छत्रपती संभाजीनगर दि. 15: आपल्या पाल्यांपासून दुर्लक्षितव हक्कांपासून वंचित असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांचे वृध्दापकाळातील आयुष्य सुखकर, आनंददायी, आरोग्यवर्धक व तणावमुक्त होण्यासाठी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असणाऱ्या शासनाच्या विविधयोजना व कायदेशीर तरतुदी यांचा समन्वय साधून ज्येष्ठांना दिलासा देणारा ज्येष्ठ नागरिक मालमत्ता हक्काबाबतचा उपक्रम छत्रपती संभाजीनगर विभागात राबविण्यात येणार असल्याचे विभागीय आयुक्त मधुकर राजे अर्दड यांनी आज सांगितले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सभागृहात विभागीय आयुक्त श्री.अर्दड यांनी याबाबत पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी उपायुक्त नयना बोंदर्डे, उपायुक्त अनंत गव्हाणे, उपायुक्त जगदिश मिनियार, उपायुक्त सुरेश बेदमुथा, नगरपालिका प्रशासन उपायुक्त ॲलीस पोरे सामाजिक कार्यकर्त्या डॉ. पदमा तापडीया विविध विभागाचे विभागप्रमुखउपस्थित होते.
विभागीय आयुक्त मधुकर राजे अर्दड म्हणाले, ज्यांनी आपल्याला जन्म दिला, कुशीत वाढवले, मोठे केले, प्रेमाचा वर्षाव केला त्या वृध्द आई- वडीलांनाआयुष्याच्या शेवटी केवळ स्वार्थ, मोह, तिरस्कार, मत्सर व अहंकारातून अथवा गैरसमजातून बऱ्याच ठिकाणी त्रास देण्याच्या घटना समाजामध्ये घडत असल्याचे दिसून येते. घरातील एक अडगळ म्हणून वृध्दांकडे बघण्याऱ्या लोकांच्या संख्येमध्ये वाढ होताना दिसते आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा शासन निर्णयान्वये “राज्याचे सर्वसमावेशक ज्येष्ठनागरिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्याबाबत शासनाकडून विभागनिहाय निर्देश यापुर्वीच निर्गमीतकेले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आई-वडील, ज्येष्ठ नागरिक यांच्या वृध्दापकाळात त्यांच्यामुलभूत हक्कांचे संरक्षण व्हावे, त्यांना अन्न, वस्त्र, निवारा व त्याच बरोबर इतर मुलभूत सोईसुविधा यामध्ये वैद्यकीय उपचार, घरामध्ये सन्मानाची वागणूक या बाबी उपलब्ध व्हाव्यात,या हेतूने भारत सरकारने ज्येष्ठ नागरिक, पालकांना सन्मानाने आयुष्य जगण्यासाठी आई-वडीलांचा व ज्येष्ठ नागरीकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम, 2007 हा कायदा अस्तित्वात आणला आहे. अधिनियमाप्रमाणे जे आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिक हे आपल्या स्वतःच्या उत्पन्नामधून किंवा स्वतःच्या मालमत्तेमधून स्वतःचा निर्वाह करण्यास असमर्थ ठरतात. असे आई-वडील तसेच ज्येष्ठ नागरिक ज्यांना अपत्य आहे, ते त्यांच्या मुलांविरुध्द, नातवाविरुध्द व जे ज्येष्ठ नागरिक निपुत्रिक आहे ते उक्त अधिनियमाच्या कलम 2 (छ) मध्ये नमुद”नातेवाईक’ या संज्ञेत बसणाऱ्यांविरुध्द नर्वाह प्राप्त करण्यासाठी अधिनियमातील कलम 5 प्रमाणे सक्षम अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करु शकतात, अशी तरतूद असल्याचे श्री. अर्दड यांनी सांगितले.
