कीटकनाशके, अन्य साठ्यांच्या अपहारांवर आळा घालण्यासाठी अधिकाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण- मंत्री धनंजय मुंडे
नागपूर, दि. 18 : महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाच्या माध्यमातून कीटकनाशकांसह उपलब्ध करण्यात आलेल्या अन्य साहित्याच्या साठ्याच्या बाबतीत घडणाऱ्या अपहाराच्या घटनांवर कायमस्वरूपी आळा घालण्यासाठी अधिकाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन करण्यात येत असल्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
अकोला जिल्ह्यातील महामंडळाच्या विभागीय कार्यालयातील भांडारपालाने कीटकनाशकांच्या केलेल्या गैरव्यवहारासंदर्भात सदस्य अमोल मिटकरी यांनी विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी मंत्री श्री. मुंडे बोलत होते. या चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकर, भाई जगताप यांनी सहभाग घेतला.
यावेळी कृषीमंत्री श्री. मुंडे म्हणाले की, संबंधित भांडारपालास निलंबित करण्यात आले असून त्याच्यावर विभागीय चौकशी सुरू आहे. तसेच या अपहाराच्या संदर्भात नेमण्यात आलेल्या सत्यशोधक समितीच्या अहवालानुसार संबंधित भांडारपालावर अकोला एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
महामंडळाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा हा शासनाचा अंतिम उद्देश आहे. मात्र कोणत्याही कर्मचारी किंवा अधिकारी शासनाची फसवणूक करून शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध करण्यात आलेल्या सामग्रीचा अपहार करत असेल, तर अशा अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांची सरकार गय करणार नाही. त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही श्री. मुंडे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
यासंदर्भातील कारवाई गतीने पूर्ण केली जावी. याबाबत सत्यशोधक समितीच्या अंतिम अहवालात सर्वकाही स्पष्ट होईल व दोषीवर कायदेशीररित्या कठोर कारवाई केली जाईल, असे मंत्री श्री. मुंडे यांनी स्पष्ट केले.
000
दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/
————————
जिजाऊ को.ऑप. बँकेच्या कर्जवाटप प्रकरणी चौकशीअंती कारवाई– मंत्री दिलीप वळसे पाटील
नागपूर, दि. 18 : अमरावती जिल्ह्यातील जिजाऊ कमर्शियल को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या संचालक मंडळाने नियमबाह्य पद्धतीने कर्जाचे वाटप केल्याप्रकरणी सहकार आयुक्तांनी सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था जि.अमरावती यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली असून चौकशीची कार्यवाही सुरू आहे. चौकशीमध्ये जे दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
यासंदर्भात सदस्य श्रीमती उमा खापरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी श्री. वळसे पाटील बोलत होते. या चर्चेत सदस्य प्रवीण दरेकर, सतेज पाटील यांनी सहभाग घेतला.
यावेळी श्री वळसे पाटील म्हणाले, जिजाऊ कमर्शियल को-ऑपरेटिव्ह बँक, अमरावती या बँकेबाबतच्या विविध तक्रारीच्या अनुषंगाने सहकार आयुक्तांनी 10 नोव्हेंबर 2022 रोजीच्या आदेशान्वये तपासणीसाठी प्रादेशिक उपसंचालक, (साखर), अमरावती यांची नियुक्ती केली असून त्यांनी दिनांक 18 ऑगस्ट 2023 रोजी तपासणी अहवाल सादर केला आहे. या अहवालामध्ये कर्ज मंजूर प्रकरणांमध्ये पुरेसे तारण न घेणे, कर्जदाराची क्षमता न पाहता कर्ज देणे, संपूर्ण कर्ज रक्कम उचल देणे, कमी व्याजदराने कर्ज मंजूर करणे, शासन मान्यता न घेता एक रकमी कर्ज परतफेड योजना राबविणे इत्यादीमध्ये अनियमितता आढळून आल्याने या बँकेची चौकशी करण्यासाठी दिनांक 9 नोव्हेंबर 2023 रोजीच्या आदेशान्वये सहकार आयुक्तांनी सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था, जि. अमरावती यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली असून चौकशीची कार्यवाही सुरू आहे. चौकशीमध्ये जे दोषीं असतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.
0000
दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/
——————
गुप्तेश्वर मंदिराच्या दुरुस्तीची कामे सुरू– मंत्री सुधीर मुनगंटीवार
नागपूर, दि. 18 : धारासुर येथील प्राचीन गुप्तेश्वर मंदिराच्या दुरुस्तीची तसेच इतर आवश्यक कामे सुरू असल्याची माहिती सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानपरिषदेत दिली.
धारासुर ता. गंगाखेड, जि. परभणी येथील प्राचीन गुप्तेश्वर मंदिराच्या दुरुस्तीची तसेच इतर आवश्यक कामे करण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी उपस्थित केला होता. त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, प्राचीन गुप्तेश्वर मंदिराच्या संरक्षित स्मारकाच्या फक्त जतन व संवर्धनाच्या कामासाठी पहिल्या टप्प्यात रुपये 14 कोटी 95 लाख रुपये रकमेची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. तसेच पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर या स्मारकाच्या जतन व संवर्धनासाठी दुसऱ्या टप्प्याचे 13 कोटी 98 लाख रुपये इतक्या रकमेची कामे हाती घेण्याचे नियोजन आहे. स्मारकाच्या जतन व संवर्धनासाठी पहिल्या टप्प्याचे काम सध्या सुरू असून हे काम पूर्ण होण्यासाठी अंदाजे दोन वर्षाचा कालावधी अपेक्षित आहे. तथापि मंदिराच्या जतन दुरुस्तीच्या कामामुळे भाविकांना दर्शनाची कोणतीही अडचणी येऊ नये, म्हणून स्थानिक लोकप्रतिनिधी व ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊन भगवान महादेवाच्या पिंडीची प्राणप्रतिष्ठा मंदिर परिसरात करण्यात आलेली आहे तसेच मंदिराच्या इतर सुशोभीकरणासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतूनही निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.
