पंढरपूर, दि.09 :- राज्यात सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्रामविकास विभाग, प्रधानमंत्री सडक योजना तसेच मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना अशा विविध योजनांच्या माध्यमातून रस्त्यांची कामे होत आहेत. राज्यातील प्रलंबित असलेल्या विविध रस्त्यांच्या कामांना मागील दीड वर्षात निधी उपलब्ध करून ते विहित कालावधीत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जात असून, राज्यात बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून विकासकामांना गती देण्यात येत असल्याचे प्रतिपादन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी केले.
शासकीय विश्रामगृह माळशिरस येथील नवीन इमारतीच्या भूमिपूजन व कळंबोली- नातेपुते- शिंगणापूर या रस्त्याचे लोकार्पण सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच माळशिरस येथे बांधण्यात येत असलेल्या अद्ययावत व प्रशस्त अशा नव्या न्यायालय इमारतीची पाहणी आज त्यांनी केली.
यावेळी खासदार रणजितसिंह नाईक- निंबाळकर, आमदार रणजितसिंह मोहिते पाटील, आमदार राम सातपुते,सां.बा. विभागाचे अधीक्षक अभियंता संजय माळी, कार्यकारी अभियंता सुनिता पाटील तसेच मान्यवर पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी बांधकाम मंत्री चव्हाण म्हणाले, राज्यातील विकास कामे दूरदृष्टीने नियोजन करुन गती देण्यात येत आहे. हायब्रीड ॲन्युईटी प्रकल्पांतर्गत कमी खर्चात उत्तम दर्जाची कामे केली जात आहे. माळशिरस तालुक्याला स्ता सुधारणा, नवीन रस्ता करणे आदी विकास कामांसाठी आवश्यक निधीची उपलब्धता करुन देण्यात आली आहे. तालुक्याच्या विकासासाठी यापुढेही निधीची उपलब्धता करुन देण्यात येईल.
माळशिरस येथील विविध न्यायालयांचे कामकाज एकत्रित व सोयीस्कररित्या व्हावे यासाठी माळशिरस येथे अद्ययावत व प्रशस्त अशी नविन न्यायालय इमारत बांधण्यात येत आहे. न्यायदान करणारी यंत्रणा आणि न्याय मागण्यासाठी येणारा सर्वसामान्य माणूस यांची मुलभूत सोयीसुविधांच्या बाबतीत गैरसोय होऊ नये यासाठी सर्व सुविधापुरक इमारत बांधण्यात येत असून, या इमारतीमुळे तालुक्याच्या वैभवात भर पडणार पडणार असल्याचे बांधकाम मंत्री चव्हाण यांनी सांगितले.
यावेळी आमदार रणजीतसिंह मोहिते पाटील म्हणाले, माळशिरस तालुक्यात रस्ते सुधारणा, नवीन रस्ते आशा विविध विकास कामांसाठी भरघोस निधी प्राप्त झाला असून त्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात कामे करण्यात आली आहे. निरा नदी काठाचा भागातील 42 कि.मी रस्ता मोठ्या प्रमाणात खराब झाला असून त्यासाठी आवश्यक निधीची उपलब्धता व्हावी अशी मागणी त्यांनी योवळी केली.
माळशिरस तालुक्यातील विश्रामगृह हे विशेष बाबब म्हणून बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी मंजूर केले असून, माळशिरस तालुक्याच्या विविध विकासासाठी 350 कोटींच्या निधी बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून मिळाला असल्याचे आमदार राम सातपुते यांनी सांगितले.
नवीन शासकीय विश्रामगृह इमारतीच्या बांधकामासाठी 3 कोटी 76 लाख 75 हजार रुपयांची प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. यामध्ये दोन व्हीआयपी सूट, तीन साधे सूट, एक मिटिंग हॉल, डाईनिंग हॉल-, मीटर रूम, फर्निचर, अपंगासाठी शौचालय, सरंक्षक भिंत आदी कामे प्रस्तावित आहेत. माळशिरस न्यायालयाची तीन मजली इमारत अत्याधुनिक व सुसज्ज बांधण्यात येत असून यामध्ये तळ मजल्यावर सीसीटीव्ही रूम, फायर कंट्रोल रूम, स्वच्छता गृह, पार्किंग, बालस्नेही न्यायालय,, न्यायाधीश चेंबर, कोर्ट हॉल, अँटी चेंबर, लघुलेखक कार्यालय, न्यायाधीश ग्रंथालय, पुरुष-महिला लॉकअप, मनोरंजन केंद्र,. रेकॉर्ड रूम, सेंट्रल रेकॉर्ड रूम, पुरुष-महिला पोलिस कक्ष, बँक, एटीएम सुविधा नजर ऑफिस, स्ट्राँग रूम, साक्षीदार पुरुष व महिला, वाद निवारण कक्ष, मुद्देमाल कक्ष, प्राथमिक आरोग्य सुविधा, सुरक्षा रक्षक कक्ष आदी सुविधा देण्यात येणार आहेत. सदर इमारतीचे काम प्रगती पथावर प्रगतीपथावर असून ते लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे कार्यकारी अभियंता सुनिता पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
000000000
