छत्रपती संभाजीनगर, दि.८ (जिमाका):- जिल्हा नियोजन समितीमार्फत विविध विभागांना विकास कामांसाठी दिलेला निधी हा वेळेत खर्च होईल यादृष्टिने नियोजन करावे, असे निर्देश पालकमंत्री संदिपान भुमरे यांनी आज जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत दिले. दरम्यान सन २०२४-२५ साठी १००० कोटी रुपयांच्या प्रस्तावित नियतव्ययाचा आराखडा राज्यस्तरीय बैठकीत मान्यतेस्तव ठेवण्यास आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ही वाढ सन २०२३-२४ च्या मंजूर नियतव्ययाच्या तुलनेत ७८.५७ टक्के इतकी आहे.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज जिल्हा नियोजन सभागृहात पार पडली. बैठकीस अल्पसंख्याक विकास मंत्री अब्दुल सत्तार, गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, खासदार इम्तियाज जलील, विधान परिषद सदस्य आ. सतिष चव्हाण, आ. उदयसिंग राजपूत, विधानसभा सदस्य आ. हरिभाऊ बागडे, आ. संजय शिरसाट, जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य अभिजीत देशमुख, स्वाती कोल्हे, ज्ञानेश्वर दुधारे, पंकज ठोमरे, समीर सत्तार तसेच जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय, मनपा आयुक्त जी. श्रीकांत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विकास मीना, पोलीस अधीक्षक मनिष कलवानिया, निवासी उपजिल्हाधिकारी जनार्दन विधाते, जिल्हा नियोजन अधिकारी भारत वायाळ तसेच सर्व विभागप्रमुख आदी उपस्थित होते.
बैठकीत प्रारंभी सन २०२३-२४ च्या नियतव्ययातून डिसेंबर २०२३ अखेर झालेल्या खर्चाचाआढावा यावेळी सादर करण्यात आला. त्यानुसार, जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५६० कोटी रुपयांच्या मंजूर नियतव्ययापैकी ३९२ कोटी ४ लक्ष रुपये उपलब्ध निधी असून त्यापैकी ११६ कोटी ५९ लक्ष रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. १४० कोटी १९ लक्ष निधी वितरीत करण्यात आला असून डिसेंबर २०२३ अखेर ६५ कोटी ५४ लाख ५८ हजार रुपये निधी खर्च झाला आहे, अशी माहिती देण्यात आली.
अनुसूचित जाती उपयोजनेचा मंजूर नियतव्यय १०३ कोटी रुपये असून ५१ कोटी ५० लक्ष रुपये निधी उपलब्ध झाला आहे. त्यापैकी १४ कोटी ५० लक्ष रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून सर्व निधी वितरीत होऊन खर्चही झाला आहे, अशी माहिती देण्यात आली,
आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनांसाठी ९ कोटी ११ लक्ष रुपयांचा मंजूर नियतव्यय असून ४ कोटी८४ लक्ष रुपयांचा निधी उपलब्ध आहे. ५ कोटी ३७ लक्ष रुपयांचा कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून २ कोटी ४१ लक्ष रुपये निधी वितरीत झाला आहे. १ कोटी ९८ लक्ष रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे, अशी माहिती देण्यात आली.
जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण सन २०२४-२५ साठी प्रारुप आराखड्यासही मंजूरी देण्यात आली. सन २०२४-२५ साठी शासनाने दिलेली वित्तीय मर्यादा ४५७ कोटी रुपये इतकी असून यंत्रणांची मागणी १३४० कोटी ७० लक्ष रुपये इतकी आहे. १००० कोटी रुपयांचा प्रस्तावित नियतव्यय आराखडा राज्यस्तरीय बैठकीत मान्यतेसाठी ठेवण्यास आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. एकंदर सन २०२३-२४ च्या मंजूर नियतव्ययाच्या तुलनेत ७८.५७ टक्के वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
प्रास्ताविक जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी केले तर जिल्हा नियोजन अधिकारी भारत वायाळ यांनी सूत्रसंचालन व आभारप्रदर्शन केले.
०००००
कालवा सल्लागार समिती बैठक
रब्बीसाठी पाणी आवर्तनाचे नियोजन करावे- पालकमंत्री संदिपान भुमरे
पिण्यासाठी आणि औद्योगिक वापर यासह रब्बी हंगामात शेतीला दोन आवर्तने देण्यासाठी उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन करावे, असे निर्देश पालकमंत्री संदिपान भुमरे यांनी येथे कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत दिले.