00000
दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/
———————-
ऊस तोडणी यंत्राच्या अनुदानासाठी संगणकीय सोडत– मंत्री दिलीप वळसे पाटील
नागपूर दि. 18 : राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत साडेचारशे ऊस तोडणी यंत्रासाठी अनुदान निधीची राज्यस्तरावर संगणकीय सोडत लवकरच काढण्यात येणार असल्याची माहिती सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत ऊस तोडणी यंत्रासाठी अनुदान निधी दिला नसल्याबाबतचा प्रश्न सदस्य सतेज पाटील यांनी उपस्थित केला होता. त्यावेळी ते बोलत होते. या चर्चेत विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवे, जयंत पाटील आदींनी सहभाग घेतला.
यावेळी श्री वळसे पाटील म्हणाले की, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ऊस तोडणी यंत्रांना अनुदान प्रकल्पांतर्गत कृषी विभागाच्या महाडीबीटी पोर्टलवर सद्यस्थितीत वैयक्तिक शेतकरी, उद्योजक, साखर कारखाने यांच्याकडून 7300 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. या प्रकल्पास 2023 -24 करिता रुपये 96.39 कोटी इतका अतिरिक्त नियतव्यय मंजूर केल्याचे 3 नोव्हेंबर 2023 च्या पत्रान्वये केंद्र शासनाने कळविले आहे. या मंजूर नियतव्ययानुसार प्राप्त होणाऱ्या निधीच्या अधीन राहून ऊस तोडणी यंत्रासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जाची राज्यस्तरावर संगणकीय सोडत काढण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर अनुषंगिक बदल करण्याचे काम महाआयटी विभागाकडून सुरू आहे. ऊस तोडणी यंत्रासाठी राज्य सरकार राज्यस्तरीय योजना आणण्याबाबत शेतकरी, साखर कारखानदार, ऊस तोडणी संघटना यांच्याशी चर्चा करेल, असे श्री. वळसे पाटील यांनी सांगितले.
0000
दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/
———————–
बाधित शेतकरी अनुदानापासून वंचित नाही– मंत्री अनिल पाटील
नागपूर, दि. १८ : छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वैजापूर तालुक्यातील सन 2022 च्या पावसाळ्यात झालेल्या सततच्या पावसामुळे बाधित झालेल्या पिकांच्या नुकसानीकरीता पात्र बाधित शेतकऱ्यांपैकी एकही शेतकरी अनुदानापासून वगळला नसल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली.
वैजापूर (जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर) तालुक्यातील पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांची नावे लाभार्थ्याच्या यादीतून वगळण्यात आल्याबाबतचा प्रश्न सदस्य विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केला होता. त्यावेळी मंत्री श्री पाटील बोलत होते. या चर्चेत सदस्य सतेज पाटील यांनी सहभाग घेतला होता.
यावेळी मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वैजापूर तालुक्यातील ई-केवायसी न केलेल्या 14165 शेतकऱ्यांनी तसेच जिल्ह्यातील इतर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी करण्याकरीता त्यांच्यामध्ये जागृती करण्यासाठी गाव पातळीवरील क्षेत्रीय यंत्रणेद्वारे कार्यवाही करण्याबाबत जिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर यांना सूचना दिलेल्या आहेत.
0000
दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/
————————
आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना एक लाखाच्या मदतीची कार्यवाही सुरु– मंत्री अनिल पाटील
नागपूर दि. १८ : शेतकरी आत्महत्याप्रकरणी नियमानुसार पात्र ठरलेल्या संबंधित शेतकऱ्यांच्या वारसांना रुपये एक लाख याप्रमाणे मदत देण्याची कार्यवाही जिल्हास्तरावर सुरू आहे. शेतकरी आत्महत्या रोखण्याच्या दृष्टीने प्रामुख्याने कृषी विभाग व विविध विभागामार्फत विविध उपाययोजना राबविण्यात येत असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली.
मराठवाडा तसेच अमरावती विभागातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य रमेश कराड यांनी उपस्थित केला होता. त्यावेळी मंत्री श्री. पाटील बोलत होते. या चर्चेत सदस्य शशिकांत शिंदे, जयंत पाटील यांनी सहभाग घेतला होता.
मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन अंतर्गत शेतकऱ्यांना समुपदेशनाची व प्रबोधनाची आवश्यकता विचारात घेऊन विविध उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. विशेष मदतीच्या कार्यक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी “कृषी समृध्दी” योजनेच्या अनुषंगाने विविध विभागांकडून उपाययोजना करण्यात येत आहेत. शेतमालाला हमीभाव, पीएम किसान सारख्या योजनांमार्फत शेतकऱ्यांवरील ताण कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. तसेच महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबविण्यात आली.
शेतकऱ्यांना केवळ रुपये एक भरून पीक विमा योजनेचा लाभ देण्याकरिता “सर्वसमावेशक पीक विमा योजना” सन २०२३-२४ पासून राबविण्यास २३ जून, २०२३ रोजीच्या कृषी विभागाच्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली आहे. राज्य शासनाकडून प्रतिवर्ष रुपये ६०००/- शेतक-यांना देण्यासाठी ‘नमो किसान शेतकरी महासन्मान’ निधी योजना कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेती पिकांचे नुकसान झाल्यास राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून अथवा वेळ प्रसंगी राज्य शासनाच्या निधीतून मदत दिली जाते, असेही त्यांनी सांगितले.
00000
दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/
