राज्याची अर्थव्यवस्था भक्कमच, विदेशी गुंतवणुकीतही देशात अव्वल; मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची वयोमर्यादा आता ६५ वर्ष
मुंबई, दि. 2 :- सर्वसामान्यांच्या मनातील सरकारच्या वाटचालीला दोन वर्ष पूर्ण झाल्याचे सांगून राज्यातील जनतेचा विचार, विकास आणि विश्वास हीच आमच्या सरकारच्या वाटचालीच्या यशाची त्रिसूत्री असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले. राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे विधानसभेत बोलत होते. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठीची साठ वर्षांची वयोमर्यादा 65 वर्ष आणि तसेच यासाठीच्या पात्रता अटीतून जमिनीची अट रद्द केल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी जाहीर केले.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी आपल्या उत्तराच्या भाषणात शेती आणि शेतकरी, महिला, उद्योग, सिंचन, उद्योग तसेच राज्याच्या भक्कम अर्थव्यवस्थेबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले की, ‘जनतेच्या मनातल्या सरकारला दोन वर्ष पूर्ण झाली आहेत. सर्वसामान्य माणसाच्या आयुष्यात आनंद निर्माण करणे हाच आमच्या सरकारचा ध्यास होता आणि आजही आहे. राज्याने आर्थिक, औद्योगिक, शैक्षणिक क्षेत्रात घोडदौड केली पाहिजे, अशी आस होती. समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचावा, अशी धडपड होती. शेतकरी, महिला, युवक यांच्या चेहऱ्यावर समाधान, आनंद दिसावा, हीच तळमळ होती. त्या प्रयत्नांमध्ये गेल्या दोन वर्षांत आम्ही कुठेही कमी पडलो नाही. विकासासाठी अहोरात्र काम केले. त्यातूनच जनतेचा विश्वासही आम्ही कमावला, याचा आनंद आहे आणि अभिमानही आहे. विचार, विकास आणि विश्वास हीच आमच्या यशाची त्रिसूत्री असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, आमच्या काळात ९ अधिवेशन पार पडली. ७५ कॅबिनेट झाल्या. त्यात सुमारे ५५० हून अधिक निर्णय आम्ही घेतले. हा एक विक्रमच आहे. आम्ही घरात बसून नाही तर जनतेच्या दारात जाऊन ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रम राबविला. अर्थमंत्र्यांनी ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी बजेट मांडले. यामध्ये, माता भगिनींचे आयुष्य बदलवून टाकणाऱ्या योजना आणल्या. शेतकऱ्यांसाठी, युवकांसाठी, ज्येष्ठांसाठी योजना आणल्या. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा शासन निर्णयही लगेचच काढला. या योजनेतील पात्र महिलांना महिन्याला दीड हजार म्हणजे वर्षाला १८ हजार रुपये राज्य सरकार देणार आहे. यासाठी ४६ हजार कोटी रुपये तरतूद केली आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना म्हणजे माता-भगिनींना माहेरचा आहेर आहे. यासाठीची वयोमर्यादा 60 वरुन आता 65 वर्षे करण्यात येत आहे. अंमलबजावणी त्वरित व व्यवस्थित व्हावी म्हणून सध्याचा बीपीएलचा जो डेटाबेस आहे त्याचा उपयोग करण्यास सांगितले आहे. यामुळे नोंदणीसाठी रांगा लावण्याची गरज पडणार नाही. काही कारणांमुळे एखाद्या भगिनीची नोंदणी ऑगस्टला झाली. तरी तिला जुलै महिन्याचे पैसेही मिळतील. ज्या घरातली लक्ष्मी सुखी त्या घरातली समृद्धी पक्की, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.
