कापूस पिकाच्या खर्च व उत्पन्नातील तफावतीबाबत धोरण ठरविणार – पणनमंत्री अब्दुल सत्तार
मुंबई, दि. 3 : कापूस हे विदर्भ व मराठवाड्यातील प्रमुख पीक आहे. कापूस पिकाला येणारा एकरी उत्पादन खर्च व मिळणारे उत्पन्न याबाबत तफावत असल्याचे दिसून येत आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना येणारा खर्च व मिळणारे उत्पन्न यातील तफावत कमी करून शेतकऱ्यांच्या हिताचे धोरण ठरविण्यात येईल, अशी माहिती पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
कापसाच्या दराबाबत सदस्य हरीश पिंपळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार, सदस्य प्रकाश सोळंके, यशोमती ठाकूर, नारायण कुचे, राजेश एकडे, बाळासाहेब पाटील, हरिभाऊ बागडे, दीपक चव्हाण, राजेश पवार यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.
मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले, मागील हंगामात मध्यम धाग्याच्या कापसाला प्रती क्विंटल 6 हजार 620 रुपये व लांब धाग्याच्या कापसाला 7 हजार 20 रूपये प्रतिक्विंटल कापसाला दर दिला होता. सन 2024- 25 मध्ये मध्यम धाग्याची कापूस खरेदी 7 हजार 125 आणि लांब धाग्याचा कापसाची खरेदी प्रतिक्विंटल 7 हजार 521 ने करण्यात येणार आहे. सोयाबीनचे दर कमी असल्यामुळे संकटात सापडलेल्या सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनाही मदत करण्यात येईल. कापूस पिकाला नुकसान भरपाईसाठी शासन हेक्टरी पाच हजार रुपयेप्रमाणे दोन हेक्टर मर्यादेत देणार असून, याबाबतची कार्यवाही लवकरच सुरू करण्यात येत आहे.
मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले की, राज्यात मागील हंगामात 110 केंद्रामार्फत सीसीआय (कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) 12 लाख क्विंटल, खासगी बाजारात 3 लाख 16 हजार 95 क्विंटल कापूस खरेदी करण्यात आला आहे. स्वामिनाथन समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार कापसाला भाववाढ मिळण्यासाठी केंद्राकडे मागणी केली आहे. सीसीआय कापूस खरेदीसाठी ई-पीक पाहणीमध्ये कापूस लागवडीची नोंद नसल्यामुळे अडचण निर्माण होते. याबाबत गावपातळीवर कृषी सहाय्यक, तलाठी व ग्रामसेवक यांची समिती स्थापन करण्यात आली असून ई-पीक पाहणीमध्ये नोंदणी न केलेल्या शेतकऱ्यांची नोंदणी समिती करणार आहे. त्यामुळे सीसीआयच्या कापूस खरेदीला अडचण येणार नाही.
राज्यात बी 7, बी 8 कापूस बियाणे उपलब्धतेबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. तेलंगणा राज्यात कापूस पिकासाठी देण्यात येत असलेल्या अनुदान योजनेबाबत सर्वंकष माहिती घेण्यात येईल. कापूस खरेदीसाठी या हंगामात सीसीआयची खरेदी केंद्र वेळेत सुरू होण्यासाठी दक्षता घेण्यात येईल. बुलढाणा जिल्ह्यातील मलकापूर तालुक्यात खासगी व्यापाऱ्याने कापूस खरेदी करून पैसे न देता शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. याबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून शेतकऱ्यांचे पैसे मिळण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल. कापसाच्या भाववाढीबाबत सातत्याने केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे. ज्या ठिकाणी कापूस जास्त पिकतो, अशा परिसरातील बाजारपेठेत हमी भाव आणि या भावातच खरेदी’ करण्याबाबत ठळक अक्षरातील माहिती फलक लावण्यात येतील, असेही मंत्री श्री. सत्तार यांनी सांगितले.
*******
नीलेश तायडे/विसंअ/
कलिना संकुलामधील सोयी-सुविधांच्या पाहणीसाठी विधिमंडळ सदस्यांची समिती – उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील
मुंबई, दि. 3 : मुंबई विद्यापीठ हे जगातील मोठ्या विद्यापीठांपैकी एक आहे. या विद्यापीठाचा जगात नावलौकिक आहे. विद्यापीठाच्या कलिना संकुलामध्ये मुलींसाठी वसतिगृह आहे. या वसतिगृहातील सुविधांबाबत विद्यार्थिनींच्या तक्रारी होत्या. या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण कॅम्पसमधील सोयीसुविधा, स्वच्छता तसेच वसतिगृहातील सुविधा याबाबतची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या पाच सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती कॅम्पसला भेट देऊन येथील सुविधांची पाहणी करेल, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात विधानसभेत आज सांगितले.
याबाबत सदस्य ॲड. पराग अळवणी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, आशिष शेलार, अस्लम शेख यांनी भाग घेतला.
मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, अनेक विद्यापीठे आता स्वायत्त आहेत. विद्यापीठ प्रशासन, त्यांच्या व्यवस्थापनावर नियंत्रण आणण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात येईल. कलिना संकुल परिसराचा विकास करण्यासाठी शासनाकडे तीन प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. याबाबत प्रस्तावाचे सादरीकरण घेऊन योग्य प्रस्तावाची निवड करण्यात येईल. त्याद्वारे या परिसराचा विकास करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.
0000
नीलेश तायडे/विसंअ
कात्रज उड्डाणपुलाच्या भूसंपादनासाठी नागरी पुनरोत्थान अभियानांतर्गत १३९ कोटी रुपये – मंत्री रवींद्र चव्हाण
मुंबई, दि. ०३ : पुण्यातील कात्रज येथील वंडर सिटी ते राजस सोसायटी चौकापर्यंत सुरू असलेल्या उड्डाणपुलाच्या भूसंपादनासाठी राज्य शासनाने नागरी पुनरोत्थान अभियानांतर्गत १३९ कोटी रुपये पुणे महानगरपालिकेला वर्ग केले असल्याची माहिती, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितली.
याबाबत सदस्य रवींद्र धंगेकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य नितीन राऊत यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केला.
मंत्री चव्हाण म्हणाले, आजपर्यंत या उड्डाणपुलाचे ४० टक्के काम पूर्ण झालेले आहे. तसेच स्लीप रोडचे काम पूर्ण झालेले असून सेवा रस्त्याचे काम ९५ टक्के पूर्ण झालेले आहे. या पुलाच्या बांधकामाला राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून सन २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून सन २०२५ पर्यंत हे काम पूर्ण करण्यात येईल. या उड्डाणपुलाच्या बांधकामामुळे होणारी वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी पूर्ण वेळ ट्रॅफिक वॉर्डन नेमण्याबाबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि पुणे महानगरपालिकेला निर्देशित करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. चव्हाण यांनी सांगितले.
*****
शैलजा पाटील/विसंअ/