जायकवाडी प्रकल्पाची सिंचन क्षमता १८ लाख ३३२२ हेक्टर आहे. सद्यस्थितीत तेथे ३२.६८७ टीएमसी उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध असून यापैकी ६.५१६ टीएमसी पाणी औद्योगिक वापरासाठी राखीव असून १५.५ टीएमसी पाणी रब्बी पिकाच्या आवर्तनासाठी वापरता येईल,अशी माहिती प्रास्ताविकात सब्बीनवार यांनी दिली.
पालकमंत्री भुमरे यांनी निर्देश दिले की, रब्बी पिकासाठी पहिले आवर्तन फेब्रुवारी ते मार्च आणि दुसरे आवर्तन एप्रिल आणि मे या महिन्यांमध्ये देण्याचे नियोजन करावे.
विरोधी पक्षनेता अंबादास दानवे यांनी सुचना केली की, जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी योग्य ती भूमिका घेऊन पाण्याची मागणी शासनस्तरावर कळवावी व कार्यवाही करावी. तसेच गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाने शेतीसाठी आवश्यक पाणी उपलब्ध करून द्यावे; तसा प्रस्ताव प्रशासनाने शासनाकडे पाठवावा.
आ.रमेश बोरनारे यांनी, जायकवाडीच्या वितरिका व नांदूर मधमेश्वर कालवा प्रकल्पाच्या वितरिकांचे संगणक प्रणालीद्वारे जोडण्याची मागणी केली व गंगापूर आणि वैजापूर तालुक्यातील मुकणे, भाम, वाकी, भावली या धरणात उपलब्ध पाण्याचे समन्यायी वाटप व्हावे अशी मागणी केली.
आ. राजेश टोपे यांनी शेतीच्या आवर्तनासाठी जायकवाडी प्रकल्पातील उपलब्ध पाणी तसेच मृत साठ्यातून जास्तीत जास्त पाणी दिले पाहिजे अशी मागणी केली.
पाणी वापर संस्थेच्या अंतर्गत पाणी वितरणाचे नियोजन करून याचे शेती, उद्योग आणि पिण्यासाठी पाण्याचे योग्य वितरण होण्यासाठी समिती सदस्यांमध्ये शासकीय अधिकाऱ्यांचीही नियुक्ती करण्याबाबत बैठकीत ठरविण्यात आले.
०००००
४२ गावांच्या विविध विकास कामांचा आढावा
मार्च अखेर कामे पूर्ण करा – पालकमंत्री संदिपान भुमरे
ग्रामीण विकासाला साह्यभूत असणाऱ्या रोजगार हमी योजने अंतर्गत करण्यात येणारी कामे मार्च अखेर पूर्ण करावेत, असे निर्देश पालकमंत्री संदीपान भुमरे यांनी दिले.
पैठण तालुक्यातील ४२ गावांचा व विविध विकास कामाचा आढावा जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात घेण्यात आला. जिल्हाधिकारी अस्तिककुमार पाण्डेय, महानगरपालिका आयुक्त जी.श्रीकांत, जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विकास मीना, रोहयो उपजिल्हाधिकारी अर्चना खेतमाळीस, उपायुक्त नंदा गायकवाड, उपविभागीय अधिकारी सोहम वायाळ, गटविकास अधिकारी मीना रावताळे, तालुका कृषी अधिकारी यांच्यासह सरपंच व संबंधित अधिकारी कर्मचारी आढावा बैठकीस उपस्थित होते. रोहयोअंतर्गत मंजूर कामे मार्च अखेर प्राधान्याने पूर्ण करावेत अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या. कारोड, आडगाव खुर्द, एकोड, नायगाव, धारधोत, भालगाव,आपतगाव चितेगाव, चित्ते पिंपळगाव, पाचोड, डायगव्हाण, गारखेडा, घारेगाव, पिंपरी, कचनेर,खोडेगाव या गावाबरोबर इतरही गावातील रोजगार हमी योजनेच्या कामांविषयीचा आढावा घेण्यात आला. घरकुल, जनावरांचा गोठा, पेव्हर ब्लॉक बसवणे, वृक्ष लागवड, मातोश्री पाणंद रस्ता, रोपवाटिका, सिंचन विहीर, शाळेला संरक्षण भिंत, शेततळे, साठवण तलाव इ. कामांचा आढावा घेण्यात आला.मंजूर कामांच्या पूर्ण होण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करून ग्रामस्थ, कनिष्ठ अभियंता आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी ही कामे वेळेत पूर्ण करावेत व उद्दिष्ट पूर्ण करावे,असे निर्देश त्यांनी दिले.
०००००