आपण मुलीच्या जन्मापासून लेक लाडकी योजना लागू केली. आता मुलींचं शिक्षणाची चिंता आपण मिटवली आहे. घर चालवताना होणारी गृहिणींची ओढाताण आपण लाडकी बहीण आणि मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेतून आपण मिटवली आहे. मुलींना उच्च शिक्षणही विनामूल्य करण्याचा निर्णय या शासनाने घेतला. आठ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या सर्व कुटुंबातील मुलींच्या शिक्षणाची १०० टक्के फी आपण माफ केली आहे. पंढरीची वारी करणाऱ्या नोंदणीकृत दिंड्यांना आपण २० हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. वारकऱ्यांसाठी आरोग्यासह विविध सेवा सुविधा पुरवून त्यांचा मार्ग आपण सुसह्य करतोय. वारी ही आपल्या सांस्कृतिक वैभवाचं प्रतिक आहे. ते वैभव अधिक समृद्ध करायचे असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. राज्यातील तरुणांसाठीही युवा कार्य प्रशिक्षण योजना आणल्याचे त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे…
शेतकऱ्यांसाठी अतिशय चांगले निर्णय राज्य सरकारने घेतले. कृषी यांत्रिकीकरण, फलोत्पादन, सिंचन, एससी –एसटी शेतकऱ्यांच्या योजना, पीक विमा यात गेल्या दोन वर्षात १ कोटी ७७ लाख ८८ हजार शेतकऱ्यांना ११ हजार ३९२ कोटींचा लाभ दिला गेल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
ते म्हणाले की, गेल्या सरकारच्या तुलनेत लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत ९५ टक्क्यांनी वाढ झाली आणि शेतकऱ्यांना दिलेल्या लाभ किंवा अनुदानात सुमारे ६१ टक्के वाढ झाली आहे. अतिवृष्टी, गारपीट, अवकाळी पाऊस, सततचा पाऊस, शंखी गोगलगाय कीड मिळून जून २०२२ पासून १५ हजार २४५ कोटी ७६ लाखांची मदत केली आहे. राज्यातील १२३ सिंचन प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. यातून १७ लाख हेक्टर जमीन सिंचित करणार आहोत. याशिवाय कृषी विभाग, पशुसंवर्धन, सहकार, पणन, अन्न व नागरी पुरवठा अशा विविध विभागांकडून ४४ हजार कोटीपेक्षा जास्त निधी शेतीसाठी देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेत ९२ लाख ४३ हजार शेतकऱ्यांना ५ हजार ३१८ कोटी ४७ लाख रुपयांचा लाभ दिला आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत २९ हजार ६४० कोटी रुपये सोळा हप्त्यांत थेट बँक खात्यात जमा करणे सुरु आहे. राज्यातील ८५.६६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ दिला आहे. कापूस, सोयाबीन आणि इतर तेलबियांची उत्पादकता वाढवणार आहोत. मुल्यवर्धित साखळींसाठी ३४१ कोटी रुपयांची विशेष कृती योजना आखली असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत १४ लाख ३३ हजार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम म्हणून ५ हजार १९० कोटी रुपये दिले. पीक कर्ज मंजूर करतांना सीबिलचा वापर करून कर्जापासून वंचित ठेवण्यात येऊ नये अशा बँकांना अतिशय काटेकोर सूचना दिल्या आहेत. प्रसंगी संबंधित बॅंकावर एफआयआर नोंदवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनीत ३० टक्के कृषी पंप सौर उर्जेने जोडणार. मागेल त्याला सौर कृषी पंप आणि दिवसाकाठी वीज देणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
दुष्काळमुक्त महाराष्ट्रसाठी.. नदी जोड प्रकल्पांना वेग
दुष्काळमुक्त महाराष्ट्रासाठी राज्य शासनाने अनेक महत्त्वाच्या सिंचन प्रकल्पांना गती दिली. यामध्ये, दमणगंगा-पिंजाळ ( ५०८ कोटी), कोकण ते गोदावरी खोरे (६६६५ कोटी), कोकण ते तापी खोरे (६२७७ कोटी), वैनगंगा-नळगंगा (८८ हजार ५७५ कोटी), तापी महाकाय पुनर्भरण (१९ हजार २४३ कोटी) अशा योजना आपण राबविणार आहोत. