जास्तीत जास्त व कमीत कमी उत्पादनाच्या समन्वयातून पीक कर्ज वाढविण्याचे शासनाचे धोरण – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
मुंबई, दि. 4: हेक्टरी पीकनिहाय पीक कर्जाच्या मर्यादेबाबतची कार्यवाही जिल्हास्तरावरील समिती करीत असते. पिकानुसार हेक्टरी कमीत कमी उत्पादन व जास्तीत जास्त उत्पादनाचा समन्वय, उत्पादनानंतर बँकेने दिलेले कर्ज परतफेडीची शेतकऱ्याची आर्थिक परिस्थिती, केंद्र शासनाकडून शेतमाल किंमतीत झालेली वाढ, या सर्व बाबींचा विचार करून पीक कर्ज समितीकडून वाढविण्यात येते. असे पीक कर्ज वाढविण्यासाठी शासनाचे धोरण आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
सोलापूर जिल्ह्यातील पीक कर्ज वाटप उद्दिष्ट पूर्तीबाबत सदस्य रणजितसिंह मोहिते –पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, मागील काळात राज्यात काही जिल्हा बँका अडचणीत आलेल्या आहेत. ए ग्रेड येणाऱ्या बँकांसाठी सवलत देण्याचा निर्णय झालेला आहे. पीक कर्ज देण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीमध्ये खरीपपूर्व बैठकीत चर्चा होत असते. त्यावेळी पीक कर्ज लक्षांक पूर्ण करण्यासाठी सूचना देण्यात येतात. राष्ट्रीयकृत बँकांनाही लक्षांक देण्यात येतो. तसेच 0 ते 2 टक्के व्याजदराने 3 लक्ष रूपयांपर्यंत कर्ज देण्याचा शासनाचा प्रयत्न असतो.
या प्रश्नाच्या उत्तरात सहकार मंत्री दिलीप वळसे- पाटील म्हणाले की, सोलापूर जिल्ह्यात सन 2023-24 करीता कर्ज वाटपाचा लक्षांक 2378.56 कोटी आहे. जिल्ह्यात 92 हजार 11 शेतकऱ्यांना 1454.88 कोटी रूपयांचे कर्ज वाटप झाले आहे. त्याची टक्केवारी 61 आहे. उर्वरित वाटप सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. कर्जमुक्ती योजनेत कर्जमाफी मिळालेल्या शेतकऱ्यांच्या 7/12 वरील बोझा कमी करण्यासाठी जिल्हानिहाय परिस्थिती जाणून घेऊन निर्णय घेण्यात येईल.
याबाबत सहकार मंत्री श्री. वळसे-पाटील म्हणाले की, सोलापूर जिल्ह्यात सन 2023-24 मध्ये विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक 156 कोटी, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने 428 कोटी, राष्ट्रीयकृत बँकांनी 1655 कोटी रूपंयाचे पीककर्ज वाटप केले आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने 75 टक्के, तर राष्ट्रीयकृत बँकांनी 47 टक्के कर्ज वाटप केले आहे. सप्टेंबरच्या आत लक्षांकाप्रमाणे पूर्ण कर्ज वाटप करण्याच्या सूचना बँकांना देण्यात येतील.
मंत्री श्री. वळसे-पाटील पुढे म्हणाले की, राज्यस्तरीय बँकर्स समिती (एसएलबीसी) ने 25 मे 2023 रोजी सर्व बँकांना परिपत्रक काढून कुठल्याही शेतकऱ्याला कर्ज देताना सीबील स्कोअर न बघण्याची सूचना केली आहे. दिलेला लक्षांक पूर्ण करण्यासाठी तालुक्यात संबंधित आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली पीक कर्ज वाटपाबाबत समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या माध्यमातून पीक कर्ज वाटप लक्षांक पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे.
