातील पूर्णवेळ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली आहे. तथापि ९९८२ शिक्षक/शिक्षकेतरांनी त्यांना परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू असतानाही, ही योजना अनिवार्य असतानाही एनपीएस खाते उघडलेले नाही, अशांना 7 व्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्यात आलेली नाही, असे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत सांगितले. त्यांनी असे खाते उघडावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

सदस्य किरण सरनाईक यांनी असे खाते नसणाऱ्या धारकांना सहाव्या व सातव्या आयोगाची थकबाकी मिळण्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, मान्यताप्राप्त अंशतः अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी रोखीने अदा करण्याबाबत १७ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. निधीच्या उपलब्धतेनुसार थकबाकी अदा करण्याबाबत कार्यवाही सुरू आहे. याबाबत अन्य प्रश्न असल्यास बैठक घेऊन ते सोडविण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.

या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री अभिजित वंजारी, जयंत आसगावकर, सुधाकर अडबाले, कपिल पाटील यांनी सहभाग घेतला.

0000

बी.सी.झंवर/विसंअ/