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पामुळे नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलढाणा जिल्ह्यातील ३ लाख ७१ हजार २७७ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे. मराठवाड्यात ११ जलसंपदा प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. यासाठी १३ हजार ६७७ कोटींचा सुधारित वाढीव खर्च मंजूर केला आहे. पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्रात जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यात येणार आहे. कोकणातले सिंचन वाढविण्यासाठी समुद्रात जाणारे पाणी बंधारे घालून अडविले जाणार असून तेथील सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्याचा निर्णय आपण घेतला आहे. जलयुक्त शिवारचा दुसरा टप्पा राज्यातील ५ हजार ५४८ गावांत सुरु केला आहे. गेल्या दोन वर्षात तब्बल १२३ प्रकल्पांच्या खर्चाला मान्यता दिली असून या सर्व प्रकल्पांचे काम वेगाने सुरु आहे. यामुळे १७ लक्ष हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. मागच्या वर्षात राज्यात ४२.११ लक्ष हेक्टर प्रत्यक्ष सिंचन झाले आहे. या दोन वर्षाच्या काळात सुमारे ३.८ टीएमसी पाणीसाठा निर्माण करण्यात यश आले आहे. अवर्षणप्रवण भागासाठी वरदान ठरणारा आणि ५० वर्ष रखडलेल्या निळवंडे सिंचन प्रकल्पाच्या माध्यमातून १८२ दुष्काळी गावातील ६८ हजार ८७८ हेक्टर क्षेत्रावर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. मराठवाडा वॉटर ग्रीडच्या कामांना २९ हजार कोटीच्या कामांना तत्वतः मान्यता दिली आहे. केंद्रीय पथकाने याची तपासणी केली आहे. मराठवाड्यातल्या सर्व आठ जिल्ह्यातील १२५० गावांना जल जीवन मिशनमध्ये घेतले असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
विदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्रच अव्वल…
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, आपल्या सामूहिक प्रोत्साहन योजनेमुळे २४३ मोठे अतिविशाल, तसेच उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित मोठे उद्योग याची २ लाख ८ हजार कोटींची गुंतवणूक होतेय आणि त्यातून २ लाख रोजगार निर्माण होत आहेत. सरकारच्या काळात पहिल्या वर्षी १ लाख १८ हजार ४२२ कोटी आणि दुसऱ्या वर्षी १ लाख २५ हजार कोटींची गुंतवणूक राज्यात झाली आहे. महाराष्ट्र आज देशात विदेशी गुंतवणुकीत क्रमांक एकवर आहे. देशात झालेली ३० टक्के विदेशी गुंतवणूक महाराष्ट्रात झाली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
राज्याची १ ट्रीलियन डॉलर्स इकॉनॉमी व्हावी यासाठी सेमीकंडक्टर, एलसीडी, एलइडी, सौर सेल, बैटरी, हायड्रोजन फ़्युएल सेल, फार्मा, केमिकल्स अशा उद्योगांना जास्तीत जास्त प्रोत्साहन देत आहोत. किमान १० हजार कोटी गुंतवणूक आणि ४ हजार रोजगार देणाऱ्या अशा उद्योगांना प्रणेता उद्योग ठरवून विशेष प्रोत्साहने देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात १ लाख कोटी गुंतवणूक आणि ५० हजार रोजगार निर्माण होणार आहेत. दावोसला दोन वर्षांत पाच लाख कोटी डॉलर्सचे सामंजस्य करार राज्य शासनाने केले. तोही एक विक्रम आहे. यातून २ लाख रोजगार निर्माण होणार आहेत. पहिल्या वर्षी झालेल्या करारांपैकी ८० टक्के प्रकल्प उभारणीस सुरुवात व भूखंड वाटप झाले आहे. जेम्स ॲन्ड ज्वेलरी मध्ये २०२२-२३ मध्ये मुंबईतून १ लाख ७१ हजार ६८८ कोटींची निर्यात झाली. निर्यातीचं हे प्रमाण देशाच्या एकूण निर्यातीच्या ९७.१५ टक्के आहे आणि सुरतचे प्रमाण २.५८ टक्के आहे. यावरून मुंबई या सेक्टरमध्ये पुढे असल्याचे त्यांनी सांगितले. एमआयडीसीमार्फत महापे येथे २१ एकर जागेवर जेम्स ॲण्ड ज्वेलरी पार्क उभारत आहोत. याठिकाणी ५० हजार कोटींची गुंतवणूक आणि १ लाख रोजगार निर्माण होणार आहेत, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
आपण रिक्षा टॅक्सी महामंडळ जाहीर केले. त्याच धर्तीवर वृत्तपत्र विक्रेता कल्याणकारी मंडळ स्थापन करणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
शाळा गणवेशाचा दर्जा उत्तमच..
शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळांमध्ये पहिले ते आठवीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना समग्र शिक्षा कार्यक्रम आणि राज्य योजनेतून दोन मोफत गणवेश देण्यात येत आहेत. या गणवेशाचा दर्जा आणि रंग समान असावेत म्हणून राज्यात एक राज्य एक गणवेश योजना चालू शैक्षणिक वर्षापासून सुरु केली आहे. त्यासाठी शासनाच्या खरेदी धोरणानुसार निविदा प्रक्रिया राबवून कापड पुरवठा सुरू केल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत दिली.
