सांबरकुंड वन जमीन हस्तांतरणांसाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येणार-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नागपूर, दि.१४ : कोकणातील सांबरकुंड वन जमीन हस्तांतरणांसाठी केंद्र शासनाच्या मान्यतेसाठी प्रतिक्षेत असून पाठपुरावा सुरू आहे. त्यास अंतिम मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर प्रकल्पाचे बांधकाम हाती घेण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
रायगड जिल्ह्यातील अनेक नद्यांवर पाणी योजना राबवण्याबाबत सदस्य जयंत पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केले होते, त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.
श्री फडणवीस म्हणाले, बाळगंगा प्रकल्पाच्या धरणाचे काम भौतिकदृष्ट्या ८० टक्के झाले आहे. सदर प्रकल्पाद्वारे सिडको नवी मुंबई क्षेत्रास पाणीपुरवठा करणे प्रस्तावित आहे. प्रकल्पाच्या वाढीव खर्चास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता आवश्यक आहे. सिडकोने प्रकल्पाचा उर्वरीत खर्च शासनामार्फत करणेविषयी सूचित केले आहे. तरी सदर प्रकल्पाच्या प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावास मंजूरी देण्याची कार्यवाही शासनस्तरावर प्रगतीपथावर असून मंजूरीनंतर निधी उपलब्धतेनुसार प्रकल्पाची पुढील कामे पूर्ण करणेचे नियोजन आहे.
रायगड जिल्ह्याचा शाश्वत विकास घडवताना बाळगंगा हेटवणे, सांबरकुंड ,काळकुंभे, आंबोली हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी शासन सकारात्मक असल्याचे श्री फडणवीस यांनी सांगितले.
यावेळी सदस्य सर्वश्री अनिकेत तटकरे, आमश्या पाडवी यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
00000000
राजू धोत्रे/विसंअ
——————————————————————————–
वैधानिक विकास मंडळांच्या पुनर्गठनासाठी पाठपुरावा करणार- उपमुख्यमंत्री अजित पवार
मुंबई, दि. १४ : विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळांच्या पुनर्गठनाची कार्यवाही त्वरित करण्याबाबत केंद्र सरकारला पत्राद्वारे यापूर्वीच विनंती करण्यात आलेली आहे. कांदा निर्यात, इथेनॉल निर्मितीसह राज्याच्या इतर प्रश्नांसंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि संबंधित मंत्र्यांची भेट घेण्यासाठी राज्याचे शिष्टमंडळ पुढील दोन दिवसांत दिल्लीला जाणार आहे. त्यावेळी वैधानिक विकास मंडळांचे तातडीने पुनर्गठन करण्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानपरिषदेतील या विषयावरील लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली.
उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, नागपूर करारातील तरतुदींनुसार विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळे 1994 ला पाच वर्षांसाठी स्थापन झाली. त्यानंतर या मंडळांना आपण वेळोवेळी मुदतवाढ देत आहोत. त्यानुसार 27 सप्टेंबर, 2022 ला या मंडळांचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. तसा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. राज्याच्या विविध प्रश्नांसाठी केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे दोन दिवसांत राज्याचे शिष्टमंडळ दिल्लीला जाणार आहे, त्यावेळी या विषयाबाबतचा पाठपुरावा करण्यात येईल.
यापूर्वी वाटप करण्यात आलेल्या निधीसंदर्भात माहिती देताना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, राज्यपालांच्या निर्देशानुसार वार्षिक योजनेतील विभाज्य नियतव्ययाच्या वाटपाकरिता विदर्भासाठी 23.03 टक्के, मराठवाड्यासाठी 18.75 टक्के आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी 58.23 टक्के याप्रमाणे सूत्र निश्चित करुन देण्यात आले आहे. तथापि, 2013-14 ते 2020-21 या कालावधीत विदर्भासाठी 27.97 टक्के, मराठवाड्यासाठी 19.31 टक्के आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी 54.05 टक्के इतक्या निधीचे प्रत्यक्ष वितरण करण्यात आले आहे. राज्यात वैधानिक विकास मंडळे अस्तित्वात नसताना सुध्दा 2020-21 ते 2023-24 या कालावधीत विदर्भ-मराठवाड्याला सूत्रापेक्षा अधिकच्या निधीचे वाटप करण्यात आले आहे. विदर्भ, मराठवाड्यावर कोणत्याही परिस्थितीत अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही. तसेच कोकणासह उर्वरित महाराष्ट्रावर अन्याय होऊ नये, याची खबरदारी घेण्यात येईल. राज्याचा समतोल विकास, अनुशेष निर्मूलन याबाबतीत सरकार गंभीर असल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी यावेळी सांगितले.
0000
आदिवासींच्या जबरदस्तीच्या धर्मांतराची तक्रार आल्यास तत्काळ कारवाई– मंत्री मंगलप्रभात लोढा
नागपूर, दि. 14 : विविध प्रकारची प्रलोभने दाखवून मूळ आदिवासींचे धर्मांतरण करणाऱ्याविरुद्ध कारवाई करण्यात येणार आहे. या गंभीर विषयासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेणार असल्याची ग्वाही कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी विधानपरिषदेत दिली. त्याचप्रमाणे जबरदस्तीने धर्मांतरण केल्याच्या तक्रारी आल्यास त्याची तत्काळ दखल घेऊन कारवाई केली जाईल, असेही मंत्री श्री. लोढा यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
आदिवासी व्यक्तीच्या धर्मांतरांच्या प्रश्नाबाबत निरंजन डावखरे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावर उत्तर देताना मंत्री श्री. लोढा बोलत होते. ते म्हणाले की, आदिवासी समाजाने आपल्या मूळ संस्कृतीचे जतन करून जगात एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. अशावेळी वेगवेगळी प्रलोभने दाखवून मूळ आदिवासींचे धर्मपरिवर्तन केले जात असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. या प्रकाराची सखोल चौकशी करण्यासाठी निवृत्त कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात येईल. या समितीत सर्व राजकीय पक्षांचे (विधानसभा/विधानपरिषद) प्रतिनिधी आणि आदिवासी समाजातील दोन व्यक्तींचा समावेश असेल. ही समिती 45 दिवसांच्या आत शासनाला अहवाल सादर करेल.
या लक्षवेधी सूचनेच्यावेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य सर्वश्री एकनाथ खडसे, प्रवीण दरेकर, गोपीचंद पडळकर, राजहंस सिंह, कपिल पाटील यांनी सहभाग घेतला होता.
००००
प्रवीण भुरके/विसंअ