या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानपरिषद विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, विधानपरिषद सदस्य गोपीचंद पडळकर, प्रवीण दरेकर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
0000
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत किमान २० गुंठे जमिनीची अट शिथिल करण्यासाठी केंद्राकडे प्रयत्न करणार – मंत्री धनंजय मुंडे
मुंबई, दि. 4: राज्यात प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना ठिबक व तुषार सिंचनाकरिता अनुदान देण्यात येते. ही योजना राज्य व केंद्र शासनाच्या हिश्श्यातून राबविण्यात येते. या योजनेत लाभार्थींकडे 20 गुंठेपेक्षा अधिक जमीन असणे आवश्यक आहे. राज्यात प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत किमान 20 गुंठे जमिनीची अट शिथिल करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे प्रयत्न करण्यात येतील, असे कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
प्रधानमंत्री कृषी योजनेंतर्गत किमान 20 गुंठे जमीन असण्याची अट शिथिल करण्याबाबत विधानपरिषद सदस्य सतेज ऊर्फ बंटी पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
कृषी मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले की, याबाबत अन्य राज्यांमध्ये काही योजना राबविण्यात येतात. या योजनांचा अभ्यास करून राज्यासाठी तशा पद्धतीची योजना आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतून तुषार व ठिबक सिंचनाकरिता अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना अनुज्ञेय खर्चाच्या 55 टक्के अथवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या 55 टक्के यापैकी कमी असेल ते आणि इतर शेतकऱ्यांना अनुज्ञेय अथवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या 45 टक्के यापैकी कमी असेल ते अनुदान देय आहे. तसेच मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना व अटल भूजल योजनेंतर्गत अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना 25 टक्के व इतर शेतकऱ्यांना 30 टक्के पूरक अनुदान देऊन अनुक्रमे 80 व 75 टक्के अनुदान देण्यात येत आहे, असेही मंत्री श्री. मुंडे यांनी सांगितले.
००००
निलेश तायडे/विसंअ
पीक नुकसानाची माहिती विमा कंपनीला कळविण्याची मुदत ९६ तास करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार – मंत्री धनंजय मुंडे
मुंबई,दि. 4 : शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाल्यास विमा कंपनीला या नुकसानाची माहिती 72 तासांच्या आत देण्याचा नियम आहे. यात बदल करून किमान 96 तास इतकी मुदत देण्यात यावी, अशा प्रकारची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात येणार आहे, अशी माहिती उत्तर विधानपरिषदेतील प्रश्नोत्तराच्या तासांत कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.
राज्यातील शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेची रक्कम मिळाली नसल्याबाबत विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता त्याला उत्तर देताना कृषीमंत्री श्री. मुंडे बोलत होते.
कृषीमंत्री श्री. मुंडे म्हणाले की, अतिवृष्टी सारख्या संकटाच्या काळात वीज पुरवठा खंडित असणे, इंटरनेटची सुविधा बंद असणे, मोबाईल नेटवर्क नसणे अशा प्रकारच्या अनेक समस्यांना शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागते. अशा परिस्थितीत या सुविधा पूर्ववत होण्यास काही कालावधी लागतो. त्यामुळे 72 तासांच्या आत नुकसानीची माहिती देण्यास बहुतांश शेतकरी असमर्थ ठरतात. अशावेळी या कालावधीत आणखी काही तासांची वाढ करून हा कालावधी किमान 96 तास केला जावा, म्हणून केंद्र सरकार कडे मागणी करून त्याचा पाठपुरावा करण्यात येईल.
सन 2022 च्या हंगामात एकूण विमाधारक शेतकऱ्यांना 3180 कोटी इतकी पीक विमा रक्कम मंजूर करण्यात आली असून त्यापैकी सुमारे 3,148 कोटी इतकी रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. तसेच उर्वरित शेतकऱ्यांची विम्याची रक्कम ही 1000 रुपये पेक्षा कमी असल्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक विमा कमीत कमी एक हजार रुपये मिळावा, अशी शासनाची भूमिका आहे. त्यावर उपाय म्हणून यापुढे शेतकऱ्यांना विम्यापोटी मिळणारी रक्कम 1000 रुपयांपेक्षा कमी असल्यास त्यात उर्वरित रक्कम राज्य शासन देईल व शेतकऱ्यांना कमीत कमी एक हजार रुपये पीक विमा हा निश्चित मिळेल, अशी घोषणाही मंत्री श्री. मुंडे यांनी केली.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री भाई जगताप, शशिकांत शिंदे, विक्रम काळे यांनी सहभाग घेतला.
०००
संध्या गरवारे/विसंअ