ते म्हणाले की, दोन गणवेशापैकी एक गणवेश महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत शिलाई करुन देण्यात येणार आहे. त्याचे काम युद्धपातळीवर सुरु आहे. स्काऊट व गाईड्सच्या गणवेशाचे कापड शालेय व्यवस्थापन समितीला देण्यात येत आहे. शालेय शिक्षण विभागाने गणवेशाच्या कापड खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविली होती. ऑगस्टपर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळतील. हे गणवेश घालून विद्यार्थी अभिमानाने मिरवतील, असे चांगल्या दर्जाचे, उत्तम शिलाई असलेले असतील, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्याची अर्थव्यवस्था भक्कम
देशाच्या एकूण उत्पन्नात महाराष्ट्राचा वाटा १४ टक्के आहे. परदेशी गुंतवणुकीत देशात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. उद्योगात आणि सेवा क्षेत्रात राज्य क्रमांक एकवर आहे. विदेशी पर्यटकांची पसंतीही महाराष्ट्र आहे. राज्याचे स्थूल उत्पन्न ४० लाख ५० हजार लाख कोटी इतके आहे. महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न २ लाख ७७ हजार ६३० इतके आहे. राज्याचे दरडोई उत्पन्न २०१७-१८ पासून २०२२-२३ पर्यंत सहाव्या क्रमांकावर होते. अन्य पाच राज्यांची लोकसंख्या कमी असल्याने त्यांचे दरडोई उत्पन्न जास्त दिसते, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
सीमा प्रश्न सोडविण्यासाठी ठोस पाऊल
महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात राज्याची बाजू मांडण्यासाठी अनुभवी वकिलांची टीम नियुक्त केली आहे. सीमावासियांच्या पाठिशी संपूर्ण महाराष्ट्र खंबीरपणे उभा आहे. केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या पुढाकाराने महाराष्ट्र तसेच कर्नाटक राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री यांची संयुक्त बैठक घेतली गेली आहे. दोन्ही राज्यांच्या निवडक मंत्र्यांची एकत्रित बैठक लवकरात लवकर आयोजित करण्याबाबत गृह मंत्रालयाला विनंती करणार असल्याचे त्यांनी आहोत. सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांना देण्यात येणाऱ्या १० हजार निवृत्तिवेतनात २० हजार इतकी वाढ केली आहे. महात्मा फुले जनआरोग्य योजना सीमा भागातील ८६५ गावांसाठी लागू केली आहे. सीमा भागातील पत्रकारांना अधिस्वीकृती पत्र देण्यात येते. मुख्यमंत्री धर्मादाय निधीतून सीमा भागातील शैक्षणिक संस्थांना मदत करीत असल्याची माहितीही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिली.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून आग्रहीच
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून केंद्र शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरु आहे. याबाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनाही पत्र पाठवून विनंती केली आहे. मराठी भाषा मंत्री, मराठी भाषा सचिव यांनी पण केंद्राच्या संस्कृती मंत्रालयाला गेल्या वर्षी पत्र पाठवून विनंती केली आहे. यासंदर्भात आपल्या राज्याच्या समितीने इतिहास संशोधन केले असून जुने संदर्भ, प्राचीन ग्रंथ, पुरातन काळातील ताम्रपट, कोरीव लेख, शिलालेखांचा संदर्भ इ. प्राचीन दस्ताऐवज तपासले आहेत. पुराव्यासह एक सर्वकष व परिपूर्ण अहवाल शासनास सादर केला होता. भारतीय विदेश सेवेतील सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी ज्ञानेश्वर मुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीही १४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी नेमली आहे. त्यांच्यामार्फतही पाठपुरावा सुरु आहे. केंद्राने काही सुधारित निकष केले आहेत, त्याची माहिती आपण मागितली आहे. या राज्य शासनाच्या काळातच मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मुंबईत मराठी भाषा भवन, ऐरोलीला मराठी भाषा उपकेंद्र बांधत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. छत्रपती शिवाजी महाराजांची वाघनखे महाराष्ट्रात आणण्याबाबत ब्रिटनच्या म्युझियमशी याबाबत सामंजस्य करार केला असून त्याची कार्यवाही सुरु आहे. लवकरच ही वाघनखे आपल्याला पहायला मिळतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, शेतकरी, कष्टकरी, वारकरी, कामगार, महिला-भगिनी आणि युवा यांच्या विकासाचा आमचा पॅटर्न आहे. नुकतेच आळंदी आणि देहू येथे वारीमध्ये सहभागी होऊन पांडुरंगाला बळीराजावरचं संकट दूर कर आणि बळीराजाच्या आयुष्यामध्ये चांगले दिवस येऊ दे. सुखाचे समाधानाचे दिवस येऊ देत. राज्यातल्या जनतेला देखील सुख समाधान आनंद मिळू दे, अशी प्रार्थना केल्याचे ते म्हणाले.
००००
दीपक चव्हाण/विसंअ/
