विधानसभा लक्षवेधी

राज्यातील ४४ लाख ६० हजार विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेश – मंत्री दीपक केसरकर

मुंबई, दि. 2 : केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा योजने अंतर्गत तसेच राज्य शासनाच्या गणवेश योजने अंतर्गत शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळांमध्ये इयत्ता 1 ली ते 8 वी मध्ये शिक्षण घेणाऱ्या सर्व विद्‌यार्थ्यांना प्रत्येकी दोन गणवेश मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील 44 लाख 60 हजार विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होणार असून  येत्या 30 जुलैपर्यंत सर्व शाळांमध्ये गणवेश पोहोचतील. गणवेशाची गुणवत्ता आणि दर्जा उत्कृष्ट असेल याची काळजी घेण्यात आल्याची माहिती, शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी आज विधानसभेत दिली.

सदस्य रोहित पवार यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, चालू शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे गणवेश उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाच्या वस्त्रोद्योग  विभागाच्या अखत्यारितील वस्त्रोद्योग कमिटीकडून गणवेशाच्या कापडाचे तांत्रिक निकष निश्चित करण्यात आले.  त्यानुसार कापडाची खरेदी प्रक्रिया ई निविदा द्वारे राबविण्यात आली. त्यानंतर कापड पुरवठादाराची नियुक्ती करण्यात आली. पुरवठादारामार्फत पुरवठा करण्यात येणाऱ्या कापडापासून विद्यार्थ्यांचे गणवेश शिलाईचे काम महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत स्थानिक महिला बचत गटांना देण्यात आले आहे. यामुळे महिलांना रोजगार उपलब्ध झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राज्यात 15 जूनपासून शैक्षणिक वर्ष सुरु झाले. विदर्भात 30 जूनपासून शाळा सुरु झाल्या. विद्यार्थ्यांना दोन्ही गणवेश विहित कालावधीत उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. 30 जुलैपर्यंत सर्व शाळांपर्यंत हे गणवेश पोहोचतील आणि प्रथमच येत्या स्वातंत्र्यदिनी राज्यातील सर्व विद्यार्थी एकाच गणवेशात दिसतील, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

000

दीपक चव्हाण/विसंअ/

पीएम किसान योजनेत राज्यात २० लाख ५० हजार लाभार्थ्यांची वाढ

शेतकऱ्यांचे प्रलंबित प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे सादर; मान्यतेसाठी पाठपुरावा – कृषी मंत्री धनंजय मुंडे

मुंबई, दि. 2 : केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6 हजार रुपये आणि  राज्य शासनाने सुरू केलेल्या नमो शेतकरी महासन्मान योजनेतून 6 हजार रुपये असे एकूण 12 हजार रुपये शेतकऱ्यांना दिले जातात. या योजनेत चौदाव्या हप्त्यापर्यंत 70 लाख लाभार्थी राज्यातून लाभ घेत होते. कृषी विभागाने विविध मोहीम राबवत गेल्या एक वर्षामध्ये या योजनेमध्ये 20 लाख 50 हजार लाभार्थ्यांची वाढ केली आहे, अशी माहिती कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य अभिमन्यू पवार यांनी विधानसभेत याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले की,   प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत राज्यातील 65 हजार शेतकरी कागदपत्रांच्या किंवा ई केवायसी अशा तांत्रिक कारणावरून वंचित राहिल्या संदर्भात विविध सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या संबंधित 65 हजार शेतकऱ्यांचा प्रस्ताव  केंद्र सरकारकडे मान्यतेसाठी सादर केलेला आहे. त्याचा पाठपुरावा सुरू आहे. तसेच या योजनेमध्ये आणखी पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांची वाढ व्हावी, म्हणून  राज्यस्तरावरून तसेच केंद्र स्तरावरून विविध मोहीम राबविण्यात येतील. तसेच डेटा एन्ट्री करणाऱ्या व्यक्तींसाठी स्वतंत्र संगणक व्यवस्था देण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. मुंडे यांनी विधानसभेत सांगितले.

या लक्षवेधी चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रकाश आबिटकर, बच्चू कडू, सदस्य श्वेता महाले यांनी सहभाग घेतला होता.

००००

काशीबाई थोरात/विसंअ/

आदिवासी विकास विभागातील भरती प्रक्रिया आकृतीबंधानुसार – मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित

मुंबई, दि. ०२ : आदिवासी विकास विभागातील भरती प्रक्रियेत आकृतीबंधाची पूर्णपणे अंमलबजावणी केली जात असून भरती प्रक्रिया आकृतीबंधानुसारच होत असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

याबाबत सदस्य शिरीषकुमार नाईक यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य विनोद निकोले, सुनील भुसारा, राजेश पाटील, डॉ. देवराव होळी, रोहित पवार यांनीही सहभाग घेतला.

मंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्थ असलेल्या क्षेत्रीय कार्यालयांचा सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला असून त्यानुसार १४,३५९ इतकी नियमित पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. तसेच  ६,०८८  पदांच्या सेवा बाह्यस्रोताद्वारे भरण्यात आले आहेत. तसेच गट-‘अ’, गट-‘ब’, व गट-‘क’ (लिपिक वर्गीय पदे) मधील सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्त पदे भरण्याबाबतचे मागणीपत्र महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगास सादर करण्यात आले आहे.