ज्येष्ठ नागरिक यांना सन्मानाने जीवन जगता यावे या दृष्टीने त्यांच्या गरजांच्या मर्यादेत त्याचा निर्वाहभत्ता चालविणे हे मुलांचे व कलम 2 (छ) मध्ये नमुद नातेवाईकांचे दायित्व निश्चित केलेआहे. अधिनियमातील तरतूद क्रमांक 5 प्रमाणे ज्येष्ठ नागरिक आई-वडीलांच्या किंवा आजी- आजोबांच्या बाबतीत अज्ञान असणाऱ्या त्यांच्या एका किंवा अधिक मुलांविरुध्द व निपुत्रिक ज्येष्ठ नागरिकांच्या बाबतीत कलम 2 (छ) प्रमाणे नातेवाईक असणाऱ्यांच्या ताब्यात अशा ज्येष्ठ नागरिकांची मालमत्ता असेल किंवा अशी मालमत्ता या ज्येष्ठ नागरिकांकडून वारसा हक्काने त्याला मिळणार असेल अशा नातेवाईकाविरुध्द निर्वाह प्रदान करण्याच्या अनुषंगाने अर्ज सादर करता येणार असल्याचेही विभागीय आयुक्त श्री. अर्दड म्हणाले.
अधिनियमाच्या कलम २३ प्रमाणे या अधिनियमाच्या प्रारंभ नंतर कोणत्याही ज्येष्ठ नागरिकांनी एखाद्या व्यक्तीला तो त्या ज्येष्ठ नागरिकाला मुलभूतसुविधा पुरवेल या शर्तीस अधीन राहून दान अथवा अन्य प्रकारे आपली मालमत्ता हस्तांतरितकेली असेल आणि त्या व्यक्तीने त्या ज्येष्ठ नागरिकाला मुलभूत सुविधा पुरविण्यास नकारदिला असेल किंवा तो त्यासाठी असफल ठरलेला असेल तर असे झालेल्या मालमत्तेचे हस्तांतरण लबाडीचे किंवा जबरदस्तीने किंवा गैरवाजवीप्रमाणे केले असल्याचे मानण्यात येईल व न्यायाधिकरणात असे हस्तांतर अवैध आहे असे घोषित करता येईल अशी तरतूद असल्याचा उल्लेखही श्री. अर्दड यांनी केला.
अधिनियमातील कलम 2 (छ) नुसार “नातेवाईक” या व्याख्येतअसणाऱ्या व निर्वाह भत्त्याच्या लाभापासून वंचित असणाऱ्या गरजू ज्येष्ठ नागरिकांची वारसा हक्कात असलेली अथवा स्व अर्जित मालमत्ता ज्या पाल्यांच्या ताब्यात असेल, हस्तांतरित करण्यात आली असेल अशा पाल्यावर दायित्व निश्चित करणे आवश्यक आहे तसेच सदर अधिनियमातील कलम 5 प्रमाणे दायित्व असलेल्या ज्येष्ठांचे संगोपण न करणाऱ्या, संगोपणास प्रतिसादन देणाऱ्या पाल्यांच्या विरुध्द सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे तक्रार अर्ज प्राप्त झाल्यास अधिनियमातील कलम 23 मधील प्रचलित तरतुदी विचारात घेत अशा वंचित ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कामध्ये प्रशासकीय पातळीवरुन निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे श्री. अर्दड यांनी स्पष्ट केले.
असा राबविणार उपक्रम
मराठवाड‌्यात राबविण्यात येणाऱ्या या उपक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी छत्रपती संभाजीनगर विभागातील सर्व तलाठी सजा अंतर्गत ६० वर्षे व त्यावरील वय असलेल्या आई वडील व ज्येष्ठ नागरिकाना”आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम, २००७ या कायद्याबद्दल मोठ्या प्रमाणात जनजागृती होईल या दृष्टीने जिल्हाधिकारी कार्यालय व त्यांचे अधिनस्तउप विभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसिल कार्यालय, मंडळ अधिकारी व तलाठी सजा यांचेमार्फत आवश्यक पाऊले उचलण्यात येणार आहेत.
