अमरावती, दि. 18 : शेतकरी व नागरिकांच्या जमीन अधिग्रहणातून प्रकल्पांची उभारणी होत असते. त्यामुळे संबंधितांना त्याचा मोबदला व सर्व सुविधायुक्त ठिकाणी नागरिकांचे पुनर्वसन होणे क्रमप्राप्त आहे. प्रकल्पबाधितांच्या अडचणी कालमर्यादेत सोडविण्यासाठी सिंचन प्रकल्पांतर्गत असलेल्या भूसंपादन व पुनर्वसन विषयक अडचणीबाबतचा सद्यस्थितीदर्शक अहवाल तात्काळ सादर करण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांनी आज येथे दिले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात अमरावती जिल्ह्यातील प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या भूसंपादन व पुनर्वसनविषयक अडचणींचा आढावा विभागीय आयुक्त डॉ. पाण्डेय यांनी आज घेतला. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष जोशी, उपायुक्त (सामान्य प्रशासन) संजय पवार, उपायुक्त (पुनर्वसन) गजेंद्र बावणे, उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ व अमरावती पाटबंधारे मंडळाचे अधिक्षक अभियंता, भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी आदी यावेळी उपस्थित होते.
बैठकीत अमरावती जिल्ह्यातील सिंचन अनुशेषांतर्गत असलेल्या चंद्रभागा प्रकल्प, वासणी प्रकल्प, निम्न चारघड, निम्न पेढी व पेढी बॅरेज या प्रकल्पांतर्गत पुनर्वसन व भूसंपादनामध्ये क्षेत्रीय स्तरावर असलेल्या अडीअडचणींबाबत सविस्तर आढावा विभागीय आयुक्तांनी घेतला. या संदर्भात सविस्तर चर्चा संबंधित कार्यन्वयन यंत्रणांसोबत करण्यात आली. प्रकल्पांच्या संबंधित भुसंपादन व पुनर्वसनाच्या अडचणी तेथील नागरिकांना विश्वासात घेऊन प्राथम्याने सोडवाव्यात, अशा सूचना डॉ. पाण्डेय यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. भूसंपादन व त्यानंतर तेथील नागरिकांचे पुनर्वसन सुरळीतपणे होण्यासाठी प्रभावी नियोजन करावे. पुनर्वसनाची प्रक्रिया होत असताना संबंधित नागरिकांच्या सूचना व हरकती सुध्दा विचारात घ्याव्यात, अशा सूचना विभागीय आयुक्त डॉ. पाण्डेय यांनी यावेळी केल्या.
अपर वर्धा प्रकल्पांतर्गत सिंचन क्षमता वाढविण्याचे दृष्टीने पिकांचे उत्तमरित्या नियोजन करण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्तांनी कृषी विभागाला दिल्या. प्रकल्पबाधितांचे प्रश्न व अडचणी सुनियोजित पध्दतीने सोडविण्यासारठी सिंचन प्रकल्पांतर्गत येत असलेल्या भूसंपादन व पुनर्वसन विषयक अडचणींबाबतचा सद्यस्थितीदर्शक अहवाल तात्काळ सादर करण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्तांनी संबंधित विभागाला दिल्या.
0000