विभागातील गट-‘अ’, गट-‘ब’ पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त पदे भरण्यात आलेली आहे. तर गट-‘क’ मधील पदोन्नतीची पदे भरण्याबाबतची कार्यवाही संबंधित नियुक्ती प्राधिकारी यांच्याकडून करण्यात येत आहे. प्रत्येक आश्रमशाळेमध्ये एक नर्स याप्रमाणे एकूण ४९९ नर्स बाह्यस्रोताद्वारे घेण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले असून  नर्स  पदे बाह्यस्त्रोतांद्वारे उपलब्ध करुन घेण्यासाठी जेम पोर्टलवर (GeM Portal) निविदा प्रक्रिया राबविण्याबाबत कार्यवाही सुरु आहे. रोजंदारी पद्धतीने कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी शासनाच्या सेवेत नियमित करण्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार १० वर्ष व त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेले रोजंदारी कर्मचारी यांना शासन सेवेत नियमित करण्यात आले असल्याचेही मंत्री डॉ. गावित यांनी सांगितले.

****

शैलजा पाटील/विसंअ/

परिशिष्ट दोनमधील झोपडीधारकाला एकदा हस्तांतरणाचा अधिकार देण्याबाबत शासन सकारात्मक – गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे

मुंबई, दि. 2 : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील झोपडीधारकांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी परिशिष्ट 2 पारित करण्यात येते. परिशिष्ट 2 मध्ये नावे असलेल्या झोपडीधारकांना झोपडी हस्तांतरणाचे अधिकार नाहीत. एखाद्या झोपडीधारकाचा मृत्यू झाल्यास किंवा आपत्कालीन स्थितीत हस्तांतरणाचा अधिकार झोपडीधारकाला पाहिजे. शासन परिशिष्ट 2 मधील झोपडीधारकाला एकदा हस्तांतरणाचा अधिकार देण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे, अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना दिली.

सदस्य आशिष शेलार यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या सूचनेच्या चर्चेमध्ये सदस्य अमित साटम, अतुल भातखळकर, योगेश सागर, तमील सेल्वन यांनी भाग घेतला.

मंत्री श्री. सावे म्हणाले की, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे विकासाचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर सक्षम प्राधिकारी यांच्या कार्यालयाकडून झोपड्यांचे सर्वेक्षण करण्यात येते. त्यानंतर परिशिष्ट 2 जाहीर करण्यात येते. त्यानंतर 15 दिवसांच्या आत सूचना व हरकती मागविण्यात येतात. आलेल्या हरकती व सूचनांवर सक्षम प्राधिकारी कार्यालयाकडून योग्य ती कार्यवाही करण्यात येते.

मंत्री श्री. सावे पुढे म्हणाले, परिशिष्ट 2 मधील झोपडीधारकांच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसमवेत अधिवेशन संपण्यापूर्वी बैठक घेण्यात येईल. या बैठकीत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामध्ये कायमस्वरूपी मनुष्यबळ देण्याबाबतही कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच मुंबईत बनावट परिशिष्ट 2 तयार करून वस्ती तयार केली असल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल. परिशिष्ट 2 च्या प्रती सर्व झोपडीधारक, लोकप्रतिनिधी यांना उपलब्ध करून देण्यात येतील, असेही मंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले.

००००

नीलेश तायडे/विसंअ/

भांडेवाडी डंपिंग यार्ड बफर झोन शून्य करण्याबाबत ‘निरी’कडून नव्याने अहवाल मागवणार – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. 2 : नागपूरातील भांडेवाडी डंपिंग यार्ड येथील कचरा डेपोतील बफर झोन 300 मीटर वरुन शून्य करण्याचा प्रस्ताव यापूर्वी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान, नागपूर (निरी) यांना पाठविण्यात आला होता. स्थानिक लोकप्रतिनिधींची मागणी लक्षात घेऊन पुन्हा हा प्रस्ताव संबंधितांकडे पाठविण्यात येईल. त्यांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली.

सदस्य कृष्णा खोपडे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, केंद्र शासनाच्या घनकचरा व्यवस्थापन मॅन्युअल मधील बाबींनुसार कचरा संकलन आणि प्रक्रिया करणाऱ्या जागेच्या सभोवताली 500 मीटर परीघ क्षेत्रात ‘ना विकास क्षेत्र’ राखून ठेवण्यास सांगितले आहे. त्यानंतर भांडेवाडी डंपिंग यार्डभोवती आवश्यक बफर झोनसंदर्भात ‘निरी’कडून अहवाल मागवण्यात आला होता. या अहवालात ‘निरी’कडून त्यांनी डंपिंग यार्डपासून सुरक्षित अंतर 270 ते 300 मीटर इतके ठेवण्याची शिफारस केली होती.  त्या अनुषंगाने नागपूर महानगरपालिकेने ठरावही मंजूर केला. हे डंपिंग यार्ड नागपूर सुधार प्रन्यास नियोजन प्राधिकरण क्षेत्रात येत असल्यामुळे त्यांनाही महानगरपालिकेने कळविले आहे. त्यामुळे हा बफर झोन समाप्त करण्याबाबत आता नव्याने अहवाल मागवून त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

00000

दीपक चव्हाण/विसंअ/