महसुली अभिलेखात फेर बदल होत असताना किंवा वाटणीच्या आधारावर फेरबदल करताना संबंधित घरातीलआई-वडील, आजी-आजोबा व ज्येष्ठ नागरिक यांचा उदरनिर्वाह यासाठी योग्य तेवढी मालमत्ताठेवण्यात आली आहे किंवा कसे? किंवा फेर बदल करतांना पालकांच्या पुढील आयुष्यात काळजीसंदर्भाने अटी व शर्ती नमूद केल्या आहेत का ? या बाबी विचारात घेऊनच असा बदल करण्यात यावा. महसुली अभिलेखात फेर बदल अथवा वाटणीनंतर आई-वडील अथवा ज्येष्ठ नागरीकांची मुले (मुलगा-मुलगी) किंवा नातेवाईक त्यांची काळजी घेत आहेत का? याबद्दल तलाठी सजानिहाय खात्री करतील व या बाबीकडे लक्ष देवून कार्यवाही करतील.
उपक्रमाची अंमलबजावणी करताना जर संबंधित व्यक्तीचा मुलगा-मुलगी किंवा नातेवाईक त्यांच्या आई-वडीलांची, ज्येष्ठांची काळजी घेत नसतील किंवा त्यांना सन्मानाने आयुष्य व्यतीत करु देत नसतील व मालमत्ता हस्तांतराणाचे वेळी दिलेल्या शब्दाचे पालन करत नसतील, असे संबंधित आई-वडील, वयोवृध्द व्यक्ती, ज्येष्ठ नागरीक जर तोंडी तक्रार करत असतील तर संबंधित तलाठी यांनीत्यांची लेखी तक्रार देण्यास मदत करुन आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याणअधिनियम, 2007 मधील तरतूद क्रमांक 23 प्रमाणे संबंधित मुलाकडून तसेच नातेवाईकांकडून संबंधित मालमत्ताधारक ज्येष्ठांना मालमत्तेचा पुर्नहक्क देण्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्यासप्रस्ताव सादर करावा.
जर सबंधित व्यक्तीचा मुलगा-मुलगी किंवा नातेवाईक यांच्याकडून आई-वडील किंवा ज्येष्ठ नागरिकाच्या नावे पुर्नहक्काने मालमत्तेची नोंद घेतल्यानंतर अशा ज्येष्ठांच्या जीवितास व मालमत्तेस धोका निर्माण होऊ शकतो अशा प्रसंगी असे आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिक यांचे चरितार्थ व कल्याणासाठी नियम, 2010 चे प्रकरण 6 मधील नियम 20 नुसार ज्येष्ठ नागरिकांच्या जीविताचेव मालमत्तेचे संरक्षण करण्याबाबत कृती आराखडा विनिर्दिष्ट करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत राहणाऱ्या सर्व ज्येष्ठ नागरिकांची यादी संबंधित तलाठयांकडेअद्ययावत ठेवण्यासोबतच त्यांना महिन्यातून एकदा भेट द्यावी लागणार आहे.
राज्यात उपविभागीय अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखालील निर्वाह प्राधिकरणामार्फत आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिक यांचे चरितार्थ व कल्याणासाठी अधिनियम आणि त्या अंतर्गत 23 जून, 2010 च्या अधिसूचनाअन्वये राज्यात लागू केलेले नियम, 2010 ची काटेकोर अंमलबजावणी करुन दुर्लक्षित व वंचितआई-वडील, ज्येष्ठ नागरिकांना निर्वाह खर्च मिळवून देण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा शासन निर्णयान्वये जिल्हास्तरावर संबंधीत जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या जिल्हा ज्येष्ठ नागरिक समन्वय संनियंत्रण समितीने सदर उपक्रमाचे सुयोग्य नियोजन करुन प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक कार्यवाही करावी. तालुका स्तरावर तहसिलदार याचे अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती स्थापन करुन सदर समितीची वेळोवेळी आढावा बैठक घ्यावी, तसेच सदरील कार्यवाही करतांना वयोवृध्द आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिक दुर्लक्षित व वंचित राहणार नाहीत, निर्वाहच्या तक्रारी उद्भवणार नाहीत याबाबत सर्व संबंधित अधिकारी तसेच कर्मचारी यांना जाणीव करुन द्यावी तसेच उपक्रमाशी निगडीत सर्व संबंधितांनी आपसांत योग्य समन्वय ठेवून हा उपक्रम त्यांच्या कार्यक्षेत्रात प्रभावीपणे राबवावा, असे निर्देश यंत्रणेला देण्यात आले आहेत.
*****
